मनमौजी प्रधानमन्त्री र रमिते काङ्ग्रेस

मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण भैरहेको थियो । शपथपत्रमा रहेको ‘प्रतिज्ञा’ शब्दलाई प्रदूषक प्रत्युत्तरमार्फत ‘त्यो पर्दैन’ भन्न सक्ने मनमौजी प्रधानमन्त्री हुन्– केपी शर्मा ओली । शपथ लिइरहेका मनमौजी ओलीको ‘त्यो पर्दैन’ को शब्दातीत प्रत्युत्तरलाई हाँसेर टाल्न बाध्य राष्ट्रपतिको निरीह प्रतिविम्ब इतिहासको एउटा घटना बनेर थन्किएको पनि सातवर्ष नाघिसकेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, शपथको ‘प्रतिज्ञा’लाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्दद्वारा शपथग्रहण समारोहमै प्रतिस्थापन गरेका मनमौजी ओलीले ‘शपथ सम्बन्धी अध्यादेश– २०७८’ जारी गरेर त्यसको ढाँचाबाट ‘प्रतिज्ञा’ भन्ने शब्द नै हटाइदिएका थिए । ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ जस्तै । नेकपा एमालेका नेता तथा प्रम ओलीको यस्तो मनमौजी चरित्रमा आजसम्म पनि कुनै परिवर्तन आएको देखिँदैन । उनको मनमौजी व्यवहारबाट प्रभावित बन्ने पात्र मात्र फेरिएका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भिन्नभिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा उस्तै मनमौजी प्रत्युत्तर दिदैँ आएका छन् । गत पौषमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग आउँदा उनले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुन्छ ।’ प्रम ओलीले यसो भनेको सुन्दा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भावभङ्गिमा सहज भए नभएको कुरा सार्वजनिक भएन । किनकि ‘त्यो पर्दैन’ प्रकरणमा पूर्व राष्ट्रपतिको हाँसो देखेजस्तै प्रत्यक्ष प्रसारणमा शेरबहादुर देउवा ओलीसँगै थिएनन् ।

तर, अनुमान लगाउन सकिन्छ, संविधान संशोधनको सवालमा काङ्ग्रेसको दोश्रो पुस्ता सकारात्मक र सिर्जनशील बहसमा उत्रिएको समयमा ओलीको सार्वजनिक बयानले देउवालाई अलिकति असजिलोमा पक्कै पार्‍यो होला । यद्यपि, संविधान संशोधनरूपी ‘पेन्डोराज बक्स’ खोल्न कुनै रूचि नभएका देउवाको लागि ओलीको सार्वजनिक बयानले भित्री मनमा भने पक्कै सन्तोष जगाएको हुनुपर्छ। ओठले हाँस्न नजाने पनि देउवाको मन भने पक्कै हाँसेको हुनुपर्छ ।

प्रम ओलीले संविधान संशोधन मात्र होइन, अन्य कैयौँ विषयमा पनि काङ्ग्रेसलाई फड्के किनाराको साक्षी मात्र राखेर एकलौटी रुपमा चलिरहेको देखिन्छ । उता नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको उधारो प्रधानमन्त्रीको लोभमा ओलीको मनमौजी निर्णयको अगाडि चुपचाप घुँडा टेकिरहेको छ ।

वाचाल प्रम ओली र मूक सभापति देउवालाई एकातिर पन्छाएर विवेचना गर्ने हो भने संविधान संशोधनलाई नै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्नुपर्ने मुख्य कारण बताईएको थियो । प्रम ओली आफैँले पहिलो पटक सदनमा सार्वजनिक गरेको सात बुँदे सहमतिको दोश्रो बुँदामा मुख्य प्राथमिकताका साथ संविधान संशोधनको विषय परेको छ ।

तर, प्रम ओलीले संविधान संशोधन मात्र होइन, अन्य कैयौँ विषयमा पनि काङ्ग्रेसलाई फड्के किनाराको साक्षी मात्र राखेर एकलौटी रुपमा चलिरहेको देखिन्छ । उता नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको उधारो प्रधानमन्त्रीको लोभमा ओलीको मनमौजी निर्णयको अगाडि चुपचाप घुँडा टेकिरहेको छ ।

संस्थागत तहमा देखिएको काङ्ग्रेसको मौनतालाई केही दोश्रो पुस्ताका नेताले मात्र मसिनो स्वरमा विरोध जनाएको देखिन्छ । ओलीको मनमौजी निर्णयमा काङ्ग्रेसको अच्चमलाग्दो आत्मसमर्पण अस्वाभाविक समेत देखिन्छ । यस्ता केही विषय तथा कारणमाथि सामान्य विचार गरौँ ।

