रवीन्द्र मिश्रले भनेजस्तो तत्कालीन प्रधानसेनापति थापा र कटवालले राजतन्त्र बचाउन सक्थे ?

काठमाडौं । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले जनआन्दोलन २०६२-२०६३ ताका नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रहेका दुई प्रधानसेनापति प्यारजङ्ग थापा र रुक्माङ्गत कटवाललाई राजतन्त्र बचाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनको आरोपले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा एकखालको बहस सृजना गरेको छ ।

सेनालाई यसरी ललकारेर आरोप लगाउने र राजनीतिक अभिष्टका लागि आग्रह गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिमा यस अघि थिएन । कुनै पनि दल र नेताले यसो गरेका थिएनन् । नेपाली सेना राजनीतिबाट पृथक रहँदै आएको निष्पक्ष तथा तटस्थ राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय हो । मिश्रले पहिलोपटक यस्तो कार्य गरेका हुन्, जसलाई धेरैले ‘अटेन्सन सिकिङ’ का लागि गरिएको आपत्तिजनक, अतिशयोक्तिपूर्ण र सस्तो टिप्पणीका रुपमा हेरेका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा भएको पार्टी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका थिए । साथै, उनले सेना–प्रहरीलाई वर्तमान राज्य प्रणाली र सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई साथ दिन र राजतन्त्र पुनर्स्थापनामा अग्रसर हुन आग्रहसमेत गरे ।

उनले भने, ‘नेपाली सेनाका दुई प्रधान सेनापतिले समयमा र परिआएको बेलामा आफ्ना परमाधिपतिको रक्षा गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूप्रति मेरो ठूलो गुनासो छ । त्यसबेला यि दुई सेनापतिले सात दलका नाइकेलाई तिमीहरू यो संस्थालाई छुन पाउँदैनौ, यो संस्था नभए देशको दीर्घकालीन हित हुँदैन भनेर सम्झाएको भए गणतन्त्र आउँदैनथ्यो ।’

त्यसैगरी, मिश्रले राजतन्त्र स्थापनाका लागि सेनाले साथ दिनुपर्ने बेला आएको जिकिरसमेत गरे । उनले भने, ‘सेनाले राजसंस्था पुनर्स्थापना आवश्यक छ कि छैन भनेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

बहुदलीय लोकतन्त्रविरुद्ध सेना, प्रहरीलाई विद्रोह गर्न भड्काउने उद्देष्यप्रेरित मिश्रका यस्ता अभिव्यक्तिले राजनीतिक मर्यादाको सीमा नाघेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई असान्दर्भिक आरोप लगाएर उनले सुरक्षा निकायको अनावश्यक राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन् ।

गल्ती गर्ने ज्ञानेन्द्र शाह, दोष प्रधानसेनापतिलाई

राजतन्त्रको अन्त्य सजिलै वा कसैको पूर्वाग्रहको कारणले भएको थिएन । यस हुनुको पछाडि ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो । जनआन्दोलन, त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको लामो शृङ्खलाका साथै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो ।

जनआन्दोलन २०६२-२०६३ विश्व इतिहासकै एक ‘गौरवमय क्रान्ति’ थियो । ६०१ जनाको निर्वाचित संविधानसभाको लगभग सर्वसम्मतिमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको निर्णय भएको थियो । यस्तो बेलामा प्यारजङ्ग थापा र रुक्माङ्गत कटवाल त के स्वयं रवीन्द्र मिश्र प्रधानसेनापति भएको भए पनि राजतन्त्र बचाउन सक्ने थिएनन् ।

यसका लागि स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहका अपरिपक्व राजनीतिक निर्णय जिम्मेवार थिए । उनले एकपछि अर्को गल्ती गरेका थिए, जसले उनको बहिर्गमनलाई अनिवार्य बनाएको थियो । यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता तत्कालीन संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टीसमेत गणतन्त्रको लाइनमा उभिन बाध्य भएका थिए । यस्ता कारण नबुझेर तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई दोष लगाउनु ज्ञानेन्द्र शाहका गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न मात्र हुन् । 

के थिए ज्ञानेन्द्र शाहका गल्ती ?

