भारतीय राजनीतिमा नियन्त्रण जमाएको आरएसएस के हो ?

काठमाडौं । सन् २०२५ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले आफ्नो स्थापनाको १०० वर्ष पूरा गर्दैछ । यी सय वर्षमा सङ्घ यसको विचारधारा वा यसका गतिविधिहरू समाचारको शीर्षकमा नभएको समय सायदै आएको छ ।

सन् २०१४ मा केन्द्रमा भाजपा सरकार आएदेखि आरएसएसको राजनीतिक प्रभाव धेरै गुणा बढेको छ र अहिलेसम्मकै बलियो स्थितिमा रहेको देखिन्छ ।

तर, सङ्घको इतिहास, भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने कुरामा जोड र अल्पसङ्ख्यकहरूप्रतिको यसको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

सङ्घ, जसलाई सामान्यतया आरएसएस वा सङ्घ भनेर पनि चिनिन्छ । यो हिन्दु राष्ट्रवादी सङ्गठन हो, जसको स्थापना डा. केशव बलिराम हेडगेवारले सन् १९२५ मा महाराष्ट्रको नागपुरमा गरेका थिए ।

हेडगेवार हिन्दु राष्ट्रवादी चिन्तक विनायक दामोदर सावरकरको विचारबाट प्रभावित भएको मानिन्छन् ।

केही समय कङ्ग्रेससँग आबद्ध रहेपछि हेडगेवारले वैचारिक मतभेदका कारण कङ्ग्रेस पार्टी छोडे र सङ्घ स्थापना गरे । सङ्घलाई प्रायः विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वयंसेवी संस्था भनिन्छ, तर कति जना आरएसएससँग सम्बन्धित छन् भन्ने आधिकारिक सङ्ख्या उपलब्ध छैन ।

हालै सङ्घका एक नेताकाअनुासर देशमा लगभग एक करोड स्वयंसेवकहरू छन् । आरएसएसले आफूलाई गैर-राजनीतिक सांस्कृतिक संगठनको रूपमा वर्णन गर्छ, तर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘अभिभावक’ को भूमिका खेल्छ ।

आरएसएसका अनुसार यो एक सांस्कृतिक सङ्गठन हो, जसको उद्देश्य हिन्दु संस्कृति, हिन्दु एकता र आत्मनिर्भरताको मूल्यमान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

सङ्घले राष्ट्रिय सेवा र भारतीय परम्परा र सम्पदाको संरक्षण जस्ता मुद्दाहरूमा जोड दिने बताएको छ । गैर-राजनीतिक भएको दाबी गरे तापनि, सङ्घका धेरै व्यक्तिहरू चुनावी राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

तीमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्म धेरै नामहरू गन्न सकिन्छ ।

सङ्घका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख डा. सुनील अम्बेकरले आफ्नो पुस्तक ‘आरएसएस: २१औं शताब्दीको लागि रोडम्याप’मा भनेका छन्, “सङ्घ समाजमा शासन गर्ने छुट्टै शक्ति बन्न चाहँदैन र यसको मुख्य उद्देश्य समाजलाई बलियो बनाउनु हो ।”

सोही पुस्तकमा अम्बेकर लेख्छन्, “सङ्घ समाज बनेगा’ एउटा नारा हो, जुन आरएसएसमा बारम्बार उठाइन्छ ।”

वर्तमान सरसङ्घचालक मोहन भागवत भन्छन्, “सङ्घ एउटा प्रणाली हो अरु केही होइन ।” उनकाअनुसार आरएसएस “व्यक्तित्व विकासको लागि काम गर्दछ” ।

यो शाखा सङ्घको आधारभूत संगठनात्मक एकाइ हो, जसले गर्दा यसलाई तल्लो तहमा ठूलो उपस्थिति मिलेको छ । शाखा त्यो ठाउँ हो, जहाँ आरएसएस सदस्यहरूलाई वैचारिक र शारीरिक रूपमा तालिम दिइन्छ ।

