‘शिक्षक–शक्ति’लाई यति धेरै हेप्ने आँट ओली–देउवाले कहाँबाट जुटाए ?

दुई हप्तादेखि काठमाडौंमा देशभरबाट आएका शिक्षकको सडक प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शनको सहभागिता ‘आन्दोलन’ भन्न मिल्ने गरी निकै ठूलो देखिन्छ । चैत २० गतेदेखि जारी यो आन्दोलनको चरित्र ‘साझा र संयुक्त’ पनि छ ।

स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, अनुदान कोटा, संस्थागत विद्यालय आदि सबै प्रकारका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीसमेत आन्दोलनमा सँगसँगै छन् । आन्दोलनको आह्वान तथा नेतृत्व कुनै एकल दलीय शिक्षक ट्रेड युनियनले नभएर नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको छ । महासंघ शिक्षकहरूको साझा छाता संगठन हो । अर्थात्, आन्दोलनमा ‘शिक्षक–शक्ति’ एकताबद्ध रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।

तर, पनि सरकार र राज्य सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई टेरिरहेका छैनन् । शिक्षकले ठीक यस्तै प्रदर्शन करिब ६ महिनाअघि पनि गरेका थिए । सरकारसँगको सम्झौतापछि माग पूरा हुने विश्वाससहित उनीहरू कार्यक्षेत्रमा फर्किएका थिए । नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी हुने प्रतीक्षामा रहेका उनीहरू प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएर नै फेरि काठमाडौंकेन्द्रित प्रदर्शन गर्न आए ।

सत्तारुढ पार्टी र शीर्ष नेतृत्व वृत्त देशको शैक्षिक क्षेत्रका समस्या र शिक्षकका मागबारे कहिल्यै जानकारीविहीन थिएन । अझ यहाँ दलपिच्छेका शिक्षक ट्रेड युनियनको प्रचलन भएको हुँदा तिनले मातृ पार्टी र नेतालाई अवश्य आफ्ना गुनासा र समस्या सुनाएकै थिए होलान् ।

तर, पनि सरकारले शिक्षकका माग बेलैमा पूरा गर्ने कुनै प्रयत्न गरेन । अझ गहिरो रुचि र चासो नै देखाएन भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो केही वर्ष यताको मात्र होइन, दशकौँ लामो प्रवृत्ति र समस्या हो । शिक्षक आन्दोलनले उठाएका कुनै पनि समस्या रातारात सृजना भएका होइनन्, दशकौँको कुप्रबन्ध र अभ्यासबाट सृजित हुँदै गएर चाङ लागेका हुन् ।

नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको करिब एक दशक भयो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि करिब ५ दशकअघि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पूर्वार्ध २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐनलाई नै संशोधनका नाममा टालटुल गरेर काम चलाईंदै छ । ‘गणतन्त्रवादी’ ले एउटा ‘शिक्षा ऐन’ समेत बनाउन नसकेको भन्दै ‘राजावादी’ खिसी गर्दै छन् ।

२०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐनमा ९ वटा संशोधन भइसके । तर, समयानुकूल एउटा नयाँ ऐन बनाउने जाँगर यतिका वर्षसम्म कसैमा पलाएन । यो आफैमा लज्जास्पद अवस्था हो । तर, लाज लाग्नु पर्नेहरूलाई नलागेपछि अरू लजाएर केही नहुने रहेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिक्षा क्षेत्रप्रतिको सोच र व्यवहार कस्तो छ भनेर बुझ्न अहिले दुईवटा घटना–सन्दर्भ जीवन्त छन् । प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनरत शिक्षकप्रति ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल बनाउनेहरूलाई किन तलब, भत्ता र सुविधा थप्ने’ भन्दै अपमानजनक शब्दमा खनिएका छन् । शिक्षकको सडक प्रदर्शनप्रति चरम बेवास्तापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् । मानौँ कि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो हालत हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, शैक्षिक प्रचलन र प्रशासनको कुनै दोष छैन, बिगार्ने जति सबै शिक्षक मात्र हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शिक्षा क्षेत्रप्रतिको सोच र व्यवहार कस्तो छ भनेर बुझ्न अहिले दुईवटा घटना–सन्दर्भ जीवन्त छन् । प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनरत शिक्षकप्रति ‘५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल बनाउनेहरूलाई किन तलब, भत्ता र सुविधा थप्ने’ भन्दै अपमानजनक शब्दमा खनिएका छन् । शिक्षकको सडक प्रदर्शनप्रति चरम बेवास्तापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् । मानौँ कि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो हालत हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, शैक्षिक प्रचलन र प्रशासनको कुनै दोष छैन, बिगार्ने जति सबै शिक्षक मात्र हुन् ।

