प्रहरी र कर्मचारी छनोटमा प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न निधिको माग

काठमाडौं । काङ्ग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि  प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।

प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गर्न उनले सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘संविधानको धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहनेछन् । त्यसको पूरकमा उपधारा २ मा भनिएको छ । सञ्चालन सुपरिवेक्षण र सञ्चालन सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ, तर अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी पाएको छैन,’ उनले भने ।

आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी भएन भने प्रदेश सरकारले  प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने उनले बताए ।  ‘प्रदेश प्रहरी र प्रादेशिक कर्मचारीका लागि आवश्यक कानुन बनाएर समन्वय गर्न म सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भने ।

तत्काल कानुन बनाउन सम्भव नभए विकल्पको प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई कर्मचारी छनौटको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न उनले सुझाएका छन् । ‘सरकारले सीडीओ र एसएसपी सरुवा गर्दा प्रदेशलाई सूची उपलब्ध गराओस्। कानुन निर्माण नभएसम्म सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरोस् । जुन जिल्लामा सीडीओ र प्रदेश पठाउन आवश्यकता छ, त्यहाँ सूची बनाइयोस् र त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइयोस्,’ उनले भने ।

यस्तै, पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पनि प्रदेशमा दिने विकल्प उनले अघि सारेका छन् । ‘सङ्घले सूची बनाएर प्रदेशमा तहगत कर्मचारीको विवरण पठाउने र प्रदेशले पालिकासँग एग्रिमो गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमबारे बोल्दे उनले वर्तमान व्यवस्था कसैको दानमा नआएको भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा प्रतिबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने बताए ।