गृहमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन रोक्ने रास्वापाको निर्णय असंसदीय कि संसदीय ?

काठमाडौं । ‘अभियोग र प्रश्न गृहमन्त्रीमाथि उठेकाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिने होइन । परिवारको कुनै सदस्यमा प्रश्न उठ्दा अभिभावकले आएर जिम्मेवारी लिन्छ । प्रधानमन्त्रीले अभिभावकत्व निर्वाह गरेर सदनमा जवाफ दिनुपर्छ ।’ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय हो ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद् बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्ने अडान अघि सारेको छ ।

गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा नआउँदासम्म र प्रधामन्त्री ‌ओलीले जवाफ नदिँदासम्म सदन चल्न नदिने निर्णय रास्वपाको छ । ‘हामी व्यक्तिको पछि लागेको होइन । प्रकरणको पछि लागेको हो । यसको अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले स्थान छोडिदिनुपर्छ,’ संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने । गृहमन्त्री लेखकलाई संसदमा बोल्न नदिने रास्वपाको अडानलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री स्वयंले ‘असंसदीय’ भनेका छन् ।

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा भने, ‘अर्घेल्याइँ कुरा गरेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र संसद् अवरोध लोकतान्त्रिक र संसदीय मर्यादाविपरीत छ ।’ संसद्मा जवाफ दिन नपाएपछि जेठ १४ मा  पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका गृहमन्त्री लेखकले पनि प्रतिपक्षीको कदमलाई असंसदीय अभ्यास भनेका थिए ।

संसद्मा जवाफबारे संसद्को नियमावलीमा के व्यवस्था छ ? प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई जवाफ दिन नदिनू  असंसदीय हो त ?  संसदीय अभ्यासले त्यस्ता गतिविधिलाई के मान्छ त ?

पहिलो प्रश्नबारे चर्चा गरौँ । प्रतिनिधिसभा नियम र अभ्यासअनुसार चल्छ । बैठक सञ्चालनका लागि यसको आफ्नै नियमावली छ । यो नियमावली दलहरू आफैँले बनाएर पारित गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १५ मा शून्य विशेष र आकस्मिक समयको व्यवस्था छ । शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछन् ।

अघिल्लो संसद् बैठक र सुरू हुन लागेको संसद् बैठकको बीचमा कुनै घटना भएमा सांसदहरूले संसद्को डेस्कमा ढ्यापढ्याप गर्दै आकस्मिक समय माग गर्न सक्दछन् । संसद्को यी तीनै समयमा कुनै पनि मन्त्रीमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् भने त्यस्ता प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले सात दिनभित्रै संसदमा दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ । नियम १५ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ बमोजिमको आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने छ ।’

संसद्को जेठ १३ गतेको बैठकमा आकस्मिक समयमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीबारे प्रश्न उठाएका थिए । उक्त बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट शिशिर खनालले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नताबारे प्रश्न उठाएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रश्न उठेका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने अधिकतम् सात दिनको समय तोकेको हो । गृहमन्त्रीले बाहिर त जवाफ दिइसके । तर, नियमावलीको पालना गर्ने  हो भने संसद्मा गृहमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्छ ।

प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई संसद्मा जवाफ दिन नदिनू असंसदीय हो वा होइन भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ । संसद्,संवैधानिक संस्था हो । संस्था सञ्चालनको आफ्नै विधि हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको विधि नियमावली हो । नियमालीमै प्रश्न उठेका मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने विषय स्पष्ट रूपले भनेको छ । संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द आचार्यका अनुसार नियम र विधिअनुसार संसद्मा गरिने अभ्यास संसदीय हो भने त्यसविपरीतका अभ्यास असंसदीय हुन् । ‘संसद्मा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि त्यसको जवाफ मन्त्रीले संसद्मै दिने हो ।संसद्को नियमावलीले नै त्यो प्रबन्ध गरेको छ । यो नियमावली दलहरू आफैँले बनाएर सदनबाट स्वीकृत गराएका हुन् । संसद्को नियमावली संसदीय अभ्यास र मान्यता मान्नु भने संसदीय कुरा हो । त्यसको इज्जत नगर्ने मनलाग्दी गर्नू भनेको असंसदीय हो,’ आचार्यले भने ।

राष्ट्रियसभाका पूर्व सचिव राजेन्द्र फुयाल नैतिकताका आधारमा मन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने प्रतिपक्षीले विभागीय मन्त्रीलाई जवाफ दिनबाट रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘नैतिकताका आधारमा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने प्रतिपक्षले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जवाफ दिनबाट रोक्न मिल्दैन । सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सदनमार्फत नै आफ्ना कुरा जनतालाई भन्नुपर्छ, प्रतिपक्षले त्यसलाई पनि सुन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि उठेको प्रश्नमा संसद्मा जवाफ दिन पाउनुपर्ने  भन्दै २०८० वैशाख २४ मा सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष निवेदन लिएर पुगेका थिए । निवेदनमा उनले संसद् नियमावलीको नियम १५ स्मरण गराउँदै जवाफ दिने वातावरण मिलाइदिन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । अहिले रास्वपाले नै मन्त्रीलाई बाेल्न दिएको छैन ।

संसद्मा प्रश्नकर्ता प्रतिपक्षले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिने अनौठो र गलत नजिर स्थापित भएको फुयालको मत छ । ‘सदनमा विभागीय मन्त्रीलाई प्रतिपक्षीले जवाफका लागि बाध्य पार्नुपर्छ । हाम्रो संसदीय अभ्यासमा प्रश्नकर्ता प्रतिपक्षले सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिने अनौठो नजिर स्थापित भइरहेछ,’ उनले भने ।

कस्तो छ संसदीय अभ्यास?

संसदीय अभ्यासमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफका लागि मात्रै नभएर मन्त्री आफेँलै जनसरोकारका विषयमा बोल्न सभामुखसँग समय लिन सक्छन् । सार्वजनिक महत्वको विषयमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले दिएको वक्तव्यलाई लिएर तत्कालै सांसदहरूले प्रश्नसमेत सोध्न सक्छन् । त्यस्ता विषयको जवाफ पनि सम्बन्धित मन्त्रीले दिने अभ्यास संसद्मा हुन्छ । प्रभावकारी संसद्मा सदन अवरोध गरेरभन्दा पनि सदनमा मन्त्रीलाई जवाफका लागि र्‍याखर्‍याख पार्ने अभ्यास रहने सचिव फुयाल बताउँछन् । ‘प्रभावकारी सदनमा तथ्य र तर्कपूर्ण गहकिला प्रतिप्रश्नमार्फत जनताबीच  सांसदले सत्य उजागर गर्ने, सदन अवरोधभन्दा पनि  सदनमा मन्त्रीको जवाफ माग गर्ने अभ्यास हुन्छ । यसले प्रतिपक्षी थप सशक्त र सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ,’

तर, अहिले मन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिने प्रतिनिधिसभामा नियावलीविपरीतको आलोपालो अभ्यास भइरहेको छ ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपा गठबन्धनमा सरकार हुँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए । उनी सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले उनको राजीनामाको माग गरेको थियो । राजीनामा माग्नेमा हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक नै थिए । उनले गृहमन्त्रीबाट रविको राजीनामा माग गर्दै भनेका थिए- ‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न ।’

यो प्रकरणमा रास्वपा सभापति रविले संसद्मा जवाफ दिन चाहेका थिए । कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई जवाफ नै दिन दिएन । आफूलाई जवाफ दिन रोकेपछि रवि सभामुखकोमा निवेदन लिएर पुगेका थिए ।  आफूले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै उनले २०८०  वैशाख २४ मा सभामुखलाई निवेदन दिए । कंग्रेसले जेठ ३ गते मात्रै तत्कालीन गृहमन्त्री रविले संसद्मा जवाफ दिने विषयमा सहमति जनायो । त्यसपछि मात्रै उनले संसद्मा जवाफ दिन पाएका थिए ।

अहिले संसद्मा त्यही दृश्य दोहोरिएको छ । सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रविको राजीनामा माग गर्ने लेखक वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्री छन् । तत्कालीन अवस्थामा आफ्ना सभापतिलाई जवाफ दिन नदिएको दृश्य स्मरण गर्दै रास्वपाले कंग्रेसकै त्यही शैली अपनाइरहेको छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष नारायण काफ्लेले यस विषयमा भनेका छन्,‘रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न नदिनू संसदीय अभ्यास र मान्यताविपरीत मान्ने रास्वपाले नै अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाइ नसुन्ने उद्घोष गर्‍यो । यो संसदीय मूल्यमान्यता र अभ्यास के हो रास्वपाका नेताहरू नै जानुन, बुझुन । चौतर्फी आलोचनापछि कांग्रेस रविलाई बोल्न दिन तयार भएको थियो, आशा छ रास्वपाको ‘सुसज्जित राजनीति’ले आलोचित हुने मौका नपाउँदै लेखकले बोल्न पाउनेछन् ।’

संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव आचार्य तत्कालीन समयमा कांग्रेसले गरेको गतिविधि र हाल रास्वापाले चालेको कदम दुवै असंसदीय रहेको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले पनि असंसदीय हर्कत गरेको थियो । जुन गलत थियो । जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको रास्वपाले  नियमावलीविपरीत पुरानै दलले गरेको गल्तीलाई दोहोर्‍याउने र प्रतिशोध जस्तो गर्ने  हो भने नयाँ र पुरानामा के फरक रह्यो ? जसले गरे पनि यस्ता गतिविधि असंसदीय हो,’ आचार्य भन्छन् ।

रास्वापाले भने आफ्नो निर्णय प्रतिशोध नरहेको दाबी गरेको छ । ‘भिजिट भिसा एक प्रकरण रहेकाले व्यक्तिको हकमा मात्रै जान हुँदैन। गृहमन्त्री व्यक्तिको  विषय मात्रै हामीले उठाएका होइनौँ । हामीले प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी दबाब दिइरहेका हौँ,’ कार्यवहाक प्रवक्ता झा भन्छन् ।

मंगलबारको संसद्मा बैठकमा पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गर्ने निर्णय रास्वपाको छ ।