उनको बेवास्ता र अपमान विद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित छैन, विश्वविद्यालय स्तरमा झनै भयावह छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिबाट भरखरै राजीनामा गरेका प्रा.डा. केशरजंग बरालले उनी पदमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओली र राज्य संयन्त्रबाट भोग्नु परेका बेवास्ता, असहयोग, अपमान र पीडाको बेलिबिस्तार नै लगाएका छन् । विश्वविद्यालयमा हुने अतिदलीयकरण, चरम गुटबन्दी, विकृति, विसंगति, गुन्डागर्दी र बेवास्ताको एक प्रकारले भण्डाफोर नै गर्दिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको इतिहासमै पहिलोपटक ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा’ र ‘मेरोटोक्रेसी’ का आधारमा छनौट र नियुक्त भएका भनिएका उपकुलपति बराल १३ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । विश्व विद्यालयको उपकुलपतिले आत्मसम्मानपूर्वक काम गर्ने र कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने वातावरण देशमा नभएको पनि दशकौँ भयो ।

निवर्तमान उपकुलपति बरालले भनेका छन् – ‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम नै पेस गर्न नदिएपछि विश्वविद्यालय सुधारको सपनामा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । मेरिटोक्रेसीमा मलाई विश्वास छैन भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले डिन, रेक्टर र रजिस्टारहरूको राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति गर्न दबाब दिए । एउटा कर्मचारी आउँछ, हप्काउँछ । एउटा विद्यार्थी आउँछ, थर्काउँछ । एउटा प्रधानमन्त्रीको पिएले फोन उठाउँदैन । ‘म्यासेज’ को ‘रेस्पोन्स’ गर्दैन । यस्तो अपमान सहेर त्यो कुर्सीमा बसेर जागिर खान मन लागेन ।’

एक उपकुलपतिको यो भन्दा तीतो अनुभव के हुन्छ ? तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको बुटवल सभामा बराल–प्रकरणलाई ‘काम गर्न सकेनन्, राजीनामा दिए’ भन्दै ‘सामान्यीकरण’ गर्न खोजे । उनले यसलाई कुनै समस्या र बदनामी ठानेनन् उल्टै खुसी पो भए । ओलीले आफ्नो ‘असक्षमता’ लाई ढाकछोप गर्न बरालमाथि ‘असक्षमता’ को आरोप लगाए ।

‘शिक्षक आन्दोलन’ ले पेसागत हकहित र सेवा सुविधाको सवाल उठाउने नै भयो, तर जोड संघीयस्तरको विद्यालय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी होस् भन्ने रहेको छ । यस्तो ऐनको मस्यौदा २०८० भाद्रमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्बन्धित संसदीय समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको ऐन मस्यौदा त्यहाँबाट अघि बढ्न सकेन । त्यसयता ४ वटा संसद् अधिवेशन भइसके । भरखरै यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । तर, ऐन पारित भएन ।

सरकारले आगामी हप्ता संसद्को बर्से अधिवेशन आह्वान गरेको छ । तर, यो अधिवेशनमा पनि विद्यालय शिक्षा ऐनले प्राथमिकता पाउने सम्भावना छैन । शिक्षा ऐन मात्र होइन, संघीय कर्मचारी र प्रहरी ऐन समेत करिब १ दशकसम्म बनाउन सकेको छैन ।

