आसन्न चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनको जोखिम उठाउलान् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ । डिसेम्बरको २ देखि ६ सम्म चीन भ्रमणका लागि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट औपचारिक निमन्त्रणा आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्री त्यसतर्फ जाने निश्चित जस्तो छ ।

तयारीका लागि दुबै देशका कूटनीतिज्ञ छलफलमा जुटेका छन् । तर, अझै पनि दुई देशबीच हुने छलफलका कार्यसूची र सम्भावित सहमतिबारे कुनै टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । चीनबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने सहयोग र आर्थिक लगानीका क्षेत्रबारे परिणाम हात लाग्ने गरी चीन जाने हो भने बीआरआईसँग जोडिएर नेपाल चीन आर्थिक सहकार्यका विषयमा थाँती रहेको कार्यसूचीले अनिवार्य रूपमा प्रवेश पाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनभन्दा पहिले भारत पुगेर सम्बन्ध सामान्य बनाउन प्रयास गरिरहेका थिए । तर, भारतले ओलीलाई भ्रमणमा बोलाउन नचाहेको सङ्केत दिएको थियो । एक प्रकारले नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने विषयलाई भारतले आफ्नो नेपाल सम्बन्धको एउटा गाँठो बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, जुन कुनै पनि सार्वभौम देशलाई जस्तै नेपालका लागि पनि अस्वीकार्य विषय हो ।

भारतले गरिरहेको बेवास्ताले यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओली भारतलाई दबाब दिन चीन जान लागेको जस्तो देखिन पुगेको छ, जुन उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भारत भ्रमणमा गएर पनि सम्बन्ध नसुध्रँदा देखिएको थियो ।

स्वयम् प्रधानमन्त्री भारतलाई दबाब दिन चीन गएर ‘चाइना कार्ड’ प्रयोग गर्न चाहेका हुन् या भारतले जेसुकै भनोस्, नेपालका आर्थिक विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी सहयोग जुटाउन चीन जान चाहेका हुन् भन्ने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।

अन्तर्यमा जे सुकै भए पनि प्रधानमन्त्री अब पन्छाउन नमिल्ने अवस्थामा बाहेक प्रस्तावित मितिमा चीन जानेछन् र त्यसक्रममा उनको भ्रमणको पन्छाउन नमिल्ने कार्यसूची बनेर बीआरआई परियोजनाले प्रवेश पाउने निश्चित छ ।

बीआरआईको उल्टो बहस

राष्ट्रपति सी चिनफिङको फ्ल्यागसीप प्रोजेक्ट मानिएको बीआरआई चीनले विश्वसँगको आफ्नो अन्तर्क्रियाका लागि अगाडि सारेको रणनीतिक कार्यसूची हो तर, प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा या सैन्य रणनीतिचाहिँ हैन । चीनले पछिल्ला ४५ वर्षमा गरेको आर्थिक वृद्धि मूलतः बाह्य लगानीबाट सहयोग पाएको र आन्तरिक उत्पादक शक्तिको विकासका लागि सिर्जना गरिएको अनुकूल अवस्थाहरूको परिणाम हो । विस्तारै चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने क्रममा छ । चीनको यो आर्थिक विकास अर्को देशलाई उपनिवेश बनाएर या युद्ध थोपरेर हासिल भएको होइन ।

सत्रौं शताब्दीदेखि यताका विश्वका मुख्य आर्थिक शक्ति बनेका देशहरूको इतिहास भने भिन्न छ । प्रविधिमा अगाडि रहेका र औद्योगिकीकरणका आधार तयार भएका सबैले अर्को देशमाथि आक्रमण, युद्ध, औपनिवेशीकरण र नियन्त्रित देशको प्राकृतिक स्रोत र बजारको दोहनलाई सम्पन्नताको मुख्य साधन बनाएका थिए । अहिलेको सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाको समृद्धिको स्रोत अझै पनि कमजोर देशमाथिको आक्रमण, ब्रिटनउड सहमतिले दिएको डलरको सर्वोच्चताको सुविधा, बहुपक्षीय संस्थाहरूमाथि नियन्त्रणका माध्यममा आधारित छ ।

