हाइड्रोका फाइल मात्र होइन, दर्जन बढी नयाँ ब्रोकरका फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गर्दै अख्तियार, ६ नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स रद्द हुन सक्ने !

काठमाडौँ । हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति गर्न कमिसन मागेको चर्चापछि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । आईपीओको स्वीकृति दिन धितोपत्र बोर्डभित्र आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आईपीओको पाइपलाइनमा भएका ८९ कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

बुधबार बोर्ड पुगेर अख्तियारको टोलीले फाइल नियन्त्रणमा लिएको बोर्डकै एक कर्मचारीले पुष्टि गरेका छन् । ‘केही दिनदेखि आईपीओमा कमिसनको चर्चा चलिरहेको थियो । सो विषयमा अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरेको छ ।’, अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै ती कर्मचारीले भने, ‘अख्तियारबाट सरहरु आउनुभएको थियो । आईपीओको पाइपलाइनमा भएका ८९ कम्पनीको फाइल लैजानुभएको छ ।’

आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको विषय सञ्चारमाध्यम, संसद्, सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियार पुगेपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ । 

अर्कोतर्फ हाइड्रोपावर कम्पनीसँगै अख्तियारले नयाँ ब्रोकरका फाइलमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले दर्जन बढी नयाँ ब्रोकरका फाइलमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार ब्रोकरहरुले कागज नै नपुगी लाइसेन्स लिएको र लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदन र वास्तविक प्रतिवेदन नै फरक रहेको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरिएको छ । 

‘केही ब्रोकरका बारेमा पनि उजुरी परेको छ ।’, अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘कागज पूरा नगरी लाइसेन्स लिएको र फेक अडिट रिपोर्ट बुझाएको भन्ने उजुरी परेको छ । त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’, ती अधिकारीका अनुसार अख्तियारले नियम तथा मापदण्ड पूरा नगरी लाइसेन्स लिएका ब्रोकरहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने मागसहित लाइसेन्स दिने तत्कालीन हाकिमलाई विपक्षी बनाउने तयारी गरेको छ । 

यसो त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्दा कमिसन लिएको चर्चा यसअघि पनि चलेको थियो । तर, उक्त विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । तर, अब भने अख्तियारले सो विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ । यदि अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धान गरे ६ नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुनसक्नेछ भने लाइसेन्स वितरणमा संलग्न बोर्डका तत्कालीन हाकिम पनि कारवाहीको दायरामा आउन सक्नेछन् ।