गरिब र कानुन

प्रकाश अधिकारी

नेपालको संविधान र संविधान अन्तर्गतका ऐन, नियम, विनियम र आदेशहरू जसका लागि बनाइन्छन् ती सर्वसाधारण नागरिक अधिकांशतः निरक्षर, औँठाछाप र गरिब छन् तर, कानुनको अज्ञानता कसैका लागि  कुनै बहाना हुनसक्दैन । अमेरिकाका ३६औँ राष्ट्रपति लेण्डन जोन्सनको एउटा मार्मिक भनाइ छ, ‘एउटा मानिस दोषी भएर जेल परेको हुँदैन; उसले सजाय पाएर पनि जेल परेको हैन; ऊ सजाय भुक्तान नगरी भाग्ला की भनेर पनि जेलमा राखिएको हैन । एउटै कारणले ऊ जेलमा छ, त्यो कारण हो ऊ गरिब हुनु’ । धन लुकाउन सकिन्छ तर गरीवी लुकाउन सकिन्न । हाम्रो समाजमा अपराध गर्ने र जेल जानेमा ठूलो हिस्सा निम्न मध्यम वर्गको रहेको छ । गरिबको समस्या दरिद्रता, अशिक्षा, आर्थिक पछौटेपन र साधनविहीनता हो । गरिबीमा बाँच्नुको अर्थ निरन्तर हिंसाको खतरामा बाँच्नु पनि हो । कानुन-व्यवस्था दुरूस्त रही अपराध घटेर समाजमा अमनचयन कायम हुँदाको सबैभन्दा धेरै लाभ गरिबले पाउँछ ।  

गरिब हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पहुँचको पूर्वाधार विकास नभएको दुर्गम, पिछडिएको र गरिबहरूकै बाहुल्य भएको क्षेत्रमा बसोबास हुन्छ । नजिक विद्यालय हुँदैन, छ भने पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट बालबालिका बञ्चित रहन्छन् । गरिबीको कारण बालबालिका नियमित विद्यालय जान पाउँदैनन्, घरको काम वा मजदुरी गरेर परिवारलाई सघाउनु पर्छ । राम्रो शिक्षा नपाएपछि राम्रो रोजगारीबाट बञ्चित हुनुपर्छ । आर्जन कम हुँदा पोषणयुक्त खाना हुँदैन । पोषणयुक्त खानाको अभावमा राम्रो स्वास्थ्य हुँदैन । स्वास्थ्यमा समस्या परेमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदैन । स्वस्थ नभएपछि कमाइ थोरै हुन्छ । शिक्षाको अभावमा अधिकारबारे चेतना नहुँदा शोषण हुन्छ । गरिबीको यो दुष्चक्र चलिरहन्छ ।   

गरिबी दुर्दशा पनि हो । गरिबसँग अपरिचित कोही छैनन् । गरिबसँग अनभिज्ञ पनि कोही छैनन् । गरिबलाई बिरलै विश्वसनीय, भरोसायुक्त र इमानदार मानिन्छ । मालिक/रोजगारदाता, धनी, सरकारी कर्मचारी र सरकार निर्धनीलाई घृणा गर्छन् । गरिबलाई अल्छि, अकुशल र समाजको बोझ मानिन्छ । उनीहरूलाई हरतरहले सताइन्छ, अपमानित गरिन्छ र भेदभाव गरिन्छ । गरिबको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही हुँदैन, त्यसैले उनीहरू शक्तिहीन हुन्छन् । नेताहरू निर्धन र सुकुम्बासीका लागि सार्वजनिक मञ्चमा आँसु चुहाउँछन् तर तिनै सुकुम्बासीलाई उठिबास लाउँछन् र ‘हुनेखानेहरू’ पक्षमा हुने गरी नीति र कानुन तर्जुमा गर्छन् । गरिबसँग सामूहिक शक्तिको अभाव हुन्छ र जब जब स्थानीय स्तरमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिशाली समूह बिरुद्ध एक जुट हुन प्रयास गर्छन् उनीहरू आफ्नो आधिपत्यमा खतरा देख्छन् र निर्धनलाई कुल्चिदिन्छन् । गरिबसँग बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन जेथा नहुँदा उच्च ब्याज दरमा धनीसँग ऋण लिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा गरिबको काम र गुनासोका बारे बिरलै ध्यान दिइन्छ । अपराध घटित हुँदा प्रहरी सबैभन्दा पहिला गरिब बस्तीमा पुग्छ, मानौँ अपराध गरिबले मात्र गर्छन् । समाजको प्रत्येक स्तरमा निजहरू प्रति गरिने प्रतिकूल व्यवहारले गरिबको आत्मछविलाई गिराउँछ, उनीहरूमा हीन भावनाले जन्म लिन्छ र गरिबीबाट उम्कन श्रोत र साधन जुटाउने निजहरूको जमर्कोमा रोक लगाउँछ । 

