एमालेको लहलहैमा ‘सती’ गइरहेको काङ्ग्रेस

फ्रेडरिक नित्सेको एक बहुचर्चित भनाइ छ, ‘जो दैत्यसँग लड्न चाहन्छ, उसले यो ख्याल गर्नु पर्छ कि लडाइँको अन्त्यतिर स्वयं दैत्य नबनोस् । यदि अँध्यारो खाडललाई लामो समय नियालेर हेर्नु हुन्छ भने अँध्यारो तपाईंको मनभित्र आएर बस्छ ।’

केही महिना अघिको कुरा हो । ‘ओली–देउवा गठबन्धन’को वर्तमान सरकार भर्खरै बनेको थियो । संयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेतासँग छलफल गर्ने मौका मिल्यो । सार्वजनिक जीवनमा भन्न नमिल्ने वा नसक्ने कतिपय रोचक अनुभूति उनले सुनाए ।

ती भन्दै थिए, ‘एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा र सङ्गतले हामी पनि एमालेजस्तै हुँदै गयौँ । काङ्ग्रेस ‘मास पार्टी’ थियो, एमाले ‘क्याडर पार्टी’ थियो । बलियो सङ्गठनबिना एमालेलाई जित्न वा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिँदैन भनेर हामीले पनि उस्तै ब्युरोक्रेटिक सङ्गठन बनाउन थाल्यौँ । नेताको स्वार्थअनुरूप क्रियाशील सदस्यता दिने वा नदिने गर्‍यौँ । बनाउन हुने नहुने सबै क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन थप्यौँ । सरुवा, बढुवा, कमिसन, कार्यकर्ता संरक्षण, गुटबन्दी र पार्टी संयन्त्रको नोकरशाही नियन्त्रण उस्तै हुँदै गयो ।’

उनको आशय थियो – मास पार्टीले ‘सन्देश’ र ‘छवि’ मा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । क्याडर पार्टीले सङ्गठन सञ्जालको ब्युरोक्रेटिक परिचालनमार्फत सामाजिक वर्चश्व र राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्दछ । नोकरशाही पार्टीलाई ‘छवि र सन्देश’सँग खासै चिन्ता हुँदैन । त्यसले सङ्गठनको बलमा भ्रष्टाचारीलाई जिताउन र असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सही सिद्ध गर्न सक्छ ।’ 

दार्शनिक नित्सेका उपरोक्त पङ्क्ति र काङ्ग्रेस नेताका यी दुखद अनुभूतिलाई एक ठाउँमा राख्दा निष्कर्ष एउटै बन्छ – ‘काङ्ग्रेसको एमालेकरण’ र ‘एमालेको काङ्ग्रेसीकरण’ भन्नुमा अब कुनै भिन्नता रहेन । यी दुवै प्रक्रियाको अन्तर्य एउटै हो । एकअर्कालाई ‘दैत्य’ ठानेर लड्दालड्दै, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ‘अँध्यारो खाडल’ हेर्दाहेर्दै यी एकअर्कोजस्तै भइसके । यी दुई पार्टीबीचको भिन्नता हिजो थियो होला, अब के हो कसैलाई थाहा छैन ।

आज एमाले काङ्ग्रेसजस्तो भएको छ । काङ्ग्रेस एमालेजस्तो भएको छ । जनताको नजरमा दुवै एउटै चरित्र, सोच र एजेण्डा बोक्ने पार्टीजस्तो बनेका छन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ – यी पार्टी चाहिँ दुईवटा किन छन् ? यी दुई पार्टीलाई जनताले, नागरिक र मतदाताले फरकफरक दल किन मानिरहनु पर्ने हो ?

आज एमाले काङ्ग्रेसजस्तो भएको छ । काङ्ग्रेस एमालेजस्तो भएको छ । जनताको नजरमा दुवै एउटै चरित्र, सोच र एजेण्डा बोक्ने पार्टीजस्तो बनेका छन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ – यी पार्टी चाहिँ दुईवटा किन छन् ? यी दुई पार्टीलाई जनताले, नागरिक र मतदाताले फरकफरक दल किन मानिरहनु पर्ने हो ?

