ऐन बनेको १६ वर्ष पुगीसक्दा पनि घरेलु हिंसामा कमी आएन

काठमाडौं। 

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ बनेको १६ वर्ष पुगीसक्दा पनि घरेलु हिंसामा कमी नआएकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

साथी संस्थाले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन–२०६६ र सिड समितिले नेपालका भइरहेको घरेलु हिंसालगायत लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि दिएका सुझावबारे समीक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले हिंसाबाट पीडितको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै जानुले हिंसाविरुद्ध बनेका कानुन, नीति कार्यन्वयन फितलो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले नेपाली महिला-किशोरीले विगतमा भोग्ने हिंसामाथि पनि प्रविधिको दुरुपयोग कारण सामाजिक सञ्जाल, वैदेशिक रोजगारीले  हिंसा थपिएको बताइन्  ।

उनले हिंसा गर्नुहुन्न भन्ने जागरण सबैमाझ पु¥याउन नसकेसम्म बनेका कानुन पनि कार्यन्वयन गर्न कठिन हुने बताउँदै पीडितले हिंसाको उजुरी गरेपछि जाने सुरक्षित ठाउँकै कमी वा बालबालिकाका लागि पनि हिंसा सहनुपर्ने वाध्यताले गर्दा पनि हिंसा विरुद्धको कानुन, नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन्  ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले आफ्नो लामो वकालतको अनुभव बताउदै महिलाले  विवाह गरी अर्काको घरमा जानुपर्ने र आर्थिक रुपमा पुरुष र  परिवारसँग आश्रित महिलाले बढी  हिंसा खेप्नुपरेको बताइन्  ।उनले हिंसाबाट प्रभावित महिलाको लागि मात्र आश्रयस्थल बनाउने होइन, पीडक पुरुषलाई समेत केही समयका लागि राख्ने घरको आवश्यकता रहेको बताइन्  ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले हिंसा गर्ने पुरुषलाई पनि मनोसाजिक परामर्श दिनुपर्नेमा जोड दिइन्  ।

सिड समितिका सदस्य वन्दना राणाले भनिन् ,“विगतमा नेपाली महिलामाथि हुने हिंसालाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति देखेर यस्तो हुनु अन्याय हो,  हिंसा विरुद्ध काम गरेर अन्यायमा परेका दिदीवहिनीलाई बस्ने स्थान, सिप, तालिमसहित सुरक्षित बस्ने घरको कल्पना गर्दै साथी संस्था र आश्रयघर बनेको हो ।”

उनले विश्वभरका महिलामाथि भइरहेको हिंसालाई न्यूनीकरणका उद्देश्यले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन महासन्धिमा नेपालले पनि  हस्ताक्षर गरेको छ तर त्यस अनुरुप नेपाली नीति नबनेको र बनेका नीतिका कार्यान्वयन नहुँदा हिंसामा कमी नआएको बताइन्  ।

उनले सो महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुमा महिलाको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधीबारे अनुगमनका लागि सिड समिटिमा प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा रहेकोमा नेपालले समितिका अन्तराष्ट्रिय विज्ञबाट पाएका सुझावको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान नदिने समस्या रहेको बताइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ममता विष्टले सो मन्त्रालयले पीडितमैत्री मस्यौदा बनाइरहेको जानकारी दिइन्  ।

उनले हिंसाबाट प्रभावित नेपाली महिला तथा किशोरीका लागि विचरा भनेर दयाको भरमा कानुनी सेवा र सहयोग दिनुभन्दा सशक्तिकरण नहुँदसम्म दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालय प्रहरी उपनिरिक्षक रुपा थापाले हरेक वर्ष १६-१७ हजारका दरले घरेलु हिंसाको उजुरी परिरहेको बताइन्  । उनले त्यसमध्ये पनि ८१ जना महिलाले घरेलु हिंसाका कारण आत्महत्या गरेको रेकर्ड रहेको बताइन्  ।

प्रहरी उपरीक्षक थापाले एकजनाको पनि जीवन महत्त्वपूर्ण हो, घरेलु हिंसा रोक्न जोडदार पहल नभए महिलाले हिंसाकै कारण जीवन समाप्त गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् रहने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र परोपकार तथा प्रसूति गृहका सङ्कट् व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुख डा. सपना अमात्यले हिंसा न्यूनीकरणका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे बोलेका थिए ।