यता चीनको विकास र समृद्धिको अहिलेको आधार कम ज्यालामा काम गर्ने तर, दक्ष जनशक्ति तयार पारेर, वैदेशिक लगानीकर्तालाई मुनाफा लैजान दिएर तथा प्रविधिलाई उच्च मूल्य तिर्दै खरिद गरेर तयार भएको हो । अहिलेसम्म चीनले आफ्नो बजार विस्तार गर्न या कमजोर देशको प्राकृतिक स्रोत नियन्त्रण गर्न युद्ध थोपरेको छैन । मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा चीन ‘मिडल इन्कम ट्र्याप’बाट मुक्त हुन चाहन्छ ।

यसका लागि उसले आफ्नो आन्तरिक बजार र वस्तु निर्यातमा मात्र निर्भर रहेर सम्भव हुँदैन । वित्तीय पुँजीवादको युगमा पुँजी निर्यात पनि आर्थिक सम्पन्नता टिकाइरहने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । बीआरआईमा सहभागी देशहरूमा चिनियाँ सरकारको मात्र हैन, चिनियाँ निजी क्षेत्रको पनि पुँजी लगानी बढ्ने र दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धका वातावरण बनाउन बीआरआई सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुनेगरी यो अवधारणा अघि बढाइएको बुझ्न सकिन्छ ।

चीनको दोस्रो स्वार्थ भने विश्व बजारसँग सहज पहुँचको निरन्तरतासँग सम्बन्धित जस्तो देखिन्छ । सामुद्रिक मार्गहरूमा आउन सक्ने अवरोधलाई सडक सञ्जालमार्फत कमजोर बनाउन पनि बीआरआईअन्तर्गतको यातायात सञ्जालको प्रयोग गर्ने चिनियाँ रणनीति रहेको छ । अहिले नै युरोपसँगको व्यापारलाई रेल कार्गोका माध्यमबाट छिटो र भरपर्दो बनाउने काममा चीन धेरै हदसम्म सफल भएको छ ।

चीनको यो परियोजना आफ्नो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र त्यसलाई दीर्घकालसम्म जोगाइरहने गैरउपनिवेशवादी बाटोका रूपमा प्रस्ताव गरिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसैमार्फत उसले अमेरिका र उसका साझेदारबाट हुनसक्ने आर्थिक चक्रव्यूह तोड्ने चाहना राखेको छ ।

चिनियाँ सरकारका धारणाहरू हेर्दा चीनको विदेश सम्बन्धलाई यही परियोजनाको वरपरबाट हाँकिएको जस्तो देखिन्छ । अब भाषा जे प्रयोग गरे पनि चीनसँगको व्यापार, चिनियाँ लगानी र सहयोगहरू यही बाटो भएर प्रवेश गर्छन् । यस मानेमा बीआरआई हामीले पन्छाउन नसकिने मात्र हैन, नेपालले त्यसैबाट फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भनेर आफ्नो रणनीति तयार गर्नुपर्ने विषय हो । यो हाम्रो भूराजनीतिक मामिलालाई व्यवस्थापन गर्न आइपर्ने चुनौती र अवसर दुबै हो ।

यसको प्रतिकार गर्न र असफल बनाउन अमेरिका र उसको धुरीका आर्थिक शक्तिहरू कति सक्रिय छन् भन्ने कुरा नेपालमा बीआरआई र एमसीसीलाई जोडेर भएका र हुने बहसका क्रममा पनि खुलेर देखिएको थियो । केही समय पहिले इटालीले बीआरआई सहमतिबाट फिर्ता हुन गरेको निर्णयले पनि यो कसरी विश्व शक्तिहरूको रणनीतिको एउटा स्टेडियम बनेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् यस सम्बन्धमा हामीकहाँ उल्टो बहस भइरहेको छ ।

यसको यही रणनीतिक घनत्वका कारण नेपालमा यसलाई सन्तुलित ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र आफूलाई लाभ हुने गरी निर्णयहरू लिनेभन्दा यसलाई नकार्ने या बिना विश्लेषण समर्थन गर्नेगरी बरालिएका बहस भइरहेका छन् । बीआरआई भनेको ऋण लिने र तिर्ने कपाली तमसुक जस्तो बनाएर व्याख्या गर्न खोजिएको पनि यही नकारात्मकताका कारणले गर्दा हो ।