ज्ञानेन्द्र शाह सहज रोलक्रम र प्रक्रियाबाट आएका राजा थिएनन् । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डजस्तो विभत्स घटनापछि संयोगले राजा भएका थिए । सायद यही कारणले उनमा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको नाडी छाम्ने सुजबुझको सख्त अभाव थियो । कठिन स्थितिमा सम्हालिएर सन्तुलित निर्णय गर्नुको साटो उनी सत्ता उन्माद र उत्तेजक कदम चाल्नतिर उद्धत थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले निर्धारित गरेको सीमा र संवैधानिक प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै संविधानको धारा– १२७ प्रयोग गर्नु राजा ज्ञानेन्द्रको सबैभन्दा गम्भीर भूल थियो । त्यसैगरी, आफू राजा हुँदा वा प्रत्यक्ष शासन गर्दा दरबार हत्याकाण्डको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गराउन नसक्नु र त्यति ठूलो हत्याकाण्डका लागि कोही पनि न्यायिक प्रक्रियामा नआउनु ज्ञानेन्द्र शाहको अर्को कमजोरी थियो ।

विवादास्पद व्यक्तित्व, कमजोर नैतिक छवि र राजनीतिक चेतना भएका छोरा पारस शाहलाई जनताको इच्छाविपरीत राजकुमार घोषणा गर्न र शक्ति अभ्यासमा सामेल गराउन हतार गर्नु ज्ञानेन्द्र शाहको अर्को ठूलो भूल थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो त्यो बेलाको उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वलाई दरबार मार्गमा प्रहरी दमन गर्न आदेश दिनु र रगताम्ये हुने गरी टाउको फुटाउनु ज्ञानेन्द्र शाहको भयानक कमजोरी थियो । खासमा यही घटनापछि नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टीले कठोरतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक लाइन बद्ल्यो र गणतन्त्रमा पुग्यो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको अधिराजकुमार हुँदाको छवि पनि त्यति राम्रो थिएन । पञ्चायतको उत्तरार्धतिर उनीमाथि पञ्चहरूको एउटा समूहले नै भूमिगत गिरोहको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएको थियो । यही गिरोहले पत्रकार पद्म ठकुराठी गोली काण्ड गराएको थियो । डिबी लामा, भरत गुरुङजस्ता काण्ड ज्ञानेन्द्र शाहको खराब छविका थप कारण थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहले डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टजस्तो दशकौं अघि असान्दर्भिक भइसकेका वृद्ध व्यक्तित्वलाई राजकाजमा अघि सारेर युवापुस्ताका आफ्नै समर्थकको समेत मन दुखाएका थिए । स्वयं छोरा पारस शाहले पछि एक अन्तर्वार्तामा यो कुरा स्वीकार गरेका थिए ।

प्रेस र मौलिक राजनीतिक अधिकारमाथिको दमन ज्ञानेन्द्र शाह शासनकालको अर्को ठूलो गल्ती थियो । हजारौं मानिस जेलमा थिए । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाका स्टुडियो र कार्यालयमा सेनाको नियन्त्रण र सेन्सरसिप थियो । २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष आफैँ भएर प्रत्यक्ष शासन सुरुवात गरेपछि त्यसविरुद्ध निर्णायक राष्ट्रिय ध्रुवीकरण भएको थियो ।

जिविसलगायत स्थानीय निकायमा पूर्वपञ्चलाई ठाडो नियुक्ति दिएर स्थानीय जनमतलाई उनले चिढ्याएका थिए । असान्दर्भिक भइसकेको सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षक बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेर उनले भूराजनीतिकरूपमा पनि ठूलो गल्ती गरेका थिए ।

ज्ञानेन्द्र शाहको राजशाही र प्रत्यक्ष शासनकालका यी गल्ती मानिसको स्मरणबाट विस्मृत भइसकेका छैनन् ।

के प्रधानसेनापतिले राजतन्त्र जोगाउन सक्थे ?

प्यारजङ्ग थापा र रुक्माङ्गत कटवालले जोगाएर जोगिने थियो भने पक्कै उनीहरूले राजतन्त्र जोगाउँथे । यथार्थ के हो भने स्थिति उनीहरूको बुताभित्र थिएन । निसन्देह  दुवै प्रधानसेनापतिले राजतन्त्रप्रति निष्ठा राख्थे । 

प्यारजङ्ग थापाले जनयुद्धकालमा राज्यको ‘युनिफाइड कमान्ड’को नेतृत्व गरेका थिए । थापालाई राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता, सीमा, मनोविज्ञान र संवेदनशीलता मिश्रलाई भन्दा बढी नै राम्रोसँग थाहा थियो ।

