सहायताले गरिब राष्ट्रलाई धनी बनाउँदैन

विश्वकै गरिबमध्येको एक देश मलावी वैदेशिक सहायतामा चल्छ । सन् १९७० को दशकमा विश्व बैङ्कले राजधानी लिलोङ्के बनाइदिएको थियो । त्यसका गल्ली-गल्लीमा छन्, सहायता र विकासे संस्था । तिनका बीचमा छन्, केही सरकारी कार्यालय । त्यहाँका अधिकांश बस्तीमा वैदेशिक अधिकारीहरू बस्छन् । जहाँ स्थानीयहरू उनीहरूका भान्सेदेखि सरसफाइ कर्मचारीको काम गर्छन् । ढोका-ढोकामा प्रायोजक राष्ट्रहरूका झण्डा देखिन्छ । विगत पाँच दशक यता नीति निर्माताहरूले सहायता राष्ट्रका परियोजना विभाजन गरिदिएका छन् । बेलायती सहायता प्राप्त शिक्षालय, जापानले साथ दिएका उर्जा परियोजना, युरोपले सहयोग गरिरहेका कृषि परियोजना, आयरल्याण्डले मद्धत गरिदिएको घरेलु उद्योग ।

चिनियाँ सहायतामा निर्मित स्वास्थ्य मन्त्रालयको ढोकामा उसकै चित्रण छ । धेरै मन्त्रालयका ढोकामा यूएसएआडीको लेबल देख्न सकिन्छ । महिना दिनअघि अमेरिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यूएसएआईडीमार्फत वितरण गर्दै आएको सहायता रोक्ने निर्णय लिए । यो निर्णयसँगै मलावीमा सहायतामा चल्दै आएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू रातारात बन्द भए । केही दिनपछि जीवन रक्षा परियोजना नरोकिने निर्णय आयो, त्यसपछि यूएसएआईडीका केही परियोजना त्यहाँ फेरि सञ्चालनमा आयो ।

मलावीमा मातृ स्वास्थ्य तथा शरणार्थी सहायता सहयोग भने रोकिएको छ । जीवन रक्षाबाहेकका अन्य परियोजना स्थगित छ । मलावीमा चल्दै आएका परियोजना मुलुकलाई केही समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा आधारित थिए । ट्रम्पको यो निर्णयको अनुसरण अरू मुलुकले पनि गर्न थालेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा  बेलायती प्रधानमन्त्री केअर स्ट्रामरले बेलायती सहायता बजेटलाई घटाए । यता, फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहायतालाई ३५ प्रतिशतले घटाउने तयारी गरिरहेको छ । जर्मनीले पनि यस विषयमा विचार गरिरहेको छ । वैदेशिक सहायता कटौती गर्ने सरकारी निर्णयमा घरेलु समर्थन व्यापक र बृहत् छ । वैदेशिक सहायता कटौतीको क्रम बढीरहेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरू विश्व बैङ्क र  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त्यसको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् । विकासोन्मुक राष्ट्रहरूलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति वैदेशिक सहायता आवश्यक रहेको तर्क उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

विश्वबैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यो विचारमाथि अर्थविद्हरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । वैदेशिक सहायताले कत्तिको फाइदा पुर्‍यायो त ? सहायता रकम रोकिने क्रम बढेसँगै अर्थतन्त्रमा कस्तो सकरात्मक अवस्था सिर्जना गर्ला त ? अर्थविद्हरूको चासो यसतर्फ छ ।

कहाँ जान्छ खर्च ?

पहिले सहायता रकम कहाँ जान्छ भन्ने चर्चा गरौँ । धनाढ्य मुलुकहरूले गत वर्ष वैदेशिक सहायतामा २५६ अर्ब डलर खर्चिएका थिए । यो रकम सहारा मरूभूमिको दक्षिणतर्फ रहेका कुल ५३ राष्ट्रका वार्षिक राजश्वभन्दा बढी हो । त्यसको सानो हिस्सा मात्रै सांस्कृतिक पाटोमा खर्च हुन्छ । अधिकांश रकम भने लोकतन्त्रको वकालत गर्ने संस्थाहरू, स्वतन्त्र अखबार, र आप्रवासी कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । त्यसको एक चौथाइ भने मानवीय  र स्वास्थ्य सहायतामा खर्च हुन्छ । अमेरिका र बेलायती सहातामा कटौती भएसँगै यस्ता शीर्षकमा सहायता लिँदै आएकाहरूको स्थिति के होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । ट्रम्पले यूएसएआईडीको सहायता स्थगन गरेसँगै सहायतामार्फत आफ्नो वृद्धिको सपना देखेकाहरू पक्षघातको अवस्थामा छन् ।

