युनिटी ठगी प्रकरण: डेढ दशकपछि सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डेढ दशकअघिको युनिटी ठगी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले युनिटीका सञ्चालकरूलाई जरिवाना र कैद सजाय गरेको हो । 

उक्त इजलासले सञ्चालकहरूलाई ठगी, कम्पनी ऐनको उल्लङ्घन, बीमा कारोबारको स्वीकृति नलिई संचालन गर्नु लगायतका अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङ र सञ्चालक भीमबहादुर गुरुङलाई साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । त्यस्तै, महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

अन्य सञ्चालकहरू इन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई पनि साढे २ वर्ष कैद र समान जरिवाना गरिएको छ ।

उनीहरूमथि पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेर ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप थियो ।

प्रहरीले २०६७ सालमा युनिटीको कार्यालयमा छापा मारी अनुसन्धान थालेको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले २०७० मा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र एक करोडभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिएपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो ।