सांसद निलम्बनमा सभामुखको दोहोरो चरित्र, रविको पद फुकुवा होला ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवाको माग गरेका छन् ।

शुक्रबार संसद् सचिवालयमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेर लामिछानेले निलम्बन फुकुवाको निवेदन नै बुझाए ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै सभामुख घिमिरेले पुस ८ गते सूचना जारी गर्दै सांसदबाट निलम्बन भएको जानकारी गराएका थिए । संसद् सचिवालयको नियमावलीविपरीत आफूलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट निलम्बन गरिएको लामिछानेको तर्क छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम आफूलाई गरिएको निलम्बन कानूनसम्मत नभएको भन्दै हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकबाटै फुकुवा गरिदिन लामिछानेले घिमिरेलाई आग्रह गरेका थिए ।

संसद् नियमावलीले सांसदको पद निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । तर, सभामुख घिमिरे भने राजनीतिक र कानूनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

लामिछानेसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले आफूले विद्यमान कानून, संसद् नियमावली र अभ्यास बमोजिम निलम्बन प्रक्रिया अघि बढाएको  र यसमा कसैको दबाब र प्रभाव नरहेको जवाफ दिएका छन् । लामिछानेको निवेदनमाथि विस्तृत परामर्श गरेर अघि बढ्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

‘कसैको दबाब, प्रभाव, पूर्वाग्रह र पक्षधरताका आधारमा होइन । हिजो यस पदमा अरु कोही थियो । आज म छु । भोलि अरु कोही हुनसक्छ । तर, पदमा रहँदा कानूनको परिपालना गर्नु मेरो दायित्व हो,’ घिमिरेले लामिछानेलाई भने, ‘तपाईंहरूले निवेदन दिनुभएको छ, यो छलफल र परामर्शको विषय हो ।’

कसरी अघि बढ्छ फुकुवा प्रक्रिया ?

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ५ मा कानूनबमोजिम पक्राउ भएको कुनैपनि सदस्यले सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा सभामुखले निलम्बन फुकुवाको जानकारी सदनलाई तत्काल गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएका कारण यसै बैठकमा निलम्बन फुकुवाको जानकारी सदनलाई गराउन रास्वपाले सभामुखसँग माग गरेको थियो ।

रवि लामिछानेको हकमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनलाई कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मुद्दामा ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको मुद्दामा ६० लाख र रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको छ । अदालतले उनलाई निर्दोष साबित गरिसकेको छैन ।

यद्यपि, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ को उपनियम ३ ले ‘प्रचलित कानूनबमोजिम तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुपर्क्षका लागि थुनामा रहेमा निलम्बन गर्न सकिने’ भनिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, “निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्यगर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।”

नियमावलीको सीधा अर्थ ‘सांसदको हकमा मुद्दा दर्तापछि निलम्बन नभएर जेल चलानपछि निलम्बन अघि बढ्नु’ रहेको कानूनका जानकारहरूको मत छ ।

रविलाई मुद्दा दर्ता भएका अदालतले धरौटीमा रिहा गरेकाले सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने संवैधानिक कानूनका जानकार भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने समय भएको थिएन । सांसद जेल चलान भएको अवस्थामा मात्रै निलम्बन हुने कुरा नियमावलीको व्यवस्था भएकाले धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई नियमावलीकै प्रावधान पालना गरेर सभामुखले फुकुवाको सूचना पढ्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।

सभामुखले निलम्बन फुकुवामा आलटाल गरेको अवस्थामा रास्वपा अदालत जानसक्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘सभामुखले निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि नबढाएको अवस्थामा अदालत जाने सुविधा रास्वपालाई छ । त्यहाँबाट आदेश भएमा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुनेछ,’ आचार्य भन्छन् ।

यसअघिकै नजिर हेर्ने हो भने सभामुख घिमिरेले एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको अदालती आदेशपछि मात्रै निलम्बन गरेका थिए । असार १,  २०८० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेपछि मात्रै सभामुखले निलम्बन गरेका थिए ।

रवि लामिछानेको हकमा भने प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा रहँदा सांसद पद निलम्बन भएको थियो । संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ अनुसार कुनैपनि सांसद सदस्य पक्राउ भएको अवस्थामा सभामुखले त्यसको जानकारी बैठक चलेको अवस्थामा बैठकमा र अन्यथा सूचनामार्फत जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

उनलाई पुस ७ गते कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पुस ८ मा  सभामुखले उनी सांसदबाट निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

सभामुखले निलम्बन गरेको पद अदालतको आदेशबाट फुकुवा भएको दृष्टान्त पनि छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका काङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई सभामुखले निलम्बन गरेका थिए । उनले निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरे ।

उनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको इजलासले अख्तियारले लेखेको पत्रका आधारमा संसद् सचिवालयले गुरुङलाई गरेको निलम्बनको सूचनालाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले गुरुङको  निलम्बन निर्णय उल्टिएको थियो । चैत्र १६, २०८० सालमा न्यायाधीशद्वय मनोज कुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रह्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएको पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।”

१० माघ २०८१ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको आदेश दिएको छ ।

रास्वपा पनि सभामुखले निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि नबढाए अदालत जाने बाटोमा अग्रसर छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियाले भने, “हामीले आज सभामुखलाई निलम्बन फुकुवाको ध्यानाकर्षण गरायौँ । उहाँले नियम र प्रक्रिया पालना गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । उहाँबाट नभएको परिस्थितिमा मात्रै अर्को विकल्प सोच्ने हो । अहिले हामी उहाँप्रति विश्वस्त छौँ  ।”

विपक्षी दलले सभामुख घिमिरेले दलीय आधारमा भेदभाव गर्ने गरेको बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन् । सांसद पद निलम्बनका केही उदाहरण हेर्दा घिमिरेमाथि लागेका आरोप अझ पुष्टि हुन्छन् । रास्वपा सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेको निवेदनमा अब उनले कस्तो कारबाही अघि बढाउँछन्, हेर्न बाँकी छ ।