शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नबाट किन पन्छिरहेको छ सरकार ?

काठमाडौं । देशभरिका विद्यालय शिक्षक १० दिनदेखि काठमाडौंको सडकमा छन् । चैत्र २० गतेदेखि राजधानीको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको फराकिलो सडक क्षेत्र ‘कब्जा’ गरेर उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सडकमै भाषण, नाराबाजी, नाचगान र ‘जादुकला’ देखाउँदैछन् । बेलाबेला प्रहरीसँग धक्कामुक्की भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यम शिक्षक आन्दोलनका खबर र भिडिओले भरिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि सत्तारुढ दलका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतले शिक्षक आन्दोलनका माग सुनुवाइ गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गरे । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक दलले शिक्षक आन्दोलनप्रति अभिव्यक्ति दिइसक्यो । तर, पनि सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आजका दिनसम्म कुनै विशेष पहलकदमी लिएको छैन । 

रोचक कुरा– देशका सबैजसो शिक्षक सङ्गठन दलीय ट्रेड युनियन हुन् । आन्दोलनकारी शिक्षक घटक सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलकै भातृ सङ्गठन हुन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घ सबै शिक्षक ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन हो । अहिलेको आन्दोलन र प्रदर्शन महासङ्घको आव्हान र नेतृत्वमा भइरहेको छ ।

अर्को प्रकारले भन्दा शिक्षक सङ्गठन पेशागत हितका लागि आफ्नै मातृ पार्टी र नेतासँग आमनेसामने छन् । तर, पनि समस्याको समाधान निस्केको छैन ।

गत वर्ष देशभरिकै शिक्षक यसरी नै काठमाडौं आएका थिए । केही दिनको प्रदर्शनपछि सरकारसँग वार्ता र सम्झौता गर्दै माग पूरा हुने आशासहित फर्किएका थिए । तर, सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको भन्दै फेरि ति राजधानीमा जम्मा भएका हुन् । गत वर्षको आन्दोलन, ठूल्ठूला प्रदर्शन, वार्ता र सम्झौताले कुनै काम गरेन । १ वर्षमा पनि सरकारले शिक्षकमा माग पूरा गर्न गम्भीर गृहकार्य गरेन ।

शिक्षक महासङ्घले सरकार सामु प्रष्ट बुझिने गरी २२ वटा माग प्रस्तुत गर्दै आएको हो । यसभित्र बाल कक्षाका शिक्षकको सेवा सुविधादेखि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुनु पर्नेसम्मका माग समेटिएका छन् । २२ मध्ये कतिपय माग नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै सम्बोधन हुन सक्ने खालका छन् । कतिपय संसद्को कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको छ । शिक्षा ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने छ । केही माग भने संविधानसँगै जोडिन्छन् । ति राजनीतिक बहसका विषय हुन सक्छन् । 

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित गर्न सकेको छैन । त्यसो त सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन पनि यसरी नै अल्झेर बसेका छन् । राज्य सञ्चालनमा अत्यावश्यक पर्ने मुख्य प्रशासनिक ऐन कानुन नै दशकौंसम्म बन्न नसक्दा सबै चिज तदर्थवादी ढङ्गले चलेको छ । तदर्थवादले समस्यासँगै विकृति र विसङ्गति थप्दै लगेको छ ।

शिक्षकले सडक प्रदर्शन सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशभित्र थिएनन् । उनी बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्डको बैङ्कक गएका थिए । फर्किएलगत्तै उनले शिक्षकलाई आन्दोलन रोक्न, सडकमा धेरै दुख नपाउन, सरकार शिक्षकका माग सुन्न तयार रहेको बताए ।

तर, शिक्षकले प्रदर्शन रोकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहलाई आन्दोलनकारी शिक्षकले खासै महत्त्व दिएनन् । तिनले राज्य र सरकारको नेतृत्वप्रति अविश्वास गरिरहे । किनकि प्रधानमन्त्रीले यस्तो आश्वासन दिएको यो पहिलोपटक थिएन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सडक आन्दोलनको दबाबबाट पन्छिन आश्वासन त बाँड्छन्, तर जब आन्दोलन रोकिन्छ, भोलिपल्टदेखि कानमा तेल हालेर बस्छन् ।

