ट्रम्प अभिव्यक्तिको नेपाल असर : कतै ‘खुच्चिङ’ र खुशी, कतै चिन्ता

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेको १ महिना भयो । तर, उनले छोटो अवधिमै विश्वभरि नयाँ राजनीतिक तरङ्ग सृजना गरेका छन् । उनका काम र अभिव्यक्ति दुवैले विभिन्न देशको आन्तरिक राजनीतिलाई समेत प्रभावित गर्न थालेको छ ।

क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बन्न दबाब, पनामा र ग्रीनल्याण्डमाथिको दाबी, गाजाबाट करिब ३० लाख प्यालेस्टिनीलाई विभिन्न अरब देशतिर धपाएर ‘विश्व पर्यटन केन्द्र’ बनाउने इच्छा, चीन, मेक्सिको, क्यानडाका निर्यातमाथि शुल्क वृद्धि, अवैध आप्रवासीको अपमानपूर्ण डिपोर्टेसन, युक्रेन युद्धबारे साउदी अरेबियामा अमेरिका–रुस वार्ता र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्कीबारेका टिप्पणीले ट्रम्प प्रशासन पूर्वानुमान गर्न नसकिने आँधीजस्तो देखिएको छ ।

ट्रम्पका निर्णय र अभिव्यक्तिको असर नेपाली राजनीतिमा पनि पर्न थालेको छ । यूएसएड बन्द गर्ने ट्रम्पको निर्णय नेपाल लक्षित नभएर विश्वव्यापी हो । तर, अहिले एमसीसी समेत स्थगन गरिएको छ ।

अमेरिकी सङ्घीय सरकारको खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत ट्रम्पले यस्ता निर्णय गरेका हुन् । इलोन मस्कको नेतृत्वमा ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी’ बनाएका ट्रम्पले धमाधम निर्णय गरिरहेका छन् । जसमा मस्कले सिफारिस गर्ने गरेका छन् । 

मस्कले यूएसएडलाई ‘अपराधी सङ्गठन’को संज्ञा दिएका छन् । यसले अमेरिकी करदाताको पैसालाई विश्वका विभिन्न देशका लगेर खेर फालेको उनको आरोप छ । मस्क अमेरिकाका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रम रद्ध गरी त्यो रकम बोनसका रुपमा अमेरिकी नागरिकलाई नै वितरण गर्नु पर्ने धारणा राख्दछन् ।

ट्रम्पले नेपाललाई यूएसएडमार्फत् दिएको वित्तीय सङ्घीयता, सामाजिक सामञ्जस्यता र जैविक विविधता संरक्षण अनुदान सहायतालाई ‘फ्रड’ भनेको भिडिओ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच भाइरल छ । यूएसएड विश्वभरि नै बन्द हुँदा नेपालमा पनि रोकिनु स्वाभाविक हो । तर, यहाँ यसरी बहस हुँदैछ मानौँ कि यो नेपालको मात्र सवाल हो ।

यूएसएडको पैसा खाएर धर्मान्तरणमा भूमिका गरेको भन्दै लेखक, पत्रकार, साहित्यकारहरूलाई मुछ्न थालिएको छ । त्यसको मारमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यजस्ता लोकप्रिय र प्रतिष्ठित कलाकारसमेत परेका छन् ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई व्यङ्ग्यात्मक सम्बोधन गर्दै ‘अमेरिकाले पनि करप्ट भनिसक्यो’ भन्न भ्याएका छन् ।

अझ डोनाल्ड ट्रम्पलाई नै मेन्सन गरेर मेयर शाहले ‘डिभी’ बन्द गर्न सुझाएका छन् । ट्रम्पलाई उनको आग्रह छ – विश्वभरिका मानिसलाई अमेरिका प्रवेश रोकुन्, विश्वका अरु देशलाई अघि बढ्ने अवसर दिउन् ।

मेयर शाहका यि भनाइबाट ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ले नेपालमा विभूमण्डलीकरण र सङ्कीर्ण राष्ट्रवादी सोचलाई प्रवर्द्धन गरेको सङ्केत मिल्छ । राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीको आवाज भने झनै चर्को छ । उनले संसदीय समितिको बैठकमै ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै यो फ्रड हो, भ्रष्टाचार हो भनिसके । अब ती भ्रष्टाचारी को हुन् त पैसा ल्याउने, को हुन् ति फटाहा, ती बदमास फ्रड गर्ने ?’ भने ।

यस्ता प्रतिक्रिया र व्यङ्ग्यले काङ्ग्रेस, एमालेलगायत सत्तामा रहँदै आएका दलहरू भने प्रतिरक्षात्मक बनेका छन् ।

पत्रकार विजयकुमारले काङ्ग्रेस–कम्युनिष्टलाई लक्षित गर्दै यसरी व्यङ्ग्य हानेका छन्, ‘गुडमोर्निङ लेफ्टमान्डु ! के छ यार लात्ते लिवरलहरू ! स्याम्पेन सोसलिष्टहरू ! सबैलाई ट्रम्पीय नमस्कार ! संसारमा सबैभन्दा सजिलो काम हो प्रगतिशील देखिनु, फेक लेफ्ट–लिवरल हुनु, संसारमा सबैभन्दा गाह्रो काम हो – साँच्चिकै प्रगतिशील हुनु, उदार हुनु । ट्रम्प–मस्क युगमा त झनै गाह्रो लात्ते लिवरल हुनु ।’