संविधान संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सर्वविदितै छ, नेपालका साना ठूला जुनसुकै दलले नेपालको संविधान– २०७२ मा कुनै न कुनै प्रकारको संशोधन चाहेका छन् । आआफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र मुद्दाअनुसार संविधान संशोधनको विषयमा फरकफरक दलीय धारणा हुनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, यहाँनेर प्रश्न आउँछ, संविधानको संशोधन किन ? र, कस्तो संशोधन ? पक्कै पनि काङ्ग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको कुरा गर्दा वर्तमान संविधानले बोकेका नागरिक अधिकारलाई अझ सङ्कुचित बनाउने होइन, बिस्तारित गर्ने हो भनेर मानौँ । र, यसमा शङ्काको सुविधासमेत दिउँ।

तर, यसो भनिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विगतमा रहेको सङ्कुचित दृष्टिकोणलाई नजरअन्दाज गर्न भने सकिँदैन । सङ्घीय कानुनको निर्माण, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सबलीकरण, अधिकारको राजनीतिक निक्षेपण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वायत्तता र विकास, संसद्को सर्वोच्चता आदिजस्ता आधारभूत विषयहरूमा ओलीको अडान बाहिर देखिएका धारणाहरू भन्दा गम्भीर छन् । दुईदुई पटक संविधानमै नभएको संसद् विघटन गर्ने राजनीतिक अस्थिरताको ओली अडान त्यति पुरानो घटना पनि होइन ।

सरकार निर्माण भएको छ महिनासम्म कानमा तेल हालेर संविधान संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण नगरेका प्रम ओलीले अनायासै ‘२०८७’ को प्रसङ्ग उठाएका होलान् भनेर ठान्नु राजनीतिक भुल हुनेछ । एकातिर, सत्ता गठबन्धनइतर राजनीतिक शक्तिहरूले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । अर्कोतिर, सत्ता गठबन्धनमा सहभागी काङ्ग्रेसका केही प्रभावशाली नेताले संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई अग्रगामी दिशासहितको सर्त हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

तर, काङ्ग्रेस सभापतिको संस्थागत धारणा सार्वजनिक रूपमा कतै पनि प्रकट भएको सुनिँदैन । बरु शेरबहादुर देउवा पनि ओलीजस्तै संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न कुनै रुचि राख्दैनन् । आफ्नै सम्झौताको मान राख्नको लागि केही झिनामसिना प्राविधिक कुराको संशोधनमार्फत विषयान्तर गर्न चाहन्छन् । काङ्ग्रेस सभापतिका निकटस्थ नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्ने पनि गर्छन्, ‘देउवालाई चासो प्रधानमन्त्री पदको हो, संविधान संशोधनको होइन ।’

यसरी स्वयं प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख हिस्सेदार देउवा नै उदासिन रहेको संविधान संशोधनको विषय अगाडि बढ्ने सम्भावना अत्यन्तै क्षीण देखिन्छ । यसमा नेपाली काङ्ग्रेससमेत मनमौजी ओलीसँग सहमत हुँदै गएको छ । व्यवहारतः यसो हुनुका केही लाक्षणिक कारण छन् । संविधान संशोधनको विषयलाई अलिकति गहिर्‍याउने बित्तिकै सत्ता गठबन्धनमा दरार आउने त्रासबाट प्रमको लाइनमा उभिएका देउवा भयभीत देखिन्छन् । किनकि, उनलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय विन्यास वर्तमान संविधानका आधारभूत कुरालाई परिवर्तन गर्ने ठाउँमा छैन ।

तर, प्रम ओलीको लागि संविधान संशोधनको विषय आधारभूत तहलाई नै खल्बलाउने खालको छ । काङ्ग्रेससँगको सहयात्राले प्रकट रुपमा त्यसो भनिहाल्ने अवस्था नभएता पनि प्रम ओलीको लागि संविधान संशोधनको विषय काङ्ग्रेस, माओवादी र मधेसवादीको जस्तो स्पष्ट र सपाट मुद्दा पटक्कै होइन । ओलीले ‘२०८७’ को कुरा गर्नुको कारण पनि यही हो ।

