‘मैमत्ता मन्त्री’ : उपभोक्ता पिरोल्दै उद्योगीको पक्षपोषण

काठमाडौं । उद्योग र उपभोक्ताप्रति बराबर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा विभागीय मन्त्रीहरू उद्योगीको एकाङ्क्षी पक्षपोषणमा केन्द्रित देखिएका छन् । आम उपभोक्ता प्रतिको दायित्व बिर्सिदैँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीहरूको एकाङ्क्षी पक्षपोषणमा लागेका हुन् । मन्त्रीद्वयको यस्तो गतिविधिलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ‘मैमत्ता शैली’ भनेका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगमन्त्री भण्डारीले एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर व्यवसायीको पक्षपोषण गरिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । भण्डारीले उपभोक्ताको हितलाई ध्यान नदिएको विषयमा संसद्‌मा समेत सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन् । ग्यास बिक्रेताको कमिसन बढाएको, सिमेन्ट भाउ नबढाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नगराएको भन्दै उनीमाथि संसद्‌मा समेत बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

पहिले – ग्यास बिक्रेताहरूको कमिसन बढाएको प्रसङ्ग । मन्त्री भण्डारीले बिक्रेताहरूको मागअनुसार नै कमिसन बढाउन दबाब दिएका थिए । उद्योगीले सुरुमा प्रतिसिलिण्डर १४४ रूपैयाँ बढाउन माग गरेका थिए । पछि ५० रूपैयाँ पुर्‍याउन उनीहरूले मन्त्रीलाई आग्रह गरे । ५० रूपैयाँ बढाउन मन्त्रीले सहमति जनाउँदै आयल निगमको सञ्चालक समितिलाई दबाब दिए । वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विना अध्ययन यत्तिको कमिसन बढाउन नसकिने अडान राखेपछि अन्तत: प्रतिसिलिण्डर १२.७५ रूपैयाँ बढाउने सहमति भयो ।

दोस्रो – सिमेन्टको मूल्यवृद्धि । प्रतिबोरा पाँच सय रहेको सिमेन्टको भाउ व्यवसायीहरूले मङ्सिर पहिलो साताबाट पटक-पटक  गरी ८५० रूपैयाँ पुर्‍याए । मन्त्रालयसँग अधिकतम ११५ रूपैयाँ बढाउने सहमति गरेपनि व्यवसायीहरूले  सहमतिविपरीत ७३५ रूपैयाँसम्म मूल्य बढाएका हुन् । उद्योगमन्त्री भण्डारी बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्दैनन् । उद्योगमा लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य बढ्नु स्वाभाविक रहेको उनको मत छ । “बजारले हो नि मूल्य निर्धारण गर्ने, लागत बढेको समयमा पुरानै मूल्यमा सामग्री कसरी बिक्री हुनसक्छ । उद्योगहरूलाई मर्कामा पारेर कसैको पनि हित हुँदैन । उद्योगहरूलाई बचाउनुपर्छ,” उनले भने ।

तेस्रो – डण्डीमा मूल्यवृद्धि । व्यवसायीहरूले १५ दिनको अवधिमा तीनपटक डण्डीको भाउ बढाएका छन् । फागनु ८ मा प्रतिकिलो ८८.१४ रूपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य फागुन २५ मा ९१.५३ र फागुन २८ मा ९६.५ र चैत ३ मा १०० रूपैयाँ पुग्यो । वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण हुने तर्क तेहोर्‍याउँदै मन्त्री भण्डारीले डन्डीको मूल्यवृद्धिबारे अध्ययनका लागि भने समिति गठन भएको बताए । “वस्तुको मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने हो । अहिले भाउ बढ्यो तर त्यो भाउ बढ्नुको कारण र मूल्यवृद्धि जायज हो वा होइन भन्ने कुरा अध्ययनका लागि समिति गठन भएको छ । उद्योग भनेकै नाफाका लागि हो । मुनाफा नखाई कसले उद्योग चलाउँछ,” उनले भने ।

उनले उद्योगमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो दायित्व उद्योगको संरक्षण र औद्योगिक वातावरण निर्माण रहेको बताएका छन् । उपभोक्ताको हितबारे पनि आफूसचेत रहेको बताउँदै मन्त्री भण्डारी भन्छन्, “उद्योग मन्त्रालय दुई वटा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन । दुवैप्रति म एकदम सचेत छु । म फेरि पनि भन्छु – उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षपोषण गर्छ । उद्योग फस्टाएन भने कसैको पनि हित हुँदैन । उद्योग बाँच्नुपर्छ । उपभोक्ताहरू पनि मर्नुहुँदैन ।”

