संसद्‌मा प्रचण्डको सम्बोधन : सहकार्यको प्रस्तावसँगै सरकारलाई सच्चिन खबरदारी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई खबरदारीसँगै सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष सम्बोधन गर्दै  प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले संविधान संशोधनमा सहकार्य गर्दै कार्यशैली सच्याएर अघि बढ्न सरकारलाई खबरदारी गरे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको कार्यकालमाथि समीक्षा गर्दै प्रचण्डले सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रचण्डले सुशासन, सेवाप्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सुधारबाट विमुख हुँदै सरकारले एक वर्ष खेर फालेको आफ्नो मूल्यांकन प्रचण्डले संसद्‌मा सुनाएका छन् । ‘सरकारको एक वर्षको कामकारबाही हेर्दा दलाल र विचौलियाको स्वार्थपूर्तिमा सरकार छ भन्ने कुरामा मेरो मात्रै मूल्यांकन नभएर आम नागरिक र सत्तारूढ दलसमेतको उस्तै  मूल्यांकन छ,’ उनले भनेका छन् ।

विचौलियाको स्वार्थ सम्बोधन हुनेगरी धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामक निकायले गरेका कामकारबाही, विचौलियाको माग सम्बोधन गर्ने हिसाबले मन्त्रीले घरेको घुस डिल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमाथिको हेरफेर र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितमा भइरहेको विलम्बले सरकार विचौलियाको पक्षमा रहेको प्रष्ट हुने प्रचण्डको तर्क छ । कांग्रेस-एमाले सरकारको पालामा भएका यस्ता गतिविधिले सरकारप्रति जनभरोसा कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी प्रचण्डले गरेका छन् । ‘संख्याको बलमा सरकार टिके पनि सरकारप्रति जनभरोसा र विश्वास समाप्त हुँदै गएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ ।

गठबन्धन निर्माणका क्रममा सरकारले अघि सारेको सातबुँदे सहमतिको एजेन्डाबाटै सरकार  विमुख भएको प्रचण्डको भनाइ छ । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसमेत कमजोर हुनुले आफ्नै सहमतिप्रति सरकार इमानदार नरहेको पुष्टि हुने प्रचण्डले बताएका छन् । ‘सरकार गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसको प्रतिवादका लागि सातबुँदे सहमति अघि सारियो । त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र पनि बनाइयो । त्यो संयन्त्र नै संकटबाट गुज्रिएपछि सरकारको उद्देश्य लोकले लाज मान्नेगरी उदांगो भएको छ,’ प्रचण्डको टिप्पणी छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित सुशासन आयोगको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सुशान कामय गर्न सक्षम नियामक संस्थामा हाकाहाकी भएको कमिसनको डिल, भूमाफियालाई सहयोग  पुग्नेगरी कानुन निर्माण र मन्त्रीबाट लाखौँको घुस डिल सार्वजनिक हुँदासम्म पनि कुनै कदम नचालिनुले सुशासन आयोगको हविगत के रहेछ भन्ने प्रष्ट भएन र ?,’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कास्की जिल्लाको भूमि आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गरेको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएको छ । यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग स्पष्टीकरण लिएका छन् ।  घुस डिलमा संलग्न मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरिएको भन्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिवद्धताप्रति प्रश्नसमेत उठाएका छन् । ‘तपाईँका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डिल गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो ?’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।

सच्चिन खबरदारी, संविधान संशोधनका लागि सहकार्यको प्रस्ताव

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले दुई ठूला दलको सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै स्वेच्छारिता र निरंकुशतालाई प्रोत्साहन गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको टिप्पणी गरेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाप्रति बाह्य नभएर सरकारबाटै खतरा रहेको भन्दै उनले गतिविधि सच्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । ‘दुई ठूला दलको सरकार बन्दा मैले पहिले नै भनेको थिएँ लोकतन्त्रलाई कसैबाट संकट छ भने सरकारको कामकारबाहीबाटै छ’, प्रचण्डले भने, ‘अहिले विश्वभरका उदाहरणभित्र कांग्रेस-एमाले सरकाको उदाहरण पनि थपिएको छ ।’

व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै तीनकुनेमा राजवादीले गरेको प्रदर्शन सरकारकै कामकारबाहीको उपज भएको प्रचण्डको आरोप छ । ‘एक वर्षअघि मैले प्रकट गरेको चिन्ता तीनकुनेमा प्रकट भयो । तीनकुनेमा भएको प्रतिगमनकारी  उदण्डता सरकारकै कारणले भएको हो,’ उनको भनाइ छ ।

सरकारसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपक्षधर दलहरू नसच्चिए असन्तुष्टिको ठूलै विष्फोट हुने चेतावनी प्रचण्डले दिएका छन् । सरकार र गणतन्त्रका पक्षधर दलहरू जनतासँग गरेको वाचाभन्दा विपरीत दिशामा अग्रसर भइरहेको अनुभूति प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन् । सच्चिनेबाटोमा दलहरू अग्रसर नहुने हो भने असन्तुष्टिको विष्फोटतर्फ देश अघि बढ्ने उनको टिप्पणी छ । ‘भ्रष्टाचार र व्यथितिका कारण नेपाली जनताको परिवर्तन र सपनाभन्दा  उल्टो दिशातिर मुलुकलाई अग्रसर गराइरहेको छ’, प्रचण्डले भने, ‘गम्भीर समीक्षाका साथ नसच्चिने हो भने देश निकै ठूलो विष्फोटतिर जाने खतरा छ ।’

प्रचण्डले संविधान संशोधनको विषय अलपत्र पारेकोप्रति सरकारसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । संविधान संशोधनको विषयमा सरकार गम्भीर हो भने त्यसका लागि सहकार्य गर्न माओवादी केन्द्र तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय भूमिका प्रतिपक्षीको भए पनि राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण कतिपय अनवस्थामा परिस्थितिले माओवादी केन्द्रलाई सत्तापक्षको भूमिकामा पनि ल्याउने गर्दछ । संविधान संशोधनका लागि सरकार गम्भीर हो भने सहकार्यका लागि माओवादी केन्द्र तयार छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ जुटाउन सरकारलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । संविधान संशोधनका विषयमा माओवादी केन्द्रको सातबुँदे प्रस्तावअनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्ने सर्त प्रचण्डको छ । संसद्‌मा उनले संविधान संशोधनको सातबुँदे प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र अधिकारसहितको प्रदेशको नामांकन, प्रदेशको सीमांकन, बलियो र सुदृढ वित्तीय संघीयता, परिष्कृत समावेशिता,  सुदृढ सामाजिक न्यायका विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि सम्बोधन हुनेगरी संविधान संशोधनको हिम्मत देखाउन उनले सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘संविधान जारी हुँदाका असन्तुष्टि हल हुने गरी संविधानको अग्रगामी संशोधन गर्ने शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामांकन र सीमांकन पहिचान तथा अधिकारको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय संघीयता, अझ राम्रो समावेशिता र सामाजिक न्यायको लागि संविधान संशोधन गर्न सरकारसँग हिम्मत छ ?,’ प्रचण्डको प्रश्न छ ।

सरकारले हिम्मत जुटाउने हो भने संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ जुटाउने विषयमा सहयोगका लागि माओवादी केन्द्र तयार रहेको प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यदि दुईतिहाइ पुगेन भने, त्यो जुटाउने काम हाम्रो दलले गर्नेछ । ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुस् ।’