दुई ठूला दल मिलेर कतै संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने त होइनन् भन्ने डर माओवादी र मधेसवादी दलमा व्याप्त छ । खासगरी प्रतिनिधिसभामा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रावधानलाई खारेज गरेर राष्ट्रियसभामा मात्र सीमित गर्ने सोच सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने खतराबाट उनीहरू त्रस्त देखिन्छन् ।

दुई ठूला दल मिलेर कतै संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने त होइनन् भन्ने डर माओवादी र मधेसवादी दलमा व्याप्त छ । खासगरी प्रतिनिधिसभामा रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रावधानलाई खारेज गरेर राष्ट्रियसभामा मात्र सीमित गर्ने सोच सत्ता गठबन्धनमा आउन सक्ने खतराबाट उनीहरू त्रस्त देखिन्छन् । यद्यपि, सत्ता गठबन्धन दलहरूले संविधान संशोधनको खासै गृहकार्य नगरेको हुनाले माओवादी र मधेसवादी दलहरू आजसम्म ढुक्क नै देखिन्छन् ।

सत्ता गठबन्धनको बीचमा तालमेल नरहेको जनाउने अर्को विषय बनेको छ, सामाजिक सञ्जाल विधेयक । केही दिन अगाडि सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धी’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने धेरै प्रावधान रहेको भन्दै बाक्लो आलोचना आरम्भ भयो । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजेको आरोप लाग्यो ।

हुन पनि सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा विभिन्न कसुरमा अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद र पच्चीस लाखसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने सम्मका कठोर प्रावधान राखिएका छन् । त्यति मात्र होइन, फौजदारी अपराधको रुपमा विधेयकमा राखिएका प्रावधान स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट व्याख्या गर्न मिल्ने प्रकृतिका छन् । यस्ता अस्पष्ट, मनोमानी अर्थ लगाउन मिल्ने र प्रष्ट परिभाषित नभएका प्रावधानले सरकारलाई अनुदार र स्वेच्छाचारी बनाउने जोखिम प्रबल हुन्छ ।

उदार लोकतन्त्रको मर्म र सिद्धान्तविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहलाई नियन्त्रित गर्ने र नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकारलाई खोस्ने सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक काङ्ग्रेसको सहमतिबिना नै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको देखिन्छ । किनकि, काङ्ग्रेसको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने यस्तो विधेयक ल्याउनुमा ओलीको मनमौजी चरित्र हावी भएको प्रष्टै देखिन्छ ।

त्यसैले होला, काङ्ग्रेस महामन्त्रीद्वयले विधेयकको आलोचना गर्दै त्यसमा ब्यापक परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनीहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत विधेयकको मस्यौदामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भएतापनि यसलाई सच्याउन यथाशक्य भूमिका खेल्ने बताएका छन् । स्मरण रहोस्, उता सरकारले भने उक्त विधेयकको मस्यौदा पूर्ववर्ती सरकारले नै गरेकोले त्यसमा परिमार्जनको पर्याप्त गुन्जायस रहेको भने बताउने गरेको छ ।

अध्यादेशका चाङ्ग र भ्रष्टाचारको छानबिन

नेपालको संविधान– २०७२, भाग– ९ को धारा ११४ बमोजिम ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ प्रावधान छ । यही प्रावधानको आधारमा सरकारले गत पौषको अन्तिम साता आधा दर्जन अध्यादेशका चाङ्ग जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो । त्यहाँबाट जारी पनि भए ।

हुनत नेपालका सबै प्रमहरू उस्तै नै छन्, तर केपी शर्मा ओली अध्यादेश जारी गर्न बढी रुचि राख्ने प्रधानमन्त्रीमा गनिन्छन् । उनको मनमौजी स्वभावले संसद् अधिवेशन कुरिरहने धैर्यता राख्दैन । त्यसैले होला, ढिलो गरी बोलाएको हिउँदे अधिवेशनको सन्निकट समयमा अध्यादेशका चाङ्ग जारी भए । तर आश्चर्यको कुरा, संसद् र सांसदलाई कानुन निर्माणका सर्वोच्च संस्था र माध्यम ठान्ने काङ्ग्रेसले ओलीको उक्त कदमलाई चुपचाप स्वीकार गर्‍यो ।

कुनै विशेष कानुनको आवश्यकता नभएको परिस्थिति र हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता मनमौजी प्रम ओलीलाई बाहेक कसैलाई पनि थिएन । किनकि, मुलुक सञ्चालनको लागि कुनै कानुन तथा सिद्धान्तको अभाव भएको असामान्य अवस्थाको लागि मात्र संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, मुलुकको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नु भनेको परोक्षरूपले संसद्को सर्वोच्चतामाथि गरिएको अविश्वास हो ।

