सहकारी अध्यादेश : नियमनमा सहजीकरण, तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन उदासीन

काठमाडौं । सरकारले भर्खरै मात्र सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्न भन्दै कठोर प्रावधानका साथ सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेको छ । जसमा कतिपय ऐनलाई कसिलो पारिएको छ भने कतिपय लचिलो भएका छन् ।

पछिल्लो समयलाई हेर्दा सहकारी क्षेत्र दलदलमा फस्न लागिसकेको देखिन्छ । कुन अर्थमा भने- आम निक्षेपकर्ताको बचत अपचलन गर्दै सञ्चालक भाग्ने क्रम जारी छ । संस्था ‘क्राइसिस’मा गएर बन्द हुँदै गएका उदाहरणहरू हाम्रै वरपर छन् ।

अझ दुर्भाग्य त यो छ- जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू नै भटाभट सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको लिस्टमा पर्न थालेका छन् । जसका कारण पनि सहकारीप्रतिको विश्वास धमिलिँदै गएको छ, सहकारीका निक्षेपकर्तामा डर पैदा भएको छ ।

उदाहरण नै दिनका लागि-  केही समयअघि मात्र देशको राजधानी काठमाडौंका सडकमा गुन्जिएका पीडितको आवाज सुन्न सकिन्छ, त्यही भीडलाई नियाल्न सकिन्छ ।

सहकारी विभागमै पनि दिनहुँ आफ्नो निक्षेप फिर्ता गराइदिन आग्रह गर्न आउने भीडलाई पनि हेर्न सकिन्छ । विभागमै धर्ना दिने सहकारी पीडितकै भनाइ सुन्दा पनि हुन्छ ।

२२ वटा चढिसके समस्याग्रस्तको सूचीमा

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म समस्याग्रस्तको सूचीमा मात्रै २२ वटाको नाम चढिसकेका छन् । जसमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताहरूको ३९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप फसेको छ । यी त समस्याग्रस्तको सूचीमा परिसकेकाको तथ्याङ्क मात्र हो ।

सञ्चालक भाग्ने, बचत फिर्ता गर्न नसक्ने वा समय लगाउने यी र यस्ता प्रवृत्तिका सहकारी संस्थाको सूची टन्नै छन् । २०२० को तथ्यांकअनुसार देशमा ३५ हजार विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमा झण्डै ६३ लाख सदस्य रहेको बताइएको छ ।

अब कुरा गरौँ समस्याग्रस्त सहकारीकै ! विभागका अनुसार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्तको सूचीमा पर्दै आइरहेका छन् । २०७५ असार १८ मा कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्तको सूचीमा पर्याे ।

जसले वित्तीय अनियमितता गरेको, व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेको बताइएको थियो । हाल भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा बचतकर्ताहरूको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराइसकेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिटसहित अन्य २२ विभिन्न सहकारी विभिन्न समयमा समस्याग्रस्त भएका हुन् ।

कारण– भद्रगोल व्यवस्थापन

समग्रमा हेर्दा- यी सबै सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्नुमा वित्तीय अनियमितता, सञ्चालकहरूले रकम व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नु, लेनदेनमा चलखेल, व्यवस्थापनमा कमजोरी, सदस्य बढाउने होड लगायतका कारण देखिन्छन् ।

त्यतिमात्र नभएर, गैरकानुनी रूपमा रकम सङ्कलन गर्नु र घरजग्गामा लगानी गर्नु, लेनदेनमा पारदर्शिता नहुनु, सुशासनहीन व्यवस्थापन टोलीले सहकारीको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउन नसक्नु लगायतका कारणलाई विज्ञहरूले औंलाएका छन् ।

सहकारी विभागका रजिष्टार पीताम्बर घिमिरे सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा सञ्चालकहरूले सहकारी व्यवस्थापनका सिद्धान्त, ऐन-नियमलाई पालना नगर्नु, समयमै आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाउनु, आर्थिक मन्दीको कारण सहकारीहरूको लगानी घाटामा जानु लगायतका कारण देखाउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कानुनअनुसार सहकारी संस्थाहरूको पनि आ–आफ्नै नियामक निकाय छन् । जसमा सहकारीको समस्या भन्नेबित्तिकै धेरैजसो विभागमै ठोकिन्छन् । हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीका निक्षेपकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्न डटेर लागि पर्छौ,’ उनले थपे, ‘अनुगमनका क्रमका कमीकमजोरी भेटिएमा यी ठाउँमा सच्चिनुस्, यसरी काम गर्नुहोस् भनेर सुझाव दिन्छौँ ।’