आफ्ना रणनीतिक लाभ र हानीका क्षेत्र पत्ता लगाउने, आर्थिक विकासका आफ्नै रणनीति र त्यसअनुरूप उच्च दरको प्रतिफल दिने योजनाहरूको छनोट गर्ने, त्यसका लागि सबैभन्दा सस्तो लगानीको व्यवस्थापन गर्ने, अत्यावश्यक तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा बाह्य लगानी जुटाउने हाम्रा आफ्ना संस्थागत क्षमताहरूको विकास नहुँदा अनावश्यक बहसमा हाम्रो समय खेर गइरहेको छ ।

चिनियाँ लगानी किन आकर्षित गर्ने, कुन क्षेत्रमा त्यस्तो लगानी प्रोत्साहित गर्ने, कति ऋण लिने, कति निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, कुन शर्तमा ऋण लिने र लगानी गर्न दिनेजस्ता आफूले गर्ने निर्णयका विषयलाई समेत अरुको थाप्लोमा छाड्नेहरू यस्ता बहसलाई बरालिन दिन्छन् र हाम्रा आर्थिक स्वार्थहरूको पनि रक्षा गर्दैनन् । सीधा र बुझ्न सकिने कुरा के हो भने विश्वका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूको एउटा पक्ष यो परियोजनालाई निषेध गर्न चाहन्छ । र, त्यसको प्रभाव हामीकहाँ बीआरआईलाई लिएर भएका समर्थन र विरोधमा पनि देखिन्छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २ प्रतिशत व्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण लिइएको थियो । यो विमानस्थल निर्माणको योजना अहिलेको शक्तिशाली चीन बन्नु अगाडि २०३२ सालतिरै नेपालका योजनाविद्हरूले बनाएका थिए । पोखराको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्ड बन्न सक्छ भन्ने ठानेर छिटो विमानस्थल बनाऊ भन्दै भएका अनशन र आन्दोलन तथा लबिइङको लामो शृङ्खलापछि नेपालकै अग्रसरतामा यसको निर्माण थालिएको र त्यसका लागि मागिएको ऋण चीनले दिएको हो ।

चीनले पोखरामा विमानस्थल बनाऊ भन्दै दबाब दिएको थिएन । अहिले चीनका सबै आर्थिक सहयोग र सम्बन्धहरू बीआरआईअन्तर्गत हुने भएकोले पोखरामा दिइएको ऋण पनि बीआरआईकै अन्तर्गत पर्छ भन्ने चिनियाँ भाष्य रहेको छ । विमानस्थलको बिजनेश प्लान बनाउने, कहाँ-कहाँ जहाज उडाउने, नउडाउने या विमानस्थल नै किन बनाउने भन्नेजस्ता विषय नेपालका आन्तरिक हुन् ।

क्षेत्रीयस्तरको हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि परिकल्पना गरिएको पोखराबाट म्यान्मार, ढाका, कोलकाता, बनारस, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नइ, ल्हासा, कोलम्बोसम्म उडानको व्यवस्थापन गर्न सके यसले लाभ दिन सक्ने हो । तर, भारतले जसरी चीनको लगानी रहेका जलविद्युत् परियोजनाको बिजुली किन्दिन भनेको छ, त्यसरी नै भारतबाट पोखरामा हुने जहाज उडानका लागि रुट दिएको छैन ।

यो नेपालले भारतसँग टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय हो । चीनबाट ऋण लिएर बनाएको बाटोमा हामी सवारी चलाउँदैनौँ भन्ने भारतीय भाष्य नेपाललाई आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउने रणनीतिक चाल मात्रै हो । यसलाई बुझ्न र त्यसको प्रतिकारका रणनीति बनाउन हामी जति ढिलो गर्छौँ, त्यति हामी पछि परिरहन्छौँ ।

जहाँसम्म चीनबाट लिइने ऋणको कुरा छ, बीआरआईमा सामेल हुँदैमा उसको शर्तमा ऋण लिन नेपाल बाध्य हुँदैन, बाध्य छैन । हाम्रो हितमा हुनेगरी हाम्रा परियोजनाको प्रतिफल दरअनुकूल हुनेगरी ऋण लिने हाम्रो स्वतन्त्रता कसैले खोस्न पाउँदैन । परियोजना छनोट पनि हाम्रो प्राथमिकताका आधारमा गर्ने हो, अर्कोको प्राथमिकतामा हैन ।

नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र शर्तहरू प्रष्ट पारेर चीनसँग सहकार्य गर्ने सार्वभौम अधिकारको रक्षा हामीले गर्ने हो अरुले गरिदिने हैन । यसमा प्रष्ट भए बीआरआईबाट शून्य नोक्सानीमा हामीले लिने लाभ असीमित छ ।

कता अल्झ्यो ?