गरिबको अर्थ देश, काल र परिस्थितिमा निर्भर रहने गर्छ । नेपलको कानुन अनुसार गरिब भनेको नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय-समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत  गरिबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकहरूका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूह हो (गरिबी निवारण ऐन) । यो परिभाषा व्यक्तिको आय, उपभोग र क्षमताको कोणबाट गरिएको छ ।

कानुन समानता हो, गरिबी असमानताको प्रदर्शन । कानुन अधिकार हो, दया, स्नेह, सहानुभूति र करुणा हैन । गरिब-धनी, विपन्न-सम्पन्न, निरक्षर-साक्षर, गाउँले-शहरिया, सक्षम-असक्ष, सबैलाई कानुन चाहिन्छ । समय र समाज बदलिएसँगै नयाँ कानुन बनाइन्छ र संविधान-कानुन संशोधन गरिन्छन् । विगतमा कानुनको सहारा लिएर सर्वसाधारणको दमन र शासक वर्गको पृष्ठपोषण गरिन्थ्यो । अहिले समाजको प्रभुतासम्पन्न वर्ग आफ्नो अस्तित्व बचाइ राख्न वा बनाइ राख्नको लागि कानुन बनाउने गर्छ भनिन्छ ।

विधायिकाले बनाएको कानुनको अधीनमा रही कार्यकारीले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी नागरिकलाई स्वच्छ, तर्कसंगत, समान र भेदभावरहित ढङ्गबाट सेवा, सुविधा वितरण गर्छ भने अदालतले कसूरदारलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ । प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार अदालतले तोकेको धरौट वा जमानत दिन नसक्ने अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ । गरिब अभियुक्तले धरौट वा जमानत दाखिला गर्न नसकी थुनामा बस्नु पर्छ । गरिबले अपराध गरेको ठहर नहुँदै  अपराधी सरह सजाय भोग्नु पर्छ ।

एक वा एक वर्षभन्दा घटी कैदको सजाय भएको कसूरमा पहिलोपटक कसूरदार ठहरी कैदको सजाय ठहर भएको कसूरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत दिनको तीन सय रुपियाँका दरले रकम बुझाउन लगाइ कैदमा बस्न नपर्ने सुविधा दिनु पर्ने कानुन छ । अदालतको फैसला बमोजिम लागेको जरिबाना एवं असूलउपर हुन नसकेको सरकारी बिगो र दुनियाको क्षतिपूर्ति एवं बिगो बापतको रकम दाखिला गर्न नसक्नेलाई कैद ठेकी असूलउपर जनाइन्छ । अर्थात् कैद बापतको रकम, जरिबाना, बिगो र क्षतिपूर्ति बुझाउन नसक्ने गरिबले कैदमा बस्नुपर्छ ।

सम्पत्तिको विषयमा अदालतको सेवा लिने मानिसले सोबापत अदालती शुल्क भनेर दाबी बिगोको प्रतिशतका आधारमा राजश्व दाखिला गर्नुपर्छ । पचास हजार रुपियाँसम्मको बिगो भएमा सयकडा पाँचका दरले अदालती दस्तुर लाग्छ । यसपछिको बिगो अङ्कमा एक लाखसम्म, पाँच लाखसम्म, पच्चीस लाखसम्म र पच्चीस लाख माथि जतिसुकै गरी ६ वर्गमा छुट्याइएको छ । पच्चीस लाखभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भएपनि बढी अङ्क जतिको लागि सयकडा एकका दरले अदालती शुल्क लाग्छ । सामान्यतः गरिबसँग सम्बन्धित मुद्दा घटी बिगोका हुन्छन् । गरिबले अदालती सेवा प्राप्त गर्न बढी दस्तुर बुझाउनु पर्छ ।

नितान्त गरिब भई लाग्ने अदालती शुल्क सबै वा केही बुझाउन असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएमा वा झगडा परेको बस्तु बाहेक अरु जायजेथा केही नभई शुल्क दाखिला गर्न असमर्थ छ भन्ने देखिएमा मुद्दा फैसला भएपछि शुल्क लिने गरी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ तर त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिश भई आउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ, मिनाह दिन सकिने व्यवस्था छैन ।  

