तीन विषय : जसले काङ्ग्रेस-एमालेको अधिनायकवादी रुझान देखाउँछ

काठमाडौं । दुई ‘ठूला पुराना दल’ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको वर्तमान सरकार अहिले ३ वटा सवालमा विशेष आलोचित छ ।

संसद् अधिवेशन ढिलो गरेर छोटो आयु भएका अर्थहीन अध्यादेश जारी गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जनआक्रोश व्यक्त गर्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने मनसायले कठोर प्रकृतिको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक ल्याउने र वैचारिक बहुआयामिकता र साना दललाई सङ्कुचन गर्न थ्रेसहोल्ड वृद्धिको एकलौटी प्रस्ताव गर्ने ।

नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई देशको राजनीतिक वर्णपटमा ‘लोकतान्त्रिक धार’को एक मात्र ऐतिहासिक दल ठान्ने गर्दछ भने एमाले शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्त परित्याग गरी लोकतान्त्रिकरण भएको जनताको बहुदलीय जनवादी कम्युनिष्ट पार्टी भएको दाबी गर्दछ ।

तर, काङ्ग्रेस, एमाले दुवै दलमा यतिखेर निरन्तर अलोकतान्त्रिक चरित्र र अधिनायकवादी रुझान हाबी हुँदै गएको प्रष्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

रोचक कुरा के छ भने यी दुवै दलले आफूलाई ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’का मात्र हैन, ‘संसदीय प्रणाली’कै पक्षधर समेत मान्दछन् । संसदीय प्रणाली पक्षधर दुई ठूला पार्टीले गत आमनिर्वाचनको जनादेश विपरित नियमित संसदीय प्रक्रियाभित्रै गठबन्धन सरकार बनाउनु आफैँमा एक ठूलो लोकतान्त्रिक विचलन वा नैतिक क्षयीकरण थियो ।

गठबन्धन सरकार निर्माणको बिन्दूमै लोकतान्त्रिक जनमतले दुई ठूला दलको यस्तो निर्णयको व्यापक आलोचना गरेको थियो । दुवै दलको गिर्दो राजनीतिक साख थप ओरालो लागेको थियो ।

जनस्तरबाट कुशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक मन्दी र वित्तीय अनुशासनहीनताको मुख्य कारकतत्त्वका रुपमा चर्को आरोपित हुँदै र असुरक्षा भाव बढ्दै गएपछि सबै प्रकारका राजनीतिक परहेज परित्याग गर्न दुई ठूला दल बाध्य भएका थिए । र, संसदीय लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, आम निर्वाचनको जनादेश र संवैधानिक मान्यता विपरित ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने’ सहमतिमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

‘आलोपालो प्रधानमन्त्री खाने’ भागबन्डाको राजनीतिलाई राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारको नक्कली जामा पहिर्‍याउने कार्यको पनि उत्तिकै आलोचना भएको थियो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा बिग्रँदो लोकतान्त्रिक छवि सुधारको प्रयत्न गर्नु दुवै दलका लागि हितकर हुने थियो । अझ बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी भएर मात्र यी दलले क्षयीकृत लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विचलनबाट उत्पन्न जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सक्ने थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दुवै नेताको विगत सर्वथा ‘डेमोक्रेटिक डिफिसिट’का घटनाक्रमले परिपूर्ण छ । २०५६ को आम निर्वाचनपछिको परिवेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजन, संसद्को अस्वाभाविक विघटन र आफैँले घोषणा गरेको नयाँ चुनाव गराउन ‘अक्षम’ भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’का लागि राजनीतिक वातावरण बनाइदिएको देउवामाथि आरोप छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालमा दुई/दुई पटकको असंवैधानिक संसद् विघटनका लागि बदनाम छन् । ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनसँगै झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार ढलेको मात्र हैन, राष्ट्रिय जीवनको एक कार्यावधि खेर गएको थियो । नेकपा (नेकपा) धुजाधुजा भएको थियो । ओलीको संसद् विघटनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले समेत ‘प्रतिगमन’ भनेको थियो ।

ओली अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत बदनाम थिए । ओलीले बारम्बार जारी गर्ने अस्वाभाविक र आपत्तिजनक अध्यादेशहरूको त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले चर्को विरोध गर्ने गर्दथ्यो । काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतले ओली अध्यादेशविरुद्ध गरेका भाषणका क्लिप र ट्विटहरू यति सामाजिक सञ्जालमा उधिनिँदै छन् । यो सवालमा काङ्ग्रेसवृत्त ठूलो नैतिक सङ्कटमा परेको छ ।

