रेमिट्यान्सको टेकोमा उभिएको अर्थतन्त्र

नेपाली अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा रेमिट्यान्सलाई ‘पैसा’मा मात्रै हेर्ने गरिन्छ । विदेशबाट कति रकम देशमा भित्रियो भन्ने मात्रै हिसाबमा आउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्रसम्बन्धी बहस अपूरो हुने गरेको छ ।

रेमिट्यान्सको सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक आयाम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । साथै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । विदेशमा काम गर्ने व्यक्तिले पैसा मात्रै पठाउँदैन । विचार, ज्ञान र सकारात्मक चेतना पनि सम्प्रेषण गर्छ, सीपसमेत लिएर आउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल, मलेसियालगायतका खाडी देश गएका युवाले घरमा आफ्नो श्रीमती, श्रीमान, ज्येष्ठ नागरिक, आफन्त, साथीसङ्गी र बच्चाहरूलाई फरक ढङ्गले व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । 

नेपाली समाजमा बच्चाहरूलाई गृहकार्य गर्दा त्रास देखाउने, गाली गर्ने गरिन्छ । तर, सप्तरीका आप्रवासी श्रमिकका परिवारमा महिलाले त्यसो गरेको पाइँदैन । उनीहरूले बच्चालाई फकाइफुल्याइ गरेर गृहकार्य गर्न लगाउँछन् । यसो गर्न उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रीमानले भनेका हुन् । यद्यपि, उनीहरू आफैँ साक्षर छैनन् तर, बालबालिकाको पठनपाठन सन्दर्भमा उनीहरू पहिलेभन्दा सचेत भएको पाइयो । बाहिरी समाजमा घुलमिल हुन, आफ्ना कुरा राख्ने सन्दर्भमा आत्मविश्वास कमाएको भेटिए, महिला हिंसा र जातीय विभेदका विरुद्धमा बोल्न थालेको पाइयो ।

बाबुआमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका विद्यार्थीमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अभिभावकका छोराछोरीको पढाइ राम्रो भएको कतिपय अध्ययनमा देखिन्छ ।

सांस्कृतिक हिसाबले समेत यसको प्रभाव सकारात्मक छ । कोरिया, जापान मलेसियालगायत देशमा काम गर्न जाने युवाले आफ्नो श्रीमती, आमाबाबुलाई गर्ने व्यवहार फेरिएको छ । उनीहरू परिवारका सदस्यबीच समानताको भावना जागृत भएको पाइन्छ । सप्तरी र बर्दियामा रहेका महिलाले आफ्नो वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानले पहिले हेप्ने, पिट्ने गरेका कथा सुनाए तर, ती श्रीमान रोजगारीबाट फर्किसकेपछिको व्यवहार त्यस्तो नभएको बताउँछन् ।

विदेशबाट आएका पुरुषमा आफ्नो श्रीमती, बुबाआमासँग गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हामीले देख्न पाउँछौँ । यि सबै मसिना-मसिना कुरा भएपनि यसको दूरगामी प्रभाव पार्न जान्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर समग्र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणमा पारेको प्रभावबारे त्यति अध्ययन भएको छैन । न यसलाई नीति निर्माता र सरकार सञ्चालकले गम्भीरताका साथ लिएका छन् ।

