अर्थतन्त्रको विकासका लागि छिचोल्नै पर्ने केही अवरोध

लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कम हुनु, उत्पादन, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा शिथिलता देखिनु नियमित प्रक्रिया जस्तो या नियतिजस्तो भएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू ‘सबै यसो गरौँ, उसो गरौँ’ भनेर सल्लाहचाँहि दिइरहेका छन्, तर त्यसले परिणाम दिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व, जो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चालकको आसनमा बसेको छ, सधैँ आफू सत्तामा हुँदा अर्थतन्त्र गतिशील भएको, वृद्धि हुन थालेको, सकारात्मक सङ्केत देखिएको भनेर आम मानिसलाई ढाँटिरहेको सुनिन्छ ।

सत्ताबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै उसले पनि आम मानिसको स्वरमा कोरस गाउन थालिहाल्छ, “अर्थतन्त्र खत्तम भयो, यो सरकारले गरेन ।”

धेरैजसोले देशमा जलस्रोत, पर्यटन र कृषिको विकास गर्न सके उँभो लागिने भन्दै अनेक सुझाव दिँदै आएका हुन्छन् । तर, त्यो पनि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । आखिर हाम्रो आर्थिक विकासको अवरोधको गोर्डियन नट कहाँ छ ? त्यसलाई कसले छिनाल्छ त ?

यहाँ त्यस विषयका सीमित पाटाबारे छलफलको प्रयास गरिनेछ ।

एक – नेपालको अर्थतन्त्र टाक्सिइरहनु र गतिशील नहुनुका अनेक कारण छन् । सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नगर्नु, व्यवसायी र उद्यमी वर्गले मुनाफाका अल्पकालीन तर, उच्चदरका विकल्पमा लगानी गर्दा (वस्तु तथा सेवाको आयात) औद्योगिक विकास हुन नसक्नु, कानुनी शासनको अभावका कारण भ्रष्टाचार र बिना मेहनत पैसा कमाउनेले मेहनत गर्नेलाई दुरुत्साहित गर्नु, लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण नहुनु, नेता व्यापारी र ठेकेदारबीच हुने साँठगाँठका कारण पूर्वाधारका क्षेत्रमा हुने पुँजीगत लगानीको प्रतिफल दर एकदम कम हुनु, सुशासनको अभाव, राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व र व्यापारी कारोबारी समूहको एउटा हिस्साका बीचमा हुने अनुचित गठबन्धनका कारण क्रोनी वर्गको विकास र अर्थतन्त्रमाथि उसैको नियन्त्रण रहनुजस्ता अनेक कारण यसमा बताउन सकिन्छ । यी सबै कारण उतिकै महत्त्वका छन् । तर, यहाँ बहस नहुने गरेको अर्को कारण छ, त्यो भनेको विश्व बजारसँगको हाम्रो सम्बन्ध र त्यसले उत्पन्न गराएको संरचनागत अवरोध हो ।

सुगौली सन्धिपछि नै नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता क्रमशः कमजोर हुँदै गएको अनुभव गरेकै हो । मार्क्सवादीहरूको शब्दमा अर्धउपनिवेशको अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको त्यहीँबाट हो । सुगौली सन्धिकै प्रावधानका कारण नेपालले ब्रिटिश इन्डियासँग बाहेक अन्य विश्वसँगको सम्बन्धमा अवरोध सामना गर्नुपरेको थियो । आर्थिक, कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार र अन्य क्षेत्रमा अरु युरोपेली मुलुकसँगको सम्बन्ध त्यहीँबाट बन्ध्याकरणमा पर्न गयो ।

नेपालमा ब्रिटिश इन्डियन शासकलाई खुशी पार्ने र कमाउने एउटा दलाल वर्ग राणाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा तयार भयो । नेपालले त्यसपछि पनि बाह्य अनुकूलता व्यहोरेको भनेको तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा थियो । तर, सन १९०४ मा नेपालको समेत सहयोगमा जनरल योङहजबेण्डले तिब्बतमाथि हमला गरेपछि खुलेको नाथुला पासको आवतजावतले तिब्बतसँगको व्यापार हाम्रो हातबाट फुत्क्यो । तिब्बत व्यापारमा नेपाली व्यापारीको वर्चश्व त रह्यो, तर उनीहरूले कमाएर ल्याउनेबाहेक व्यापारिक लगानी र करबापत प्राप्त हुने लाभ नेपालले गुमायो । नेपालका साहुहरू नै कोलकाता या सिलगुडीमा कोठी राखेर व्यापार गर्न थाले ।