विकास खर्च सबै सहायताको लगभग तीन चौथाइ छ । सहायता रकमबाट कहिलेकाहीँ उद्योगहरूलाई अनुदान दिइन्छ । कहिलेकाहीँ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरूलाई तलब दिन समेत सहायता रकम खर्च हुन्छ । सन् १९६४ मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता पाएसँगै मलावियनहरूमाथि सरकारले भन्दा बढी विदेशी सहायता संस्थाले बढी रकम खर्चिएका थिए । लिवाङ्गेको वर्तमान स्थितिले विकास सहायतको महत्वाकाङ्क्षाबाट मुलुकको गरिबी पार लाग्न नसक्ने कुरा प्रष्ट्याएको छ ।

विकास सहायता संस्थाहरू सुरूमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएका राष्ट्रहरूको सहायताका लागि स्थापना गरिएको थियो । युद्धपछि अमेरिकी पैसाले युरोप निर्माण गरेको मार्सल योजनाबाट प्रेरित हुँदै अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६१ मा यूएसएआईडी स्थापना गरेका थिए । धनी मुलुकहरूले तन्नम राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

 विश्व बैङ्कले  विकास सहायता रकमबारे विस्तृत अध्ययन गर्‍यो । उक्त अध्ययनले सहायता रकमले आर्थिक वृद्धिमा कुनै सहयोग नगरेको देखायो । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि समान निष्कर्ष निकाल्यो । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका थिङ्क ट्याङ्क चार्ल्स केनी भन्छन्, ‘कुनै पनि मुलुक छैन जो सहायताबाट आर्थिक वृद्धिमा अग्रसर होस् ।’

सहायता अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक लगानीको आवश्यकता पर्ने मुलुकहरूलाई साना धनी मुलुकका रूपमा व्यवहार गरिनुपर्ने मत राख्थे । यही अवधारणाअन्तर्गत गरिब मुलुकहरूमाथि अस्थायी लगानी गर्ने सोच बनाएका सहायता संस्थाहरूले आज पनि लगानी जारी राखेका छन् ।

शीतयुद्धपछि द्वपक्षीय सहायता लोकतन्त्रको सुधारसँग गाँसिन्थ्यो । तानाशाही सरकारहरूले मुलुकलाई गरिबीतर्फ धकेलेको भन्दै सहायता संस्थाहरूले लोकतन्त्रको जर्गेनाका लागि लगानी गर्थे । सन् २००० को दशकको सुरूवाततिर सहायता संस्थाहरूको लगानीको स्वरूप फेरिन थाल्यो । उनीहरूले विद्यालय क्षेत्र तथा स्वास्थ्य सुधारमार्फत मानव पुँजी निर्माणतर्फ सहायता अघि बढाए । सन् २००० देखि २०१४ सम्म सहायता खर्च ७५ प्रतिशतले वृद्धि भयो । बेलायती अर्थशास्त्री स्टेफन डेर्कोन भन्छन्, ‘केही कुराले मुलकलाई अघि बढाउँछ भने सहायताले नै  अघि बढाउँछ भन्ने महसुस त्यतिबेला गरिएको थियो ।’

तर त्यसले काम भने गरेन । सन् २०१४ देखि सन् २०२४ सम्मको  स्थिति हेर्दा विश्वका ७८ गरिब राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र सन् १९७० यताकै धीमा भयो ।  सन् २०० ४ मा न्यूओर्क विश्वविद्यालयका विलिय इस्टर्ली र अन्यले एक अनुसन्धान गरेका थिए । उक्त अनुसन्धानले सन् १९७० देखि १९९७ सम्म  गरिब राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धिमा सहायता सहयोगी देखिएको थियो । यो अध्ययन सार्वजनिक भएको एकदशकपछि विश्व बैङ्कले  विकास सहायता रकमबारे विस्तृत अध्ययन गर्‍यो । उक्त अध्ययनले सहायता रकमले आर्थिक वृद्धिमा कुनै सहयोग नगरेको देखायो । सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि समान निष्कर्ष निकाल्यो । सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका थिङ्क ट्याङ्क चार्ल्स केनी भन्छन्, ‘कुनै पनि मुलुक छैन जो सहायताबाट आर्थिक वृद्धिमा अग्रसर होस् ।’

