आमसञ्चार परिषद् स्वायत्त बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षीको एकै स्वर

काठमाडौं । आमसञ्चार परिषद्लाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोजेको भनेर विपक्षीसँगै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले समेत विरोध गरेका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा आमसञ्चार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सत्तारूढ काङ्ग्रेस र एमालेका सांसदहरूले पनि परिषद्लाई स्वायत्त बनाउन माग गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलका सांसदले परिषद्को संरचना, स्वायत्तता र नियुक्ति प्रक्रियाका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरे । उनीहरूले सरकारले चयन गरेको प्रतिनिधिबाट आमसञ्चारको स्वतन्त्र नियमन हुन नसक्ने बताएका छन् ।

संसद्मा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले परिषद्लाई मन्त्रालयको शाखा बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । परिषद्लाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन न्यायाधीश पृष्ठभूमिका व्यक्ति, सांसद र अन्य विज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । पञ्चायत र बहुदल कालमा समेत यस्तो अभ्यास गरिएको स्मरण गर्दै उनले भने,’ पञ्चायत र बहुदल कालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुन्थे । संसद्को प्रतिनिधिका रूपमा म र राधेश्याम अधिकारी पनि काउन्सिलको सदस्य भएका थियौँ,’ उनले भने ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका सांसद पन्तले काउन्सिललाई आमसञ्चार वर्गीकरणको जिम्मेवारी दिन नहुने मत राखे । उनले परिषद्लाई  गरिमामय संस्था नबनाउँदासम्म त्यसले सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्र नियमन गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले प्रेस काउन्सिललाई गरिमामय संस्था बनाउनुपर्छ । त्यसको गरिमा भएन भने सञ्चार माध्यम नियमन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

पत्रकारिकता अभ्यास गरेका एमाले सांसद सूर्य थापाले परिषद्को सिफारिस प्रावधान सुधारको माग गरे । आमसञ्चार परिषद्लाई आचारसंहिता कार्यान्वयनको बलियो निकाय बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘सिफारिस समिति र अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका सम्बन्धमा अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘पत्रकारिताका माध्यमबाट घृणात्मक  अभिव्यक्ति तथा अफवाह फैलिएकाले आचारसंहिता पत्रकारितालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यस संस्थालाई पत्रकारिताको आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नसक्ने बलियो निकाय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले परिषद्लाई स्वायत्त बनाउन माग गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउँदा परिषद्को स्वायत्तता र विश्वसनीयता बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अध्यक्ष र सदस्य छान्ने विषयले स्वायत्ततामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले प्रेसलाई नियमनका लागि स्वतन्त्र परिषद् बनाउनुपर्ने मत राखे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिबाट आमसञ्चारको नियमन गर्दै जरिवानाको डन्डा चलाउन खोजेको बताए । आफूले रोजेको मान्छेलाई नियुक्त गर्दै मिडियामाथि जरिवाना बर्साउने मनसाय विधेयकमा रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

रास्वपा सांसद विनीता कठायतले भनिन्,’ आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । आफूले रोजेको मान्छेलाई नियुक्त गर्ने अनि आचारसंहिताको दण्ड पत्रकारलाई चलाउने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद शिशिर खनालले कर्मचारीले सिफारिस गरेको व्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नसक्ने बताए । ‘विधेयकले परिकल्पना गरेको परिषद्ले संविधानको प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कर्मचारीले सिफारिस गरेको व्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सक्छ ?’

सांसद तोसिमा कार्कीले सिफारिस समिति बनाउँदा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश समावेश नभए परिषद् सरकारको छायामा पर्ने बताइन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा राप्रपाका सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आमसञ्चार उद्योग र आमसञ्चार परिषद्को भिन्नताबारे ख्यालै नगरी आफ्नो विचार राखे । मिडियामा विदेशी लगानी निषेध भए पनि यो विधेयकले त्यसलाई स्वीकार गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । संसदलाई गलत जानकारी दिएको भन्दै एमाले सांसद पन्तले सच्याउनका लागि सभामुखसँग समय माग गरेका थिए । तर, पन्तले समय पाएनन् ।

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले आम सञ्चार परिषद् विधेयक सरकारको छायामा नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताए ।

यो विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन संसदले गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘आमसञ्चार परिषद् सरकारको छायामा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो, ‘मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो विधेयकलाई कस्तो बनाउने सम्पूर्ण अधिकार सदनलाई छ । समितिमा छलफल गरौँ, निष्कर्षमा पुर्‍याऔँ ।’

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक आम सञ्चार परिषद्मा परिमार्जन हुँदै प्रतिनिधिसभामा पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सक्दै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनेर गरिएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो प्रक्रियासँगै विधेयकमाथि संशोधनको बाटो खुला भएको छ ।