विसं २०२० (सन १९६० सेरोफेरो) मा नेपालको वैदेशिक व्यापार ९८ प्रतिशत भारतसँग मात्र थियो । आयातको ९८.५ प्रतिशत भारतबाट र निर्यातको ९७.७ प्रतिशत भारतमा हुन्थ्यो ।

त्यसको ६० वर्षपछि पनि व्यापारमा भारतसँगको हाम्रो निर्भरता ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसबाहेक चीनसँग १४ प्रतिशत र अरु मुलुकसँग २१ प्रतिशत मात्र पुगेको चार वर्ष पहिलेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यसको अर्थ भारतसँगको व्यापार र त्यसको संरचना हाम्रो निर्यातको अवस्था र त्यसलाई बाधा पुग्ने भारतीय भन्सार तथा गैर भन्सार अवरोध, भारतीय र नेपाली व्यापारीबीचको साँठगाँठ र आपूर्ति शृङ्खलामा मिलेमतो गर्ने व्यापारी वर्गको नियन्त्रणले निम्त्याएको समस्या तथा अवैध या अनौपचारिक रूपमा हुने वस्तु आयातले निम्त्याएको समस्या नसुल्झाइ नेपालले आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैन, सक्दै सक्दैन ।

जस्तो नेपालमा उत्पादित औद्योगिक तथा कृषि उपजमा भारतले कहिले उत्पतिको प्रमाणपत्र र कहिले गुणस्तर प्रमाणपत्रको अत्तो थापेर गर्ने अवरोधले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँचमा समस्या निम्तने गरेको छ । एक प्रकारले भारतको निम्न गुणस्तरको वस्तुको डम्पिङ गर्ने साइट बनिरहेको छ, नेपाल । दुई देशको व्यापारमा पनि भारतीयकै एकाधिकार छ । तरकारी, फलफूल, खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोग्य सामानको आयातमा भारतीय निजी क्षेत्रको अप्रत्यक्ष कार्टेलिङ छ भने पेट्रोलियम र विद्युत्मा भारतीय सरकारको । सिमेन्ट र अलैँची व्यापारमा हुने अवरोध हेरे हुन्छ कि, भारत नेपालको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्न गर्न हैन नेपाललाई बजार मात्र बनाउन चाहन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालको जलस्रोत माथिको भारतीय नियन्त्रण यसको अर्को उदाहरण हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीयले पाइसकेका र पाउने तयारी भइरहेका आयोजनाको सङ्ख्या र लगानी हेर्दा पनि यसमा केही वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकार गुमाउने सम्भावना छ ।

अहिले नै गैर भारतीय विदेशी लगानी कुनै जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष (ऋणमा समेत) सामेल छ भने त्यसलाई आफूले आयात नगर्ने भन्ने भारतीय नीतिमा नै सम्भावित ठूलो आयातकर्ताका रुपमा नेपाललाई दबाबमा राख्ने र जलविद्युतको उत्पादन र निर्यातमा नेपालको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रपञ्च रहेको बुझ्न सकिन्छ । यसका केही उदाहरण होल्ड गरेर राखिएको कर्णालीका (धेरै), अरुण तेस्रो र माथिल्लो अरुणमा भारतीय दबाब तथा बुढीगण्डकीको जलाशययुक्त आयोजनामा गरेको अवरोध पनि हुन् ।

त्यसैले नेपालले स्वतन्त्ररूपमा औद्योगिक विकासको बाटो लिने हो र आर्थिक परनिर्भरता हटाउने हो भने सरकारहरूले गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्ने मुख्यमध्येको एउटा काम भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्धलाई सल्टाउनु हो ।

जहिलेसम्म भारतसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध उताको पुँजीको एकाधिकार कायम रहनेगरी कायम रहन्छ, तबसम्म नेपालले आर्थिक विकास र औद्योगिक उन्नति गर्न सक्दैन ।

पछिल्लो समय गोरखकाली टायर अथवा हेटौँडा कपडा कारखाना किन बन्द भए भन्ने तर्फ हेर्दै जाने हो या गैँडाकोट कागज कारखानाको कथा हेर्ने हो भने पनि थाहा हुने कुरा यही हो ।