विकास सहायतका हरेक चरण आ-आफ्नै तरिकाले असफल छन् । सुरुवाती चरणका केही पहलले सकरात्मक छनक देखाएपनि अन्तत: त्यसले कहीँ पुर्‍याउन सकेन । सन् २००५ मा विश्व बैङ्कमा डेभिड डोलर र ज्याकोब स्भेनसनसहित हार्वड विश्वविद्यालयका डेनि रोड्रिकले राजनीतिक सुधारका लागि वितरण गरिएका सहायताले कहीँ पनि राम्रा नीति उत्पादन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाले ।  उनीहरूको अध्ययनले  राष्ट्रिय नेताहरूमा अधिक सत्तालिप्सा देखायो ।  सुधारका लागि सहायता संस्थाहरूले जतिसुकै रकम उपलब्ध गराएपनि सदुपयोगका लागि तयार नभएको देखायो ।  राजनीतिक सुधारभन्दा राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहिरहने चिन्तामा उनीहरूमा व्यापक देखियो । सहायताले सरकारको यथास्थितिलाई बढावा दिएको डोलरको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । आर्थिक गतिलाई बढावा दिन चाहने सीमित मुलकुहरूलाई सहायता सहयोगी भएपनि अधिकांश मुलुकमा सहायताले आर्थिक विकासको गतिलाई धीमा बनाएको उनको निष्कर्ष थियो । सहायता लिइसकेपछि कुन मुलुक कुन अवस्थामा अघि बढ्छ भन्ने पूर्व निर्क्यौल गर्न नै कठिन थियो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका सहायता रकमले पनि केही सफलता हात पारेका छन् । एचआईभीको उपचारले उक्त रोगबाट मर्नेको सङ्ख्या एक दशकमा आधाले घटाएको थियो । तर, त्यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै सहयोग गरेन । यस्तै, प्राथामिक शिक्षामा गरिएको सहायताले पनि आर्थिक विकासमा कुनै सहयोग गरेन । सन् २०१५ मा अर्थशास्त्री एक्सल ड्रेहरले स्थानीय आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गरे । स्थानीय पूर्वाधार निर्माण गर्दाका बखतको आर्थिक वृद्धिबारे उनले अध्ययन गरे । उक्त अध्ययनले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहायताले कुनै सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । स्थानीयहरूको शीप उपभोग गर्ने कुनै व्यवसाय नभएकाले यसले आर्थिक वृद्धिमा कुनै टेवा नपुर्‍याएको निष्कर्ष उनले निकाले । सहायता प्राप्त मुलुकको सार्वजनिक सेवा स्तरोन्तीलाई बलियो बनाउनुको साटो उल्टै कमजोर भएको उनको अध्ययनले देखाएको छ ।

आईएमएफको अध्ययन पनि सहायता रकमको अधिको खर्चले राजश्वमा असर परेको देखाएको छ । न्यूओर्क विश्विविद्यालयका लागि अभि अहुजाले गरेको अध्ययनले भनेको छ, ‘सहायता रकमले कम प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली पैदा गर्छ । बहालवाला सरकारले मत बटुल्नका लागि यस्ता रकम दुरूपयोग गर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ ।’

सहायता रकमबारे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री इस्टर डोफ्लोको पनि अध्ययन छ । सहायता रकमबारे उनको निराशाजनक निष्कर्ष छ । उनको अध्ययनले भन्छ, ‘एक जिल्लामा सञ्चालन गरिएको उस्तै परियोजना अर्को जिल्लामा काम लाग्दैन । झन अर्को महादेशमा उस्तै परियोजनाले काम गर्छ भन्ने कुरै हुँदैन । उदाहरणका लागि भारतको एक जिल्लामा महिलाहरूलाई पेन्सन दिँदा उनीहरूको नातीनिको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आयो । तर अर्को जिल्लामा स्वास्थ्य अनुदानका कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेनन् । बङ्गलादेशमा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाका कारण निजी क्षेत्रलाई असर पर्‍यो । अफ्रिकामा सहायता प्राप्त अस्पतालहरूले अमेरिकी चिकित्सकबाट ज्ञान लिन मानेन् ।

सहायता के कति कारणले असफल ?