काङ्ग्रेस–एमालेबीचको तात्त्विक अन्तर छुट्टिन छोडेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । कम्तीमा २०५० को दशकसम्म यी प्रतिस्पर्धी दल थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’, माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचन, मधेस विद्रोह र सङ्घवाद – समावेशिताको एजेण्डाले यी दुई दललाई उस्तै सोच र एउटै कित्तामा धकेलिदियो । राजनीतिको वर्णपट परिवर्तनसँगै फरक कोष्ठकमा भएका काङ्ग्रेस–एमाले एउटै रङ्गावलीमा आइपुगे ।

गत असार १५ गते दहीचिउरा खाने दिने बालकोटमा ‘दहीचिउरे गठबन्धन’ बनेयता स्थिति अझ एककदम अघि बढेजस्तो लाग्छ । कुनै बेला यो देशका कम्युनिष्ट समूह आफ्नै संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हदैसम्म हियाएर ‘काङ्ग्रेसको पुच्छर’ भन्थे । लाग्छ – आज उल्टो काङ्ग्रेस ‘एमालेको पुच्छर’ भएको छ । एमाले अनेक बेतुकका ‘लहैलहै’ गर्दैछ । गठबन्धन जोगाउने र ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा काङ्ग्रेस आफ्ना स्थापनाकालीन उद्देश्य र अस्तित्वको भविष्य चिन्तासमेत बिर्सेर एमालेको लहलहैमा ‘सती’ गइरहेको छ ।

‘असार पन्ध्रे गठबन्धन’ काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन कम र ओली–देउवा गठबन्धन बढी थियो । गठबन्धन बन्दैगर्दा न त्यहाँ ओलीबाहेक अरु कोही एमाले उपस्थित थिए, न देउवा दम्पतीबाहेक अरु कोही काङ्ग्रेस । एमाले र काङ्ग्रेस ओली–देउवा दम्पतीका स्वार्थसामु ‘लतारिएका जन्ती’ र ‘घिसारिएका मलामी’ जस्तो बने ।

देउवा दम्पतीले निकट विगतको यो यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेका थिए कि दुईदुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेर इतिहासमा प्रतिगमनकारीको कलङ्क बोकिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यो पखालेर चोखिन भए पनि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य चाहिएको थियो ।

गत आमनिर्वाचनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको मुख्य मुद्दा यही थियो । ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई काङ्ग्रेसले समेत प्रतिगमन भनेको थियो । यही आधारमा चुनावी गठबन्धन ध्रुविकृत भएका थिए । निर्वाचनको जनादेश अभिव्यक्त भएको थियो ।

कम्तीमा संसद्को यो अवधि गत आमनिर्वाचनको जनादेशको सम्मान गर्न सही काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार उचित हुँदैनथ्यो । तर, लोकतन्त्रका यस्ता अन्तर्निहित सूक्ष्म तत्व देख्नसक्ने काङ्ग्रेस नै कहाँ बाँकी थियो ? सत्ता स्वार्थसामु केको प्रतिगमन, केको जनादेश । 

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व युगको काङ्ग्रेसलाई लागेको होला, यस्ता कुरा अबको दुनियाँमा कसले बुझ्छ ? कसले हेर्छ वा पर्गेल्छ ? तर, यो सत्य हैन । लोकतान्त्रिक जनमतको एउटा हिस्साले यो पक्कै हेर्छ । यही हेर्ने गरेकै कारण काङ्ग्रेससँग लोकतान्त्रिक रुझान राख्ने जनमत मनोवैज्ञानिक रुपमा निरन्तर टाढा हुँदैछ । विद्यमान गठबन्धन र यसको निरन्तरताबाट काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा थप जनमत गुमाउनु पर्ने छ ।

आन्तरिक होस् वा बाह्य, ओली नेतृत्व युगको ‘एमाले लोकतन्त्र’को त झन् कुरै गर्न परेन । तिनकै नेता कार्यकर्ताको भनाइमा ‘ओली एमाले’ खासमा ‘एमाले’ हैन, ‘बामाले’ हो । यो मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी युगको एमाले त हुँदै हैन, एमालेको त्यो आत्मा र नैतिक ओज ओली युगमा कतै बाँकी छैन ।

