नेपालको समृद्ध भविष्यका लागि ‘बीआरआई’ 

काठमाडौं

नेपालले सन् २०१७ मा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै बीआरआईको बारेमा पक्ष र विपक्षमा धेरै बहसहरु हुँदै आएको छ । बीआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको आठ वर्षपछि मात्रै गत मंसीर १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा निकै नै सकसका साथ ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त कोअपरेसन फ्रेमवर्कअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेको १२ वटा परियोजनामध्ये १० वटालाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । यद्यपी अझै पनि बीआरआईबारेको अलमल पूर्णतया सकिएको छैन । एकथरीले बीआरआईलाई चीनको ऋणको पासोको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ भने अर्कोथरीले देशको समृद्ध भविष्यको लागि यसको उपयोगमा जोड दिइरहेका छन् ।

यसैबीच शनिबार राजधानीमा आयोजित काष्ठमण्डप डायलग पहिलो श्रृंखलामा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीआरआई नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको दावी गर्दै अनुदान कि ऋण भन्ने कुरामा नअल्झिकन व्यवहारिक र तर्कसंगत विकल्पहरुसहितको परियोजनाहरु छनौट गरेर अनुदान, साझेदारी, सहुलियतपूर्ण ऋण वा व्यवसायिक ऋण जुन ठीक हुन्छ, त्यसैअनुरुप यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्च र फाउन्डेसन फर डेभलपमेन्ट, पीस एण्ड सोसियलिज्मको सहकार्यमा इन्स्टिच्युट अफ सेतुबन्ध स्टडिजले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने– ‘चीनले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभुत्वका लागि बीआरआई ल्याएको हो भनेर पश्चिमी देशहरुले गलत प्रचार गरिरहेका छन् । तर हामीले सन्तुलित र अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाएर दीगो विकास र आर्थिक बृद्धिका लागि यसको उपयोग गर्नुपर्छ । बीआरआईसम्बन्धी नेपालको नीति सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको सिद्धान्तमा आधारित छ ।’

उनले चीनको अर्थतन्त्र २० ट्रिलियन डलर नाघेको चर्चा गर्दै चीन जस्तो शक्तिशाली साझेदारबाट बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाहरु प्राप्त गर्नु नेपालको सर्वोत्तम हितमा रहेको बताए ।

 बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण गत मंसीरमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा सरकारले बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजनाहरु चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । उक्त प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि ‘फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ मा शुरुमा हस्ताक्षर हुन सकेन । पछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएपछि नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा भएको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर ‘फाइनान्सिङ’ मात्रै भन्ने शब्द राखेर फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । उक्त फ्रेमवर्कअन्तर्गत परेका १० वटा परियोजनाहरुमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोटसडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं ट्रान्सबोर्डर रेल्वे, जिलोङ–केरुङ–चिलिमे २२० केभी ट्रान्सबोर्डर प्रशारण लाइनको काम परेका छन् । उक्त फ्रेमवर्कबाट बीआरआईअन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव चीनले हटाए पनि पछि फेरि थपिएको थियो ।

कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ, सहयोग र सहकार्यको प्रशंसा गर्दै भने– ‘सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुन लागेको छ, त्यसलाई सहज बनाउन र त्यसको दिगोपनाका लागि चीनबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छौं ।’

उनले नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्दै ट्रान्जिट हवका रुपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै यसका लागि दुबै देशबीच भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक, रेलमार्ग, उर्जा, सूचनाप्रविधि तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले नेपाली समुदायमा बीआरआईका बारेमा अहिले पनि थुप्रै भ्रमहरु रहेको जिकिर गर्दै त्यस्ता भ्रमहरुमा नपर्न आग्रह गरे । उनले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले समृद्ध नेपालको भविष्य सुनिश्चित गरेको टिप्पणी गरे ।