कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न कसलाई केको गाह्रो ?

केही दिनअघि एक समाचार आयो –कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न दुई ठूला सत्ताधारी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमत भए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दुवै दलका प्रमुख सचेतकले सङ्घीय कर्मचारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा यस्तो सहमति दिए ।

लागेको थियो– अब यिनको पनि चेत फिर्न थाले छ । समयको प्रभाव र दबाबले नै सही बेथिति विरुद्धको सुधारतिर यिनको पनि ध्यान जान थाले छ । संसदीय समितिमा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पार्टीको तर्फबाट भन्दै यस्तो सहमति जनाएका थिए ।

तर, दलहरू यो सहमतिमा केही दिन पनि टिक्न सकेनन् । प्रमुख सचेतकको यस्तो सहमतिपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन तरङ्गित भए । तिनले आआफ्ना दलका शीर्ष नेतामाथि दबाब हाल्न थाले । सांसदहरूलाई भेटेर लबिइङ गर्न थाले । फलतः केही दिनमै स्थिति उल्टियो ।

प्रमुख सचेतकहरूले गरेको सहमति ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय’ नभएको भन्दै अहिले प्रक्रियालाई उल्ट्याइँदै छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको माग बमोजिम गर्न राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिलाई भनेको समाचार छ । काङ्ग्रेस सभापतिको यस्तो उर्दी एमालेले रोक्ने वा प्रतिरोध गर्ने कुनै सम्भावना छैन । एमाले नेता र निकटवर्ती ट्रेड युनियन झनै खुशी भएका होलान् ।

देशमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, कर्मचारी र सरकारी स्वामित्वका निगम, समग्रमा राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने, सेवासुविधा लिने सरकारी वेतनधारीलाई दलीय ट्रेड युनियन अधिकार दिनु हुँदैन, अस्तित्व र अभ्यासमा भएका यस्ता सबै ट्रेड युनियन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने माग उठेको दशकौं भयो ।

यस्तो माग उठ्नु पर्ने थुप्रै व्यावहारिक र वस्तुगत कारण छन् ।

पहिलो त– यस्ता दलीय ट्रेड युनियनले राज्यको अतिदलीयकरण गरेका छन् । एकातिर कयौँ ठाउँ र प्रक्रियामा राज्यको निष्पक्षता, गैरदलीयता र तटस्थताको खोजी भइरहेको हुन्छ । कर्मचारीले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । अर्कोतिर दलीय ट्रेड युनियनलाई भने विधिवत् मान्यता दिइएको छ ।

कानुनतः दलको सदस्य नभएको हुनु पर्ने योग्यता तोकेका पदमा पनि त्यस्ता व्यक्ति आसीन छन्, जो भित्रभित्रै दलको सदस्य छन् । भिन्नै नक्कली वा ‘टेकनेम’ खडा गरी त्यस्ता व्यक्तिको पार्टी सदस्यताको गोप्य अभिलेख राख्ने र नवीकरण गर्ने गरिन्छ ।

राजनीतिक दलका भ्रातृसङ्गठनको मान्यता पाएका दलीय ट्रेड युनियन प्रकारान्तले ‘मिनी दल’ नै हुन् । तिनको आदेशनिर्देश, सञ्चालन, नियन्त्रण दलबाटै हुने गरेको छ । हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा त्यस्ता दलीय ट्रेड युनियनलाई समन्वय, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने फाँट, विभाग वा फ्रयाक्सन हुन्छन् ।

अझ दलीय ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सम्बन्धित तहको पार्टीका कार्यकारी समितिमासमेत प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तिनले भित्रभित्रै दलको सङ्गठित तथा क्रियाशील सदस्यता लिएका हुन्छन् ।

कानुनतः दलको सदस्य नभएको हुनु पर्ने योग्यता तोकेका पदमा पनि त्यस्ता व्यक्ति आसीन छन्, जो भित्रभित्रै दलको सदस्य छन् । भिन्नै नक्कली वा ‘टेकनेम’ खडा गरी त्यस्ता व्यक्तिको पार्टी सदस्यताको गोप्य अभिलेख राख्ने र नवीकरण गर्ने गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि राष्ट्र बैङ्कका बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई एम.अधिकारीको नक्कली नाम खडा गरी एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागमा राखिएको समाचार केही समयअघि छताछुल्ल भएको थियो । यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन् । यहाँसम्म कि संवैधानिक निकाय वा आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको समेत नक्कली नाममा पार्टी सदस्यताको अभिलेख र नवीकरण हुने गर्दछ ।

