आफ्नो साख र विश्वसनीयता कायम गर्ने जिम्मेवारी न्यायालयकै

लोकतान्त्रिक समाज र राज्यमा आम मानिसहरू विवादको अवस्थामा भन्ने गर्दछन् — ‘सी यू इन कोर्ट,’ वा ‘अदालत जान्छु’ वा ‘अदालतमा हेरौँला’ । यसले प्रतिम्बिबित गर्ने एउटा कुरा हो के भने आम मानिसको त्यो आधारभूत विश्वास कि जब-जब न्यायको कुरा आउँछ, अदालत नै वैध र निष्पक्ष अन्तिम मध्यस्थ (आर्बाइटर) हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा उक्त वाक्यांशले धेरै गहिरो दार्शनिक र राजनीतिक अर्थ राख्छ — जस्तै न्याय को प्रकृति, प्राधिकार, न्याय र वैधता आदिका बारेमा ।

न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास नै एउटा कारण हो – शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा यो एउटा फरक अंग हो, जो कार्यपालिकाको नियन्त्रणबाट टाढा रहन्छ ।

अहिले नेपालमा यही आस्था र विश्वास कम हुँदै गएको हो कि भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । न्यायालयबाट भएका न्याय सम्पादनले अविश्वास बढाउँदै गए कि अन्य कारण छन् ? त्यो खोजी र बहसको विषय होला, तर न्यायालयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नु पक्कै राम्रो संकेत होइन । न्यायालय अन्तिम निर्णयकर्ता हो । न्यायालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनले एक व्यक्तिको जीवनमा र पूरै संरचनामै उथलपुथल ल्याउन सक्छ ।

तर, पछिल्ला दिनहरूमा न्यायालयबाट भएका केही यस्ता फैसला छन्, जसमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन् । र, ती प्रश्नले कतै न्यायालयमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्दै गएका छन् कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।

‘राजपुर बम काण्ड’का नामले चर्चित मोहम्मद अफताव आलमविरूद्धको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले दिएको सफाइ दिने फैसलामाथि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठेको छ । हुन पनि २०६४ चैत २७ गते मानिस मारिए पनि उच्च अदालतले भने प्रमाण नप’गेको भन्दै आलमलाई सफाइ दियो । कानुनका जानकार र विज्ञहरूले यस फैसलालाई जसरी व्याख्या र विश्लेषण गरे पनि एक आममानिसले भने यो फैसलालाई सहज रूपमा विश्वास नगरेको सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । यो मुद्दा पहुँचवाला व्यक्ति जोडिएको चर्चित मुद्दा थियो ।

अहिले उच्च अदालतबाट निर्दोष ठहर भएका आलम कांग्रेसका केन्द्रीय नेता मात्र होइनन्, २०६४ चैतको घटनापछि मन्त्रीसमेत बनेका व्यक्ति हुन् । उनको पहुँच राज्यमा कतिसम्म छ भने सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ र २०७६ असार ६ मा यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

एकै विषयमा दुई-दुईपटक अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि मात्र प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान थालेकाले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । २०७६ असोज २६ मा घटना भएको करिब १२ वर्षपछि उनी पक्राउ परेका थिए । अनि मात्र प्रहरीले घटनामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

यसरी पहुँचवाला जोडिएको मुद्दा भएकाले यसबारे हुने फैसलामा सर्वसाधारणको पनि ध्यान थियो । उच्च अदालत वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले जिल्ला अदालत रौतहटको फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई निर्दोष ठहर गरेपछि आम मानिसले न्यायालयमाथि विश्वास कम गर्न थालेको सार्वजनिक रूपमा उठ्ने प्रश्नबाट बुझ्न सकिन्छ ।

अझ मुद्दा अदालतमा हुँदाहुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘आलमलाई छुटाउन प्रयास गर्छु’ भनेर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले विषयलाई झनै बहसको मोडमा ल्याइदियो । आलमलाई निर्दोष ठहर गर्ने न्यायाधीशहरू कांग्रेसको ‘कोटा’ बाट छानिएका हुन् भन्ने चर्चा पनि सर्वत्र छ ।

विधिशास्त्रीय रूपमा उच्च अदालत जनकपुर वीरगञ्ज अस्थायी इजलासको फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने नै छ । र, सर्वोच्चले यसमा न्यायिक परीक्षण गर्ने नै छ । न्याय परिषद्ले उच्चका ती दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन पनि सुरु गरेको छ ।