विदेशबाट आएका पुरुषमा आफ्नो श्रीमती, बुबाआमासँग गर्ने व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएको हामीले देख्न पाउँछौँ । यि सबै मसिना-मसिना कुरा भएपनि यसको दूरगामी प्रभाव पार्न जान्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर समग्र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणमा पारेको प्रभावबारे त्यति अध्ययन भएको छैन । न यसलाई नीति निर्माता र सरकार सञ्चालकले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । नीति निर्माता र समाजको शक्ति संरचनाको माथिल्लो सतहमा रहेकाहरूले श्रम आप्रवासनका विविध आयामको नकारात्मक पाटोको प्रचार बढी गरेको पाइन्छ, सकारात्मक पाटा धेरै छन् तर, ओझेलमा पारिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले घरमा तरकारी खेती, उब्जनी पशुपालनलगायत सेवामूलक श्रम लगायतको ज्ञान लिएर आएका छन् । यो भनेको प्राविधिक रेमिट्यान्स हो । मोबाइलमा श्रीमान, श्रीमतीबीच खेतमा लगाउने बाली, मलखादको प्रयोग गर्ने तरिकाबारे छलफल हुने गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई मापन गर्दा हामीहरूले एउटा श्रमिक फर्किंदा उसले ल्याउने ज्ञान, अनुभव, सीप प्राविधिक दक्षतालाई गनेको पाउँदैनौँ । यी कुराहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मापनमा पर्दैनन्, तर यसले एउटा परिवारको लागि यो ठूलो महत्त्व राख्छ ।

सरकारको ध्यान भने देशमा कति रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो भन्नेमा सीमित छ । यसैकारण रेमिट्यान्सलाई वित्तीय ढङ्गले मात्र व्याख्या गरियो । वित्तीयरूपमा पनि यसको सही तथ्याङ्क राज्यसँग छैन । अहिले रेमिट्यान्सले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत ओगट्छ भन्ने छ । यो वास्तविकताभन्दा निकै थोरै हो । २५ प्रतिशत त औपचारिक तवरबाट आउने मात्र हो ।

भारतमा वैदेशिक रोजगारीको लागि जानेको सङ्ख्या बेहिसाब छ, जसबाट आउने रेमिट्यान्सको कुनै लेखाजोखा छैन । श्रम गन्तव्यबाट अनौपचारिक तवरले आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा पनि उत्तिकै छ । नेपालमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक श्रमिकको सङ्ख्या धेरै छ, जो भारतदेखि मध्य एसियासम्म छरिएर बसेका छन् । यि सबैलाई जोड्दा देशको जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान झण्डै ३५ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ भन्ने विभिन्न अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ ।

यो रेमिट्यान्सको प्रयोगबारे उत्तिकै अस्पष्‍टता र पूर्वाग्रह छ । अर्थ मन्त्रालय, कर्मचारीदेखि अर्थशास्त्रीबीच एउटा भयङ्कर चिन्ता छ, रेमिट्यान्सबाट आएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएन भन्ने । उत्पादनशील क्षेत्र भनेकै के हो ? उत्पादनशील क्षेत्र के हो भनेर परिभाषित कसले गर्ने हो ? एउटा मान्छे क्षमता हुँदाहुँदै देशमा काम वा अवसर नपाएर विदेश गएको हुन्छ । त्यो व्यक्तिको पहिलो लक्ष्य जसरी पनि आफ्नो जीविका चलाउने, बालबच्चालाई राम्रो स्कुल-कलेजमा पढाउने, परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य उपचार गर्ने हुन्छ ।

