'एमसीसी' को रुपमा आएको अमेरिकी सहयोग मा सत्तारुढ गठबन्धन बीच असमाञ्जस्य ?

अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बाट आर्थिक सहयोग लिने विषयमा नेपालको सत्तारुढ गठबन्धनमा अन्योल थपिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले गत डिसेम्बरमा समाधान खोज्न कार्यदल गठन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यसबाट केहि निस्कर्स निस्कन सकेको छैन । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । यस विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच गहिरो मतभिन्नताका कारण कार्यदललाई प्रतिवेदन तयार गर्न कठिन भएको पर्यवेक्षकहरुले बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । खनाल र कार्कीले यसअघि नै एमसीसीसँग सहयोग लिने सम्झौताको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् । सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौता हुँदा कार्की अर्थमन्त्री थिए ।

२०२० मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र माओवादी केन्द्र उहाँकै पार्टीको हिस्सा हुँदा पनि यस विषयमा कार्यदल बनेको थियो । त्यतिबेला पनि त्यसका अध्यक्ष खनाल थिए । खनाल समितिले एमसीसी सम्झौताका कतिपय सर्त आपत्तिजनक भएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने सिफारिस गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन आवश्यक हुन्छ ।

गत वर्षको राजनीतिक घटनाक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको थियो । उनका तीन गुट थिए । ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) अहिले प्रतिपक्षमा छ । जबकि बाँकी दुई गुट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । विभाजनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए ।

कार्यदलले कुनै ठोस सुझाव दिने सम्भावना नरहेको सत्तारुढ गठबन्धनसँग सम्बन्धित स्रोतले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई बताएको छ । किनकी खनाल र श्रेष्ठ अझै पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् भने कार्की त्यसका समर्थक हुन् । स्रोतका अनुसार यसै साता बुधबार कार्यदलको बैठक बसेको थियो । त्यसमा चर्को मतभेद उत्पन्न भयो । एक स्रोतले काठमाडौं पोष्ट पत्रिकालाई भन्यो- 'अभिमतको गहिराइलाई हेर्दा छ महिनासम्म यो प्रश्नमा छलफल गरिरहँदा पनि नतिजा निस्कने छैन।'

एमसीसीले अहिले सम्झौता छिट्टै अनुमोदन गर्न दबाब दिइरहेको छ । अनिश्चितकालसम्म पर्खिन नसक्ने धम्की समेत दिएका छन् । अर्कोतर्फ कार्कीले सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा एमसीसी अब सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न तयार नभएको बताएका छन् । कार्यदलले छिट्टै आफ्नो वार्ताबाट मतभेद समाधान हुन नसकेपछि गठबन्धन नेतृत्वलाई जानकारी गराउने उनले बताए ।

यो सहयोग लिनुमा प्रधानमन्त्री देउवाले समर्थन गर्दै आएका छन्, त्यसैले उनीले सम्झौतालाई चाँडो अनुमोदन गर्न वकालत गरिरहेका छन्। तर विश्लेषकहरूले त्यसमा जोड दिएमा सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने वास्तविक सम्भावना रहेको बताएका छन् ।