गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दशक बित्दा पनि अन्योलमा

गैरआवासीय नेपालीका विषयमा वि.सं.२०६४ देखि कानूनी स्वरूपको सुरूवात भयो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बन्यो । त्यस अघिको दशकमा नागरिकलाई पासपोर्ट प्राप्ति प्रकृया सहज हुनु र भूमण्डीकरणको बहावमा बग्नु नै त्यसको मुख्य कारण थियो । २०७२ सालसम्म आउँदा संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको चरण आयो । तर, संविधान घोषणापछिको एक दशक वित्नै […]

Apr 6, 2025 - 19:29
 0
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दशक बित्दा पनि अन्योलमा

गोविन्द बेल्वासे

गैरआवासीय नेपालीका विषयमा वि.सं.२०६४ देखि कानूनी स्वरूपको सुरूवात भयो । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन बन्यो । त्यस अघिको दशकमा नागरिकलाई पासपोर्ट प्राप्ति प्रकृया सहज हुनु र भूमण्डीकरणको बहावमा बग्नु नै त्यसको मुख्य कारण थियो । २०७२ सालसम्म आउँदा संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको चरण आयो । तर, संविधान घोषणापछिको एक दशक वित्नै लाग्दासम्म पनि उक्त धारा कार्यान्वयन हुने कानून बनेका छैनन् । परिणामतः वर्तमान नेपाली समाजको भविष्यको मार्ग अनिश्चित बनेको छ ।

गैरआवासीय पहिलो नेपाली पुस्ताले आफ्ना सन्ततीलाई नेपालसंग जोड्न चाहन्छन । सरकारी नीति तथा कानूनमा त्यो भावनाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ पुस्तालाई पुर्ख्यौली माटोसङ्ग जोड्नमा प्रगति हुन सकेको छैन । भारत र चीनले विदेशीएका सन्ततीलाई जोड्न सक्दा पाएको उपलब्धि हामीले नक्कल गर्नु हाम्रो बाध्यता पनि हो । यो मौका जति गुम्छ त्यत्तिनै हाम्रो समृद्धिको सम्भावना टाढा जान्छ ।

समाज निर्माणको सुरूवातदेखि नै वस्तिहरू चलायमान भएका हुन । उदाहरणको लागि विलियम डालरिम्पलले ‘द गोल्डन रोड’ भन्ने पुस्तकमा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग लिन सकिन्छ । इसापूर्व ३२६ मा सिन्धु नदी तरेर क्याम्पमा बसेका एलेक्जेन्डरको टोलीसँग सनातनी नांगा साधु समूहको भेट हुन्छ । संवादमा साधुहरूले पाइथागोरस र सोक्रेटसका सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्छन् । त्यो यूगमा पनि पश्चिम तिरको ज्ञान पूर्वमासमेत छलफल हुँदोरहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी ‘सुनकी चिडिया’ खोज्न हिड्ने कोलम्बस र भास्को डिगामाहरूलाई दक्षीण पूर्वको समृध्दिको जानकारी थियो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यादेशद्वारा गैरआवासीय नेपाली संबन्धी ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधनले भिषासम्बन्धी ब्यवधान हटाएको छ । तर, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ ले गैर आवासीय नेपालीको नेपालको अचल सम्पत्तीमा प्रचलित कानून अनुसार हुने ब्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानले अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा गैरआवासीय नेपालीलाइ अरू विदेशीलाई गरिने नियन्त्रणबाट छुट दिएको पनि छ । अचल सम्पत्तिको विषय कार्यान्वयन गर्नमा भने अझै पनि कानून तगारो बनेर बसेको छ । मालपोत कार्यालयमा गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा धारा १४ को परिकल्पना अनुसारको कारोबार हुन सक्दैन ।

२०६४ को ऐनले गरेको आवासको लागि सीमित जग्गा नीलो पूर्जा बनाउन मात्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकका लागि बाटो खुलेको छ । त्यो ब्यवस्था त पुरानो गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रले गर्ने काम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले पनि गर्छ भन्ने मात्र हो । समग्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई भीषाको बाटो खोल्नु बाहेक कानूनी ब्यवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । कार्यपालिका एवं ब्यवस्थापिकाले एक दशकसम्म पनि धारा १४ अनुसारको कानून बनाउन नसक्नु लाजमर्दो अवस्था हो ।