कटवाल त स्वयं राजा महेन्द्रको संरक्षकत्वमा हुर्किएका व्यक्ति थिए । प्रधानसेनापतिको पदबाटै अमर पी. नाथको छद्म नाममा राजतन्त्रको पक्षमा लेख लेख्ने गर्थे । उनले राजतन्त्र जोगाउन चाहेनन् होला ? कटवालले राजतन्त्र नजोगाएको नचाहेर हैन, नसकेर हो । दलका नेता सेनाको धम्कीले डराउँछन् भन्ने मिश्रको सोच आफैँमा खोटो हो । निर्णायक शक्ति सङ्घर्षमा ति सेनापतिले कि क्रान्तिलाई साथ र निकास दिनु पर्थ्यो, कि आफैँलाई जोखिममा हाल्न पर्दथ्यो ।

आफ्नो ठाउँमा ति सेनापतिले जे गरेका थिए, ठीक गरेका थिए । आन्दोलनमाथि सेनाले दमन गरेर क्रान्ति रोकिने अवस्था थिएन । अनाहकमा जनधनको थप क्षति मात्र हुने थियो । यथार्थ के हो भने सेना, प्रहरीले चाहेर राजतन्त्र जोगिने हैन न त पुनर्स्थापना नै हुने हो । राजतन्त्र यति बदनाम र पतनको सङ्घारमा पुगिसकेको थियो कि त्यसलाई सेना र सेनापतिले त के भूराजनीतिक शक्तिकेन्द्र र भगवानले समेत जोगाउन सक्दैनथ्यो ।

राजनीतिक घटनाक्रमको अन्तिम र निर्णायक शक्ति नागरिक, आम जनता हुन् । नागरिकबाटै बनेको सेनाले कुनै व्यक्तिको निरङ्कुश शासन जोगाउन कसरी दमन गर्न सक्दछ ?

के थिए थप कारण ?

राजतन्त्र अन्त्य हुनुको ऐतिहासिक र तत्कालीन दुवै कारण थिए । तत्कालीन कारण नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजपरिवारप्रति उत्पन्न अविश्वास र जनवितृष्णा, राजा ज्ञानेन्द्र शाहका एकपछि अर्को मुर्खतापूर्ण तानाशाही कदम थिए, जसको चर्चा माथि भइसक्यो ।

ऐतिहासिक कारणबाट हेर्दा २००७ सालदेखि नै शाहवंशीय राजतन्त्रले नागरिक शक्ति र राजनीतिक दलका अपेक्षाप्रति विश्वासघात र धोकाबाजी गर्दै आएको थियो । २००७ सालको फाल्गुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र संविधानसभाले बनाएको विधानअनुरूप उप्रान्त देशको शासनसत्ता सञ्चालन हुने घोषणा गरेका थिए । तर, उनले आफ्नो जीवनकालभरी न संविधानसभाको चुनाव गराए न संसद्को । ठूलो जन दबाबपछि २०१५ सालमा राजा महेन्द्र संविधानसभाको साटो संसद्को चुनाव गराउन राजी भए । तर, २०१७ पुष १ गते आफैँले संसद् र निर्वाचित सरकारको हत्या गरे ।

२००७ सालसम्म १०४ वर्षे राणाशाही भोगेका जनतामा शाहवंशीय राजतन्त्रप्रति सकारात्मक भावना थियो । त्यसपछिका दिनमा त्यो निरन्तर ह्रास हुँदै गयो । २०१७ को काण्डपछि लोकतान्त्रिक शक्तिमा राजतन्त्रप्रतिको सकारात्मक भावना उल्लेखनीय ह्रास आयो ।

२०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह निष्पक्ष तथा तटस्थ थिएन । त्यसपछिका दिनमा पञ्चायती निरङ्कुशता झन कठोर हुँदै गएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा राजतन्त्रलाई ‘अपरिवर्तनीय’ लेखिएको थियो । तर, त्यसका सीमा त्यतिखेर नराम्ररी भत्किए जब ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कदम चाले ।

माओवादी जनयुद्धको केन्द्रीय मुद्दा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना थियो । माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक, सङ्गठनात्मक र सैन्य कारबाही– सबै हिसाबले शक्तिशाली हुँदै गएको थियो ।

यदि ज्ञानेन्द्र शाह दूरदर्शी राजा हुन्थे भने उनले तत्कालीन त्रिकोणात्मक शक्ति सङ्घर्षमा संसदवादी ७ दललाई माओवादीसँग सहकार्य हुने स्थिति आफैँले सृजना गर्नु हुँदैनथ्यो । तत्कालीन ७ दलमाथि शाहले यति धेरै अपमानपूर्ण व्यवहार गरे कि ति बाध्य भएर माओवादीसँग १२ बुँदे सहमति गर्ने निर्णयमा पुगे ।