अविकसित अर्थतन्त्रमा आयकर जस्तो प्रत्यक्ष करको तुलनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान बढी हुन्छ । मुख्य गरेर भन्सार बिन्दुमा असूल गरिने महसूल र कर राजश्वको मूल श्रोत रहिआएको छ । आयको आधारमा नभएर सेवा र बस्तुको प्रयोग गरेबमोजिम गरीब धनी सबैबाट एकनासले अप्रत्यक्ष करको भागसान्ति असूलउपर गरिन्छ । धनी गरिबले समान रुपले प्रयोग गर्नु पर्ने औषधि, इन्धन, खाद्य बस्तुहरू, सार्वजनिक सवारी भाडा र सरकारी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा धनी र गरिबले एकै मूल्यमा खरिद गर्नु पर्छ ।

नेपालको संविधानमा गरीब शब्दको प्रयोग भएको छैन तर प्रयुक्त शब्दावली गरिब सादृश्य छन् । प्रस्तावनामा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यरुपमा साकार पार्न गरिब र धनी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, उत्पीडित र पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत, श्रमिक, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि सकारात्मक विभेद गर्नसकिने अवधारणाबाट “समानता समानहरूका बीच” मात्र हुने कुराको प्रत्याभूति संविधानमा छ ।

असुरक्षाको भावना र कुण्ठा गरिबीको आयाम भित्र पर्छ । भयबाट मुक्त भएपछि मात्र धनी, गरिब सबैले जीवनयापनका गाँस, बास र आवासको खोजी गर्छन् । सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने राज्यको प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐन र विभिन्न फौजदारी कानुनहरू क्रियाशील छन् । गाँसको  सुनिश्चितताका लागि गाँस फलाउने जमीन एक पटक भूमिहीन दलितलाई राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्ने मौलिक हक संविधानमा छ ।  भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान एवं साधन सुलभ गराउने वचनबद्धता भूमिसम्बन्धी कानुनद्वारा राज्यले गरेको छ । “गाँस” अन्तर्गतको खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन लागू गरिएको छ ।

छाहारी (बासस्थान) अभाव भएका नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउन आवासको अधिकारलाई ऐनद्वारा सुरक्षित पारिएको छ । आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर-जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय वा प्रयासबाट आवासको प्रवन्ध गर्न नसक्ने एवं प्राकृतिक बिपत्तिबाट बिस्थापितलाई प्राथमिकीकरण गरी राज्यले आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने कानुनको व्यवस्था छ ।

न्यायमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले निःशुल्क कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी  नीति, योजना र कार्यक्रम देखिन्छन् । चालीस हजार रुपिञाँ भन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी स्थानीय तहले सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई जिल्ला स्तरमा रहेको कानुनी सहायता समितिले कानुनी सरसल्लाह दिन्छ; निःशुल्क फिराद, प्रतिउत्तर पत्र मसौदा गरिदिन्छ । कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न नसक्ने सरकारबादी फौजदारी कसूरका अभियुक्तलाई निःशुल्क कानुनी राय सल्लाह दिन र निजको तर्फबाट बहस पैरबी गर्न प्रत्येक अदालतमा अधिकृत स्तरको पारिश्रमिक दिई एक जना वैतनिक वकिल रहन्छ ।  

व्यक्ति, सरकार, गैरसरकारी संस्था र उद्योगपति बीचको सहकार्यबाट निर्धनतामा प्रहार गर्न सकिन्छ । गरिबका प्रति मानवतावादी चिन्तन जति आज छ त्यति कहिलै थिएन । सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीद्वारा गरिबीको अन्त्य गर्ने राज्यको मूल नीति रहने गरेको छ । गरिबी निवारण केवल आर्थिक उत्थानको प्रश्न मात्र नभएर एक सामाजिक र राजनीतिक विषय पनि हो, जसको सम्बन्ध व्यक्तिको राजनीतिक-सामाजिक चेतनाको स्तरसँग हुन्छ ।  संयुक्त राष्ट्र संघको “सहश्राब्दी घोषणा”को एउटा प्रमुख एजेण्डा गरिबी निवारण हो र राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगका अनुसार मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय र सेवासम्मको समान पहुँच कायम गर्नु गरिबी निवारणका लागि अत्यावश्यक छ । 

The post गरिब र कानुन appeared first on Jhapa Online.