गैरआवासीय नेपालीका सम्बन्धमा भएका अहिलेका कानूनले विदेशमा बस्ने नेपालीका हकमा विदेश नगएको नेपालीलाई भन्दा बढि सुविधा दिएको छ । तर, विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेका गैरआवासीय नेपालीलाई भने हेला गरेको छ । बि.सं. २०६० को दशकमा गैरआवासीय नेपाली संघमा सक्रिय हुनेहरूलाई जे चाहिएको थियो त्यसै अनुरूपको कानून अहिलेसम्म विद्यमान छन् ।

बदलिएको नेपाली समाजमा इमान्दार नागरिकहरूलाई कानून उलंघन गर्न बाध्य बनाइएको छ । अधिकांश गैरआवासीय नेपालीहरू सम्भ्रान्त वर्गको सम्पर्कमा छन् । कानूनभन्दा आफू माथि रहेको भ्रम बोकेर कारोबार गर्ने गर्छन् । विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेपनि नेपालमा नेपाली नागरिकताबाटै जग्गाको कारोबार गर्ने चलन छ । त्यो चलनले नागरिकता ऐनको दफा १०(१) उल्लङ्घन गरिरहेको हुन्छ । छन त त्यस बापतमा कडा सजाय पनि छ । तर सजाय पाउनेमा पहुँच नभएका केही ब्यक्ति मात्र पर्ने गरेका छन् । नागरिकता कानून उल्लङ्घन गरेकै कारण चितवनको निर्विचत सांसद पद अदालतले बदर गरेको घटना त्यही कानून मिच्ने प्रवृत्तिको द्योतक हो ।

कानून कार्यान्वयनमा उदासीनता

संविधानको धारा १४ अनुसारको निर्माण तथा संशोधन गर्नु पर्ने कानूनलाई १० वर्षसम्म बेवास्ता गर्नु सवैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसले नेपालीहरू माझ कानून मिच्ने प्रवृत्ति झन् पछि झन् बढाइ रहेको छ । समाजको लागि यो प्रवृत्ति एकदमै खतरनाक छ । विस्तारै कानूनी अडचन सुधार हुँदै जाने आशा गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा अझै पनि धेरै अप्ठेराहरू छन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ७ ( क) को ब्यवस्था अनुसार नियमावली २०६६ को नियम ८ (१) मा निवेदन लिने अधिकारी तोकिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन लिएर सिफारिस गर्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, कानूनको शासनको अवधारणालाई नेपाली राजदूतावासहरूले हास्यास्पद बनाइरहेका छन् । अहिलेसम्म पनि दूतावासहरूले निवेदन नै लिंदैनन् ।

नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नमा पुरानो नागरिकता परित्याग गर्ने ब्यवस्थाले धेरैलाई दुख्ख दिएको छ । कतिपय देशमा नागरिकता ग्रहण गर्दा नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्छ । त्यस्ता ब्यक्तिले ऐनको दफा १० को उपदफा २ अनुसार नागरिकता परित्याग गरेका हुन्छन् । दोहोरो नागरिकता राख्न पाइने देशमा नागरिकता ग्रहण गर्दा उक्त उपदफा २ को परित्याग गर्ने प्रकृया अपनाउन पर्दैन ।

त्यसैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन साथ उपदफा २ को प्रकृया पुर्याएको भए त्यो निस्सा पेस गर्ने ब्यवस्था छ । तर, त्यस्तो प्रकृया पुर्याउन नपर्ने देशमा बसोबास गरेका ब्यक्तिको हकमा दफा ७ (क) को उपदफा ३ बमोजिम सक्कलै पुरानो नेपाली नागरिकता बुझाउन पर्ने विधायीकाको मनसाय हो ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दफा १० (२) को नागरिकता परित्याग नगरी निवेदन प्रकृया नबढाउने परम्परा छ । म स्वयं त्यसको साक्षी छु । सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सहज पार्ने ब्याख्याको सम्भावना नकार्ने प्रचलन छ । सकेसम्म सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने गरी ब्याख्या गर्ने कर्मचारीमा प्रवृत्ति रहेछ । पहिलानै परित्याग प्रकृया अपनाएको ब्यक्तिले त नागरिकताको प्रमाण पत्र उतिबेलै बुझाएको हुन्छ ।

उपदफा ३ को नागरिकताको प्रमाण पत्र फिर्ता बुझाउने ब्यवस्था दफा १०(२) अपनाउन नपरेका ब्यक्ति गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन आउने निवेदकका लागि ब्यवस्था गरिएको हो । यो सही ब्याख्या गर्दा निवेदनकर्तालाई अनावस्यक झन्झट हुँदैन ।