आन्तरिक होस् वा बाह्य, ओली नेतृत्व युगको ‘एमाले लोकतन्त्र’को त झन् कुरै गर्न परेन । तिनकै नेता कार्यकर्ताको भनाइमा ‘ओली एमाले’ खासमा ‘एमाले’ हैन, ‘बामाले’ हो । यो मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी युगको एमाले त हुँदै हैन, एमालेको त्यो आत्मा र नैतिक ओज ओली युगमा कतै बाँकी छैन । कम्तीमा यो माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्व युगको एमाले जत्तिको पनि हैन ।

एमालेमा ओलीको उदय लेनिनको पार्टीमा गोर्भाचेभ, डा. सन यातसेनको पार्टीमा च्याङ काई सेकको उदय भएजस्तो हो । महात्मा गान्धी र राहुल गान्धी, पृथ्वीनारायण शाह र पारस शाहबीचको भेद गर्न नागरिक असमर्थ भइसकेका छैनन् ।

एमालेको स्वार्थ देशको ‘ठूलो – पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी’ को समर्थनमा सकार बनाएर प्रतिगमनको कलङ्क धोइपखाल्नु थियो । कङ्ग्रेससँग त आफ्नै नेतृत्वमा ५ दलीय सरकार बनाउने विकल्प पनि बाँकी थियो । कुनै लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनको जनादेशविपरीत त्यही संसद्को अवधिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको पाप र प्रतिगमनको कलङ्क धोइपखाली गर्दिने नाममा आफ्नै हात र अनुहारभरि कलङ्कका छिटाले बिरूप हुन्छ भने त्यस्तो पार्टीसँग आधुनिक युगका लोकतान्त्रिक मतदाता कसरी खुशी हुन सक्छन् ? अनि कसरी र कहाँबाट बढ्छ काङ्ग्रेसको जनमत ?

काङ्ग्रेसको जनमत यसै पनि सानो हुँदै गएको छ । गत चुनावमा काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत एमालेको भन्दा पनि कम थियो । एमालेले करिब २७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेसले १ प्रतिशत कम करिब २६ प्रतिशत मत मात्र पाएको थियो । गत आम निर्वाचनमा एमाले फुटेको थियो, फुटले मत घट्यो रे लौ, काङ्ग्रेसको मत घट्नु पर्ने त्यस्तो के कारण थियो ? केही थिएन – काङ्ग्रेस अलोकप्रिय हुनु र लोकतान्त्रिक रुझानका मतदाता दलबाट टाढिँदै जानुबाहेक ।

गत आम निर्वाचनयता यो प्रवृत्ति झनै विस्तार भएको छ । मङ्सिरको स्थानीय तह उपनिर्वाचनबाट कीर्तिपुरको नमूना परीक्षण गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले करिब ३७ सय मत २ वर्षभित्र एउटा नगरपालिकामा मात्रै गुमाएको छ । कीर्तिपुरको मतदान प्रवृत्ति देशभरि देखियो भने आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस २० प्रतिशतभन्दा कम लोकप्रिय मतको स्थितिमा सङ्कुचन हुन सक्दछ ।

काङ्ग्रेस यदि आफ्नो वैचारिक कित्तामा सतिसालझैँ ठिङ्ग उभिन सक्दो हो, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रणाली आत्मसात र दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्न सक्दो हो त यो देशको राजनीतिमा उसको कोही प्रतिस्पर्धी थिएन । काङ्ग्रेसलाई अस्तित्व रक्षाका लागि न कुनै चुनावी गठबन्धन चाहिन्थ्यो न गठबन्धन सरकारको दरकार थियो । तर, यो सहजता एमालेलाई थिएन र अहिले पनि छैन ।

काङ्ग्रेस यदि आफ्नो वैचारिक कित्तामा सतिसालझैँ ठिङ्ग उभिन सक्दो हो, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रणाली आत्मसात र दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्न सक्दो हो त यो देशको राजनीतिमा उसको कोही प्रतिस्पर्धी थिएन । काङ्ग्रेसलाई अस्तित्व रक्षाका लागि न कुनै चुनावी गठबन्धन चाहिन्थ्यो न गठबन्धन सरकारको दरकार थियो । तर, यो सहजता एमालेलाई थिएन र अहिले पनि छैन ।

