सुरक्षित कारोबार विधेयक संशोधनसहित अर्थ समितिबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ संशोधनसहित पारित गरेको छ ।

विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाबाट आएको संशोधन प्रतिवेदन र प्रतिनिधिसभा सांसदहरूबाट परेका संशोधनमाथि छलफलपछि बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

सभापति चालिसेले विधेयकमाथिको संशोधन प्रतिवेदन दुई दिनभित्र तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको उक्त विधेयकमा छ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको थियो ।

सांसदहरू रणेन्द्र बराइली, निशा डाँगी, दामोदर पौडेल बैरागी, माधव सापकोटा, सोबिता गौतम र प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । संशोधनकर्तामध्येका सांसद सुवाल र डाँगी समितिमा छलफलका लागि उपस्थित नभएको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।

कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले विसं २०८० फागुन ४ गते यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो ।

सुरक्षित कारोबारका सम्बन्धमा एकीकृत कानुनी व्यवस्था गरी चल तथा अमूर्त सम्पत्तिउपरको दायित्व परिपालना गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न हाल सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ कार्यान्वयनमा छ ।

यस विधेयकले चल, अचल तथा मूर्त र अमूर्त सम्पत्तिउपरको दायित्वबारे पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विधेयकले घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, बौद्धिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिने व्यवस्था विधेयकमार्फत ल्याउन लागिएको छ । पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।

उपभोग्य वस्तुबाहेक अन्य कुनै धितो सम्पत्तिको विवरण दिएमा त्यस्तो विवरणलाई पर्याप्त मानिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

“जमानत भन्नाले भुक्तानीको दायित्व वा प्रतितपत्रअन्तर्गत जारी गर्ने व्यक्तिको भुक्तानीको दायित्व जस्ता सहायक दायित्व सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले बहिखाता, सुरक्षित बिक्री करार, लिखत, अधिकार पत्र वा अन्य चल सम्पत्तिका सम्बन्धमा भुक्तानी गराउन सहयोग पुर्‍याउने दायित्वलाई समेत जनाउँछ”, विधेयकमा भनिएको छ ।