यो आफैँमा ठूलो विरोधाभास हो । यस्तै हुनु पर्ने हो भने सबैलाई खुला दलीय अधिकार दिए हुन्छ । व्यवहारमा यस्तै प्रचलन कायम राख्ने हो भने संविधान र कानूनमा मात्रै त्यस्ता प्रावधान किन राख्न पर्‍यो ? किन संविधानमै कतिपय पदका लागि ‘दलको सदस्य नभएको वा दल परित्याग गरेको केही वर्ष भएको हुनु पर्ने’ जस्ता प्रावधान राख्ने ? कानूनमा सरकारी वेतनधारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने प्रावधान राख्ने, यता दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार दिने, तिनको पदसोपान क्रम दलको केन्द्रीय वा स्थायी समितिमा जोडिने, र तिनका पदाधिकारीको नक्कली नाममा पार्टी सदस्यताको अभिलेख हुने प्रचलन आफैँमा ठूलो पाखण्ड हो ।

यसरी राज्य प्रणालीमै पाखण्ड र छलछामपूर्ण अभ्यासलाई मान्यता दिएपछि लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो ? सार्वजनिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको के अर्थ भयो ? अनि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ?

कर्मचारीले सरुवाबढुवा र उचित जिम्मेवारीका लागि औपचारिक कार्यसम्पादन क्षमताभन्दा दलीय ट्रेड युनियनका नेताको चाकरी गर्नुपर्ने, तिनैमार्फत दलका नेताको घरघरमा ‘जी–हजुरी’ गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

दोस्रो कुरा– राज्य संयन्त्रको अति दलीयकरणसँगै राज्यको निष्पक्षता, तटस्थता खण्डित भएको छ नै प्रभावकारिता समेत ह्रास भएको छ । कर्मचारीले काम गर्दा सङ्गठनको हाइरार्की नमान्ने, त्यसभन्दा बाहिर गएर शक्तिको अभ्यास गर्ने, सरुवाबढुवामा ट्रेड युनियन हावी हुने, सङ्गठनभित्रको स्वार्थ, द्वन्द्व, तनाव बढ्ने र समन्वय कमजोर हुने, ‘चेन एण्ड कमान्ड’ फितलो हुने जस्ता समस्याको मुख्य कारण दलीय ट्रेडयुनियन नै हुन् ।

दलीय ट्रेड युनियनका कारण सेवाग्राहीलाई दिन पर्ने सेवामा समेत पक्षपात हुने गरेको छ । दलका नेताबाट ‘सोर्सफोर्स’ लगाएर गएकाहरूको काम छिटोछरितो र अतिरिक्त तदारुकताका साथ हुने, अरुको नहुने, ढिलासुस्ती हुने वा अनावश्यक दुःख दिने प्रचलन व्यापक छ । यस्तो कूअभ्यास नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको सरासर विपरित हो । नागरिकतन्त्रको बर्खिलाप हो ।

एक्काईसौँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक राज्य सङ्गठन चुस्त, निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न सक्दैन र जनअसन्तुष्टि बढ्दछ । यस कारणबाट लोकतन्त्रप्रतिकै वितृष्णा बढ्न, जोखिममा पर्न र अधिनायकवादी तथा लोकरिझ्याइँवादी शक्तिहरूलाई फाइदा हुन्छ । आज देशमा यस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति व्यापक बढ्दै गइरहेको छ । राज्य र स्थापित ठूला दल र नेताप्रतिको आम घृणा बढ्दै गएको सहजै अनुभूति हुन्छ । यसो हुन नदिन पनि दलीय ट्रेड युनियन खारेज हुनु पर्दछ ।

तेस्रो– दलीय ट्रेड युनियन कुशासन र भ्रष्टाचारका कारक तत्त्वमध्ये एक हुन् । यिनले राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च नेतृत्वलाई घुस खान, भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाइदिएका छन् । किनकि दलीय ट्रेड युनियनले यस्ता कार्यको सेटिङमा भूमिका खेल्छन् । औपचारिक कार्यालयमा भन्दा अगाडि नै ट्रेडयुनियन कार्यालयमा सरुवा बढुवाको सूची बन्ने गरेको छ । त्यसबापत पैसा असुल गरिएका हजारौं घटना कयौँको सार्वजनिक जानकारीमा छन् ।