एमालेको कित्तामा अनेक प्रतिस्पर्धी र प्रतिस्थापन सम्भावना छन् । कम्युनिष्ट कित्ताको ‘भाइअंश’ झगडा र रडाको अन्त्यहीन छ । कुन दिन कुन समूहले कसलाई पछि पार्छ – भन्न सकिन्न । एमाले आफ्नो लालपूर्जा कुन दिन खोसिएला भन्ने डरले मनमनै सधैँ छुलछुल भइरहेको हुन्छ ।

एमालेको ‘स्पेस’ खोस्ने लडाइँमा माओवादी केन्द्र छ । एकीकृत समाजवादी छ । नेमकिपा, सीपी मैनालीको माले, मोहनविक्रम सिंहको मसाल, वैद्य, विप्लव, आहुति, कञ्चन अनेक छन् ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले एमालेको ‘सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह’को ताज खोसेको दृष्य सबैका आँखा अगाडि झलझली छ । भर्खरैको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि त्यो दृष्य दोहोरिएको छ ।

सिद्धान्ततः एमालेको अस्तित्व भय काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्नै प्रकारको र भयङ्कर हो । तर, व्यवहार उल्टो छ । एमाले निर्भयको स्वाङ गर्छ । काङ्ग्रेस नयाँ, स्वतन्त्र र प्रियतावादी लहरबाट अस्तित्व जोगाउन एमालेको साथ, अभिभावकत्व र छाहारी खोजिरहेको छ । एमाले नाटकीय र कृत्रिम निश्चिन्तता प्रदर्शन गर्दैछ । काङ्ग्रेसको हिच्किचाहट र सङ्कुचन बुझीनसक्नु छ ।

काङ्ग्रेसीहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर यो सोच्न सक्नु पर्थ्यो होला – एमाले त्यस्तो बेला बलियो हुँदै गयो, जब विश्वमा लोकतन्त्रको लहर थियो । काङ्ग्रेस त्यस्तो बेला कमजोर हुँदै गयो जब विश्वमा साम्यवादको पतन र विघटन हुँदै थियो । यस्तो किन भयो ? के हो यो विरोधाभासको राज ? काङ्ग्रेसले यसको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नु त परै जाओस्, उल्टै स्वयं आत्मसात पो गर्‍यो ।

एमाले डराउनुपर्ने वस्तुगत कारण छन् । त्यसको तुलनामा काङ्ग्रेस डराउनु पर्ने कारण मनोगत लाग्दछन् । काङ्ग्रेस कोसँग किन यति धेरै डराएर एमालेसँग टाँसिएको होला ? संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र प्रचलनविपरीत मुख्य प्रतिस्पर्धीकै साझेदार हुन तयार भएको होला ? ‘उदार लोकतन्त्र’ भन्नुस् वा ‘नवउदारवाद’, गगनको भाषामा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्नुस् वा बीपी विचारको कथित ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’, यो स्पेसमा अर्को कुन दल र प्रतिस्पर्धी छ र, काङ्ग्रेस यति भयग्रस्त भएको ? यसको उत्तर सायद काङ्ग्रेसको भावी ७ पुस्ताले दिन सक्ने छैन ।

काङ्ग्रेसीहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर यो सोच्न सक्नु पर्थ्यो होला – एमाले त्यस्तो बेला बलियो हुँदै गयो, जब विश्वमा लोकतन्त्रको लहर थियो । काङ्ग्रेस त्यस्तो बेला कमजोर हुँदै गयो जब विश्वमा साम्यवादको पतन र विघटन हुँदै थियो । यस्तो किन भयो ? के हो यो विरोधाभासको राज ? काङ्ग्रेसले यसको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नु त परै जाओस्, उल्टै स्वयं आत्मसात पो गर्‍यो ।

पछिल्लो गठबन्धनयताका भाष्य निर्माणमा त्यही दृष्य दोहोरिँदै छ । साम्यवादको पतनको युगमा लोकतान्त्रिक भनिएको काङ्ग्रेस एमालेको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने इच्छा राख्दैछ ।
एमाले दुई दलीय प्रणालीको सहजताका लागि संविधान संशोधनको चर्को पैरवी गर्छ । काङ्ग्रेस मौन सहमति जनाउँछ । यसले आफ्नो आदर्श, मान्यता, इतिहास र विरासतलाई कहाँनेर हानी गर्दछ भन्ने हेक्का समेत काङ्ग्रेसलाई किञ्चित छैन ।

