गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध रिट : ‘म्याच फिक्सिङ भयो, नोटमा हस्ताक्षर नगराउनु’

काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति गर्दा ‘म्याच फिक्सिङ’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मङ्गलबार रिट दर्ता भएको छ । सिफारिस समितिमै बसेको व्यक्ति गभर्नर बनेको भन्दै ‘म्याच फिक्सिङ’को दाबी रिटमा गरिएको हो ।

पौडेलले वैशाख २८ गते समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । गभर्नरको लागि योग्य व्यक्ति छान्न सिफारिस समितिमा बसेको व्यक्ति आफै नियुक्ति खान तयार रहेको स्पष्ट भइसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

मु‌द्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकोले नोटमा हस्ताक्षर नगराउन रिट निवेदकहरूले भनेका छन् ।

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दर्ता गरेको रिटमा गभर्नर पौडेललाई गैरकानुनी तवरले सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको भन्दै ‘नोटमा हस्ताक्षर नगराउन’ अन्तरिम आदेशसमेत मागिएको छ ।

‘नोटमा नोटमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राष्ट्रलाई नै असर पर्ने गरी गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि दूरगामी कार्य सम्पादन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ’ रिटमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउ भनी रिटमा माग गरिएको छ । गभर्नर पौडेलविरुद्धको रिटमाथि बुधवार पेसी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिएकी छिन् ।