संविधान संशोधन कार्यदलको सङ्ख्या थप्दै काङ्ग्रेस–एमाले

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधन कार्यदल सदस्यको सङ्ख्या थप्ने भएका छन् । सुरुमा दुई दलबाट दुई–दुई जना सम्मिलित कार्यादल बन्ने भनिएपनि अहिले त्यसको सङ्ख्या थप गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको हो । संविधान संशोधन कार्यदलमा अब दुई दलबाट पाँच पाँच सदस्य पठाइने नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले व्यावहारिक कारणलाई ख्याल गर्दै कार्यदल सदस्यको सङ्ख्या थप गर्न लागिएको बताए । संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेता, संविधानका विज्ञ र समावेशितालाई मध्यजनर गर्दै कार्यदल सदस्य थप गर्न लागिएको उनले नेपालभ्युजलाई जानकारी दिएका हुन् । ‘यो कार्यदल निर्माण गर्दा संविधान निर्माणमा सहभागी शीर्ष नेता, संविधानका अन्तरवस्तुमा विज्ञ नेता र समावेशितालाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले दुई जनामात्रै राख्दा समस्या हुने भयो । त्यसैले हामीले कम्तीमा पाँच सदस्य राख्यौँ भने यी सबैकुराको सम्बोधन हुने निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ थापाले भने ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा पाँचजना पठाउने भएपनि काङ्ग्रेसले को–को पठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । एक दुईदिनभित्रै नामावाली पनि टुङ्गो लगाउने थापाको भनाइ छ । ‘संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको र संविधानका अन्तरवस्तुमा समेत उत्तिकै दख्खल राख्ने नेताहरूलाई हामी पठाउँछौँ केही दिनभित्रै नामावली टुङ्ग्याउनेछौँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि कार्यदल सदस्यको सङ्ख्या बढाउन लागिएको बताए । ‘दुई सदस्यीय कार्यदलबाट सङ्ख्या थप गर्न लागिएको छ, विज्ञहरूलाई समेत राख्नुपर्ने भएकाले सङ्ख्या बढाउन लागिएको हो,’ उनले भने ।

सुरुमा दुई दलबाट कार्यदललाई पूर्णता दिएर सत्तापक्षीय अन्य दलसँग छलफल गर्ने काङ्ग्रेस–एमालेको तयारी छ ।‘सुरुमा हामी दुई दलको कार्यदललाई पूर्णता दिन्छौँ । त्यसपछि सत्तापक्षीय अन्य दलसँग छलफल गरेर सहभागी गराउँदै लानेछौँ,’ रिमालले नेपालभ्युजसँग भने ।

असार १७ मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन निर्माणको सहमति हुँदा संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो । स्थायित्वका लागि भन्दै निर्वाचन प्रणालीलाई हेरेफेर गरेर संविधान संशोधन गर्ने तर्क दुई दलले गरिरहेका छन् । दुई दलले पुस १० लागि संविधान संशोधन कार्यदल निर्माणको घोषणा गरेका थिए । कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको दुई महिनासम्म पनि त्यसलाई पूर्णता दिइएको छैन ।

काङ्ग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथामिकतामा राखेपनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।

संविधान संशोधनमा ध्यान दिएको भन्दै सरकारको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १८ मा बसेको संसद् बैठकमा संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढिसकेको बताएका थिए । ‘हामी स्पष्ट छौँ मिलेका कुरामा साझा धारणा बनाइनेछ, नमिलेका विषयमा बहस र छलफल गरिनेछ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो । बहस, छलफलबाट साझा धारणा बनाएर त्यसकै आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ,’ संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य भइरहेको भएर आलोचनालाई मत्थर बनाउन खोजेपनि सरकार संविधान संशोधनमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै काङ्ग्रेसकै नेताहरूले आलोचना गर्न थालेका छन् । काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणका अगुवा डा. शेखर कोइरालानै संविधान संशोधनका गृहकार्य नभएकोप्रति आक्रोशित छन् । ‘संविधान संशोधननै प्रमुख एजेन्डा बनाएर दुईदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको देखिँदैन । सरकारबाट यस्तो अपेक्षा थिएन,’ उनले विभिन्न कार्यक्रममा यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल सरकारले काम गरिरहेकाले यसमा विरोध गर्नुको तुक नरहेको मत राख्छन् । संविधान संशोधनको विषय गम्भीर र जटिल रहेकाले सरकारले मिहीन ढंगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको विषय निकै गम्भीर र जटिल छ । सबैलाई सहमतिमा लगेर साझा सहमतिको विधेयक पेश गर्नुपर्ने अभिभारा सरकारले पुरा गर्छ हामी साझा सहमतिको विधेयक ल्याउनेछौँ । समय लाग्ने कुरामा हतारोमा विरोध गर्नु कुनै आवश्यक छैन । सरकारले भित्रभित्रै काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

सुरुमा दुईदलीय गठबन्धनलाई पूर्णता दिएर सत्तामा सहभागी रहेकाहरूसँग छलफल गर्ने र यो प्रक्रियामा प्रतिपक्षी दल संविधानविद्, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरिने रिमालले बताए । केही दिनभित्रै संविधान संशोधन कार्यादलले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ ।