समाचार हटाउने आदेश र पत्रकार पक्राउ पुर्जीविरुद्ध चौतर्फी विरोध

काठमाडौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघले बिजमान्डु डटकम र नेपाल खबर डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश र वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपको रूपमा लिएको छ । महासंघले दुईवटै घटनाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारमाथि आघात पुर्‍याएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अदालत र प्रहरीले पत्रकारलाई अपराधी करार गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । ‘न्याय खोज्ने संवैधानिक निकायहरू हुँदाहुँदै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका आधारमा अदालतबाट समाचार हटाउने आदेश र प्रहरीबाट पत्रकार पक्राउको प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक हो,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘यो प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रवृत्तिको संकेत हो ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्धको समाचार प्रकाशनपछि उहाँले दायर गरेको रिटमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले तथ्यहीन समाचार प्रकाशित नगर्न र पहिलेका हटाउन दिएको आदेश पनि महासंघले अस्वीकार गरेको छ । महासंघका अनुसार अदालतको उक्त आदेशले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत काम गरेको छ ।

महासंघका अनुसार, सञ्चारमाध्यमप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता संवैधानिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनु उपयुक्त र संवैधानिक बाटो हो, न कि अदालत र प्रहरीको बल प्रयोग गरेर स्वतन्त्र पत्रकारिता दबाउने प्रयास ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले समाचार हटाउने आदेश लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अपमान भएको बताउनुभएको छ । ‘पत्रकारमाथि यस्ता गैरसंवैधानिक कदम चाल्नु प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको संकेत हो । यस्तो कार्य स्वीकार्य छैन’ –उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

यस्तै, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले समाचार हटाउने आदेश र पत्रकार पक्राउको प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रताको खतरनाक सिमाना देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘सत्य समाचार लेख्ने पत्रकारलाई राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरी थुनिन खोज्नु अधिनायकवादी सोचको परिचायक हो’ –पाण्डेले भन्नुभयो ।

नेपाल प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले अदालत र प्रहरीको प्रयोग पत्रकारिताविरुद्ध दमनकारी अस्त्र बन्न खोजेको बताउनुभयो । ‘प्रेसमाथिको आक्रमण केवल पत्रकारमाथिको होइन, यो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

यसबीच, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इन्जा) ले पनि दुवै घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको योजनाबद्ध हमला भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इन्जाका अध्यक्ष गुणराज लुइँटेलले भन्नुभयो– ‘प्रेस काउन्सिलमार्फत न्याय खोज्न सकिने कानुनी बाटो हुँदाहुँदै प्रहरीलाई प्रयोग गरेर पत्रकारलाई अपराधी झैं प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लाजमर्दो अवस्था हो ।’

इन्जाका महासचिव दीपक रिजालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्यले समाचारकै कारण पत्रकारलाई अपराधी ठान्दै गिरफ्तारी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप र सत्ताको दुरुपयोग हो ।’सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सबै प्रमुख संघसंस्थाले संयुक्तरूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सशक्त रूपमा उभिने प्रतिबद्धता जनाउँदै पत्रकारमाथिको गिरफ्तारी प्रक्रिया र समाचार हटाउने अदालती आदेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले घटनाले देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खुम्चिँदै गएको सन्देश दिएको भन्दै सबै सरोकारवालालाई संविधान, विधि र पत्रकारिता अभ्यासको सम्मान गर्न अपिल गरेका छन् ।