सहायता संस्थाहरूलाई अधिकतम रकम आफ्नै प्रशासनिक खर्चमा खर्चिएको आरोप लाग्छ । खासमा यी संस्थाहरूमा एक आधारभूत समस्या छ । उनीहरूमा आर्थिक वृद्धिलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुनै विचार छैन । पश्चिमा सहायता दशकौँदेखि उदार रहे । सहायता संस्थाका अधिकारीहरू विश्वव्यापी बजारमा निर्यात गर्नसक्ने निजी क्षेत्र,  दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने विद्यालय, लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पूर्वाधार विकासको आशा राख्छन् । खुला बजार नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउने नीतिको खारेजी र अनावश्यक खर्चको कटौतीका लागि सहायता रकम लिने पक्षलाई उनीहरूले प्रोत्साहन गर्छन् । लघुनियन्त्रित अर्थतन्त्रको सुधार नगरीकन उनीहरू ठूलो रकम उपलब्ध गराउन चाहाँदैनन् । सहायता संस्थाहरूले निश्चित उद्योगहरूलाई सुरू देखिनै विकसित गर्न चाहान्छन् । सन् २०२२ मा अमेरिकाले तान्जानियाको मत्स्य उत्पादनका लागि सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।

१५ वर्षभित्र माछा उत्पादन पाँच गुणाले बढाउनुपर्ने उसको सर्त थियो । सहायता राष्ट्रहरूको संस्था निकै कम मुलुकहरूले मात्रै पूरा गरेको पाइन्छ । सन् २०१५ मा लिण्डसे ह्वीटफिल्डको नेतृत्वमा  १४ अफ्रिकी राष्ट्रमा अनुसन्धान भएको थियो । ती मध्ये २ ले मात्रै दाताका सर्त पूरा गर्न सकेको पाइएको थियो । पश्चिमा सहायता राष्ट्रहरू सकेसम्म स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई सहायता दिन खोज्दैनन् । उनीहरूले राज्यबाट अन्य फाइदा समेत लिने भएकाले सकेसम्म उनीहरूलाई रोक्ने कोसिस हुन्छ । स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको चासो कम रहेका क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यहाँ लगानी असफल भएका दृष्टान्तसमेत पाइएको छ ।

सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रलाई योजना बनाउन र सहायता सुरक्षित गर्ने काममा उच्च प्राथामिकता दिन्छन् । उदाहरणका लागि मलावीमा व्यापार व्यवस्थापनमा  भन्दा बढी जनशक्ति सरकारले सहायता व्यवस्थापन खटाएको छ । यसको पछाडि एक कारण छ । ६० वर्षसम्म सहायता प्राप्त गरिरहेको मलावीले सार्वजनिक सेवाका लागि समेत यही रकम खर्च गर्छ । विदेशी मुद्राको स्रोत पनि सहायता नै हो । ‘हाम्रो डलरको स्रोत नै वैदेशिक सहायता हो । सहायताविना हामी टिक्न सक्दैननौँ,’ एक अधिकारीले भने ।

अनुत्पादक विकासे खर्चमा कटौतीमा पनि यसले असर पुर्‍याइरहेको छ ।  राजनीतिज्ञहरू दुई विकल्पमा आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् । शिक्षा वा स्वास्थ्यमा बजेट कटौती गर्नुपर्ने वा मुद्राको सीमा खुकुलो पार्नुपर्ने उनीहरूको माग हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूलाई सहायता संस्थाहरूको सर्त पालना गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर मतदातालाई निराश नबनाउने बाध्यता पनि छ ।

इजिप्ट, केन्या र पाकिस्तानका सरकारहरू सबै यही ढाँचामा फसेका छन् । दाता र मतदाता दुबैलाई खुशी राख्न सकेनन् भने राजनीतिज्ञहरूको अप्ठ्यारोमा पर्दै आएका छन् । विकासे संस्थाहरूले खोजेका सुधारलाई राजनीतिज्ञहरूले स्वीकार गर्दा गत वर्षमात्रै कायरो, नैरोबी र कराँचीमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।

