बेलायतको स्वास्थ्य सेवाबाट लाभ लिन विज्ञहरुले मन्त्री पौडेललाई दिए सुझाव

लन्डन– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले सरकारले स्वास्थ्य बीमा वापत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गत वर्षको ११ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएका छन्।

जय नेपाल अन्तरराष्ट्रिय फाउण्डेशन यूकेद्वारा आइतबार आयोजित ‘बेलायतको एनएचएसः नेपाललाई पाठ’ विषयक वेबिनारलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले यो वर्ष बीमा वापत कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको जनाए। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई जारी राख्न चुनौतीपूर्ण भएकाले नागरिक स्वयंले पनि योगदान दिनुपर्ने बताए ।

‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको हरेक रु १०० मध्ये ५५ रुपिया नागरिकको खल्तीबाट (आउट अफ पकेट) गइरहेको छ। स्वास्थ्य उपचार गर्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेर ५ लाख मानिस वर्षेनी गरिबीको रेखा मुनि गइरहेका छन्। उपचारमा भइरहेको नागरिकको खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ हामी प्रयास गरिरहेका छौं’, उनले भने।

मन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलबबाट डेढ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्न, कर दाताले आफ्नो करबाट शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत र प्रिमियम तिर्नेले प्रिमियमबाटै स्वास्थ्य बीमा कोषमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उनले जनाए ।

यसै गरी चिनीजन्य पदार्थहरुमाथि ‘सुगर ट्याक्स’ लगाउन तथा कर्पोरेट सोसल रेसपन्सिबिलिटी (सीएसआर) अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरुले गर्ने खर्चको ५० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने लगायतका प्रस्ताव गरिएको पनि उनले जनाए।

मन्त्री पौडेलले डिजिटलाइजेशन प्रक्रियामा काम गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। उनले स्वास्थ्य सेवा सस्तो र प्रभावकारी बनाउन डिजिटलाइजेशन धेरै महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले विद्यालयतहमा स्वास्थ्य विषयलाई अनिवार्य बनाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसंग कुरा भइरहेको पनि जनाए ।

मन्त्री पौडेलले अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित मुलुकमा कार्यरत नेपाली चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अनुभवस्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बेलायतको एनएचएसमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकद्वय प्रा सत्यन राजभण्डारी, डा. सम्पूर्णानन्द ढुङ्गाना र नेप्लिज नर्सिङ एसोसिएसन यूकेकी अध्यक्ष रश्मिता दर्लामीले बेलायतमा स्वास्थ्य सेवाको अनुभवबारे चर्चा गर्दै नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सुधारका उपायहरूको बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

त्यस्तै अमेरिकामा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक डा केशव पौडेलले राज्य तथा निजी क्षेत्रबीच साझेदारी मोडेल अपनाउन, प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवालाई जोड दिन र स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारी लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि गरी सबैका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली (इएमआर) शुरु गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई बधाई दिंदै अस्पतालहरुबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा स्तरीकरण गरिनुपर्ने जनाए।

बेलायतमा कार्यरत अस्पताल व्यवस्थापन विज्ञ डा बच्चु कैलाश कैनीले नेपालमा कार्यरत तथा प्रशिक्षित चिकित्सक लगायत दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न तलव सुविधामा वृद्धि, पूर्वाधारको व्यवस्था, वर्क लाइफ ब्यालेन्स आदिमा ध्यान दिनु पर्ने जनाए। नेपालको निजी अस्पतालमा सीइओको रुपमा पनि काम गरि सकेका डा कैनीले नेपालका अस्पतालहरुमा ‘क्लिनिकल गभर्नेन्स’ प्रणाली अपनाउन र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको अनुगमन गर्न बेलायतको केयर क्वालिटी कमिशन (सीक्यूसी) जस्तै स्वतन्त्र नियामक संस्था गठन गर्न आवश्यक रहेको जनाए ।

जय नेपाल अन्तरराष्ट्रिय फाउण्डेशन यूकेका अध्यक्ष डा सम्पूर्णानन्द ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा फाउण्डेशनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा यादव पण्डितले संस्थाको उद्देश्य र गतिविधिबारे प्रकाश पारेका थिए।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन जय नेपाल अन्तरराष्ट्रिय फाउण्डेशन यूकेका सचिव इ. रामराज शर्माले गरेका थिए ।