मेरो व्यक्तिगत अनुभव र विभिन्न अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने पनि अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेको पहिलो आवश्यकता जीविकोपार्जन नै हो । उनीहरूले कमाएको पैसा सबैभन्दा पहिले  परिवारको दैनिक खर्च र ऋण तिर्नमा खर्च गर्छन् । त्यसपछि बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गर्ने गर्छन् । त्यसपछि बचेको पैसाबाट उनीहरूले घर, घडेरीमा लगानी गर्छन् । यसले उनीहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य फरक पारेको हुन्छ । यसलाई कसरी अनुत्पादक क्षेत्र भन्न मिल्छ ? यो उनीहरूका लागि उत्पादनशील क्षेत्र हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस औसतमा कम्तीमा दुईदेखि अधिकतम दश वर्षसम्म बस्छन् । यो अवधिमा उनीहरूले कमाएको पैसा आफ्नो प्राथमिक उद्देश्यमा खर्च गर्छन् । यसले उनीहरूको परिवारकै जीवनस्तर उकासिरहेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई कमाएको पैसा हाइड्रोमा लगानी गर भनेर मात्रै भन्न मिल्दैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई हाइड्रोमा लगानी गर, आईपीओ भर, अथवा होमस्टेमा लगानी गर भनेर हुँदैन । एकजना व्यक्ति आफ्नो छोराछोरी पढाउन विदेशिएको छ भने उसको पहिलो प्राथमिकता त्यही हुन्छ । औषधि उपचारको खर्च जोहो गर्न गएको छ भने उसको पहिलो प्राथमिकता त्यही हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस औसतमा कम्तीमा दुईदेखि अधिकतम दश वर्षसम्म बस्छन् । यो अवधिमा उनीहरूले कमाएको पैसा आफ्नो प्राथमिक उद्देश्यमा खर्च गर्छन् । यसले उनीहरूको परिवारकै जीवनस्तर उकासिरहेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन । उनीहरूलाई कमाएको पैसा हाइड्रोमा लगानी गर भनेर मात्रै भन्न मिल्दैन । राज्यले घरेलु श्रम बजारलाई उत्पादनमूलक बनाएर चलायमान बनाउन पनि नसक्ने वा नचाहने अनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा गएर घर, समाज र राज्यकै अर्थतन्त्रमा टेवा दिने श्रमिकलाई तिम्रो कमाइ यता लगाउ वा उता लगाउ भनेर निर्देशन दिएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ? त्यो त आप्रवासी श्रमिकको कमाइमाथि राज्यको नियन्त्रण हुने जस्तो भएन र ?

अहिले आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरू आर्थिक शिथिलता आयो भनिरहेका छन् । रेमिट्यान्स नआउँदो हो त नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति भयावह हुने थियो, राष्ट्र बैङ्कले जसरी अहिले हामीसँग १८ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा छ भन्ने स्थिति नआउन सक्थ्यो । नेपालको अर्थतन्त्रको जग भनेको रेमिट्यान्स नै हो । बजारको माग पनि रेमिट्यान्सकै कारणले बनिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले आन्तरिक खपत बढेको छ जसको असर घरजग्गा कारोबारदेखि अन्य क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सले बजार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थेगेको हुनाले नै नेपालको राजनीति पनि थेगिएको छ । यसो नभएको भए देशमा सामाजिक विग्रह र राजनीतिक विद्रोह निम्तिने थियो भन्ने पक्का छ । के हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विग्रह र विद्रोह थेग्न सक्थ्यो ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि शोषण गर्ने गरेका छन् । एकपटक अबुधाबीमा काम गर्ने एक जना ट्याक्सी चालकसँग कुरा गरेको थिएँ । उनले अहिले पनि पार्टीलाई लेबी पठाइरहेको बताए । ‘तपाईं यहाँ दिराम कमाउनुहुन्छ, अनि रुपैयाँमा पठाउँदा त त्यति धेरै तिर्नुपर्दैन होला नि ?’ भनेर सोधेँ । जवाफमा उनले भने, ‘कहाँ त्यस्तो हुनु विदेशमा बस्नेसँग झन् धेरै लेबी उठाउँछन् ।’

यो उदाहरणले हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकमा आश्रित रहेको मात्रै प्रष्ट पार्दैन, उनीहरूमाथि शोषण गरिरहेको पनि देखाउँछ । एकातिर मेनपावर जो राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठन हुन्, जसले ठगेका छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीहरूले पनि ठगेका छन् । अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिएको साहुको चर्को ब्याज र मिटरब्याजीको ठगी त छँदै छ । अनि उता गन्तव्यमा भने अनुसारको ज्यालामा ठगी । सबैतिरबाट ठगिएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने नागरिक हुन्, आप्रवासी श्रमिक ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आइसकेपछि युवाहरूले विभिन्न उद्यम वा स्टार्टअप सुरु गरेका छन् । मोबाइल मर्मत पसल, साइकल बनाउने पसल, खुद्रा व्यापार आदिमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले बाहिरबाट प्रविधि सिकेर आएका छन् र देशमा उद्यम थालेका छन् । जसलाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । १६औं योजनामा आप्रवासनबाट आएका युवालाई काममा लगाउने भनिएको छ, जो दिगो विकास लक्ष्यका कारणले गर्दा थपिएको हो । तर, मन्त्रालयका योजना र कार्यविधिमा यो कुरा कतै पनि देखिँदैन ।

