सदन खुलाउन सभामुखसँगको छलफल : गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिनको अडान कायमै

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म जेठ २० गतेको सदनको कामकारबाही अघि बढाउन नदिने जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराएका छन् ।

सिंहदरबारमा संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुख घिमिरेले छलफल गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने जानकारी गराएको माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूले बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआएसम्म विनियोजन विधेयकबारेको छलफल सदनमा अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘देश जनता र संविधानलाई हेरेर हामीले बजेट पेस गर्न दियौँ । संवैधानिक दायित्वसँगसँगै हाम्रो राजनीतिक दायित्व छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म हामीले बैठक अघि बढ्न दिँदैनौँ,’ उनले भने ।

यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिपक्षीहरू आफ्नो अडानमा कायमै रहेको जानकारी सभामुखलाई गराएको बताए । ‘हामीले सभामुखलाई प्रतिपक्षीहरूको आन्दोलन जारी रहने जानकारी गराएका छौँ । उहाँको नेतृत्वमा भएका विसंगतिबारे हामीसँग प्रमाण रहेकाले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्ने हाम्रो अडान सम्बोधन नभएसम्म सदन अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने ।

सत्तारूढ दल नेपाली काङग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरले बजेट पेस मात्रै नभएर पारित गर्नुपर्ने विषय पनि संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसद्‌को क्यालेण्डर निर्माणबारे हाम्रो छलफल भयो । प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पेस गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दियौँ । उहाँहरूले बजेट पारित गर्ने संवैधानिक दायित्वलाई पनि ख्याल गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।