अमेरिकालाई उदारवादी–लोकतान्त्रिक धारको राज्य मानिन्थ्यो । यसै आधारमा नेपाली राजनीतिमा अमेरिकाप्रतिका धारणा बन्दै आएका थिए । उदार लोकतान्त्रिक धारले अमेरिकासँग सहकार्यको आकाङ्क्षा राख्थ्यो । कम्युनिष्टहरू भने अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ भन्थे । अमेरिकाले नेपालसँग एमसीसी गरेर चीनलाई घेर्न खोज्दैछ भन्ने तिनको सोच थियो । ती अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएस र एसपीपीमा फसाउन खोजेको बुझाईबाट प्रेरित थिए ।

ट्रम्पको सोच, कार्यशैली र अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा विद्यमान अमेरिकाप्रतिका यी दुवै भाष्य सङ्कटमा परेका छन् । न लेफ्ट भनिने कम्युनिष्ट र समाजवादीले कुनै गतिलो प्रतिक्रिया दिन सकिरहेका छन् न लिवरल भनिने काङ्ग्रेसीहरूले ।

अझ ट्रम्पका अभिव्यक्तिबाट राजावादी शक्तिसमेत उत्साहित देखिन्छ । जबकि नेपाललाई अमेरिकी आर्थिक सहयोग पञ्चायतकाल र निरङ्कुश राजतन्त्रको अवधिमा झनै बलियो थियो ।

यूएसएड सन् १९६१ को नोभेम्बर ३ मा डेमोक्र्याट राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले स्थापना गरेका थिए भने एमसीसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु. बुसको पालामा सन् २००४ मा स्थापित भएको हो । 

अमेरिकाले नेपालमा सन् १९५१ देखि आर्थिक सहयोग गर्न थालेको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकालमा अमेरिकी सहायता र अनुदान सबैभन्दा सघन हुँदै थियो । महेन्द्र सन् १९५५ देखि सन् १९७२ सम्म नेपालको राजा र सर्वेसर्वा शासक थिए । नेपाल–अमेरिका आर्थिक सहयोग खासमा राजा महेन्द्रकै पालामा सघन भएको हो । त्यहीबेला केयर नेपाल, पिस कोर र यूएसएड नेपाल आएका हुन् ।

पूर्वमन्त्री जयप्रकाश आनन्दको भनाइ छ, ‘राजाको निरङ्कुश हालीमुहाली रहेको पञ्चायती शासनकालको चरमोत्कर्षका बेला सन् सन् १९८० देखि १९९० सम्म नेपाललाई यूएसएडले करिब ४०० मिलियन डलर विकास सहायता प्रदान गरेको थियो । यस्तो शतप्रतिशत रकम पञ्चायती व्यवस्थालाई सफल देखाउने विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गरिन्थ्यो ।’

एमसीसी स्थगन हुँदा पहिले यो नेपालमा पारित हुँदाको परिदृष्य धेरैले सम्झना गरेका छन् । एमसीसी पारित गर्ने नगर्ने विषयमा यहाँ धेरै गहिरो राजनीतिक विभाजन र ध्रुविकरण भएको थियो । केही वामपन्थी समूहले एमसीसीको विरुद्धमा उग्र सडक प्रर्दशन गरेका थिए । तर, अन्ततः ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ को सिरानी हालेर तिनैले संसद्मा एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

शासकलाई भ्रष्ट भनिनु एउटा कुरा तर, देशकै नाम जोडेर ट्रम्पले ‘फ्रड’ शब्द प्रयोग गर्नु धेरै नेपालीलाई मन परेको छैन । स्तम्भकार डम्बर खतिवडा एक्समा ट्रम्पको भनाइप्रति यसरी प्रतिवाद गर्दछन्, ‘ट्रम्प महोदय ! यूएसएड तिम्रै राज्यले स्थापना गरेको हो । एमसीसी तिम्रै दलका राष्ट्रपति जर्ज बुसले सुरु गरेका हुन् । तिम्रो राज्यको विदेश नीतिअनुरूप दियौँ, लियौँ । अहिले नेपालको नाम जोडेर फ्रड भन्ने ? लैजाउ, तिम्रा सबै प्रोजेक्ट चाहिएन । गाली तिनै  आफ्नै दिने नेतालाई गर, नेपाल नजोड !’

विश्लेषक भन्छन् –अमेरिकामा ट्रम्पको उदयले नेपालजस्ता देशका लागि मुख्य तीनवटा चिन्ता सृजना गर्दछन् ।

एक– सार्वभौमसत्ता रक्षाको प्रश्न । कतै ठूला र शक्तिशाली देशबीच हुने लेनदेन र सम्झौताले साना छिमेकी देशको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्ने त हैन ? ट्रम्पले क्यानडा, पनामा, ग्रीनल्याण्ड र गाजाको शर्तमा रुससँग युक्रेनको सौदाबाजी गर्न लागेका त हैनन् ?

दुई– वैदेशिक अनुदान सहायता रोकिँदा वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनको दबाब नेपालजस्ता देशलाई पर्छ नै । नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका एमसीसी परियोजना नै अब सङ्कटमा परेका छन् । नेपालको सार्वजनिक ऋणभार चुलिँदै करिब २६ खर्ब १५ अर्ब अर्थात जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपालले वार्षिक बजेटमै वैदेशिक ऋण, अनुदान सहायताको शीर्षक राख्ने गरेको थियो ।

तीन– बहुध्रुवीय युगका चुनौती सामना र अवसरको खोजी । विश्लेषक डम्बर खतिवडाको भनाइमा ‘यूएसएड र एमसीसीजस्ता सवाल सामान्य वा झिनामसिना हुन् । मुख्य प्रश्न विश्व बहुपक्षीयताबाट बहुध्रुवीयतातिर अभिमुख हुनु हो । बहुध्रुवीय विश्वका चुनौती र अवसर के हुन्, तिनको सामना र उपयोग कसरी गर्ने, नेपालको ध्यान त्यतातिर लक्षित हुनु पर्दछ ।’