अन्यथा विद्यालय शिक्षाजस्ता संवेदनशील विषयमा राज्य दशकौंदेखि यसरी गैरजिम्मेवार बन्न उचित हुँदैनथ्यो । शिक्षक आन्दोलनका कतिपय मागबारे सरकारले धारणा नै बनाउन सकेको छैन । बिहीबार आन्दोलनकारी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच वार्ता भयो । वार्तामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई राज्य पक्षबाट आफैँ सामेल थिइन । तर, शिक्षामन्त्रीसँग आन्दोलनकारी शिक्षकलाई भन्नका लागि कुनै नयाँ कुरा थिएन ।

शिक्षकका मागमा पेशागत विषय मात्र छैनन्, विद्यालय शिक्षासँग जोडिएका संरचनात्मक विषय समेत उठेका छन् । यिमध्ये कतिपय सवाल गम्भीर र जटिल प्रकृतिका छन् । त्यसमाथि गम्भीर विमर्श र गृहकार्य आवश्यक पर्दछ, जो सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान त्यस्तो विमर्श र गृहकार्यतिर छैन । उनले शिक्षक आन्दोलनबाट धेरै ठूलो दबाब महसूस गरेका छैनन् । सम्भवत उनी ति ‘आफ्नै भातृ सङ्गठन त हुन्’ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरित र निश्चिन्त छन् । अन्यथा राजधानीमा यति ठूलो शिक्षक प्रदर्शन भएको बेला बाहिर सभा र भाषण गर्दै हिँड्ने थिएनन् ।

२९ गते बुटवलको एमाले सभाबाट उनले उल्टो प्रतिक्रिया दिए– ‘शिक्षक साथीहरूले आफ्नो हित मात्र हेरेर हुँदैन । समस्या छन् भनेर सबै सडकमा आन्दोलन गर्न आउन पर्दैन । राष्ट्रको हित र आर्थिक अवस्था पनि हेर्नु पर्दछ ।’ ३० गते उनले गृहनगर झापाको एमाले सभामा भाषण गरेका छन् । 

केहीवर्ष अघि तयार उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । सिफारिस गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्भावना नदेखिएपछि प्रतिवेदन लुकाइएको हो । माग भइरहेको विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद् अहिले स्थगन छ ।

ऐन २०८० भाद्रमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्बन्धित संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको ऐन मस्यौदा त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेन । त्यसयता ४ वटा संसद् अधिवेशन भइसकेका छन् । भर्खरै यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

आन्दोलनकारी शिक्षक तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन पारित होस भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि जुनकुनै विकल्प उपयोग गर्न सरकारमाथि दबाब दिइरहेका छन् । संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन बोलाउने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये जुनकुनै विकल्पबाट भए पनि विद्यालय ऐन जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने शिक्षकहरूको भनाइ छ । सडकमा ती भन्दैछन्– विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले चाहेर पनि एक्लै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । किनकि शिक्षकका माग पूरा गर्दा सृजना हुने थप वित्तीय भार बहन गर्न सरकार राजी हुनु पर्नेछ । तसर्थ, शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै अघि सर्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षक आन्दोलनका माग पूरा गर्दा केही अर्ब बराबरले वित्तीय भार बढ्ने छ ।

सरकार अहिले आफैँ चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । अहिले नै देशको वास्तविक चालु खर्च वर्षिक बजेटको ८० प्रतिशत छ । राजस्व र आय लक्ष्य भेट्न नसकेको कारणले सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेट घटाएको छ । सरकार चलाउनेहरू एकातिर देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक नरहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई ढाढस दिइरहेका हुन्छन् ।अर्कोतिर आफैँ चल्न चटपटाउन नसक्ने गरी निरिह र लाचार हुँदै गएका छन् ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राज्यको खर्च कटौती गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यहाँसम्मकी आयोगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत कटौती गर्न सल्लाह दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका कारण नेपाल सरकारले बाह्य जगतबाट ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना सङ्कुचन भएको छ । अमेरिकाले युएसएआइडी रोकेपछिको स्थिति सोचेभन्दा गम्भीर भएको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् । सरकार निरन्तर आन्तरिक ऋण थपिरहेको छ । करिब २७ अर्ब अर्थात् जीडीपीको करिब ४७ प्रतिशत पुगेको ऋणको साँवाब्याज तिर्न मात्रै वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत खर्च हुने स्थितिमा राज्य छ ।

यस्ता अनेक कारणले संविधानले कल्पना गरेको कल्याणकारी राज्य, निशुल्क तथा अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको मौलिक अधिकार सङ्कटमा परेको छ ।

राज्यले आफै थरिथरिका शिक्षक वर्ग सृजना गर्यो । तर, त्यसबाट पर्ने दीर्घकालीन असर भने सोचेन । स्थायी, अस्थायी, अनुदान कोटा, राहत, करार, निजीस्रोत आदि अनेक प्रकारका शिक्षक छन् । ति सबैको सेवा शर्त र सुविधा समान छैन ।

अर्कोतर्फ विद्यालय कर्मचारीको समस्या छ । विगतमा शिक्षा ऐनले विद्यालय कर्मचारीको कल्पना गरेको थिएन । आधुनिक विद्यालय व्यवस्थापन प्रक्रियामा कर्मचारी आवश्यक भइसकेको छ । परीक्षा व्यवस्थापक, लेखापाल, सहयोगी, पालेजस्ता कर्मचारी विद्यालयलाई आवश्यक पर्दछन् । यसबारे राज्य पूरै तदर्थवादी छ । यहाँसम्मकी माध्यमिक तहमा समेटिएको उच्च माध्यामिक कक्षाका लागि अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दी सृजना गरिएका छैनन् । जबकी देशमा उच्च माध्यमिक कक्षा सुरु भएको ३ दशकभन्दा बढी भयो ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षकलाई सरकारी शिक्षक सरह तलब भत्ता दिनुपर्ने माग भने निजी क्षेत्रसँग जोडिन्छ । यो माग सरकारले चाहेर पनि पूरा गर्न सक्दैन । किनकि संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । कम्पनी ऐनले लगानी र प्रतिफलको अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिन्छ । यसबारे कि त राज्य कुनै नयाँ नीतिगत निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ कि त निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सहमतिमा लिनु सक्नुपर्ने छ ।

विद्यालय शिक्षक स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न चाहँदैनन् । यो अर्को ठूलो जटिलता हो । तलब, भत्ता, पेन्सन, सबै केन्द्रीय सरकारले दिने, स्थानीय तह अन्तर्गत किन बस्ने भन्ने उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न नसकेको, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हुने सरुवा, दबाब र धम्कीबाट शिक्षक आजित भएको, स्थानीय तह अन्तर्गत राखे पश्चात् विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र नतिजा झनै खराब हुन थालेको बताउँछन् ।

तर, आधारभूत र विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–८ को ८ नम्बर बुँदामा यसबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । यो प्रावधान सरकारले चाहेर मात्र हटाउन सक्दैन । यसका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक पर्दछ ।

अझ महत्त्वपूर्ण सङ्घीय शासन प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत हुनु अस्वाभाविक हैन । सङ्घीय प्रणालीको विश्वव्यापी नियम हो । यसरी शिक्षक आन्दोलनको माग सङ्घीयताकै विपक्षमा उभिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्ने आवाज चर्को भइरहेको बेला शिक्षकको यो माग राजनीतिक महत्त्वको विषय बन्न पुग्दछ । 

तर, शिक्षकहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अन्तर्गत बस्न नरुचाउनुको कारण मनोवैज्ञानिक पनि छ । जनप्रतिनिधिलाई शिक्षक आफ्नो हैसियतअनुरूप नेतृत्वको लायक ठान्दैनन् । हिनताभाषको अनुभूति गर्दछन । एमए, बिए पढेका शिक्षकलाई ‘अनपढ र ल्याप्चे’ले शासन गर्ने भन्ने मनोभावना बलियो छ । यस्तो बुझाइ भने गलत हो । लोकतन्त्र नागरिक सार्वभौमत्तामा आधारित व्यवस्था भएको हुँदा जनप्रतिनिधिलाइ ‘अनपढ र ल्याप्चे’ ठान्ने, हेप्ने र उनीहरू मताहत काम गर्न पर्दा अपमानित महसूस गर्ने शिक्षकको सोच लोकतान्त्रिक हैन । यो सोच शक्ति निक्षेपण र स्थानीय स्वायत्तता विपरीत छ ।

शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा वा दरबन्दी मिलान असहज हुने धारणा भने अनुचित हैन । शैक्षिक प्रशासनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालित गरिएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । संविधानको समवर्ती सूचीमा परेका अधिकारलाई पुनर्समायोजन गर्नु अनुचित हैन । तर, यो पनि संविधान संशोधनकै विषय हो ।

यसअघि शिक्षकको दरबन्दी घरपायक क्षेत्रमा हुनु पर्दछ भन्ने धारणा थियो । घर पायक विद्यालयमा शिक्षक भए उनीहरूको लागतस्तर घट्ने, पारिवारिक तथा घरेलु काम गर्न समय उभ्रिने, स्थानीय समुदायसँग राम्रो घुलमिल हुनसक्ने धारणा राखिन्थ्यो । तर, शिक्षकहरू नै यो चाहँदैनन् भने राज्यले मात्र यसरी सोच्न जरुरी पर्दैन । शिक्षकको सोच अहिले उल्टो देखिएको छ । उनीहरू विस्तृत सम्भावनाको माग गरिरहेका छन् । घरपायक मात्र हैन, आवश्यकता अनुरूप देशभरि जहाँसुकै काम गर्न राजी देखिन्छन् ।

शिक्षकको वृत्ति विकासका अन्य नियम निजामती कर्मचारी, सेना प्रहरी समान नभएका हुँदा राज्यले भेदभाव गरेको धारणा छ । यो सही हो । बढुवा, ग्रेडवृद्धि, भत्ता र पेन्सनलगायतको सुविधामा सरकारले शिक्षकलाई किन विभेद गर्नुपर्ने हो ? यसको कुनै न्यायिक कारण छैन ।

अस्थायी, करार, राहत र अनुदान कोटजस्ता शिक्षक वर्ग सृजना गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई अनावश्यक रुपमा भद्रगोल बनाएकै हो । यसबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । यस्ता सबै शिक्षकलाई एकमुष्ठ स्थायी गर्दा समाजका अन्य क्षेत्रबाट विरोध हुने, कमजोर प्रक्रियाबाट नियुक्त शिक्षकलाई समेत वैधानिककरण गर्नुपर्ने समस्या आउँछ । नगर्दा त्यस्ता शिक्षकको निजी जीवन र वृत्ति विकासका नकारात्मक असर पर्दछ । संविधान प्रदत्त समानताको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । यस्तो विरोधाभास राज्यले सृजना नै हुन दिनु हुँदैनथ्यो । तर, भइसक्यो समाधान खोजिन पर्दछ ।

यस्ता शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अवसर वा सम्मानजक बिदाइका माग हुनु जायज र मानवीय हो । समान कामको समान ज्याला सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा पनि अस्थायी, करार, अनुदान कोटा र राहत र निजी स्रोतका शिक्षकमाथि अन्याय भएकै हो । साथै, विद्यालय कर्मचारीलाई राज्यले सधैँ अन्याय र अपमानपूर्ण बेवास्ता गरेकै हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अब यस्तो अन्यायलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।

शिक्षकका दलीय ट्रेड युनियन विवादका अर्को महत्त्वपूर्ण कारण हुन् । एकातिर राज्यको अतिदलीयकरणको कारणले कुशासन, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार बढेको गुनासो छ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर ह्रास हुनुमा शिक्षक राजनीति र शिक्षा क्षेत्रको दलीयकरणलाई एक मुख्य कारण मानिन्छ । तर, शिक्षक दलीय ट्रेड युनियन अधिकारलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो विरोधाभास आफैँमा अनौठो छ ।

शिक्षक संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा ३४ को श्रमिक ट्रेड युनियन अधिकार खोजिरहेका छन् । शिक्षकले पेशागत सङ्गठनको अधिकार माग गर्नु अनुचित हैन तर, श्रमिक ट्रेड युनियन अधिकार खोज्नुको आधार प्रष्ट छैन । किनकि राज्यमा कोही ‘मालिक’ र कोही ‘नोकर’ हुँदैन । सबै जागिरे मात्र हुन्छन् । श्रमिक ट्रेड युनियन अधिकार लागू हुन मालिक र कामदार फरक हुनु पर्दछ । मूलतः यो निजी क्षेत्रका लागि हो, राज्यका कर्मचारी बीचको वर्ग विभाजन हैन । राज्य मालिक र शिक्षक नोकर हैनन् ।

शिक्षकबीच दलीय ट्रेड युनियनको साटो एकल पेशागत सङ्गठन हुनु बढी स्वाभाविक र मर्यादित अभ्यास हुन सक्दछ । दलैपिच्छे विभाजित ट्रेड युनियनले शिक्षकको पेशागत मर्यादा बढाएको छैन । शिक्षक आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न यस्ता थुप्रै पेचिला सवालमा वस्तुसङ्गत धारणा बनाउन सक्नुपर्ने छ । दुर्भाग्यको कुरा– सरकारको गम्भीरता भने त्यहाँसम्म पुगेकै छैन ।