अमूलको उत्पादन नेपालमा प्रवेश गराउन भइरहेका प्रयास र दबाबले यसको शक्तिलाई सङ्केत गर्छ । एउटा उपभोक्ताका रुपमा मलाई अमूल आउँदा आपत्ति हुनुपर्ने कारण छैन, तर त्यसले नेपालका लाखौँ कृषि परिवारलाई तत्काल उत्पन्न गराउने सङ्कटको विकल्प के हो भन्ने थाहा हुनुपर्छ, राज्य सञ्चालकलाई । अहिले नै नेपालको सरकारी दूग्धविकास संस्थानमा हजारौँ मेट्रिक टन दूधजन्य उत्पादन बिक्री नभएको भन्ने समाचार आइरहेको अव्थामा यसको अर्थ बुझ्नु जरुरी छ ।

यस मामिलामा चीनसँगको पछिल्लो व्यापारलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । त्यहाँबाट आउने सस्ता र नेपालको श्रमजीवी तथा मध्यमवर्गको जीवनलाई सहज बनाइरहेका उपभोग्य सामानले नेपालको वस्तु उत्पादन उद्योगको विकासमा के कस्तो बाधा गरिरहेको छ भन्ने पनि अध्ययनको विषय हो ।

उद्योगमा लगानी नगरिकनै बाहिर उत्पादित सामान आयात गरेर बेच्ने र नाफा कमाउने व्यवसायी वर्ग तथा आयातित वस्तुमा लगाएको भन्सार महसुलबाट गरिने आयस्ताले राज्य चलाउँदै लोकप्रियतावादी वितरणमुखी बजेट बनाउने र राज्यको स्रोतको अनुचित दोहनमा रमाउने शासक वर्ग हाम्रो विकासका बाधक हुन् ।

अर्थात आर्थिक रूपले हामी परम्परागत परिभाषामा दलाल पुँजीको सेपमा कति परेका छौँ र अघोषित आर्थिक उपनिवेश कसरी बनेका छौँ भनेर पत्ता नलगाउने र त्यसले सृजना गरेको अर्थराजनीतिक गोर्डियन गाँठो छिनाल्ने प्रयास पनि नगर्ने हो भने हाम्रो विकास गफै मात्र बन्न जाने निश्चित छ ।

दुई- कृषि नेपालको आर्थिक वृद्धिको आधार बन्ने सम्भावना छ । यहाँको हावापानी र टोपोग्राफीका कारण मधेस, पहाड र हिमाली भेग सबैतिर विविध कृषिजन्य उत्पादन (अन्न, तरकारी, फलफूल र पशुजन्य) गर्न सम्भव छ । तर, अहिलेसम्म रहेको कृषि क्षेत्रको निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणाली नबदलिकनै साना र मझौला किसानलाई दिइने प्रोत्साहन या अनुदानका भरमा यहाँको कुनैपनि कृषि उपजले न हाम्रो माग धान्न सक्छ न निर्यात गरेर आर्जन गर्न नै ।

यसका लागि खाली हुँदै गएका गाउँघर र पाखा तथा खेतलाई एकीकृत गर्दै ठूला स्केलको फार्मिङमा जान ढिलो भइसकेको छ । यस्तो फार्मिङले मात्रै कृषि उपजको लागत घटाउँछ, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ तथा कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्छ । त्यसैले कृषि उपज विदेश निर्यातको बाटो खुला गर्छ । खेर गइरहेको स्थानीय स्रोतको उपयोग हुन्छ र हामीले गर्ने आयातबाट कृषि उपजमा बाहिर गइरहेको अर्बौं रुपैयाँ नेपालमै रहने बाटो खोल्छ । यसकालागि कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण हुने गरी विदेशी पुँजी र व्यवस्थापन नेपालमा प्रवेश गर्न दिने बाटो खुला गरिनुपर्छ ।

तीन- जलस्रोतको विकासमा राष्ट्रिय प्राथमिकता तय भएकै छैन । विद्युत् निर्यातलाई प्रधान लक्ष्य बनाएर पछिल्लो समय भइरहेको प्रयासले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको हित गर्दैन । केहीवर्ष हामीले अतिरिक्त विद्युत् निर्यात त गरौँला, तर यो दिगो किन छैन भने नेपालमा औद्योगिकीकरण र कृषि फर्महरूको व्यवस्थित विकास भयो भने सम्भावित जल उर्जाबाट प्राप्त हुने विद्युत् आफैँलाई चाहिन्छ ।

