जनयुद्धबारे सर्वोच्चको आदेशप्रति जनार्दनको टिप्पणी – लोकतन्त्रको उपहास

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्चले बिहीबार सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न आदेश दिएको थियो । ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गरी ‘सशस्त्र सङ्घर्ष वा सशस्त्र द्वन्द्व’ राख्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।

सोही विषयमा शर्माले फेसबूकमा लेखेका छन्, ”तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु’, उनले भनेका छन्, ‘तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ ।”

उनले त्यसअघि लेखेका छन्, ”देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार एआईमा सवार हुनेछौ । प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो । जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ ।”