शिक्षक, कर्मचारी र प्रहरी ऐन शासन प्रशासन चलाउन अत्यावश्यक पर्ने आधारभूत कानुन हुन् । यस्ता आधारभूत कानुन त दशकौँसम्म बनाउन नसक्नेले कस्तो शासन गरिरहेका छन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसबाट हाम्रो संसदीय पद्धति र प्रक्रियाको प्रभावकारितामै गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन्छ । संसद् के गरेर बसेको छ ? संसद्को काम बिना बित्थाका आरोपप्रत्योप गर्ने, भाषण, अर्ति उपदेश र प्रवचन सुन्ने, सुनाउने मात्र हो कि देशलाई चाहिएको कानुन बनाउने हो ? यो प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा सरकार पक्षसँग संसद्मा जहिल्यै बहुमत हुन्छ । त्यसो भए ढिलासुस्ती किन र के को ? यदि दल, नेता र सरकारको नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र सक्रियता हुने हो भने कुनै पनि कानुन बन्न दशकौँ लाग्ने हुनै सक्दैन ।

संसदीय प्रणालीमा सरकार पक्षसँग संसद्मा जहिल्यै बहुमत हुन्छ । त्यसो भए ढिलासुस्ती किन र के को ? यदि दल, नेता र सरकारको नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र सक्रियता हुने हो भने कुनै पनि कानुन बन्न दशकौँ लाग्ने हुनै सक्दैन ।

लोकतन्त्रमा विधायकी अधिकार निर्वाचित संसद्मा हुन्छ । तर, संसदीय प्रणालीको थप विशेषता के हो भने संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले नै दिनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा ‘व्यवस्थापिका’ र ‘कार्यपालिका’ बीच प्रस्ट शक्ति पृथकीकरण भएको हुँदैन । व्यवस्थापिकाबाट सरकार जन्मिन्छ र सरकारले कार्यपालिकाको काम मात्र गर्दैन, संसद्को बहुमतलाई समेत ‘होल्ड’ गरेर राख्छ । यसको अर्थ हो कि संसद्को असक्षमता र ढिलासुस्ती प्रकारान्तरले सरकार, सरकार चलाउने पार्टी र नेताहरूकै असक्षमता हो । संसदीय प्रक्रियाको ढिलासुस्तीलाई दोष लगाएर नेताहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न मिल्दैन ।

शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र मतान्तर देखिएको छ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भिन्नै धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सहमतिको माग गरेका छन् । विश्वप्रकाशले ओली सरकारप्रति ७ बुँदे असहमति सामाजिक सञ्जालमा राख्दै ‘सरकार समर्थन गर्न योग्य नभएको’ भनेका छन् । सत्तारुढ दलकै एक जिम्मेवार नेताले यसभन्दा बढी भन्नु पर्ने केही रहँदैन ।

अर्कोतिर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा ( माओवादी केन्द्र ) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्दोलनरत शिक्षकका मागप्रति समर्थन जनाउँदै विपक्षी ‘धर्म– निर्वाह’ गरिसकेका छन् । विपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्री ओली पनि शिक्षक आन्दोलनप्रति यस्तै धारणा राख्थे । सत्तामा आएपछि उनका धारणा ठीक विपरीत भए । एउटै पार्टी र नेता सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा धारणा ठीक उल्टो हुने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको महारोगजस्तै भइसक्यो ।

अनौठो कुरा– सत्तारुढ गठबन्धनको संयन्त्र बैठकले शिक्षक आन्दोलनलाई अझै खासै महत्त्व दिएन । ओली सरकारका प्रवक्ताले शिक्षक कर्मचारीले ‘सरकारलाई असहयोग गरेर’ ‘राजावादी’ लाई फाइदा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै सार्वजनिक हप्कीदप्की गर्दैछन् ।

शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका मागको सूची हेर्दा अधिकांश प्रथम दृष्टिमै समर्थन गर्न योग्य छन् । बाल कक्षाका शिक्षक-शिक्षिकाको सेवा सुविधादेखि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने सम्मका माग समेटिएका छन् । यसबीच शिक्षकहरूको अनेक प्रकृति र वर्ग स्वयं राज्यले सृजना गर्‍यो । स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, अनुदानजस्ता अनेक शिक्षक प्रवर्ग सृजना गर्न जरुरी थिएन । जब राज्यले नै यस्ता समूह सृजना गरेको यथार्थ हो भने पेसागत समानता र समान वृत्ति विकासको माग स्वाभाविक हुन्छ । आधुनिक व्यवस्थापनमा विद्यालय कर्मचारीको आवश्यकता र औचित्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन ।
राज्यको आर्थिक क्षमताले शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत खर्च बहन गर्न सक्दैन भन्ने लागेको भए खर्च भार सृजना नै गर्नु हुने थिएन । राज्य ‘टाट पल्टिए’को हो भने श्वेतपत्र जारी हुनु पर्‍यो ।

सत्तामा बस्नेहरू एकातिर दैनिक जसो देश र राज्यको अर्थतन्त्र ‘राम्रो र सुधार उन्मुख छ’ भनेर भट्ट्याइरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर शिक्षकले राज्यको आर्थिक क्षमताले धान्न नसक्ने माग उठाएको भन्छन् । यस्तो विरोधाभास किन ?

