नेपाली अर्थतन्त्र गतिशील बन्न नसक्नुको कारण

सन १९५० देखि ७३ सम्मको अवधिमा जापानको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ९ प्रतिशत हाराहारी थियो । यदि त्यहाँ सन् १८७० देखि १९४० बीचको औसत दर २ प्रतिशत नै कायम रहेको भए वर्तमानको स्तरमा पुग्न तीन सय वर्षभन्दा बढी लाग्थ्यो । पूर्वी एसियन मुलुकहरूको चामत्कारिक कायापलटको रहस्य निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम रहनु हो । 

नेपाली अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक वृद्धिदर निकै सुस्त देखिन्छ । सन १९६० देखि ९० सम्म तीन दशकको औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । त्यसलगत्तै तीन दशकमा पनि त्यो ४ प्रतिशतको हाराहारीमा अल्झिरह्यो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकसित त के मध्यमस्तरका मुलुकको हाराहारीमा उठाउने हो भने पनि डा. बाबुराम भट्टराईको शब्दमा वृद्धिदर घिस्रने वा हिड्ने होइन कुद्ने वा उफ्रने गतिको हुनु पर्दछ कम्तिमा पनि डेढ दशकसम्म ।

समृद्धिको लागि उच्च वा डबल डिजिटको वृद्धिदरको आवश्यकता बोधको चर्चा निकै अघि देखि हो, नेपाली अर्थ राजनीतिक चिन्तन जगतमा । तथापि, त्यस्तो दर हालसम्म मात्र होइन निकट भविष्यमा पनि हासिल हुने छाँट देखिदैन । त्यो त्यति सहज छैन, आधुनिक दुनियाँमा त्यस्तो वृद्धिदर हासिल गर्ने एकाध दर्जन देश मात्र छन् । पश्चिमा देशले दुई तीन शताब्दीको प्रयासमा हासिल गरेको विकासस्तरमा केही पूर्वी एसियन मुलुक पुग्नुका पनि केही अपवादजनक कारण पनि हुन सक्दछन् ।

नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता दिने शक्तिभन्दा अल्झाउने बल्झाउने बल्छिहरू बलिया देखिन्छन् । आर्थिक वृद्धिमा अनपेक्षित स्पीड ब्रेकरहरू राष्ट्रिय जीवनका हरेक पाटा र अखडामा हाजिर छन् । राजनीतिक संस्था, आर्थिक संरचना, सामाजिक संस्कृति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा अनेकौँ तह र तरिकाका व्यवधान र चुनौती देख्न सकिन्छ ।

राजनीतिक पाटोमा राज्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण स्टकहोल्डर हो । तर, नेपालमा आधुनिक अर्थतन्त्रको सहजीकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि राज्यको पर्याप्त क्षमता हासिल हुन बाँकी नै छ । राजनीतिक शास्त्रको भाषामा आधुनिक राज्य निर्माण प्रक्रिया पुरा भइसकेको छैन । व्यावहारिक रवैया हेर्दा राजकीय संयन्त्र अझै अर्थतन्त्रको गतिशीलताको सहजकर्ताभन्दा अधिकतर शोषण तथा दोहनको हर्ताकर्ताको अवस्थामा देखिन्छ । राज्यको गुणात्मक चरित्र आधुनिक अर्थव्यवस्थासँग तादम्यता राख्न सक्नेगरी रूपान्तरित हुन नसक्नु अग्रगतिको लागि विकराल उल्झन मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक व्यवस्थाहरू बदलिए कति पटक, राज्यको बाहिरी पुनसंरचना पनि भइसक्यो तर, राज्यको केन्द्रीय अङ्ग वा उपकरण ब्युरोक्रेसी अर्थात कर्मचारीतन्त्रको परिपाटी पञ्चायतकालीन जीर्ण हालतमा छ । राज्य नै समग्र अर्थतन्त्रमा प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता र लगानीकर्ता हो । राजश्व सङ्कलनमा प्रसस्त चुहावट छ भने, वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै तल रहने गर्दछ । अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूको प्रगति टिठ लाग्दो छ । राज्यको खर्च समग्र अर्थतन्त्रको लागि लगानी तथा आम्दानी हो । जीर्ण ब्युरोक्रेसीको अकर्मण्यताको कारण पनि लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन सकेको छैन । भएको खर्चको पनि नगन्य प्रतिफल तथा उत्पादकत्वको दीर्घरोगले नै समग्र अर्थतन्त्रलाई मझौरो बनाइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा एउटा जबर्जस्त भाष्य स्थापित भएको छ कि, भ्रष्टाचार नै विकासको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो र सबैभन्दा पहिला त्यसको निर्मूल हुनु पर्दछ भन्ने । वास्तविकतामा भ्रष्टाचार आर्थिक गतिविधि सँगसँगै आउने विकार हो त्यसको न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ तर निर्मूल हुँदैन । 