उनी सहकारी संस्था बचाउनु सञ्चालकको मात्र नभएर सम्पूर्ण सदस्य बचतकर्ताको पनि जिम्मेवारी रहेको बताउँछन् ।

अध्यादेश : सहकारी क्षेत्र सुधार्ने प्रावधान

सहकारी अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्पूर्ण नियमन, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिएको सहकारी नियमनको कार्यक्षेत्रलाई नियाल्छ ।

जसबाट नियमनमा सहजीकरण हुने देखिन्छ । एकजना व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने प्रावधान अघि सारिएको छ । जसलाई विगतमा विज्ञहरूले सहकारी संस्थाहरू डुब्ने प्रमुख कारणको रूपमा औंलाइएका थिए ।

एकभन्दा बढी संस्थामा आबद्ध हुने अनि एउटा संस्थाबाट लिएको कर्जा चुक्ता गर्न अर्को संस्थासँग ऋण लिने परिपाटीले सहकारी क्षेत्र गाँजिएको थियो । सङ्घीय स्तरको सहकारी संस्थामा एक जनाले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत जम्मा गर्न सक्ने प्रावधान अघि सारिएको छ ।

साथै प्रादेशिक स्तरका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्न पाइने छैन । यसअघि जम्मा गरेको पैसा निकालेर यो सीमामा झार्न २ वर्षको समय दिइएको छ ।

निक्षेपकर्तालाई के फाइदा ?

सहकारी संस्थाले निक्षेप फिर्ता नदिएमा वा दिन नसकेमा उजुरी दिने म्याद पनि ३ महिना (९० दिन)बाट बढाएर ‘एक वर्ष’ पुर्‍याइएको छ । सहकारी सञ्चालक फरार भए पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिएर बचत फिर्ता गर्न राजी भएमा ‘बचत रकम फिर्ता समिति’ गठन गर्न सकिने छ ।

यस्ताे छ सञ्चालकको हकमा

अध्यादेशमा ‘कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन’ भनिएको छ । जसबाट संस्थाको वित्तीय अवस्थामा मनपरी हुनसक्ने खतरा कम रहन्छ ।

सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न स्रोत खुलाउनु पर्दैन थियो । यस अध्यादेशमार्फत १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । अन्यथा, सहकारीले सो रकम स्वीकार गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

यसका साथै, संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने भनिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्नुपर्ने छ भने १० लाखभन्दा बढी कारोबारको सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने छ ।

के छ समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी व्यवस्था ?

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले त्यस्ता सहकारीमा ऋण लिँदा राखिएको धितो बेच्न पाउने छन् । यस कामका लागि बेग्लै विज्ञ टोली पनि गठन गर्न सकिने छ ।

बचतकर्तामध्ये २५ प्रतिशतले आफूलाई समयमै बचत फिर्ता नगरेको भनेर निवेदन दिएमा छानबिनपश्चात् त्यस्तो सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका र नभएका सहकारीले पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई ‘पहिलो प्राथमिकता’मा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । त्योभन्दा बढी रकमको हकमा एकैपल्ट भुक्तानी गर्न नसकेमा ‘आनुपातिक’ रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने छ ।

डुबेको पैसा फिर्ता गराउने कुरै छैन

सहकारी सञ्चालनका कमीकमजोरी खुट्याउँदै समाधानको बाटो देखाएको सहकारी अध्यादेशले तत्काल निक्षेप डुबेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेसम्बन्धी केही उपाय अपनाएको पाइँदैन ।

यस विषयलाई विज्ञहरूले समेत पोइन्ट आउट गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली अध्यादेशले पीडितको हकमा रकम फिर्ताको सुनिश्चितता दिन नसकेको बताउँछन् ।

सहकारी क्षेत्र सुधार्न अध्यादेशले राम्रै प्रावधानहरू ल्याए पनि तत्काल सहकारीमा रकम डुबेका पीडितहरूलाई राहत दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।