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा ऊर्जामन्त्री छन्, दीपक खड्का । खड्काले संसद्‌बाटै अब उपभोक्ताहरूले पनि लोडसेडिङ खेप्नुको विकल्प नरहेको अभिव्यक्ति दिए । सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीहरूलाई अन्याय गरेको भन्दै बिजुली उपभोग गरेबापत्‌को बक्यौता रकम उठाउने पक्षमा उनी देखिँदैनन् । आफैँ उद्योगीहरूसँग बिजुलीको बक्यौता नतिराउने पक्षमा उभिएका उनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बक्यौता रकम नउठाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

मन्त्रीका रूपमा नागरिकको सुविधामा केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि उनी लोडसेडिङको चेतावनी दिइरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले भारतसँग पावर एक्सचेन्ज कमिटीमार्फत सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार साँझको समयमा ३ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो ।

हालको खरिद मूल्यमा १.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्दै विद्युत् आपूर्तिको सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि मन्त्री खड्का स्वयं सम्झौताको विपक्षमा उभिए । “राज्यलाई दायित्व थप्ने निर्णय एकलौटी ढङ्गले गर्न मिल्दैन । भारत गएर एकलौटी ढङ्गले सहमति गरेपछि यसलाई अनुमोदन गर्न नसकिएको हो,” उनले भने ।

यद्यपि, सम्झौताका लागि मन्त्री खड्का, ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवसहित विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भारत पुगेका थिए । सम्झौता अनुमोदन नभएपछि चैत ३ गतेबाट साँझको समयमा भारतले बिजुली पठाउन छाडेको छ । मागअनुसार आपूर्ति नभएपछि अब उपभोक्ताहरूले समेत लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति उनले संसद्‌मार्फत दिएका छन् । “मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । अहिले पनि अहिले पनि ८२५ मेगावाट विद्युत् भारतबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग पुगनपुग १ हजार मेगावाट विद्युत् छ । अब साँझको समय घरमै पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था छ,” उनी भन्छन् ।

लोडसेडिङ हटाउन सरकारले चाल्ने कदमबारे भने उनीसँग कुनै जवाफ छैन । आम उपभोक्तालाई पिरोल्ने आफ्नो अभिव्यक्तिबारे मन्त्री खड्का भन्छन्, “जनतालाई सत्य कुरा जानकारी गराउनैपर्छ । उद्योगमा लाइन काटेर घर घरमा बिजुली पुर्‍याइएको हो । उद्योगलाई कति दिनसम्म मारमा पार्ने ? माग र आपूर्तिको सन्तुलन नभएपछि समस्या आउनसक्ने कुरा जनतलाई अवगत गराएको हुँ ।”

उपभोक्ता पिरोल्दै मन्त्रीहरू मैमत्ता भए : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले उद्योग र ऊर्जामन्त्री उपभोक्ता पिरोल्दै मैमत्ता ढङ्गले अघि बढेको बताएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको बताए । उनीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट उपभोक्ताको हित संरक्षण नहुने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । “मन्त्रीहरू मैमत्ता भएका छन् । उनीहरू गैरजिम्मेवार तरिकाले अघि बढेका छन् । उपभोक्तालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीको पक्षपोषण लाग्नेहरूले उपभोक्ता हित कसरी संरक्षण गर्छ ?,” उनको प्रश्न छ ।

उद्योगमन्त्री भण्डारी र ऊर्जामन्त्री खड्का आम उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नरहेको उनको निष्कर्ष छ । “उद्योगमन्त्रीले कानुनले निर्धारण गरेको २० प्रतिशत नाफाको सीमा नै हटाइदिए । व्यवसायीहरूले  जति नाफा लिएपनि केही नहुने परिस्थिति बन्यो । यता, ऊर्जामन्त्रीले लोडसेडिङ हुन्छ भनेर नागरिकलाई तर्साइरहेका छन् । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने दायित्व भुलेर व्यवसायीको मात्रै पक्षपोषण गर्नु नालायकी पन हो,” उनले भने ।

मन्त्रीद्वयका क्रियाकलापले व्यक्तिमात्रै नभएर प्रणाली र पार्टी दुवैलाई बदनाम गरिरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता मन्त्रीलाई हटाइनुपर्ने उनको माग छ । “उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का पर्‍यो भने हामी पनि बोल्छौँ । उद्योगीहरू पनि मर्कामा पर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ । तर, उपभोक्ताको हितलाई नजरअन्दाज गरेर व्यवासयीको मात्रै पक्षपोषण गर्ने मन्त्रीलाई हटाइनुपर्छ,” उनले भने ।

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का सदस्य माधव तिमल्सिना मन्त्रीद्वयले उपभोक्ताप्रतिको दायित्व बिर्सिएको बताउँछन् । दुवै मन्त्रीले मैमत्ता हुँदै उपभोक्ताको मौलिक अधिकार हनन गरेको उनको भनाइ छ । “उद्योग मन्त्री उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँको दायित्व बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, महङ्गी नियन्त्रणमा क्रियाशील हुनु हो । तर, व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई मारमा पार्दा उहाँ मौन हुनुहुन्छ । व्यवासायीले गरेको मूल्यवृद्धिको पक्षमा उभिनुहुन्छ । विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउनेगरी मैमत्ता शैलीमा उहाँ अघि बढेको शोभनीय छैन,” उनले भने ।