धेरैजसो शाखाहरू हरेक दिन बिहान र कहिलेकाहीँ साँझमा सञ्चालन हुन्छन् । केही क्षेत्रहरूमा यी शाखाहरू हप्तामा केही दिन सञ्चालन हुन्छन् । आरएसएसका अनुसार भारतमा ८३ हजारभन्दा बढी शाखाहरू छन् ।

सङ्घको संगठनात्मक संरचनामा देशभर ४५ प्रान्तहरू छन्, त्यसपछि डिभिजन, जिल्ला र त्यसपछि ब्लकहरू छन् । ९२२ जिल्ला, ६,५९७ ब्लक र २७,७२० मण्डलमा ८३,१२९ दैनिक शाखाहरू छन् । प्रत्येक डिभिजनमा १२ देखि १५ गाउँहरू हुन्छन् ।

आरएसएस धेरै संस्थाहरूको समूह हो, यी संस्थाहरूलाई सङ्घको सम्बद्ध संस्था भनिन्छ, यो सम्पूर्ण समूहलाई सङ्घ परिवार भनिन्छ ।

सङ्घ परिवारमा भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दु परिषद्, बजरङ्ग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, स्वदेशी जागरण मञ्च, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रिय सिख सङ्गत, हिन्दु युवा वाहिनी, भारतीय किसान सङ्घ र भारतीय मजदूर सङ्घजस्ता संगठनहरू समावेश छन् ।

यस शाखामा शारीरिक अभ्यास र खेलहरू साथै टोली कार्य र नेतृत्व कौशल सुधार गर्न डिजाइन गरिएका गतिविधिहरू समावेश छन् र मार्चिङ र आत्म-रक्षा प्रविधिहरू पनि सिकाउँछन् ।

सङ्घका सदस्यहरूलाई शाखामै वैचारिक शिक्षा दिइन्छ । यही शाखामा उनीहरूलाई हिन्दुत्व, हिन्दु राष्ट्रवाद र आरएसएसका अन्य आधारभूत सिद्धान्तहरूको बारेमा सिकाइन्छ ।

देशभर आफ्नो उपस्थिति विस्तार र कायम राख्न आरएसएस शाखाहरूमा निर्भर छ । सङ्घले आफ्नो कुनै औपचारिक सदस्यता नभएको बताएको छ । तर, महिलाहरू सङ्घको सदस्य बन्न सक्दैनन् ।

आफ्नो वेबसाइटको ‘बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू’ खण्डमा सङ्घले लेखेको छ, “यो हिन्दु समाजलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएको थियो र व्यावहारिक सीमितताका कारण, केवल हिन्दु पुरुषहरूलाई मात्र यसमा सामेल हुन अनुमति दिइएको थियो ।”

आरएसएसकाअनुसार जब हिन्दु महिलाहरूको लागि यस्तै संस्थाको आवश्यकता महसुस भयो, महाराष्ट्रको वर्धाकी सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकरले आरएसएसका संस्थापक डा. हेडगेवारलाई सम्पर्क गरे र उनीसँग परामर्श गरेपछि सन् १९३६ मा राष्ट्रिय सेविका समिति सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सङ्घले आफ्नो र राष्ट्रिय सेविका समितिको उद्देश्य एउटै भएकोले महिलाहरू राष्ट्रिय सेविका समितिमा सामेल हुन सक्ने बताएको छ । यद्यपि, सङ्घले आफ्नो शताब्दी वर्षमा महिला समन्वय कार्यक्रमहरू मार्फत भारतीय सोच र सामाजिक परिवर्तनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउन चाहेको पनि बताएको छ ।

सङ्घको आर्थिक पक्ष

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ दर्ता गरिएको वा हस्ताक्षर गरिएको संस्था होइन । यसै कारणले गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव भएको भनेर प्रायः आलोचना गरिन्छ ।

