धरौटीबाट आत्तिएका रवि उच्च पुगे

पोखरा ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न गरेको आदेशविरुद्ध रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने उच्च अदालत पोखरा पुग्नुभएको छ। धरौटी रकम धेरै भएको भन्दै साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनका लागि उच्च अदालत पोखरामा पूरक निवेदन दिनुभएको हो।

सोमबार उच्च अदालत पोखरामा पूरक निवेदन दर्ता गराउँदै लामिछानेले आफू अहिले केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले जनताले बोलेको कुरा नै आफूले बोलेको भन्दै निस्कनुभयो। ‘अहिले बोल्ने बेला छैन अहिले मेरो भन्ने केही पनि छैन बेला आइहाल्छ नि बोल्ने’, उहाँले भन्नुभयो– ‘आम नागरिकले जे बोलिरहेका छन् त्यो नै मेरो भनाइ हो।’

रविका कानुन व्यवसायी रोहितराज बाँस्तोलाले जिल्लाले तोकेको धरौटी धेरै भएको र साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै पूरक निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो।

‘कास्की जिल्ला अदालतको धरौटी रकम धेरै भयो, साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनेर त्यही अनुसारको पूरक निवेदन हुन्छ त्यही निवेदन दिन आएका हौं’ –उच्चमा रविको निवेदन दर्ता भएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले पुष्टि गर्नुभयो । उहाँका अनुसार रविले साधारण तारेखको माग गर्दै निवेदन दिनुभएको छ।

‘साधारण तारेखमै मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी निवेदन परेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६९ अनुसारको निवेदन पर्न आएको छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

माघ ७ गते लामिछानेसमेत ७ प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा तल्ला अदालतको आदेश वा फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

२५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं, जोशीका सहयोगी रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५÷५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार रविविरुद्ध उच्चमा परेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरिएको छ। प्रतिवेदन आएपश्चात मुद्दा अघि बढ्नेछ।