नेपालमा विकासको लागि प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारभन्दा त्यसको नियन्त्रण तथा निवारणका लागि व्यवस्था गरिएका कानुन, खडा गरिएका निकाय र सञ्चालन गरिएका गतिविधि नै व्यवधानको रुपमा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानदेखि राजश्व अनुसन्धानसम्म, पार्टीका भातृ संस्थादेखि दातृसंस्थासम्म, युट्युबेदेखि घिउट्युबे सम्मका भीडको चियोचर्चो, केरकार, छेकबारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा काम गर्ने इमानदार सोझासाझालाई हतोत्साहित तुल्याएको देखिन्छ ।

अनुसन्धान निकायदेखि न्यायिक निकायसम्मका चालु परियोजनाहरूको फाइल खिच्नेदेखि काम रोक्नेसम्मका हर्कतले समय र स्रोतको बर्वादी गरेको देखिन्छ तर, त्यसबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन । प्राय त्यस्ता निकाय, संस्था, समूह तथा व्यक्ति बेथिति नियन्त्रणको साझेदारभन्दा बढी घुस कमिसनको भागबिलोका हिस्सेदार बनेको देखिन्छ । त्यस्तो बथान जति बढ्दै गयो, त्यति घुस कमिसनको दर पनि महङ्गो बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचारप्रतिको ओभर रियाक्सनले पनि आर्थिक गतिविधिमा निकै धा पुर्‍याएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा हलचल गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुँदा कसलाई काम गर्ने आँट र जाँगर आउला र ? प्रायजसो आदर्श र इमानदार कर्मचारीगणमा काम गर्दा अनाहकमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नसक्ने संशयले काम पन्छाएर जोगिएर, चोखिएर जागिर धान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

विकासशील मुलुकहरूमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको स्रोत आर्थिक संरचनागत परिवर्तन हो । परम्परागत अर्थतन्त्र कृषि तथा प्राकृतिक सम्पदामा आधारित थियो, जुन भौगोलिक अवस्थिति अवस्थाबाट निर्धारित हुन्थ्यो । 

आधुनिकीकरणसँगै प्राय मानिस निर्वाहमुखी ग्रामीण जीवनबाट उन्मुक्ति खोज्दै उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्न शहर पस्ने गर्दछन् । आधुनिक अर्थतन्त्र मूलत गैरकृषि क्षेत्रमा आधारित हुन्छ । आम जनशक्तिलाई अनुत्पादन निर्वाहमुखी ग्रामीण क्षेत्रबाट बढी उत्पादक उद्योग, कलकारखाना तथा सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर नै प्राय विकसित देशहरूले आर्थिक रुपमा फड्को मारेका थिए ।

कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने र त्यसबाट उब्रेको अतिरिक्त जनशक्तिको लागि शहरी क्षेत्रमा काम वा रोजगारी सृजना गरेर स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया नेपालमा सहज रुपमा हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ, आधुनिक अर्थतन्त्रको आधारशिला नै निर्माण हुन सकेको छैन । नयाँ पुस्तामा ग्रामीण कृषिको आधुनिकीकरणबिना नै गाउँ छाड्ने लहर चलेको छ । तर, गैरकृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएकोले झण्डै एकतिहाइ जनशक्ति वैदेशिक रोजगारी तथा प्रवासनमा बाहिरिएको अवस्था छ । त्यसले विप्रेषण उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य भरथेग गरिरहेको त छ । तर, विप्रेषण प्रवाहले सृजना गरेका नकारात्मक साइड इफेक्टहरूका कारण अर्थतन्त्रमा थप गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएका छन् । 