मे २०१७ मा नेपालले बीआरआई सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रारम्भमा नेपालले ३५ वटा परियोजनामा चिनियाँसँग मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । नेपालले पछि त्यसलाई घटाएर ९ वटा योजनामा काम गर्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यस्ता योजनामा चीनले कति अनुदान दिने र नेपालले चीनबाट कति ऋण लिने भन्ने विषयको मोडालिटिमा दुई देश टुङ्गोमा पुगेका छैनन् । यसैमा चीन-नेपाल बीआरआई समझ्दारी अल्झिरहेको छ ।

यसैबीच नेपालमा यो परियोजनामा ‘चिनियाँ ऋण लिनुहुन्न महङ्गो ब्याज पर्छ’ भन्दै अहसमतिको आवाज पनि उठेको छ । गतवर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणको क्रममा दुईपक्षीय वक्तव्य र समझदारीमा बीआरआई शब्द नै नपार्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंबाटै दिएको दबाबले पनि नेपाल कसरी भूराजनीतिक जटिलताको जाँतोमा परेको छ भन्ने कुराको सानो सङ्केत गर्दछ ।

यता यो आन्तरिक राजनीतिको पनि सिकार भइरहेको छ । ५ वर्ष अगाडि २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको सम्बन्धले एउटा अनुकूल उचाइ लिएको थियो । राष्ट्रपति सीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाका लागि नेपाललाई ७० अर्बभन्दा बढी अनुदान दिने घोषणा पनि गरेका थिए ।

तर, त्यसलगत्तै नेपालमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले यो उचाइ थेग्न सकेन । ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकार आन्तरिक सङ्घर्षका कारण दबाबमा पर्दै गयो । उनले आफ्नो राजनीतिक बचाउका लागि भारतसँग मिलेर काम गर्न प्रयास थाले । यसले बीआरआईअन्तर्गका योजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालको राजनीतिक पहलकदमीमा शिथिलता ल्यायो ।

कोरोनाका कारण चीनले बाह्य आवतजावतमा लिएको कडा नीतिले गर्दा परियोजना थाल्न मात्र ढिलो भएन, बरु सुरु भइसकेका योजना पनि ठप्प जस्तो भए । दुबै कारणले बिस्तारै २०१७ यता बनेको वातावरण बिग्रँदै गयो । यसैबीच भारत र चीनका बीचको सीमा तनाव पनि चर्कँदै गयो ।

अमेरिकीहरू एमसीसीको नाममा यसैबेला सक्रिय भए र नेपालको आन्तरिक हितलाई पर्गेल्ने भन्दा जनमतलाई एमसीसी समर्थक र बीआरआई समर्थक जस्तो गरी दुई खेमामा विभाजन गरिदिन सफल भए । यसबीचमा एमाले अमेरिकालाई विश्वासमा लिने, भारतलाई रिझाउने र चीनलाई नचिढाउने नीतिमा लागेजस्तो देखियो । कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा बाहेकका शक्तिहरू खासगरी कांग्रेस नेतृत्वचाहिँ बीआरआई रोक्न सक्रिय र मुखर भएर लाग्यो ।

प्रचण्डका विदेश नीतिहरू आफ्ना राजनीतिक शक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गरेर मात्र कदम चाल्ने र चीनलाई विश्वासमा राखिरहने चालबाट प्रेरित थिए । अरु कम्युनिष्ट पार्टीहरूले निर्णायक भूमिका गुमाइसकेका थिए । यसरी बीआरआई नेपालका राजनीतिक दलहरू, जनमत निर्माताहरू र शक्तिकेन्द्रहरूको कारण तातो पिँडालु बन्दै गयो र अघि बढिसक्नु पर्ने योजनाहरू अलपत्र पर्न गए ।