सङ्घले आयकर वा आयकर रिटर्न नदिएकोले सङ्घको कोषको सम्बन्धमा पारदर्शिता नभएको पनि आरोप छ । यो एक आत्मनिर्भर संस्था हो र यसको कामको लागि संस्था बाहिरबाट कुनै पनि पैसा लिइँदैन भनी बताउँछ, चाहे त्यो स्वेच्छाले दिइएको होस् ।

सङ्घले यो पनि दाबी गर्छ कि यसले आफ्नो खर्च सङ्घका स्वयंसेवकहरूले वर्षमा एक पटक भगवा झण्डालाई आफ्नो गुरु मानेर दिने गुरुदक्षिणाबाट पूरा गर्छ ।

सङ्घले यो पनि भन्छ, “यसका स्वयंसेवकहरूले धेरै सामाजिक सेवा गतिविधिहरू गर्दै आएका छन् र उनीहरूलाई समाजबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ र यी सामाजिक कार्यहरूका लागि स्वयंसेवकहरूले ट्रस्टहरू गठन गरेका छन्, जसले पैसा सङ्कलन गर्छन् र कानुनको दायराभित्र आफ्नो खाता चलाउँछन् ।”

विगतमा कङ्ग्रेस पार्टीले अयोध्यामा केही विवादास्पद जग्गा सम्झौताको सम्बन्धमा आरएसएस दर्ता नभएको र आयकरको दायरा बाहिर रहेको मुद्दा उठाएको थियो ।

आरएसएस दर्ता नभएको बारेमा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भन्छन् कि जब सङ्घ सुरु भएको थियो, स्वतन्त्र भारतको सरकार थिएन र स्वतन्त्रता पछि पनि यस्तो कुनै कानून बनाइएको थिएन जसमा प्रत्येक संस्था दर्ता हुनुपर्छ भनिएको थियो ।

भागवतकाअनुसार सङ्घ ‘व्यक्तिहरूको संस्था’ हो र त्यसैले यसमा कर लगाउन सकिँदैन । भागवतले यो पनि भन्छन्, “सरकारले सङ्घसँग हिसाबकिताब नमागे पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सङ्घले प्रत्येक पैसाको हिसाब राख्छ, हरेक वर्ष यसको लेखा परीक्षण गराउँछ र यदि सरकारले कहिल्यै माग्यो भने सङ्घको हिसाबकिताब तयार हुन्छ ।”

आरएसएसका सरसङ्घचालक

सङ्घका संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार सङ्घका पहिलो सरसङ्घचालक थिए, जसले सन् १९२५ देखि १९४० सम्म यो पद सम्हालेका थिए । सन् १९४० मा हेडगेवारको मृत्युपछि माधव सदाशिवराव गोलवलकर सङ्घका दोस्रो सरसङ्घचालक बने र सन् १९७३ सम्म यस पदमा रहे ।

सन् १९७३ मा गोलवलकरको मृत्युपछि बालासाहेब देवरस सरसङ्घचालक बने र सन् १९९४ सम्म यस पदमा रहे ।

सन् १९९४ मा बिग्रँदै गएको स्वास्थ्यका कारण देवरसले राजेन्द्र सिंह (राजु भैया) लाई आफ्नो उत्तराधिकारी नियुक्त गरे । राजेन्द्र सिंह सन् २००० सम्म सङ्घका सरसङ्घचालक रहे ।

सन् २००० मा, के.एस. सुदर्शन सङ्घका नयाँ सरसङ्घचालक बने र सन् २००९ सम्म यस पदमा रहे । सन् २००९ मा सुदर्शनले मोहन भागवतलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा रोजे । भागवत सङ्घका छैटौं सरसङ्घचालक हुन् ।

सङ्घमा सरसङ्घचालक छनोटको लागि कुनै प्रक्रिया अपनाइएको छैन र यसको लागि पनि यसको आलोचना गरिएको छ ।