कतिपय क्षेत्रमा श्रमिक वा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्कन थालेको छ भने विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार उपभोग र सुविधाको लागि अन्धाधुन्ध शहर पस्ने लहड चलेको छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा भन्दा घरजग्गामा लगानी खन्याउने प्रवृत्तिले शहरी क्षेत्रमा घर जग्गा तथा आवासको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र नै महङ्गो हुन गएको छ ।

त्यसले व्यवसायिक तथा उत्पादन लागत बढाएकोले प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भई आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर प्रतिकूलता सृजना गरेको छ । साथै न्यून आर्थिकस्तर हुनेहरूको जीवन निर्वाह अत्यास लाग्दो हुँदै गएको छ । 

आर्थिक विकास प्रक्रियामा संरचनागत परिवर्तनको महत्त्व र अपरिहार्यता अझै महसुस गरिएको छैन । बरु व्यवसायिक तथा राजनीतिक हर्ताकर्ताहरू त्यस प्रक्रियाका अवसरलाई दुरुपयोग गरी नाजायज ढङ्गले घरजग्गा, म्यानपावर, सहकारी आदि धन्दा चलाएर बसेका छन् । जसका कारण संरचनागत रूपान्तरणको प्रक्रिया कचल्टिएको छ । 

अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणको प्रक्रिया औद्योगिकरण तथा व्यवसायिकरण फस्टाउनु पर्नेमा अनेक तरहले ठगीधन्दा गर्ने माफियाकरण, गिरोहकरण मौलाएको छ । जुन अर्थतन्त्रको अग्रगतिको लागि भीषण चुनौती हो ।

आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । आधुनिक समाजमा सम्पत्तिका अनेक रूप छन् । भौतिक सम्पत्तिको अतिरिक्त मानिसमा निहित शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य इत्यादि मानवीय सम्पत्ति, इज्जत नाम प्रतिष्ठा विश्वसनीयता आदि सामाजिक सम्पत्ति, नवीन ज्ञान, रचना, सृजना, ट्रेडमार्क आदि बौद्धिक सम्पत्ति मानिन्छ । 

आर्थिक गतिशीलताका लागि भौतिक वा वित्तीय पुँजीको अतिरिक्त गुणात्मक मानवीय, सामाजिक तथा बौद्धिक पुँजीको लगानी र संयोजन अत्यावश्यक छ, जसबाट अर्थतन्त्रको कुल उत्पादकत्व बढ्दछ । तसर्थ, मानवीय, बौद्धिक तथा सामाजिक पुँजीको अभावमा वित्तीय पुँजीको लगानी आकर्षित हुन सक्दैन ।

अन्य पुँजी आयातित पनि हुन सक्छ तर, सामाजिक पुँजी आफैँ निर्माण गर्नु पर्दछ । समाजिक पुँजी व्यक्तिगतदेखि समाज र राष्ट्रियस्तर सम्मको आर्जन हुन सक्दछ । सामाजिक पुँजीको प्रत्यक्ष रूप विश्वसनीयता हो । यो संस्थागत चरित्र र नैतिक मूल्यहरूको जगेर्नाबाट निश्रित हुन्छ । सामाजिक अर्थशास्त्रीहरूले समाजको औसत नैतिक स्तरलाई विकासको सबैभन्दा प्रभावकारी सूचक मानेका छन् । नैतिकरूपमा पतित समाज आर्थिकरूपमा पनि विकसित हुन सक्दैन । देशको राजनीतिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक लगायत हरेक क्षेत्रमा देखिएको नैतिकताको खडेरीले सामाजिक पुँजी पर्याप्त सृजना हुन सकेको छैन । यो पनि अर्थतन्त्रको गतिरोधको प्रभावकारी कारण बन्न पुगेको छ ।