पछि त चीनले पनि’ टोन डाउन’ गर्दै गयो र नेपालीलाई निर्णय गर्न दिन समय बिताउने बहाना खोज्न थाल्यो । अहिले चीन र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुध्रेको छ । तर, नेपालमा चीनको भूमिका विस्तार हुन नदिन भारतले आफ्ना संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्न छाड्ने छैन, जसमा बीआरआई पनि परिहाल्छ । यसैगरी अमेरिकी र युरोपेलीहरू पनि बीआरआईका विपक्षमा जनमत बनाउन लगानी गरिरहने छन् ।

चीनको नेपाली राजनीतिमा रहेको ‘स्टेक’ यी दुईलाई चुनौती दिन सक्ने गरी बलियो छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले के-कति फरक पार्ला भन्ने अनुमान गर्न सजिलो अवश्य छैन ।

ओलीले गर्न सक्ने काम

प्रधानमन्त्री ओलीको यसपटकको भ्रमण उनको राजनीतिक जीवनको एउटा चुनौतीपूर्ण समयमा हुँदैछ । उनी यसअघि चीन जाँदाको जस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छैनन् । बीआरआईबारे उतिसारो सकारात्मक राय नराख्ने गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहमति नभई कुनै पनि सम्झौतामा पुग्न ओलीलाई कठिन हुनेछ ।

कुन परियोजनामा चीनसँग सहकार्य गर्ने, उसँग ऋण लिएर चलाउने परियोजना कुन, उसँग अनुदान पाए बनाउने अन्यथा नबनाउने कुन योजना, चिनियाँ निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने कुन क्षेत्र भन्ने जस्ता विषयमा गम्भीर गृहकार्य गर्न कांग्रेसको रुचि छैन । यसमा एमालेभित्र पनि पर्याप्त बहस भएको जस्तो देखिन्न । नेपालको नोकरशाही संयन्त्र यस्ता विषयमा निर्णय गर्नेगरी ठोस प्रस्ताव गर्ने जोखिम लिन चाहँदैन । आम जनमत विभाजित छ । विभिन्न एजेन्सीमार्फत लगानी गरेको अमेरिकी या पश्चिमा सफ्टपावर र भारतीय एजेन्सीहरू नेपालको जनमत निर्माणमा प्रभावशाली छन् ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोखिममा परे पनि यस्तो निर्णय लिन्छु भन्ने साहस प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउँछन् या देखाउन्नन् भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । उनलाई अवसर भने छ जोखिम लिने र कमसेकम सीमा आरपार सहज यातायात कनेक्टिभिटिका लागि केही ठोस पहल गर्ने । टोखा छहरे हुँदै रसुवागढी जोड्ने बाटो होस् या कोरोला पोखरा; कुनैलाई १२ महिना चल्ने स्तरीय सडक सञ्जालमा जोड्न सक्दा मात्रै पनि नेपालले रणनीतिक लाभ हासिल गर्न सक्छ ।

नेपाल आर्थिक रूपले निकै चुनौतीपूर्ण समयमा छ । विकास परियोजनालाई बजेट अपुग छ । पूर्वाधारहरू भरपर्दा छैनन्, तिनको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट अपुग छ । हालै बाढी पहिरोले गर्दा नोक्सान पुगेको बीस/तीस अर्बको क्षतिपूर्ति गर्न या पुनर्निर्माण गर्नसमेत सहयोग सम्मेलन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपरेपछि आर्थिक रूपले सरकार कति कमजोर छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले बाह्य लगानी, अनुदान र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सस्तो र दीर्घकालीन ऋण लिने कुरा प्राथमिकतामा पर्छ, पार्नुपर्छ । चीन यसको लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । उसका भूराजनीतिक हितहरू पनि हाम्रो विकास र आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएका छन् ।

नेपालमा गरिने लगानी र दिइने सहायता चीनको स्वार्थमा पनि लगानी हो । यस्तो अवस्थामा ओलीले चीन जाँदा केही ठोस प्रस्तावहरू लैजान र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउनेगरी सहमति गरेर आउन सक्छन् ।

उनले त्यसो गर्दा भारत या अमेरिका रिसाउँछन् कि या गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस रिसाएर आफ्नो सरकार ढल्छ कि भन्ने चिन्ताबाट भने मुक्त हुनैपर्छ । सकेसम्म कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर यो काम गर्न सके भनेचाहिँ ओलीको अल्मलिएको विदेश नीति सही बाटोमा आउनेछ ।