भारतले जनगणनामा जातीय विवरण समावेश गर्ने

काठमाडौं । भारतले आफ्नो अर्को जनगणनामा जातीय विवरणहरू समावेश गर्नेछ । यो जनगणनाले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका लागि व्यापक सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

दशकमा एक पटक हुने जनसङ्ख्या सर्वेक्षण सुरुमा सन् २०२१ मा हुने थियो तर मुख्यतया कोभिड–१९ महामारी र प्रबन्धात्मक अवरोधहरूका कारण ढिलाइ भएको छ ।

सूचनामन्त्री अश्विनी वैष्णवले बुधबार जनगणनामा जातीय जानकारी समावेश गर्ने घोषणा गर्दा जनगणना कहिले सुरु हुनेछ भन्ने बारेमा केही बताएका छन् । उनले यो निर्णयले ‘समाज र देशका मूल्य र हितहरूप्रति’ नयाँदिल्लीको प्रतिबद्धता देखाएको बताए ।

भारतीय जीवन र राजनीतिमा जातिगत व्यवस्था अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, केही मानिस विकसित अर्थव्यवस्था बन्न चाहने राष्ट्रमा यसको स्थान हुनु हुँदैन भन्छन् ।

भारतसँग कुनै विशेष जातिमा पर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या र उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक स्थितिको बारेमा सीमित तथ्याङ्क छ ।

औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सन् १८७२ मा भारतीय जनगणना सुरु गरेको थियो र सन् १९३१ सम्म सबै जातिको गणना गरेको थियो । यद्यपि, सन् १९५१ देखि स्वतन्त्र भारतले दलित र आदिवासीहरूलाई मात्र गणना गरेको छ । यसलाई क्रमशः अनुसूचित जाति र जनजाति भनिन्छ । अरू सबैको जातिलाई सामान्यका रूपमा चिह्न लगाइएको छ ।

भारतको प्राचीन सामाजिक पदानुक्रममा मुख्यतया पेशा र आर्थिक स्थितिमा आधारित सयौँ जाति र उपजाति छन् । सन् २०११ को अन्तिम आधिकारिक जनगणनामा एक अर्ब २१ करोड मानिस गणना गरिएको थियो । तीमध्ये २० करोड अनुसूचित जाति र १० करोड ४० लाख अनुसूचित जनजाति थिए ।

सकारात्मक कार्य योजनाहरू तयार गर्न नयाँ गणना प्रयोग गर्न सकिन्छ । भारतले सरकारी जागिर, कलेज भर्ना र गाउँ परिषद्देखि संसद्सम्म निर्वाचित सिटहरू केही वर्गका जातिका लागि आरक्षित गर्दछ ।

अन्य निम्न र मध्यवर्ती जातिहरूका धेरै तहहरूको कयौँ दशकदेखि आधिकारिक गणना गरिएको छैन तर तिनीहरूले देशको एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लगभग आधा हिस्सा बनाउँछन् ।

यिनीहरूलाई अन्य पिछडिएका जातिहरू वा ओबिसीका रूपमा मान्यता दिइएको छ र नयाँ जनगणनाले उनीहरूको बढी जनसङ्ख्या देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसले सरकारी जागिर, भर्ना र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कोटाको सीमा बढाउने मागहरू निम्त्याउने सम्भावना छ । भारतको वर्तमान नीतिले समग्र आरक्षण कोटालाई ५० प्रतिशतमा सीमित गर्दछ र यसमध्ये ओबिसी श्रेणीको हिस्सा २७ प्रतिशत छ ।

जनगणनामा जाति समावेश गर्ने घोषणा भारतको सबैभन्दा गरिब राज्य बिहारमा चुनाव हुनुभन्दा केही महिना अगाडि आएको हो । बिहारमा जाति एउटा प्रमुख मुद्दा हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले बिहारमा गठबन्धन सरकार चलाएको छ । विपक्षी र मोदीका साझेदारहरू जनगणनामा जाति थप्ने पक्षमा उभिएका छन् र विस्तृत जनगणना गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

काङ्ग्रेस पार्टीका विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारले जनगणना सुरु गर्न र पूरा गर्न समयसीमा तय गर्न माग गरे । एएफपी