ऊर्जामन्त्रीको शैली पनि उस्तै रहेको उनी बताउँछन् । “उपभोक्ताको मौलिक अधिकार हनन गर्ने कदमतर्फ ऊर्जामन्त्री पनि अग्रसर हुनुहुन्छ । उहाँले आम उपभोक्तालाई आतङ्कित बनाइरहनुभएको छ,” उनले भने ।

मन्त्रीद्वयप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “उहाँहरूलाई छुट दिँदा प्रधानमन्त्री कार्यलयकै मिलेमत्तोमा गतिविधि भइरहेको त होइन भन्ने आशङ्का बढिरहेको छ । तसर्थ उहाँहरूलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

हामी मैमत्ता होइनौँ, उपभोक्ताको हितमा सचेत छौँ : मन्त्री

मन्त्रीद्वयले आफूहरूप्रति घेराबन्दी भएको बताएका छन् । नराम्रो कामको विरोध गर्दा र सुधारका कदम अग्रसर घराउन खोज्दा घेराबन्दी भएको उनीहरूको भनाइ छ । “सुधारको काम गर्न खोज्दा घेराबन्दी भइरहेको छ । नराम्रो कदमलाई सही ठहर गर्न सकिँदैन,” मन्त्री खड्काले भने ।

यस्तै, उद्योगमन्त्री  भण्डारीले आफूहरूलाई मैमत्ता भन्न नमिल्ने बताए । “हामी मैमत्ता छैनौँ । अहिले सुधार गर्न खोज्दा सरकारमाथि घेराबन्दी र प्रहार भइरहेको छ । हामीले औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्दै उद्योग र उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेका हौँ,” उनले भने ।

उद्योग र उपभोक्ता दुवै मर्न दिन्नँ : भण्डारी

उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुवैअन्तर्गत काम गर्नुपर्छ । मेरो दायित्व भनेको उद्योगलाई पनि आवश्यक समन्वय गर्नु हो  र उपभोक्तालाई पनि मारमा नपार्नु हो । दुवै दायित्वप्रति म उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार छु ।

उद्योगले उत्पादन र उपभोक्ताले उपभोग गर्छ । उत्पादनका लागि पनि सहज वातावरण बनाउनुपर्‍यो । उपभोग पनि सरल हुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्‍यो । उद्योग नै रहेन भने कस्तो प्रभाव पर्ला ? रोजगारीमा कस्तो असर गर्ला ? राजश्वमा कस्तो स्थिति देखापर्ला ? सरकारको दायित्व सबैको संरक्षण गर्नु हो । उद्योग र उद्यमशीलतालाई झनै संरक्षण गरिनुपर्छ ।

बैङ्कमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानीको वातावरण बनाउन हामीले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेका छौँ । बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने खुला बजारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै २० प्रतिशत अधिकतम नाफाको सीमा हटाएका छौँ । अहिले नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात भइरहेको वस्तु सिमेन्ट हो । अब यो उद्योग धरासायी भयो भने के होला त ? उद्योगमा लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढ्दा सिमेन्टको भाउ बढेको हो । भाउ बढ्नुको अन्य कारण पनि अध्ययन भइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगले अहिले १० प्रतिशत मात्रै नाफा लिइरहेको छ । नाफाविना कसले उद्योग सञ्चालन गर्छ ।

पहिला मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत थियो । अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित छ । हामी १४ खर्बौँ आयात गर्छौँ अनि पौने २ खर्बो निर्यात गर्छौँ । उत्पादनमुलक उद्योगलाई निरूत्साही गर्दै जाने ?

म फेरि पनि भन्छु म उद्योग मन्त्री हुँ उद्योगको समस्या समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालय बनेको हो । मन्त्रालयलाई खाली व्यवसायको पक्षपोषण गरेको आरोप लाग्छ । राम्रो कामको पनि समीक्षा गरौँ न । हामीले बजारमा कडा नियमन गर्दा अहिले खाद्यान्न कति सस्तिएको छ । सिमेन्ट डण्डीमा भाउ बढ्यो भनेर मात्रै सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने काम गर्नुभएन । जे-जे को भाउ बढेको छ, त्यसको नियमनमा सरकार क्रियाशील छ । हामीले अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका छौँ । उद्योगप्रतिको नकरात्मक मानसिकता नहटाउने हो भने न त नेपालको उद्योग जोगिन्छ न त बाह्य लगानी भित्रिन्छ । उद्योग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन आजको आवश्यकता हो ।