कर्मचारीले सरुवाबढुवा र उचित जिम्मेवारीका लागि औपचारिक कार्यसम्पादन क्षमताभन्दा दलीय ट्रेड युनियनका नेताको चाकरी गर्नुपर्ने, तिनैमार्फत दलका नेताको घरघरमा ‘जी–हजुरी’ गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

सरकारी वेतनधारीको दलीय ट्रेड युनियन रक्षा गर्न अक्सर दिइने तर्क संविधान प्रदत्त मौलिक हक, लोकतन्त्रको स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय श्रम अभिसन्धि हुन् । सङ्गठित हुन पाउने, आफ्ना सदस्यको कल्याणका लागि काम गर्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारको प्रश्न हो ।

यथार्थमा यी कुनै पनि प्रावधानले सरकारी वेतनधारी सङ्गठनभित्र राजनीतिक दलैपिच्छेका सयौँ ट्रेड युनियन हुनु पर्दछ भन्ने अर्थ दिँदैनन् । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या निर्वाचन आयोगमा दर्ता र नवीकरण अभिलेख हेर्दा औसत वार्षिक १०० रहने गरेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगमा १२१ दल दर्ता छन् । सङ्घीय संसद्मा १४ दलको प्रतिनिधित्व छ । राजनीतिक विग्रह र विभाजनको संस्कृति हेर्दा दलहरूको सङ्ख्या अझै बढ्ने देखिन्छ ।

सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको अर्थ दलीय ट्रेड युनियन हैन । एकल ट्रेड युनियनबाट पनि यो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । सरकारी वेतनधारी सङ्गठनका सबै क्षेत्रमा सबै व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने प्रणालीको एकल युनियन बनाउने हो भने ट्रेड युनियन अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ । सामूहिक सौदाबाजी पनि अझ बलियो हुन्छ ।

सबै दलले कर्मचारी तथा अन्य सरकारी वेतनधारी क्षेत्रमा आफ्नो भिन्नै बलियो ट्रेड युनियन बनाउन नसकेका होलान्, त्यो भिन्नै कुरा हो, तर प्रयत्न भने हरेक दलले गरेका छन् । हरेक दलका धेरथोर समर्थक छन् । तिनका ससाना गुटले राज्यसंयन्त्र भरिएको छ । तिनीहरूबीच हुने ‘आफ्नालाई काखा र अर्कालाई पाखा गर्ने’ गर्न प्रचलनले सङ्गठनलाई ठूलो हानी पुगेको छ । ‘मेरिटोक्रेसी’ चौपट छ । अनावश्यक विभेद र प्रतिशोधको माहोल सृजना भएको छ ।

सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको अर्थ दलीय ट्रेड युनियन हैन । एकल ट्रेड युनियनबाट पनि यो अधिकार प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ । सरकारी वेतनधारी सङ्गठनका सबै क्षेत्रमा सबै व्यक्ति उम्मेदवार र मतदाता हुने प्रणालीको एकल युनियन बनाउने हो भने ट्रेड युनियन अधिकार पनि सुरक्षित हुन्छ । सामूहिक सौदाबाजी पनि अझ बलियो हुन्छ । सङ्गठित हुन पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारको पनि सम्मान हुन्छ ।

राज्ययन्त्र भित्र सामान्य ट्रेड युनियन अवधारणाकै दृष्टिबाट पनि यो विवादास्पद हो । ट्रेड युनियन अधिकार क्रियाशील हुन सामान्यतः दुई वटा पक्ष हुनु पर्दछ । स्वामित्व वा व्यवस्थापन र श्रमिक । निजी क्षेत्रमा यी दुईबीचको भेद सजिलै छुट्याउन सकिने हुन्छ । को मालिक हो, को सेयर होल्डर हुन्, को व्यवस्थापन पक्ष हो र को श्रमिक हुन् भन्ने प्रष्ट सीमारेखा हुन्छ । तसर्थ, त्यहाँ ट्रेड युनियन सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्न होला । किनकि ट्रेड युनियन फुट्ने अधिकारलाई पनि विश्वभरि लोकतान्त्रिक अधिकार नै मानिन्छ । प्रचलन र संस्कृतिका दृष्टिले निजी क्षेत्रमा पनि एकल ट्रेड युनियन नै उचित हो । तर, कानुनतः शायद नियन्त्रण गर्न उचित हुँदैन ।