अन्यथा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले ज्ञानेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री हुन दरबारको दक्षिण ढोकामा निवेदन दर्ता गराएको र एमालेका अर्का प्रभावशाली भनिएका नेता केपी शर्मा ओलीले ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको सबैलाई सम्झना छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस त सिद्धान्तले नै संवैधानिक राजतन्त्रवादी पार्टी छँदै थियो । एमालेमा गणतन्त्रवादी लाइन नलिन ओली–विद्या गुटको ठूलो दबाब थियो । यि सबैलाई गणतन्त्रको लाइन र माओवादीसँगको सहकार्यमा पुग्न बाध्य बनाउने अरु कोही थिएन, स्वयं ज्ञानेन्द्र शाह, उनका गलत निर्णय र कदम नै थिए ।

नयाँ जोगी बन्न धेरै खरानी घस्दै

मिश्रको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ मानौँ कि उनी नै यो देशका एकमात्र सच्चा राजतन्त्रवादी र राजभक्त हुन् । जबकी उनी आफैँ करिब १ दशक गणतन्त्रवादी पार्टी विवेकशील-साझाको अध्यक्ष थिए ।

राजदरबार निकट काठमाडौंको परिवारमा हुर्किएका मिश्र जनआन्दोलनका बेला बीबीसी नेपाली सेवामा जागिरे थिए । उनी ‘मनुज चौधरी’ को छद्म नामले जनआन्दोलनको विरोध र निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा लेख छपाउँथे ।

तर, गणतन्त्रको माहोलमा उनले स्वयं गणतन्त्रवादी पार्टी खोले । अहिले राप्रपा प्रवेशपछि उनलाई चर्को राजतन्त्रवादी देखिनु छ । तसर्थ ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भन्ने उखानलाई पुष्टि गर्दै अहिले यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

मिश्रको यस्तो अभिव्यक्तिले स्वयं ती पूर्वप्रधानसेनापतिलाई मनमनै अप्ठ्यारो अनुभूति भएको हुनु पर्दछ ।

के सैन्यविद्रोहको आव्हान कानुनी हो ?

लोकतन्त्रमा सेना–प्रहरी निर्वाचित नागरिक सरकारका अधिनस्थ हुन्छन् । सेना, प्रहरीलाई सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्न उकास्ने मनसायले अभिव्यक्ति दिनु कानुनी दृष्टिले कति उचित हो ? यो प्रश्न पनि उठ्न सक्दछ ।

निहित राजनीतिक स्वार्थ र क्षणिक लाभका लागि सेना–प्रहरीजस्ता निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थाविरुद्ध अनावश्यक, अवान्छित र अमर्यादित टिप्पणी गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि अनुचित काम हो ।

नागरिकबाट समर्थन नपाएपछिको हतास अभिव्यक्ति !

मिश्रले काठमाडौं – १ बाट दुईदुईपटक आफैँ चुनाव हारिसकेका छन । जति नै बल गर्दा पनि राप्रपाको जनाधार उल्लेखनीय वृद्धि भएको छैन । २०७९ को चुनावमा यो दलले जम्माजम्मी करिब ६ प्रतिशत भोट पायो । त्यसयताका उपनिर्वाचनमा कहिँ कतै सम्मानजनक मतसमेत प्राप्त गर्न सकेन ।

राजतन्त्रवादी लाइनका पुराना नेताले यो स्तरको गैरजिम्मेवार कुरा बोल्ने दुस्साहस अहिलेसम्म गरेका छैनन् । चाहे पशुपति शमशेर राणा हुन् वा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा हुन् वा राजेन्द्र लिङ्देन यिनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सङ्केत र भाषा बुझ्ने सामर्थ्य राख्दछन् ।

तर, राजावादी राजनीतिमा ‘नयाँ जोगी’ बनेका मिश्रमा भने त्यत्तिको परिपक्वता पनि रहेनछ । निरन्तरको पराजय र बढ्न नसकेको जनमतले मिश्र मनमनै निराश, हतास र हतोत्साहित भएको हुनु पर्दछ । साथै उनलाई निजी राजनीतिक भविष्यको चिन्ता पनि छाएको हुन सक्दछ । अन्यथा यस्ता अभिव्यक्ति दिनु अघि उनले ५ पटक राम्ररी आफैँ सोच्न पर्ने हो ।