नागरिकता परित्याग गर्ने प्रकृयामा नै नागरिकता फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । विधायिकाले अनावस्यक ब्यवस्था दुई ठाउँमा लेख्ने हुँदैन । त्यसैले उपदफा ३ को ब्यवस्था परित्याग प्रकृया नअपनाएकाहरूले नागरिकता समेत फिर्ता बुझाउनको लागि लेखिएको हो भन्ने प्रष्ट छ । विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्ना साथ दफा १० (१) अनुसार नेपाली नागरिकता बदर हुने भएपछि उपदफा २ को प्रकृया अपनाउन बाध्य पार्नु सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने नियत मात्र हुन्छ । नागरिकता परित्यागको प्रकृया बाध्यात्मक बनाएको भए त ब्यवस्थापिकाबाट नागरिकता बुझाउन पर्ने उपदफा ३ को ब्यवस्था लेखिने नै थिएन ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदक स्वभावले नै थोरै समयको लागि नेपाल पुगेको हुन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयमा नभएकै कारण हप्तौ दिनसम्म निवेदन रोकिराख्ने ब्यवस्थको पिडा भोग्ने साक्षी म स्वयं नै हुँ । माघ २४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निबेदन पेश भयो । छोराको निबेदन सनाखत गर्न म स्वयं साथैमा उक्त कार्यालयमा उपस्थित थिएं । सहायक प्रजिअले प्रजिअ विदामा बसेको हुँदा एकहप्ता पछि सम्पर्क गर्न भन्नु भयो । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन यसप्रकारका अति नै फितलो रहेको अवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपालीलाइ घृणाभाव राख्नका लागि यी ब्यवहार जायज ठहरिएलान । तर, यस्ता ब्यवहार गैरन्यायीक तथा गैरसंवैधानिक भन्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । यसबाट देशले कानूनको शासनको सम्मान गर्न सुरूवात गर्ने दिन कहिले आउने होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरणमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरूः

1. नेपाली दूतावासहरूले तत्काल कानून बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको निवेदन ग्रहण गरी सिफारिस दिन अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ । बसोबास गरेको मुलुकबाटै सिफारिस लिएपछि नेपाल पुगेर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्न पाउँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणसम्बन्धी गुनासाहरू नगन्य हुनेछन् ।

2. प्रमुख जिल्ला अधिकारी विदामा बस्दा पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरणको कार्य नरोकिने ब्यवस्था अविलम्ब हुन जरूरी छ ।

3. गैरआवासीय नेपाली संघबाट राय संकलन समेत गरी तयार पारिएको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब पारित गर्नु पर्छ ।

4. मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७२ को दफा ४३२ र ४३३ मा उल्लेखित प्रचलित कानून भनिएका प्रावधानहरू तत्काल संशोधन तथा लेखबद्ध पार्नु पर्छ ।

5. कानूनको ब्याख्यामा सेवाग्राहीको सुविधालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र सेवाग्राहीलाई दुख्ख दिने प्रवृत्ति नराख्न कर्मचारीहरूलाई तालीमको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा , विदेशमा ज्ञान हासिल गरेको पुस्ताले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने सर्वोत्तम नतिजाहरू दिएका छन् । हाल बेलायतमा अध्ययनरत गौरिका सिंहको सानै उमेरमा ओलम्पिकमा सहभागिता तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पदकहरू नेपालको पोल्टामा पार्नु एक उदाहरण हो । उनी सन् २०१६ को ओलम्पिकमा सवैभन्दा कान्छी प्रतियोगी थिइन् । विदेशमा बस्ने नेपालीबाट नेपालले पाउने यस्ता उपलब्धि धेरै छन् । यस्ता क्षमता र ज्ञानलाई समेट्ने र गैरआवासीय नेपालीको लगानी सदुपयोग गर्न सकेमा नेपाल चाडै समृध्दिको मार्गमा अगाडी बढ्ने छ । तर, त्यसको लागि कल्पना गरेर मात्र पुग्दैन । कानूनी ब्यवधान हटाउने र संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न जरूरी छ ।

(लेखक बेल्बासे बेलायतका अधिवक्ता हुन्)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HamroGlobalMedia तपाईं पनि हाम्रो वेबसाइट मा समाचार वा आफ्नो विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। आजै खाता खोल्नुहोस्। https://www.hamroglobalmedia.com/register