तर, राज्यसंयन्त्रभित्र यस्तो सीमारेखा हुँदैन । शाखा अधिकृतसम्म श्रमिक हो, त्यस भन्दामाथिको व्यवस्थापक वा राज्यको मालिक हो र ? हैन । राज्ययन्त्र एउटै चरित्रको सङ्गठनभित्रको पदसोपान मात्र हो । यहाँ कोही ‘मालिक’ वा ‘श्रमिक’ हैन । राज्यको मालिक त नागरिक हुन् । राज्ययन्त्रमा काम गर्ने सबै ‘आम नागरिक’ का ‘नोकर’ हुन् । नोकरनोकरबीच फेरि अर्को ‘मालिक’ र ‘श्रमिक’को कृत्रिम विभाजन किन ? तिनै मान्छे त भोलि बढुवा भएर हाकिम हुने हुन्, हाकिम हुनु मालिक हुनु हो र ? हैन । तसर्थ, राज्ययन्त्रभित्र यस्तो ट्रेड युनियनको अवधारणा आफैँमा असङ्गत छ ।

दलीय ट्रेड युनियनले खासमा काङ्ग्रेस–एमालेको सञ्जाल, वर्चस्व, राज्यको शक्ति र स्रोतमाथिको पहुँच बढाउनेबाहेक अन्य दललाई पनि कुनै राजनीतिक फाइदा भएको छैन । यसले यथास्थितिवादलाई बलियो मात्र बनाइ रहेको छ ।

काङ्ग्रेस–एमालेको त यसमा राजनीतिक स्वार्थ छ । अन्य दलहरूले यस्ता ट्रेडयुनियनको पक्षपोषण गर्नुपर्ने कुनै बलियो राजनीतिक स्वार्थ र कारण देखिदैन । तर पनि ति किन भ्रमित भएका होलान् ? नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत सबै साना दलले सरकारी वेतनधारी वर्गमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु उनीहरूकै राजनीतिक स्वार्थका लागिपनि हितकर हुन्छ । यस मुद्दामा उनीहरूले बलियो नागरिक समर्थन प्राप्त गर्न सक्छन् ।

शिक्षण-प्राध्यापन देशको सबैभन्दा सम्मानित र मर्यादित पेशा हुनु पर्ने हो । किनकि यिनीहरूले नै आम नागरिकलाई शिक्षा, ज्ञान र संस्कार दिने हुन् । राज्य, निजी क्षेत्र र समाज शिक्षक प्राध्यापकले नै उत्पादन गरेका जनशक्तिले चलाइरहेका हुन्छन् ।

यस्तो सम्मानित र महत्त्वपूर्ण पेशामा भएका मान्छे अनावश्यक रुपमा दलीय ट्रेड युनियनमा लाग्नु, दलहरूको अवैतनिक प्रतिरक्षक भई दिनु, समाजमा ‘दलका झोले’ र ‘नेताका भरौटे’का रूपमा अपमानित हुन आफैँ राजी हुनु अनौठो छ ।

शिक्षक, प्राध्यापक त ज्ञान, चेतना, विवेक र विज्ञानका प्रतीक हुनु पर्दछ । तिनमा नैतिक प्राधिकार र प्रतिरोधको क्षमता हुनु पर्दछ । शिक्षण अवधिबाहेकको समय तिनले अध्ययन, अनुसन्धान, सृजना, सामुदायिक विकास र सामाजिक जागरणका लागि काम गर्नु पर्दछ । यति ठूलो, महान र सम्मानित ‘स्कोप’ भएको पेशागत समुदाय मुफ्तको दलीय ट्रेड युनियनकर्मी हुन, उल्टै अपजस र अपमानको भारी बोक्न राजी हुनु स्वयं हिनतनाबोधको विषय हुनु पर्ने हो ।

यी सबै पक्ष, यथार्थ र आयामलाई विचार गर्दा कर्मचारीतन्त्र, सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी स्वामित्वका निगममा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी एकल ट्रेड युनियन कायम गर्न सबै राजीखुशी तयार हुनु पर्ने हो । कसलाई किन गाह्रो भएको हो ? बुझी नसक्नु छ ।