डा. हेडगेवार पछि सरसङ्घचालक बनेका सबै सरसङ्घचालकहरूलाई उनीहरूभन्दा पहिले सरसङ्घचालकले नियुक्त गरेका थिए । सरसङ्घचालकको कार्यकाल जीवनभर रहन्छ र उनले आफ्नो उत्तराधिकारी छान्छन्।

मोहन भागवत भन्छन्, “यो किनभने “डा. हेडगेवार र गोलवलकर जस्ता महापुरुषहरूले सम्हालेका पदहरू हाम्रा लागि श्रद्धाको विषय हुन् ।मेरो पछि सरसङ्घचालक को हुनेछ, यो मेरो हातमा छ र म कति समयसम्म सरसङ्घचालक रहन्छु, यो पनि मेरो हातमा छ । तर म यस्तो भएकोले, सङ्घले सङ्घमा मेरो के अधिकार छ भनेर निर्णय गर्न पर्याप्त बुद्धिमान भएको छ, केहि पनि छैन ।”

“म केवल एक साथी, मार्गदर्शक र दर्शन प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हुँ । सरसङ्घचालकलाई अरू केही गर्ने अधिकार छैन । सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकार्यवाह हुन् । उहाँसँग सबै शक्ति छ , यदि उहाँले मलाई यो बन्द गर्न र तुरुन्तै नागपुर जान भन्नुभयो भने, म अहिले नै उठेर जानुपर्नेछ । र उहाँको चुनाव विधिवत् रूपमा प्रत्येक तीन वर्षमा हुन्छ ।”

आरएसएसमाथि प्रतिबन्ध

महात्मा गान्धीको हत्यापछि सन् १९४८ मा आरएसएसलाई पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । ३० जनवरी १९४८ मा महात्मा गान्धीको नाथुराम गोडसेले गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

त्यतिबेलाको सरकारले महात्मा गान्धीको हत्यामा सङ्घको भूमिका रहेको र गोडसे आरएसएसका सदस्य भएको शङ्का गरेको थियो ।

आरएसएसलाई साम्प्रदायिक विभाजनलाई बढावा दिने संस्थाको रूपमा हेर्दै सरकारले फेब्रुअरी १९४८ मा यसलाई प्रतिबन्ध लगायो र आरएसएस सरसङ्घचालक गोलवलकरलाई गिरफ्तार गर्‍यो ।

अर्को एक वर्षसम्म गोलवलकर र सरकारबीच प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा धेरै छलफलहरू भए ।

सरकारले भन्यो, “आरएसएसले लिखित र प्रकाशित संविधान अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ, आफ्नो गतिविधिहरू सांस्कृतिक क्षेत्रमा सीमित गर्नुपर्छ, हिंसा र गोपनीयता त्याग्नुपर्छ र भारतको संविधान र राष्ट्रिय झण्डाप्रति निष्ठा राख्नुपर्छ ।”

यस अवधिमा सरदार पटेल र गोलवलकर बीच धेरै पत्रहरू आदानप्रदान भए । यी मध्ये एउटा पत्रमा सरदार पटेलले गोलवलकरलाई लेखेका थिए, “सङ्घका सबै भाषणहरू साम्प्रदायिक विषले भरिएका थिए र त्यो विषको अन्तिम परिणामस्वरूप देशले गान्धीजीको बलिदान भोग्नुपर्‍यो” ।

अन्ततः जुलाई ११, १९४९ मा, सरकारले एक प्रेस विज्ञप्तिमा भन्यो, “आरएसएस नेताले गरेका संशोधनहरू र दिएका स्पष्टीकरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकार यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि आरएसएस संगठनलाई एक लोकतान्त्रिक, सांस्कृतिक संगठनको रूपमा काम गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । भारतीय संविधानप्रति वफादारी कायम राख्दै, गोपनीयता कायम राख्दै र राष्ट्रिय झण्डालाई मान्यता दिँदै हिंसाबाट मुक्त हुँदै ।”

