पहिचानको मुद्दामा माओवादी आत्मआलोचित, एमालेको तीव्र रोष

काठमाडौं । पुष २१ गते आइतबार, एकैदिन सुरु भएका दुई ठूला वाम घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ‘पहिचान आन्दोलन’लाई हेर्ने सवालमा ठीक विपरित दृष्टिकोण देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पहिचानको मुद्दालाई यसबीच ‘राम्ररी पक्रिन र सम्बोधन गराउन नसकेकोमा जनतासामु गएर पार्टीले विनम्रतापूर्वक आत्मआलोचना गर्नुपर्ने’ र अबका दिनमा ‘बलियो गरी समाउनु पर्ने’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा भाग लिइरहेका माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिखित राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीको छैठौं बैठकमा उनले टिपोट बनाएर राजनीतिक प्रतिवेदनका अंशहरूको व्याख्या गरेका थिए ।

राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत र व्याख्या गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सीमान्तकृत समुदायको अपेक्षा र पहिचानको मुद्दाबाट पार्टी विचलित हुनु गम्भीर कमजोरी’ भएको स्वीकार गरेका थिए ।

यता एमाले बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भने ‘पहिचान आन्दोलन’प्रति तीव्र रोष प्रकट गरिएको छ । साथै, पहिचानको नाममा जातीय सद्‌भाव खल्बल्याउन प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भूमिका खेलेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

एमाले प्रतिवेदनमा भनिएको छ– तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं समाजिक सद्‌भाव बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थाले ।

प्रतिवेदनमा अर्को एक ठाउँमा प्रसङ्गवश यसो भनिएको छ –आज माओवादी केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यको समेत सहभागितामा नामकरण गरिएको ‘कोशी’को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । उ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउन उद्धत देखिन्छ ।

करिब १ वर्ष अगाडिको इलाम उपनिर्वाचनको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा समेत पहिचान आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै एमाले प्रतिवेदनले, ‘विभिन्न जातिवादी समूहको हैसियत पनि प्रष्ट पार्‍यो’ भनिएको छ ।

यद्यपि इलाम उपनिर्वाचनमा पहिचान पक्षधर उम्मेदवारले सम्मानजनक तेस्रो स्थान ल्याएका थिए । प्रतिवेदनमा इलाम उपनिर्वाचनमार्फत, ‘पहिचानको नाममा उग्रजातीय राजनीति गर्दै समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयासलाई निष्फल तुल्याइएको’ दाबी गरिएको छ ।

स्मरणीय कुरा के छ भने पूर्वी नेपालमा अहिले पनि ‘नो कोशी आन्दोलन’ जारी छ र केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीजस्ता पहिचानवादी भनिएका दलको समर्थन छ । यीमध्ये कतिपय दल अहिले सरकारमा पनि सामेल छन् ।

तर, ओली सरकारलाई समर्थन र सत्ता साझेदारी गरिरहेका कथित पहिचानवादी दलहरूले एमालेको यस्तो धारणामा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।