कानून मा पारदर्शिता टन्नै तर व्यावहारमा शून्य: अपारदर्शीतामा एमाले, काङ्ग्रेस का मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा तिनका स्वास्नी नै सङ्लग्न!

कानून मा पारदर्शिता टन्नै तर व्यावहारमा शून्य: अपारदर्शीतामा एमाले, काङ्ग्रेस का मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा तिनका स्वास्नी नै सङ्लग्न!
...
कुरा नारायणहिटि क्याफेको हो! हामी धेरै विकसित देशका संग्रहालय तिर पुगेका छौं, त्यहाँ पर्यटकको माग र आवश्यकता अनुसार का क्याफे हुन्छन् संग्रहालय खुल्ने समयमा सङ्ग्रहालय परिसरमा, जुन आवश्यक पनि छ, तर तिनीहरु का संचालनमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री पत्नी (First Lady) को साठगाठ हुँदैन, हाम्रो मा हरेक यस्ता कुरामा देशका ठूल्ठूला मान्छे को नाम जोडिएको हुन्छ!

...
पूर्व मन्त्री योगेश ब्रो ले आफू सङ्लग्न नभएको भनेर हिजो मात्र स्टाटस डामेका थिए तर तुरुन्तै उनी मन्त्री हुँदा उनकै चाहना मा भएको कुरा खुल्न आयो, यस्ता छन् देशका मन्त्री, जनतालाई मुर्गा बनाएर पनि नेता बनिरहने! प्रधानमन्त्री पत्नी जो आफू लाई First Lady, सांसद, डाक्टर आदि ले सुशोभित शिक्षित नारी ठान्दछिन उनले फ़ेरि आफै "सल्लाहकार" भएको बतास समूहलाई क्याफे चलाउने ठेक्का दिइछन, अब उनले पनि भन्ने नै छिन् उनलाई थाहै छैन वा थाहा भएको भए पनि उनको प्रभाव ले यस्तो भएको होइन, यो संयोग मात्र हो! सल्लाहकार लाई यस्ता कुरामा थाहा नहुने भन्ने कुरा केटाकेटी ले पनि पत्याउने कुरा भएन तर आम नेपाली, विशेष काङ्ग्रेस समर्थक हनुमानगण ले त वाध्यतावस पत्याउनै पर्यो, आफ्ना महान राजनेता कि स्वास्नी ले नै भनिन् भने! अब बतास समूह को क्याफे संचालनमा के कति अनुभव छ मलाई त्यति थाहा छैन, पोखरामा कार बेच्ने काम गरेको अनुभव भने सबैलाई थाहा होला, त्यस पछि क्याफे तिर पनि विस्तार गरेका छन् कि व्यावसाय कुन्नि! "बाजेको सेकुवा" वा "बेकरी क्याफे" वा "एभरेस्ट मोमो" आदि ले क्याफे चलाउने अनुमति पाएका भए पनि कसैले शङ्का गर्ने ठाउँ हुने थिएन अपारदर्शी काम नै भएको भए पनि!

...
नेपाल का कुनै पनि ओहदामा बस्ने ले Conflict of Interest को Declaration गर्न नपर्ने रहेछ कि! यता विकसित देशमा भने जाबो सामाजिक संस्था मा सुको पैसो नपाइने उल्टै आफ्नै समय र श्रोत खर्चन पर्ने ठाउँमा पनि ओहदा सम्हाल्ने बित्तिकै यस्ता Declaration सहि गर्न पर्छ! यदि ओहदामा बस्ने संग सम्बन्धीत संस्था ले कुनै सुविधा वा ठेक्का पट्टाका लागि इच्छा जाहेर गरेमा छनोट समिती लाई सो बारे पहिले नै अवगत गराइन्छ जसले गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति को सङ्लग्नताकै कारणले गाडी बेच्ने संस्था ले क्याफे चलाउने ठेक्का नजितोस!
...
हाम्रो देश यस्तै अपारदर्शी भ्रष्ट ले नै सरकार चलाउने हुनाले विकास को बाटोमा अघि बढ्न सक्तैन, हिजो एमाले भ्रष्ट थियो, योगेश ब्रो ले नै पटक पटक पुष्टि गरे, तर एमाले पछि अहिले काङ्ग्रेस सरकार छ, उसले पनि उस्तै भ्रष्टाचार गरेका यस्ता उदाहरण भेटिए! समाजवाद भनेको यही हो त, काला गए कालै आउने, बरु हिजो पन्चायत कालमा यस्तो भ्रष्टाचार थिएन कि? पन्चायत कालको अनुभव तपाईं संग भए तपाईं कसरी तुलना गर्नु हुन्छ? शुभ दिन!