एमाले मौका हेरी ‘एकदलीय जनवादी’, ‘दुईदलीय जनवादी’, ‘बहुदलीय जनवादी’ जे पनि हुन सक्दछ । प्रारम्भमा एकदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने एमाले केही दशक यता बहुदलीय जनवाद भन्दै थियो, अहिले दुईदलीय जनवाद भन्दै छ । उसको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास, विरासत र वैचारिक ‘जिन’ ले यसो गर्ने सुविधा दिन्छ ।

तर, के काङ्ग्रेस यसरी नै ‘एकदलीय लोकतन्त्रवादी’, ‘दुईदलीय लोकतन्त्रवादी’ हुन सक्छ ? सायद सक्दैन । काङ्ग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास, विरासत र वैचारिक ‘जिन’ ले यसो गर्ने सुविधा बिल्कुलै दिँदैन । जुन दिन ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ छोड्ने छ, त्यो दिन काङ्ग्रेसको मृत्यु हुने छ । काङ्ग्रेसलाई बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताले जोगाएको हो । जुन दिन यो प्रतिबद्धता समाप्त वा विचलन हुन्छ, काङ्ग्रेसको शव ‘दफनाउन’ चिहान खनेर राखे हुन्छ ।

अनि काङ्ग्रेस कुन सोचले एमालेसँग दुईदलीय जनवादका लागि संविधान संशोधनको लहलहैमा सार मिलाउँदै छ ? थ्रेसहोल्ड बढाएर सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सङ्कुचन गर्न खोज्दैछ ? कथित स्थिरताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने माहोल बनाउन खोज्दैछ ?

एमाले माओवादीले कम्युनिष्ट स्पेस खोस्ने भयले, काङ्ग्रेस प्रियतावादी रास्वपाले ‘हाराबारा तोरी’ खेलाएको कारणले गत चुनावको जनादेश विपरित गठबन्धन सरकार बनाउन र दुईदलीय सहजताका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार भएको भन्ने भाष्य कस्तो सुनिएला ? के यो कथित दुई ठूलादलको सामूहिक आत्महत्या र पतन हैन ? यसको एक मात्र राजनीतिक सन्देश काङ्ग्रेस–एमाले सामूहिक विघटनको यात्रामा हात समातेर हिड्‌न राजी भएकोबाहेक अरु के हुन्छ ?

एमालेसँगको गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई बलियो हैन, झन् कमजोर बनाउँछ । अहिले विश्वास नलाग्ला, आउने निर्वाचन परिणामले त्यसको पुष्टि गर्ने छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै दलले जब नियमित संसदीय प्रक्रियाभित्रै आफ्नै मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग गठबन्धन सरकार बनाउँछ, उसको जनमत बढ्ने कुनै आधार बाँकी नै रहँदैन ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणको स्वाभाविक नियमअनुरूप त्यसो हुँदैन । आगामी चुनावसम्मै यसरी नै कथित दुई ठूलादलको गठबन्धन सरकार चलिरहने हो भने मतदाताले यिनलाई भिन्नाभिन्नै दल मान्न छोड्ने छन् । ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’को लहर दुवै दलविरुद्ध चल्ने छ । गठबन्धन सरकारसँग असन्तुष्ट र विकल्प खोज्ने मतदाताले दुवै दलको विकल्प खोज्ने छन् । अन्ततः विगत पृष्ठभूमिको कारण यी दल एउटै पार्टी बन्न त नसक्लान् तर, आगामी चुनावी गठबन्धन काङ्ग्रेस र एमालेबीच नै भए कुनै अनौठो हुने छैन । परिस्थितिले यी दुई दललाई घचेट्दै घचेट्दै त्यही बिन्दुतिर लैजान सक्दछ । लगिरहेको छ ।

काङ्ग्रेस यदि लोकतन्त्रको पक्षमा हुँदैन भने मतदाता पनि काङ्ग्रेसको पक्षमा हुँदैनन् । काङ्ग्रेस स्वयंले लोकतन्त्र कमजोर पार्न, अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिलाई मलजल गर्न भूमिका खेल्दछ भने त्यस्तो काङ्ग्रेस नागरिकलाई किन चाहियो ? काङ्ग्रेस जब लोकतन्त्रको मुद्दाबाट विचलित हुन्छ, त्यसलाई जोकसैले सजिलै पछार्न सक्दछ ।