नेपालीको जीवनस्तर मध्यमस्तरका आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुग्नेबित्तिकै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ह्वात्तै बढेर जानेछ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक माग पनि उच्चदरमा बढ्ने छ । अहिले नै विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो जस्ता क्षेत्रमा बढिरहेको माग थप बढ्दै जाने हो । यसैलाई भरपर्दो रूपमा आपूर्ति व्यवस्था गर्न सकियो भने आन्तरिक खपत नै ठूलो मात्रमा वृद्धि हुनेछ ।

सौर्य तथा वायु ऊर्जाका सम्भावना उपयोग गर्दा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन भयो भने चाँहि त्यसलाई निर्यात गर्नु सम्भव होला । यो पनि हाम्रो आर्थिक विकासको जग हो । म यहाँनिर सोभियत सङ्घमा अक्टोबर क्रान्तिपछि बोल्सेभिक नेताहरूले विद्युतलाई दिएको प्राथमिकता सम्झन हाम्रा धेरैजसो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र गर्न दाबी गरिरहेका कम्युनिष्ट नेताहरूलाई अनुरोध गर्छु ।

चार- पर्यटन : यो क्षेत्रका सम्भावना नेपालले अहिले पनि राम्रोसँग उपयोग गरेको छैन । तत्कालका नीतिगत प्राथमिकता हेर्दा धेरैजसो गफमा या कोठे चिन्तनमा आधारित देखिन्छ । पर्यटन हाम्रोलागि प्रकृति र इतिहासले दिएको गाडधन नै हो । नेपालको विशिष्ट संस्कृति, समाज र प्रकृति तीनै पक्ष पर्यटन क्षेत्रमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्छन् । तर, त्यसलाई हामीले उचित संरक्षण, अन्वेषण र प्रोत्साहन गर्न सकेका छैनौँ ।

उपत्यकाको सांस्कृतिक महत्त्व यहाँ वातावरण सफा बनाउने र पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गरेर निस्कने बेलासम्म पनि खुशी राख्ने संस्कारको विकास गर्न सक्यो भने नै उजागर हुने हो । काठमाडौं जत्तिकै महत्त्व पोखराको पनि होला, सोलु या जोमसोम अथवा रारा र हुम्लाको पनि । अथवा जनकपुर, लुम्बिनी र राष्ट्रिय वन्यजन्तु पार्क र संरक्षण क्षेत्रको पनि ।

हामीले पहिलो प्राथमिकता सफाइमा, दोस्रो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनमा र तेस्रो पूर्वाधारमा पर्याप्त जोड दिँदा यो कुखुरी हाम्रै भन्सारमा सुनको अण्डा पार्न आइपुग्छ । जम्मा तीन कुरा : सरसफाइ, गुणस्तरीय सेवा र भरपर्दो पूर्वाधार । यसका लागि पनि विदेशी लगानी मज्जाले खुला गरे हुन्छ । नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्दै सिक्दै र आफ्नो क्षमता बढाउँदै जान्छन् र पछि नेपालीले नै यो व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्छन् भन्ने विश्वास नीति निर्मातामा हुनु जरुरी छ ।

समग्रमा अर्थतन्त्रको चर्चा गर्दा हामी भ्रष्टाचार, सुशासन, कानुनी राज्य, लगानीयोग्य पुँजीको विषयमा बढी कुरा गर्छौँ । राज्यको नेतृत्व स्वप्नदर्शी हुँदा यी कुनैपनि विषय गर्न नसकिने काम या तर्न नसकिने सागर होइनन् ।

हामीकहाँ भएको सम्भावना उजागर गर्न नेतृत्व कामिरहेको छ – सत्ताको प्राप्ति या सुरक्षाका लागि भन्दै भारतसँग आँखा जुधाउन डराउँछ । यस्तै पुँजीपतिसँग चन्दाका लागि, व्यापारी र ठेकेदारसँग कमिसनका लागि तथा आम सर्वसाधारणसँग मतका स्वार्थले लगलग काम्छ । यस्तो कायर नेतृत्व रहुन्जेल विकास त क्रमिक रुपमा होला, तर हामी तलबाट पहिलो, दोस्रो हुने प्रतिस्पर्धाबाट भाग्न सक्ने छैनौँ ।