यससँगै सन् १९४८ मा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो, तर आरएसएसले यो प्रतिबन्ध बिना कुनै सर्त हटाइएको बताएको छ ।

सन् १९७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशमा आपतकाल घोषणा गरेपछि आरएसएसलाई दोस्रो पटक प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । १९७७ मा आपत्‌कालको अन्त्यसँगै यो प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि आरएसएस तेस्रो पटक प्रतिबन्धित भएको थियो । तर, जुन १९९३ मा एक बाह्य आयोगले यो प्रतिबन्ध अनुचित पाए र सरकारले यसलाई हटाउनुपर्‍यो ।

आरएसएस र भाजपा बीचको सम्बन्ध

आरएसएसलाई भारतीय जनता पार्टीको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

पछिल्ला तीन लोकसभा चुनाव र धेरै विधानसभा चुनावमा यो सामान्य छलफल थियो कि सङ्घका कार्यकर्ताहरूको ग्राउन्ड स्तरको उपस्थितिको कारणले गर्दा भारतीय जनता पार्टीलाई राजनीतिक फाइदा भयो र पार्टी चुनाव जित्न र सरकार बनाउन सफल भयो ।

सङ्घका नेताहरूले बारम्बार भनेका छन्, “उनीहरू दलीय राजनीतिमा संलग्न छैनन् । तर, यो पनि लुकेको तथ्य होइन कि सङ्घसँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरू अहिले भारतीय जनता पार्टीमा छन् र सक्रिय राजनीतिको हिस्सा छन् ।”

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान र सडक यातायात तथा राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीजस्ता नेताहरू प्रारम्भिक दिनदेखि नै आरएसएसको हिस्सा रहेका छन् ।

केही वर्ष पहिले जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतलाई सोधिएको थियो कि यदि सङ्घ र राजनीति बीच कुनै सम्बन्ध छैन भने सङ्घले किन सधैं भाजपामा सङ्गठन मन्त्री प्रदान गर्दछ ? यसबारे भागवतले भने, “जुनसुकै राजनीतिक दलले उनीसँग सङ्गठन मन्त्री माग्छ, सङ्घले त्यो उनीहरूलाई दिन्छ ।”

भागवतले भने, “अहिलेसम्म (भाजपा बाहेक) अरू कसैले यो मागेको छैन । यदि उनीहरूले मागे भने हामी यसलाई विचार गर्नेछौं । यदि काम राम्रो छ भने हामी पक्कै दिनेछौं ।”

साथै, भागवतले सङ्घको एउटा नीति रहेको र त्यो नीतिलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूले सङ्घको बढ्दो शक्तिबाट लाभ उठाउने बताए । “जसले यसको फाइदा लिन सक्छन्, उनीहरूले त्यसो गर्छन् । जसले सक्दैनन्, उनीहरू पछाडि पर्छन् ।” उनी भन्छन् ।

सङ्घले भनेको छ कि चुनावको समयमा जब भाजपाले उम्मेदवारहरूलाई टिकट दिने सम्बन्धमा सङ्घको मूल्याङ्कन सोध्छ, सङ्घले जानकारी सटीकताका साथ प्रदान गर्दछ किनभने स्वयंसेवकहरू तल्लो तहमा काम गर्छन् ।

तर, यसबाहेक सङ्घले न त चुनावी निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्छ न त चुनावी रणनीति नै निर्धारण गर्छ ।  सुनील अम्बेकरका अनुसार, “कुनै पनि भाजपा सरकारमा धेरै स्वयंसेवकहरू छन् भन्दैमा यसको अर्थ सङ्घले आफ्नो दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने होइन ।”

सङ्घले भाजपा सरकारहरू रिमोट कन्ट्रोलबाट चलाउने कुरालाई पनि अस्वीकार गर्छ ।

-बीबीसीको सहयोगमा