दन्त्यकथामा कसैको प्राण अन्त्य कहिँ भएजस्तो काङ्ग्रेसको प्राण संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र हो । जब यसैलाई यति धेरै हानिनोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ भने प्राणबिनाको काङ्ग्रेस कसरी बाँच्छ ? एमालेसँग हल बाँधिएर जुवामा नारिएको काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको फूलबारी गोडमेल गरिरहेको छैन, बरु फाँडिरहेको छ ।

काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको बितेका ६ महिनामा खै कुन एउटा जनमुखी काम भयो ? के संविधानको अग्रगामी संशोधन भयो ? के अर्थतन्त्रको सङ्कट हल भयो ? के भ्रष्टाचार, कुशासन, ठगी, अवैध धनार्जन, वित्तीय अनुशासनहीनता हिजोभन्दा कम भयो ? के विदेश जानेको लर्को रोकियो ? के निरपेक्ष गरिबी, बेरोजगारी अल्पविकास कम भयो ? के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रियो ? के भूराजनीतिक सन्तुलन कायम भयो ?

सरकारमा बस्दा हुने प्रशासनिक प्रभाव र सामाजिक वर्चश्वको कारण अब दलहरू टिक्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र सत्ता र सरकार, सङ्गठन र सञ्जाल, प्रभुत्व र वर्चश्वको प्रणाली हैन । लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिकको स्वतन्त्र र स्वेच्छिक वरण हो । जब नागरिक छनोटको विकल्पभित्र कुनै राजनीतिक संस्था वा दल रहँदैन, त्यसलाई संसारको कुनै तागतले पनि बचाउन सक्दैन ।

पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको आड वा भ्रम, आश्वासन र सामाजिक वर्चश्वले हिजो दल टिके होलान्, अब टिक्दैनन् । भूमण्डलीकरण र डिजिटलीकरणको युगमा पार्टीहरूलाई टिकाउने बलियो आधार प्रष्ट एजेण्डा, बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनमुखी छवि मात्र हो ।

काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको बितेका ६ महिनामा खै कुन एउटा जनमुखी काम भयो ? के संविधानको अग्रगामी संशोधन भयो ? के अर्थतन्त्रको सङ्कट हल भयो ? के भ्रष्टाचार, कुशासन, ठगी, अवैध धनार्जन, वित्तीय अनुशासनहीनता हिजोभन्दा कम भयो ? के विदेश जानेको लर्को रोकियो ? के निरपेक्ष गरिबी, बेरोजगारी अल्पविकास कम भयो ? के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रियो ? के भूराजनीतिक सन्तुलन कायम भयो ?

के माखो मर्‍यो ? दुई ठूला दल मिलेर संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संवैधानिक मान्यता र निर्वाचनको जनादेश विपरित राज्यसत्ताको भागबन्डा र स्रोतसाधनको दोहन गरेको आरोप र अपगालबाहेक अरु खै के भयो ?

के फेसबुकमा राज्यलाई मन नपर्ने कुनै स्टाटस लेखेकै कारण कुनै नागरिकलाई ५ वर्ष जेल हाल्न वा १५ लाख जरिवाना गराउन काङ्ग्रेस राजी छ ? यदि छ भने के काङ्ग्रेस जन्मिनुको उद्देश्य यही थियो ? काङ्ग्रेसले बरु अलिअलि अराजकता सहँदा केही फरक नपर्ला तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रणलाई कसरी साथ दिएको ? कुन वैचारिकी र नैतिकताले ? कुन मानक र मापदण्डमा आधारित भएर ?

यी सबै परिदृष्य, घटना र विश्लेषणको सार हो– काङ्ग्रेस एमालेको लहलहैमा ‘सती’ गइरहेको छ । तर, बुझ्न आवश्यक छ– ‘काङ्ग्रेस’ काङ्ग्रेस भएर मात्र बाँच्न र दीर्घजीवी हुन सक्दछ, एमालेकरण भएर हैन । एमालेजस्तो काङ्ग्रेस अरुलाई त कुनै दरकार पर्दैन नै, सायद काङ्ग्रेसकै परम्परागत मतदातालाई समेत चाहिएको छैन ।