रेमिट्यान्सलाई कसरी सही ठाउँमा लगाउने भन्ने नीति सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग छैन । स्थानीय तहमा भने स्वतःस्फूर्त तवरले कतिपय जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन्, जसमध्ये कतिपय आफैँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरू हुन् ।  उनीहरूले स्थानीय तह परिचालन निर्देशिका बनाएर काम थालेको पाइन्छ । तर, सङ्घीय सरकारले यतापट्टि ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने परिवारलाई विशेष सम्बोधन केही गरेको छैन, तर यसको प्रभावले मानिसको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको परिवर्तनमा श्रेय लिन होडबाजी चलेको छ । अहिलेको नेपालमा भएको विकास सरकारको नीतिभन्दा धेरै रेमिट्यान्सको प्रभावले हो । अहिले घरघरमा मोबाइल पुगेको छ, यो सरकारी नीतिको कारण नभई आवश्यकताले जन्माएको विकास हो । 

रेमिट्यान्सबाट आएको रकम सबैभन्दा धेरै जलविद्युतमा राम्रै लगानी भएको छ, तर त्यसको पनि कति लगानी भयो र परिवारले प्रतिफल कति पाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसमक्ष छैन । अर्थशास्त्रीदेखि व्यापारीसम्मले रेमिट्यान्सको रकम जलविद्युतमा लगानी गर्नुपर्छ आईपीओमा लगानी गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । कतिपय बैङ्कहरूले रेमिट्यान्सबाट हुने लगानीमा सहुलियत दिने, विदेशबाट आईपीओ भर्ने र सेयरका कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने विषय अघि सारिरहेका छन् । ती सुविधा एनआरएनका लागि हुन्, जो आफ्ना सम्पत्ति बढाउने ध्याउन्नमा रहन्छन् । तर, आप्रवासी श्रमिकले यसको कुनै लाभ उठाउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई यसमा समेट्न र प्राविधिक ज्ञान दिन कसैले पनि प्रयास गरेको देखिँदैन ।

सरकारले रेमिट्यान्स पठाउने परिवारलाई विशेष सम्बोधन केही गरेको छैन, तर यसको प्रभावले मानिसको जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको परिवर्तनमा श्रेय लिन होडबाजी चलेको छ । अहिलेको नेपालमा भएको विकास सरकारको नीतिभन्दा धेरै रेमिट्यान्सको प्रभावले हो । अहिले घरघरमा मोबाइल पुगेको छ, यो सरकारी नीतिको कारण नभई आवश्यकताले जन्माएको विकास हो । 

बिजुली पुर्‍याउन सरकारको भूमिका रहेको छ, तर विदेशमा बसेका परिवारका सदस्यसँग कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण मोबाइल तीव्र गतिमा फैलियो । मानिसहरूले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउन छिटै सिके । र, मोबाइल खरिद गर्नसक्ने क्षमता पनि यसकै कारणले बन्यो । दूरसञ्चारको विकासमा राज्यको भन्दा रेमिट्यान्सको भूमिका प्रमुख छ ।