उनीहरूको अस्तित्व सहायता प्राप्त गर्ने र सहायता रकम कम गर्ने नीति अवलम्बन नगर्नुमै निहीतझैँ देखिन्छ । सहायतामा सरकारमात्रै बेरिएको छैन । कतिपय राष्ट्रहरूमा बैङ्किङ प्रणालीदेखि आपूर्ती प्रणालीसम्म दाताहरूको हित सुनिश्चित हुनेगरी बनाइएको छ । दाताको साथ नपाउने उद्योगहरूले विरलै सफलता हात लगाएका उदाहरण पनि छन् । हरेक वर्ष मलावीका शिक्षित युवाहरू जब अध्ययन सकेर स्वेदेश फर्किन्छन्, उनीहरूले व्यापार गर्दैनन् परोपकारी संस्थाको सुरुवात गर्छन् ।

कार्यदिनमा शिक्षित जनशक्ति राजधानीका महङ्गा रेस्टुरामा कूटनीतिज्ञसँग गफिरहेका भेटिन्छन् । उनीहरू सहायता संस्थाका कार्यालय नजिकैका बस्तीमा बस्छन् । निजी क्षेत्रको जागिर भन्दा कयौँ गुणा बढी रकम उनीहरूलाई सहायता संस्थाले उपलब्ध गराउँछन् । राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका वार्षिक सम्मेलनहरूमा विकशील राष्ट्रका राजनीतिज्ञहरूले सहायता संस्थाहरूका अधिकारीलाई उचित सम्मान नगरिएको गुनासा गर्छन् । सहायता जति निष्प्रभावी हुन्छ, दाताहरू सबै चीज ठीक गराउने आशामा उतिनै कडा हुन्छन् । यसले बढी सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका कर्मचारीतन्त्रमा समेत असर देखाउँछ ।

गरिब राष्ट्रहरूले नगद सहायतासँगै भित्रिने शर्तलाई अस्वीकार गर्न थालेका छन् । केन्याका राष्ट्रपति विलिय रूटोले दशकदेखिका असफल विकासका लागि सहायता संस्थाहरूले अब क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरा अघि सारेका छन् । आगामी सहायताहरू अब रणनीतिक हुने देखिन्छन् । ती सहायताहरू जीवन बचाउने विषयसँग कुनै सरोकार राख्नेजस्तो देखिन्न । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले भनेका छन्, ‘सहायतालाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ । तर, सहायता अब परोपकारी हुने छैन । अब सहायता अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थलाई अघि बढाउन तरिकाको हुनेछ,’ उनको भनाइ छ ।

बाराक ‌ओबामाको पालामा यूएसएआईडीका सहायता आप्रवासी केन्द्रित थियो । युरोप र ल्याटिन अमेरिकासँग अमेरिकी सीमामा आप्रवासीको चाप कम गर्ने रणनीतिसहितको सहायता सम्झौता गरिएको थियो । सन् २०२० मा बेलायतले सहायता संस्थाहरूलाई विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत राख्यो । सहायता अबको नवीन हतियार हो । खोप, सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणसहित अन्य जीवन रक्षाका क्षेत्रहरूमा समेत सहायता कटौती गर्नेतर्फ दाता राष्ट्रहरू उन्मुख छन् । मलावीको राजधानी लिलोङवेको बगैँचामा यूएसएआईडीका पूर्व कर्मचारीले सङ्कटमा रहेका मलावीका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र सरकारी कार्यालयका सूचीनै सुनाए ।

मलावीका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सङ्कट सहायता संस्थामा काम गर्नेहरूका लागि निकै पीडादायी छ । गरिब राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने धनी देशको दायित्व हो भन्ने विश्वास गर्नेहरूका लागि पनि यो अवस्थाले आघात पुगेको छ । ट्रम्पको सनकका कारण धेरै गरिब मुलुकहरूको सार्वजनिक जीवन नै तहसनहसको अवस्थामा पुगेका छन् । यसले अर्को कुरा पनि दर्शाएको छ ।  पुरानो प्रणालीले राम्रोसँग नभएर कति खराबपूर्वक काम गर्‍यो भन्ने प्रतिविम्ब पनि बनेको छ ।

–इकोनोमिस्ट टाइम्समा प्रकाशित सामग्रीको भावानुवाद