आर्थिक विकासको लागि आवश्यक मानवीय संशाधन उत्पादनको गुणस्तर मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा निर्भर रहन्छ । विकसित मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा विद्यालयको माध्यमिक तहमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमसहितको शिक्षा प्रदान गरिन्छ, त्यो पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकता र सम्भावना हेरेर । डाक्टर, इन्जिनियरसहित विज्ञान, प्रविधि तथा व्यवस्थापनको विश्वविद्यालय शिक्षा समेत आफ्नै राष्ट्रिय भाषामा प्रदान गरिन्छ । जसकारण राष्ट्रको लगानीमा उत्पादित दक्ष जनशक्ति देशभित्रै खपत हुने अवसर सृजना हुन्छ । आधुनिक ज्ञान समाजमा सहज प्रसारित हुन सक्छ, आर्थिक प्रतिफल उच्च हुन्छ । अर्थतन्त्रको अग्रगतिको त्यो पनि एक प्रमुख कारण हो । 

नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको अनुपात अत्यन्त न्यून छ । विश्वविद्यालय तहमा विज्ञान प्रविधिसहित प्राय विषयहरू विदेशी भाषा अङ्ग्रेजीमा अध्यापन हुन्छ । फलस्वरूप शिक्षितको सङ्ख्या बढे पनि मानवीय संशाधनको गुणस्तर, उत्पादकत्व र आर्थिक प्रतिफल अपेक्षित हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको विस्तारको बावजुद अर्थतन्त्रमा पर्याप्त परिणाम नदेखिनुको कारण त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रणाली पनि हो ।

अर्थतन्त्रकै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो वैदेशिक सम्पर्क सम्बन्ध हो । आधुनिक अर्थव्यवस्थामा प्राय व्यावसायिक सम्बन्ध वा इकोसिस्टमको दायराले राष्ट्रिय सीमा पार गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन बाह्य सम्बन्ध सम्पर्क विस्तार अपरिहार्य रहन्छ । नेपाल भूपरिवेष्‍टित मुलुक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यावसायिक सम्बन्ध सम्पर्क स्वाभाविकै रुपमा चुनौतीपूर्ण छ । 

साथै व्यवहारिकरूपमा नेपाल तीनतिरबाट घेरिएको भारतवेष्‍टित छ र उसँग कतिपय राजनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध सहज र अनुकुल हुन सकेका छैनन् । नेपालको विश्व मामिलामा अध्ययन अनुसन्धानको कमी र आर्थिक कूटनीतिक कौशलताको अभावमा विद्यमान उदारीकरण तथा विश्वव्यापिकरणको अनुकुलताको उपयोग हुन सकेको छैन । तर, प्रतिकुलताबाट बच्न भने सकिएको छैन । विश्व मामिलामा कमजोर पहुँच अर्थतन्त्रको अर्को स्पीड ब्रेकर हो ।

राजनीतिक संस्थापन, आर्थिक संरचना, सामाजिक वातावरण, बाह्य परिवेश प्राय: एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । अर्थतन्त्रका ति सबै पाटाहरूमा विद्यमान प्रतिकूलता चिर्न उपयुक्त वैचारिक प्रणाली अङ्गिकार गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थराजनीतिक विचार जगतमा हावी भइरहेको अति वामपन्थी र अन्धराष्ट्रवादीहरूको दृष्टिकोण आधुनिक अर्थतन्त्रको अनुकुल छैन ।

आधुनिक अर्थतन्त्रको संवाहक तत्त्व उदारीकरण, विश्वव्यापिकरण, बजारीकरण, निजी क्षेत्रको महत्त्व र योगदानप्रति वैचारिक रुझान सकारात्मक छैन । राष्ट्रवाद र समाजवादको नाममा सर्वसत्तावादको लालसा आर्थिक गतिरोधको कारक मात्र होइन दुर्गतिको अभिप्रेरक बन्न सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्र कुद्न नसक्नुमा यस्तै प्रतिकुल अर्थराजनीतिक सोच पनि जिम्मेवार छ ।

‍-डेनमार्क