राजावादी आन्दोलन र ओलीको कब्जा !

राजेश ढुंगाना
थाहा छ र हो पनि, लोकतन्त्रको विकल्प सक्रिय राजतन्त्र वा जनगणतन्त्र जस्ता कुनै पनि अप्रजातान्त्रिक र तानाशाही शासन प्रणाली हुन सक्तैन । तर, लोकतन्त्र समाप्त हुनसक्ने भ्रम र खतराको निरन्तर त्रास देखाएर सदैवका निमित्त अनियमितता र भ्रष्ट शासनका लागि छुट लिइरहने ?

हाम्रो लोकतन्त्र राष्ट्र र जनताका लागि त हुन सकेन, सकेन । केवल दलका लागि समेत हुन सकेन । दलका नेतृत्व‌मा बसेका केही व्यक्ति र तिनीहरूका आसेपासेहरूका लागि मात्र भयो; उनीहरू अनुचित र अनियमित तवरले लाभान्वित भइरहेछन् । यसरी केही स्वार्थी झुण्डको स्वार्थपूर्तिको साधन मात्र भयो– हाम्रो लोकतन्त्र !

लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व‌लाई जनताले आँखामा हाल्दा जनताको आँखा रत्तिभर नबिझाउने हुनु पर्ने हो, हुनु पर्दछ । तर, दुर्भाग्य… हाम्रो मुलुकमा यसो हुन सकेन । बरू राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा यतिविघ्न आक्रोश र घृणा छ कि – राजनीतिकर्मी र नेता भनेका चोर फटाहा हुन् भन्ने मान्यता जनता र समाजमा लगभग स्थापित नै भइसकेको छ । यो मान्यता घट्तो छैन, झन् बढ्दो क्रममा छ ।

अर्थात्, मुलुकमा सबैभन्दा आलोच्य र अविश्वसनीय कुरा नै राजनीति र राजनीतिकर्मी भएका छन् । तर, मुलुक उभो लाग्न यसको ठीक उल्टो हुनु पर्ने हो – राजनीति र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको आशा, भरोसा र विश्वास ।

यतिबेला मुलुकमा राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन चलिरहेको छ । राजा फर्कन त्यति सहज छ कि छैन, त्यो प्रश्न र विषय आफ्नो ठाउँमा छ र होला । तर, अहिले राजावादीहरू विरुद्ध सरकार र विशेषगरी केपी ओली जसरी खनिइरहेका छन्, यो जरुरी पनि थिएन र शोभनीय पनि छैन ।

लोकतन्त्रमा स्वयम् लोकतन्त्रकै पनि विरोध गर्न पाइन्छ, मिल्छ । त्यसैले त लोकतन्त्र । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध तीस वर्ष लामो, शहादतपूर्ण संघर्ष गरेर २०४६ सालमा लोकतन्त्र ल्याएको होइन ? विरोधै गर्न नपाइने भए त २०४६ साल अघिको पञ्चायती शासन व्यवस्था नै छँदैथ्यो त ! लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रको मात्र होइन, प्रचलित संविधानकै समेत विरोध गर्न मिल्छ, पाइन्छ । हिंसामा नउत्रेर शान्तिपूर्ण रुपमा यसो गरिनुलाई अनुचित मानिंदैन ।

तर… अहिले सरकारका तर्फबाट निषेधको राजनीति भइरहेछ, भलै अहिले नै राजतन्त्र फर्कने कुरा कल्पनामा पनि गर्न सकिन्न । यदि कसैले शान्तिपूर्ण रुपमा त्यस्तो माग गर्दछ भने त्यो माग गर्न पाउने कुरा उसको अधिकारको कुरा हो भनी त्यो मागप्रति असहमत पक्षले पनि त्यसलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्न सक्नु चैं लोकतन्त्र हो । पञ्चायतकै झैं निषधको राजनीतिको शुरुवात भयो भने त्यसले चाहिं लोकतन्त्र खतरामा पर्दछ । न कि कसैले लोकतन्त्रका विरुद्धमा उत्रिंदैमा लोकतन्त्रप्रति खतरा हुन्छ ।

निषेधको राजनीतिको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई काठमाण्डौ कब्जा गर्ने अप्रजातान्त्रिक र अशोभनीय मात्र होइन, असंवैधानिक उर्दी मान्न सकिन्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसो भन्न र गर्न कदापि उचित थिएन । ओलीको यस्तो निर्देशन जति हास्यास्पद र अनुचित छ, त्यति नै आलोचित विषय प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले ओलीको त्यो अनुचित कुरामा सडकमा मौन बसेर समर्थन जनाउनु हो । सडकमा खुलेआम एमालेले तरवार जुलुस निकाल्दा पनि त्यसको विरोध गर्नु सट्टा मौन समर्थन गरेर नेपाली कांग्रेसको छविमा एउटा ठूलो दाग थपिएको छ । हेर्दै जाऔं– एक जना देउवाको सत्तारोहणका निमित्त सिंगो कांग्रेसले यस्ता अरू कति वटा धब्बाहरू बेहोर्दै जानु पर्ने हो !

The post राजावादी आन्दोलन र ओलीको कब्जा ! appeared first on Jhapa Online.