यो परिघटनाले समाजमा न्यायालयप्रतिको आशंकालाई थप मलजल गरेको कुरा साँचो हो । हालै फेरि पत्रकार र मिडियासम्बन्धी अदालतका आदेशहरू पनि प्रश्नको घेरामा आए, सार्वजनिक बहसको विषय भए ।

करिब चार वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिहर वस्तीको नेतृत्वमा गठन भएको एउटा समितिले न्यायपालिकामा भ्रस्टाचार व्यापक छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ भन्ने आशय थियो ।

नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक दलहरूको ‘कोटा’मा हुन्छ भन्ने कुरा त जग जाहेर नै छ । फेरि न्यायाधीशहरू नियुक्तिभन्दा पहिला राजनीतिक रूपमा निरपेक्ष हुन्छन् भन्ने अपेक्षा पनि जायज छैन । कुरा के मात्र हो भने, राजनीतिक दलको ‘कोटा’मा नै नियुक्त भए पनि नियुक्तिपश्चात उनीहरूले निभाउने कर्तव्यमा राजनीतिक गन्ध छ कि छैन ।

नियुक्ति प्रक्रिया ‘मेरिट’ का आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त शंका नै रहेन, तर न्यायाधीशहरूलाई कसरी सक्षम, निष्पक्ष बनाउने भन्ने विषयमा जोड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त विज्ञहरूले पनि भनी आएकै कुरा हो, र यो तल्लो अदालतदेखि नै सुरु हुनुपर्छ । किनकि, तल्लो अदालत नै न्यायका लागि पहिलो सम्पर्क बिन्दु हुन् ।

स्वास्थ्य लोकतन्त्रमा न्यायपालिका राज्यका अरु राजनीतिक हाँगाहरू — कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्र हुनैपर्छ ।

नेपालमा न्यायपालिकाको अधिक राजनीतीकरण भयो भन्ने सवालहरू पनि उठेकै छन् । कुनै बेला नियुक्तिपछि कुनै दलको कार्यालयमा लर्को लागेर न्यायाधीशहरू धन्यवाद दिन गएको समाचार पनि आएकै हो ।

न्यायपालिकाका निर्णयहरू सार्वजनिक वृत्तमा बहस हुनु नराम्रो कुरा पनि होइन । तर, एक पछि अर्को हरेक निर्णयहरूलाई आममानिसले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पनि न्यायपालिकाका लागि राम्रो कुरा होइन ।

आस्था नै नरहेपछि न्यायालयमाथि आम मानिसहरूले विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन । र, विश्वास नै नलाग्ने गरी कार्यसम्पादन भएपछि त्यसमाथि विश्वास भइराख्ने विषय पनि भएन । साख र विश्वास दुवै कायम राख्न न्यायपालिका आफैँ प्रो-एक्टिभ हुनुपर्ने अवस्था अहिले निम्तिएको छ । त्यसका लागि छरितो न्याय सम्पादन हुनु पहिलो सर्त हो । किनकि न्यायको ढोकामा जाँदाजाँदै मृत्युवरण गरेका विषय पनि कहिलेकाहीँ आउँछन् । ढिला गरी हुने फैसलाले पीडितकै पक्षमा निर्णय गरे पनि पीडित नै नरहे त्यस न्यायको के अर्थ । त्यसैले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइले पनि न्यायालयको साख र विश्वासमा ह्रास ल्याउन भूमिका खेलिरहेको छ । यी यावत् समस्यालाई समाधान गरी साख र विश्वास जोगाउने काम स्वयं न्यायालयकै हो ।

सरकार जतिसुकै असफल भए पनि न्यायालयलाई असफल हुने छुट छैन । स्वतन्त्र र क्रियाशील न्यायपालिका नै लोकतन्त्र को आधारशीला हो । अन्तिम निर्णयकर्ता र विश्वासमा टिकेको राज्यको यो अङ्ग असफल भए सनैसनै मुलुकै असफल बन्ने बाटोमा जान्छ । त्यसकारण आस्थाको केन्द्रले आफूमाथिको विश्वासलाई कायम राख्न र साख जोगाउन आफैँ अग्रसर हुनुको विकल्प हुँदैन, छैन ।