राज्यको आर्थिक क्षमता र राजस्व परिचालन कमजोर हुँदै गएको हो भने खर्च कटौतीको प्रस्ताव आउनु पर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्व र अन्य प्रशासनिक संरचना जस्ताको त्यस्तै कायम राखेर शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्र ‘बजेट पुग्दैन’ भन्नु सरासर गैरजिम्मेवारी हो । लोकतान्त्रिक, समाजवादी वा कल्याणकारी राज्यको शिक्षा क्षेत्रको खर्च कम्तीमा वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत हुनु पर्दछ । अहिले मुस्किलले १२ प्रतिशत पनि छैन ।

त्यसभित्र पनि शिक्षा क्षेत्रको धेरै ठूलो अंश समावेश छैन । करिब ३० प्रतिशत विद्यालय शिक्षा निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउँछन् । काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरमा त यस्तो अनुपात ७० प्रतिशत छ । संस्थागत विद्यालयको खर्च अभिभावक आफैँले धानिरहेका छन्, राज्यमाथि कुनै व्ययभार छैन । यति गर्दा पनि बाँकी विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा दिन सक्दैनन् भने राज्य र सरकारको अस्तित्व नै केका लागि ?

संविधानको मौलिक अधिकारमा ‘निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा’ किन लेखेको धान्न नसक्ने भए ? राज्यलाई ‘समाजवाद–उन्मुख’ र ‘लोककल्याणकारी’ किन भनेको ? प्रश्न-प्रश्नको जिम्मेवार उत्तर र पाई पाई हिसाब नागरिकलाई दिनु पर्दछ ।

संविधानको मौलिक अधिकारमा ‘निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा’ किन लेखेको धान्न नसक्ने भए ? राज्यलाई ‘समाजवाद–उन्मुख’ र ‘लोककल्याणकारी’ किन भनेको ? प्रश्न-प्रश्नको जिम्मेवार उत्तर र पाई पाई हिसाब नागरिकलाई दिनु पर्दछ ।

दुर्भाग्यको कुरा हो कि देशको शिक्षा नीति सधैँ तदर्थवादी रह्यो । यसलाई सुव्यवस्थित मार्गदर्शन र वैज्ञानिक प्रणालीसँगत बनाउन राज्य सञ्चालकहरूको कहिल्यै रुचि रहेन । शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्दा शासकहरू आश्वासन बाँड्छन् । आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्टबाट फेरि जस्ताको त्यस्तै । आश्वासन ‘आन्दोलन तुहाउने हतियार’ का रूपमा मात्र प्रयोग गरिन्छ ।

शिक्षकको वृत्ति विकासको मात्र हैन, कयौँ नीतिगत प्रश्न शिक्षा ऐनसँग जोडिन्छन् । संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, शिक्षामा उदारीकरण प्रभावको नियमन र भूमण्डलीकरणको समायोजन, पठनपाठनमा भाषिक समानताको प्रश्न, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर विभेद, सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन, संघीय शासन प्रणालीमा शिक्षा क्षेत्रको अन्तर सरकारी समन्वय, शिक्षक ट्रेड युनियन प्रचलन र शिक्षा क्षेत्रको अतिदलीयकरण आदि थुप्रै सवाल अहिले पनि थाँती बसेका छन् । यी सबैको ‘क्लियर–कट’ समाधान दिन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

यस्ता मानकबाट हेर्दा शिक्षक आन्दोलनले उठाएका सबै मागसँग सहमत हुनु पर्छ भन्ने छैन । तर, गहन संवाद र छिनोफानो भने हुनुपर्छ । संस्थागत विद्यालयको लगानीलाई जबसम्म निजी क्षेत्र मानेर कम्पनी ऐनद्वारा नियमन गरिन्छ, त्यहाँ सरकारले धेरै चिज गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