देशको राजनीतिमा काङ्ग्रेस-एमाले दुई दलीय सहजता पाएका दल मानिन्थे । सम्भवत: उनीहरूको मनोविज्ञान र अहङ्कार अहिले पनि यही आन्तरिक मनोभावनाबाट आकारित र निर्मित छ । २०४६– २०५६ को दशकमा यिनका लागि दुई दलीय सहजताको अवस्था थियो पनि ।

तर, त्यो अवस्था र शक्ति सन्तुलन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’सँगै भत्किसकेको थियो । जनआन्दोलन २०६२-२०६३, मधेस आन्दोलन, संविधानसभा निर्वाचन यताको परिवेशमा काङ्ग्रेस–एमालेका लागि दुई दलीय राजनीतिक सहजता उपलब्ध छैन । कठोर यथार्थलाई स्वीकार गर्दा नै तिनको भलो हुने हो ।

गत आम निर्वाचनमा एमालेले करिब २७ प्रतिशत र काङ्ग्रेसले करिब २६ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाएका हुन् । २०४६–२०५६ बीचका निर्वाचनमा यी दुई दलले करिब ७० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दथे भने अहिले मुस्किलले ५० प्रतिशत जनमतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

२०७९ सालको आम निर्वाचन यताका उपनिर्वाचनलाई समेत ध्यान दिँदा त्यो पनि निरन्तर घट्दो क्रममा देखिन्छ । यसै वर्ष मङ्सिर महिनामा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मतदान प्रवृत्ति हेर्दा दुवै दलले उल्लेखनीय लोकप्रिय मत गुमाएका छन् । विद्यमान स्थितिमा दुई ठूला दलले एक साथ ४० प्रतिशत जनमतको मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेको र ६० प्रतिशत जनमत तिनको विरुद्धमा गइरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो बेला दुई ठूला दलले आफ्नो छवि सुधार गर्दै थप लोकतान्त्रिक हुने बाटो रोज्न पर्ने थियो । तर, अध्यादेशको शासन, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र थ्रेसहोल्ड वृद्धिको प्रस्ताव– ३ वटै मुद्दामा काङ्ग्रेस-एमाले अझ अनुदार, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रुझानतिर छन् । यसको राजनीतिक घाटा स्वयं ती दललाई हुने निश्चित छ ।

 हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया हुने स्वाभाविक नियमअनुरूप दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी मोर्चा सशक्त हुँदै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी मोर्चा, समाजवादी मोर्चाको अवधारणालाई क्रियाशील बनाएको छ । थ्रेसहोल्ड वृद्धि प्रस्तावको परिणामस्वरूप मधेस तथा पहिचान केन्द्रित ८ दलको भिन्नै मोर्चा बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

संविधान संशोधन काङ्ग्रेसएमाले गठबन्धन निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना थियो । यसलाई ७ बुँदे सम्झौताको एउटा बुँदा बनाइएको थियो । तर, उनीहरूले संविधान बनाउँदा बखतको पृष्ठभूमि र सरोकारवाला पक्षलाई बिर्सेका छन् । संविधान काङ्ग्रेस र एमालेको मात्र विषय हैन, संशोधनको प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै सरोकारवाला सबैको सहभागिता र स्वामित्व आवश्यक पर्दछ । यसो गर्न अनिच्छा प्रकट गर्नु पनि अधिनायकवादी रुझानकै थप प्रमाण हो ।

प्रस्तावित सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१ काङ्ग्रेस-एमाले अधिनायकवादी रुझानको सबैभन्दा पछिल्लो र आपत्तिजनक कडी हो । यस विषयमा काङ्ग्रेसका दुवै महामन्त्रीले समेत आपत्ति जनाएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले संसद्‌मा दर्ता गराएको यो विधेयक संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, अस्वाभाविक चर्को दण्ड सजायको डन्डा देखाएर भ्रष्ट शासक र कुशासित राज्य प्रणालीप्रतिको जनआक्रोशमा मुख थुन्ने मनसायबाट प्रेरित छ ।

कथित लोकतान्त्रिक भनिएका दल नै लोकतन्त्रको आधारतत्त्व, संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई ऐनमार्फत कुण्ठित गर्न उदृत हुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । र, यसले काङ्ग्रेस–एमालेको छवि र राजनीतिक हितलाई अझ ह्रासोन्मुख बनाउने निश्चित छ ।

विधेयकको परिभाषाले भन्छ– सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय प्रविधि र उपकरणको माध्यमबाट उपलब्ध गराएको सुविधा तथा प्रक्रिया बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाबीच एकअर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने वा विषयवस्तु (कन्टेन्ट्) प्रसार गर्ने प्रणाली सम्झिनुपर्दछ ।

यो परिभाषाले निक्कै बृहत् परिसीमाको अमूर्त व्याख्या गर्दछ । कम्प्युटर, मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जो कोही यसको सीमाभित्र तानिन्छन् । केवल निश्चित सामाजिक सञ्जालका रुपमा प्रयोग हुने ‘एप्स’ मात्र हैन ।

यस परिसीमा भित्र भएका राज्यलाई आपत्तिजनक लाग्ने क्रियाकलाप फौजदारी अभियोग सरह मानिने र १५ लाखसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनसक्ने विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था निक्कै ठूलो र अस्वाभाविक दण्ड सजाय हो ।

साथै, कम्प्युटर वा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दा लेखिने गल्ती वा राज्यलाई गलत लागेका ‘कन्टेन्ट’ आफैँमा ‘फौजदारी’ हुँदैनन् ती अन्य कुनै फौजदारी अभियोगका लागि प्रमाणसम्म मात्र हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई विधेयकले बिर्सन चाहेको छ ।

विधेयकका व्यवस्थाले आम नागरिकले शासक, प्रशासकलाई जनउत्तरदायी बनाउन गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रश्नमाथि ‘छनोटपूर्ण अभियोजन’को सम्भावनालाई तीव्र पार्दछ । साथै, शासक वर्ग र वृत्तलाई आरोपण गर्ने नागरिक अधिकारलाई पुरै कुण्ठित गर्दछ ।

भ्रष्टहरूमाथि कुनै प्रश्न वा आशङ्का व्यक्त गरिए नागरिकलाई दण्डसजायको भागीदार बनाइने छ । यसबाट राज्यका अङ्ग र निकाय प्रतिको नागरिक निगरानी कमजोर भई कुशासन अझ मौलाउने निश्चित छ । विधेयकले भ्रष्ट, असफल, असक्षम शासक/प्रशासकले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना प्रदान गर्दछ ।

राज्यका पदमा बस्नेहरूले नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । राज्यका पदमा बसेका वा बस्ने इच्छा राख्नेहरूले नागरिकको आलोचना, आक्रोश र यहाँसम्म कि आरोपसम्म सुन्ने साहस र धैर्यता राख्नुपर्दछ । यदि यस्तो धैर्यता छैन भने ति पदमा जाने, कायम रहने आकाङ्क्षा परित्याग गर्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रले नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र हैन, शासकलाई आरोपित गर्ने, राज्य र प्रणालीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने अधिकारसमेत दिन्छ । यी यथार्थलाई बिर्सेर काङ्ग्रेस–एमाले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा नागरिकको मुखमा पट्टी लगाउने प्रयत्न गर्दैछन्, त्यो किमार्थ उचित छैन ।

काङ्ग्रेस-एमालेले यो सम्झिन जरुरी छ कि बहुदलीय लोकतन्त्रमा उनीहरू सधैँ सत्तामा रहिरहन सम्भव हुँदैन । प्रतिपक्षमा फर्किएका दिन भूमिका परिवर्तन हुनेछ । अहिले ल्याउन लागेको अनुदारवादी कठोर कानून त्यतिखेरको सरकारले उनीहरूमाथि नै प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो बेला उनीहरूसँग विरोध गर्न नैतिक अधिकारसमेत हुने छैन । अरुलाई फसाउन बनाएको कानूनले कुनै दिन आफैँलाई नै फसाउन सक्नेछ ।

काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो निरन्तर गिर्दो राजनीतिक साख, पातलिँदो जनमत, बिग्रदो छवि र गुम्दो वर्चश्वबाट निरन्तर चिन्तित हुँदै गएका छन् । तर, यसबाट जोगिने उपाय लोकतन्त्रप्रतिको थप प्रतिबद्धता र जनमुखी क्रियाकलाप मात्रै हो । के बुझ्न आवश्यक छ भने अधिनायकवादी रुझानले काङ्ग्रेस–एमालेको गुम्दो राजनीतिक वर्चश्वको क्षतिपूरण हुने छैन ।