राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब घाटा, आम्दानी र खर्च दुबैमा सरकार असफल

काठमाडौं । राजश्व संकलनमा लक्ष्य हाँसिल नगर्दा र पुँजीगत खर्च न्युन हुँदा आम्दानी र खर्च दुबैमा सरकार असफल देखिएको छ । सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य हाँसिल नगर्दा मुलुकको ढुकुटी एक खर्ब रूपैयाँले घाटामा छ ।

यता सरकारले वर्षभरि खर्चका लागि तोकेको पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण छ ।  यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना थियो । आर्थिक वर्षको आठ महीनाको अवधिमा ठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ  मात्रै खर्च भएको छ।

यसमध्ये पनि विकास निर्माण क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च निराशाजनक छ। फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च  शीर्षकमा ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्चिएको छ ।  यस खर्च  वार्षिक लक्ष्यको २३.२७ प्रतिशत हो।

यस वर्ष विकास निर्माण सम्बन्धित कामका लागि लक्षित पूँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । दुईतिहाइ समय सकिँदा पनि  एकचौथाइ रकम पनि खर्च खर्च भएको छैन ।

यता, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ राजसश्व संकलन राखेपनि चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्को अवधिमा सरकारले ७ अर्ब २० अर्ब रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी एक खर्ब रूपैयाँले घाटामा छ ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट सात खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। यस अवधिमा सरकारको खर्च  भने आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ छ। यसले सरकारी ढुकुटी करीब एक खर्ब रुपैयाँले घाटामा गएको देखाएको हो ।

राजश्व संकलनको लक्ष्य हरेक वर्ष अपुरो रहँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा  १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले भने  १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारले व्यवस्थापनका लागि ऋण संकलन गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँच खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये माघसम्म २ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाइएको छ । ऋण उठाइएको रकममध्ये १ अर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ पुरानो ऋणको सावाँ ब्याजको किस्ता तिर्न सरकारले खर्चिएको छ ।

आम्दानी भन्दा खर्च बढीको परिस्थितिलाई थेग्न ऋण लिनेक्रम बढेसँगै मुलुकको सार्वजनिक ऋण पनि थपिँदै गएको छ ।  गत माघसम्म सरकारको कुल ऋण रकम २६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउने बताउँदै आएपनि व्यवहारमा भने चुकिरहेको छ ।