अर्को कुरा– शिक्षकले देशको संघीय शासन प्रणालीलाई चुनौती दिँदै स्थानीय तहको नियामक अधिकार अस्वीकार गर्नु उचित होइन । आधारभूत र विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–८ को ८ नम्बर बुँदामा यसबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । यो प्रावधान सरकारले चाहेर मात्र हटाउन सक्दैन । यसका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक पर्छ । र, संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति वा संसद्को दुई तिहाई बहुमत नै चाहिन्छ ।

शिक्षकले अझै किन दलीय ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षपोषण गरिरहेका हुन, बुझिनसक्नु छ । दलीय ट्रेड युनियन बनाउँदैमा नेता, पार्टी र सरकारले उनीहरूको कुरा मान्दिने त होइन रहेछ । यदि त्यसो हुन्थ्यो त बारम्बार यति ठूलो आन्दोलन नै किन गर्नु पर्थ्यो ? बारम्बार किन दु:ख पाउनु पर्थ्यो ?

शिक्षकले अझै किन दलीय ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षपोषण गरिरहेका हुन, बुझिनसक्नु छ । दलीय ट्रेड युनियन बनाउँदैमा नेता, पार्टी र सरकारले उनीहरूको कुरा मान्दिने त होइन रहेछ । यदि त्यसो हुन्थ्यो त बारम्बार यति ठूलो आन्दोलन नै किन गर्नु पर्थ्यो ? बारम्बार किन दु:ख पाउनु पर्थ्यो ?

राज्यको अतिदलीयकरणको कारणले कुशासन, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार बढेको सर्वत्र गुनासो छ । नागरिक निराशा, आक्रोश, असन्तुष्टिको मुख्य कारण आज यही छ । जसको कारणले प्रणाली जोखिममा पर्न सक्ने ठानिँदै छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर ह्रास हुनुमा शिक्षक-प्राध्यापक राजनीति, गुटबन्दी, असहिष्णुता, भेदभावपूर्ण व्यवहारले सृजना गर्ने मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व र तनाव आदि जिम्मेवार मानिन्छन् । तर, शिक्षक दलीय ट्रेड युनियन अधिकारलाई कायम राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । यो विरोधाभास आफैँमा अनौठो छ ।

आन्दोलनकारी शिक्षक संविधानको धारा १८ को समानताको हक र धारा ३४ को श्रमिक ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा गर्दैछन् । तर, राज्यमा कोही ‘मालिक’ र कोही ‘नोकर’ हुँदैन । कोही व्यवस्थापन पक्ष, मुनाफाको हकदार र कोही श्रमिक, ज्यालाको मात्र भागिदार होइन । सबै समान हैसियतका ‘जागिरे’ मात्र हुन् । शिक्षकले आफूले आफैँलाई ‘श्रमिक’ र राज्यलाई ‘मालिक’ ठान्नु कुनै पनि दर्शनले पुष्टि नहुने अनौठो र असंगत मनोदशा हो । ओली–देउवाजस्ता ‘दलपति’ ले आज ‘शिक्षक–शक्ति’ लाई हेप्ने र बेवास्ता गर्ने आँट यही मनोविज्ञान र सोचबाट जुटाएका हुन् ।

तिनलाई के लाग्छ भने शिक्षकहरू जतिसुकै उफ्रिए, कराए, चिच्याए पनि तिनकै दलको भातृ संगठनका कार्यकर्ता, चुनावी सहयोगी र सदाबहार मतदाता न हुन् । कहाँ जान्छन् र यी ? किन टेर्ने यिनलाई ?

यस पटकको शिक्षक आन्दोलनमा ‘यिनलाई घुँडा टेकाउछौँ, चौरासीमा देखाउछौंँ’ जस्तो राजनीतिक इच्छा प्रेरित नारा समेत सुनिँदै छ । पेसागत आन्दोलनले यस्तो राजनीतिक नारा लगाउनु कति उचित हो भन्ने कोणबाट पनि बहस हुन सक्दछ । तर, यदि शिक्षक वर्गले देशको राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धमा रहेका अभ्यास, प्रचलन र शक्ति सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो भने निःसन्देह त्यो सकारात्मक सन्देश हो ।