रेमिट्यान्सका नकारात्मक प्रभाव पनि छन् । गाउँगाँउमा रैथाने उत्पादन विस्थापित हुँदै छन् र धेरै गाउँमा उत्पादन कम भएर उपभोगमुखी बनिरहेका छन् । यसमा रेमिट्यान्सको प्रभाव होला, तर त्यही मात्रै एक्लो कारण होइन । सडक सञ्जालको विस्तार, सामाजिक सञ्जाल, विज्ञापनको पनि त्यतिकै भूमिका रहेको हुन्छ । मानिसको क्रय शक्तिमा वृद्धि भएसँगै बजारमा उपलब्ध वस्तुको उपभोगमा वृद्धि आएको हुनसक्छ । त्यसमाथि अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानमा रैथाने उत्पादनको उपभोग बढेको पनि देखिएको छ ।

सरकारले बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ र यसलाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्तो नीति हाम्रो जस्तो देशको विशेषता र परिस्थितिलाई हेरेर बनाइनुपर्छ । श्रम आप्रवासन भन्नेबित्तिकै विदेशमा गएर पैसा पठाउनु मात्रै बुझिएको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो अवस्था के हो ? हामीले कस्तो जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छौँ ? यहाँ सीपमुलक तालिम चलाउँदा विदेशमा जाने श्रमिकलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो हैसियत के हो ? त्यो हामीले निर्क्योल गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई अहिले नै रोक्न त सकिँदैन, तर त्यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ । फर्किएर आएका श्रमिकलाई देशमा कसरी रोजगारी र व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

देशमा भित्रिएको सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक रेमिट्यान्सलाई समाज र राज्यको समृद्धिको योजनामा जोड्ने स्पष्ट खाका हामीसँग छैन । केही स्थानीय सरकारले सकारात्मक पहल लिइरहेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिका, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका लगायत केही स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केकाको सीप, दक्षतालगायत सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय पुँजीको पूँजीकरण गर्न थालेको पाइन्छ । त्यो राम्रो प्रयास हो, राष्ट्रिय र प्रदेश तहमा पनि हुनुपर्ने कार्य हो । यस्ता कामलाई देशैभरी लागू गर्दै नीतिगत तहसम्म लैजानुपर्छ ।

हाम्रो विकासको अवधारणा २०१३ सालकै जस्तो छ । ‘विकास’ भनेको भौतिक विकासलाई मात्र मानिन्छ । कृषि, पोषण, स्वास्थ्य, मानव सीप आदि विकास हो कि होइन ? हामीले एक्काईसौँ शताब्दीको विकास निर्माणबारे स्पष्ट अवधारणा बनाउनुपर्ने छ किनकि, पहिलेको जस्तो हलो गोरुले कृषि गर्ने अवस्था अहिले छैन ।

अहिलेको विश्व जगतको बसाइँसराइको अवस्था के हो ? त्यसको लागि वित्तीय नीतिको अवधारणा ल्याइनुपर्छ । उदाहरणका लागि छिमेकी देश चीनका कामदार थुप्रै देशमा छन्, उनीहरूसँग त्यसबापत आएको रेमिट्यान्स कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट अवधारणा छ ।

हामीले आप्रवासनलाई न त व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ न त यसबाट पर्याप्त लाभ नै लिन सकेका छौँ । किनकि, ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रको मियो श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने आप्रवासनको नीतिगत खाका हामीसँग अहिलेसम्म छैन । केवल छ त दुई दशक पुरानो वैदेशिक रोजगार ऐन जसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो, आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने होइन । जबसम्म यि विविध पक्षलाई समेट्ने बृहत् आप्रवासनको नीतिगत खाका बन्दैन, त्यति बेलासम्म हुने बेथिति यही हो, जो अहिले भैरहेको छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकको सन्दर्भमा एक्काईसौँ शताब्दीको विकासको खाका भनेको विप्रेषण केन्द्रित हो । साथै विप्रेषणको टेकोमा उभिएको अर्थतन्त्र हो । अनि बिना राष्ट्रिय दृष्टिकोण र व्यवस्थित गर्ने समयसापेक्ष कानुनी खाका नभइ विकासको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्याय कसरी स्थापित हुन्छ ?