सरकारी कामकाजका भाषामा थारू र मगही पनि समेट्दै मधेश सकार

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशले सरकारी कामकाजमा प्रदेशमा बोलीचालीमा रहेका सबै भाषालाई समेट्ने भएको छ ।

सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विगतमा समावेश गर्न छुटेका भाषालाई सरकारले समेट्न लागेको मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले बताए । माघ ९ मा सरकारले प्रदेश सभामा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको थियो ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी शर्माले पेश गरेको विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथली, भोजपुरी, हिन्दी, बज्जिका र अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने उल्लेख थियो । उक्त विधेयकमा थारू र मगही भाषा छुटेपछि सरकारी प्रस्तावको चर्को विरोध भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा थारू भाषा समावेश नभएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारका कानुन गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले विधेयकको विरोध गरेका थिए । अहिले विगतमा समावेश गर्न छुटेका स्थानीय बोलीचालीका भाषालाई समेट्दै कानुन बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ ।

जनकपुरमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले भने, ‘स्थानीयस्तरमा बोलीचाली र प्रचलनका रहेका भाषालाई समेट्दै सरकारले विधेयक अघि बढाउँछ । प्रदेशभित्र बोलीचालीमा रहेका सबैभाषाको सरकारले सम्मान गर्छ ।’

आदिवासी जनतजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्टान तथा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ र थारू कल्याणकारी सभाले संयुक्त रूपमा गोष्ठी गर्दै कामकाजको भाषामा प्रदेशमा प्रचलनमा आएका भाषालाई नछुटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री लेखीले विधेयकमा थारू भाषालाई उपेक्षा गरिएपछि आफु सरकारमा रहेपनि विधेयकको विरोध गरेको उल्लेख गरे । ‘मधेशमा बोलिने भाषासहित थारू भाषालाई पनि समेट्ने पक्षमा मैले पहिलेदेखि नै माग राख्दै आएको हुँ । सबै भाषा र संस्कृतिको उत्तिकै सम्मान हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले संघीयतालाई सबल र बलियो बनाउन सबै संस्कृति र भाषाको समान सम्मान आवश्यकता रहेको बताए । माघ ९ मा प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयकको माघ १० देखि नै चर्को विरोध भएको थियो । अंग्रेजी र हिन्दी भाषा समावेश हुँदा स्थानीय बोलीचाली र प्रचलनमा रहेका भाषाको वेवास्ता भएको भन्दै अधिकारकर्मी तथा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।

चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि माघ ११ मा विधेयकमा रहेका त्रुटीलाई सच्याउने प्रतिवद्धतासहित मन्त्री तिवारीले विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् ।