यदि सरकारले कानुनको शिघ्र निर्माण नगरिए काम गर्न ठूलै व्यवधान उत्पन्न हुने ठानेको भए हिउँदे अधिवेशन चाँडै बोलाएर समाधान निकाल्न सक्थ्यो । अझ हिउँदे अधिवेशनलाई त विधेयक अधिवेशनको रुपमा पनि लिइन्छ । तर, सरकारले विधेयक अधिवेशनलाई समयभन्दा पर धकेलेर अध्यादेश जारी गर्ने उल्टो बाटो अपनायो । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत लहडमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्ट विशेषताअनुसार प्रम ओलीको मनमौजी कदम त बुझिने विषय नै हो । दुर्भाग्यको कुरा, काङ्ग्रेसले ओलीको यस्तो मनमौजी कदमलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न गरेको देखिएन ।

भ्रष्टाचारको छानबिनमा हुँदै गरेको तीव्र तदारुकताको डरले नै ओली सरकारको निर्माण भएको आरोप सत्ताच्यूत माओवादी र रास्वपाले लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सत्ताच्यूत नेताहरूले आरोप लगाउनु राजनीतिक धर्म नै हो । उनीहरूको आरोपलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि ओली सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायम गर्ने कुरा आफैँमा एउटा मिठो राजनीतिक व्यङ्ग्य हुन सक्छ ।

काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनको सात बुँदे सहमतिमा समेटिएको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा थियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन । भ्रष्टाचारको छानबिनमा हुँदै गरेको तीव्र तदारुकताको डरले नै ओली सरकारको निर्माण भएको आरोप सत्ताच्यूत माओवादी र रास्वपाले लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, सत्ताच्यूत नेताहरूले आरोप लगाउनु राजनीतिक धर्म नै हो । उनीहरूको आरोपलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने पनि ओली सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासन कायम गर्ने कुरा आफैँमा एउटा मिठो राजनीतिक व्यङ्ग्य हुन सक्छ ।

किनभने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी ओलीको छवि आजको भन्दा ठीक विपरित थियो । उनलाई मानिसले स्वच्छ छवि भएको एउटा राष्ट्रवादी नेता ठान्थे । उनले नयाँ संविधानको निर्माण र पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीको समयमा खेलेको भूमिकाले गर्दा त्यस्तो छवि बनेको थियो । तर, माओवादीसँगको चुनावी तालमेल र पार्टी एकतापछि क्रमशः ओलीको छवि ओरालो लाग्न सुरु गर्‍यो ।

विपक्षी दलका नेता, आफ्नै दलका समानस्तरका नेता र पार्टीभित्र तथा बाहिरका आलोचकलाई ओलीले निकै तिखा, अमर्यादित र व्यङ्गात्मक प्रतिक्रिया दिन थाले । उनका गालीगलौज र प्रतिक्रियाले आलोचकको घेरा झन् ठूलो बन्दै गयो । स्वाभाविकरूपमा उनले जतिजति अन्य नेता तथा व्यक्तिलाई खुइल्याउँदै गए, त्यतित्यति झन् ठूलो समुहले उनलाई पनि खुइल्याउने नै भयो । नेकपाभित्र हरेक नेताले अर्को नेतालाई गाली, बेइज्जती र बदनाम गर्ने अभियान नै चल्यो । पार्टीभित्र त्यसको सुरुवात केपी ओलीले गरेका थिए ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओली निकै कम विवादित थिए । निकै शक्तिशाली प्रमको रुपमा दोश्रो कार्यकाल सम्हालेपछि ओलीको व्यक्तित्व अझ उचाइ जाने प्रारम्भिक टिप्पणीहरू भए । तर, दोश्रो कार्यकालको छोटो अन्तरालमा नै ओलीको व्यक्तित्व र छवि ओरालो लाग्न सुरु भयो । वाक्पटुताका धनी ओलीले दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भनेका थिए, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’

सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षमा माथिको आफ्नै महावाणीको ब्यानर नै बनाएर टाँगेका ओलीले व्यवहारमा भने ठीक उल्टो गरेका थिए । उनको त्यसै कार्यकालमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ काण्ड सार्वजनिक भए । र, हरेक काण्डमा ओलीको कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता देखियो । यति, ओम्नी, वाइडबडी, बुढीगण्डकी, बालुवाटार जग्गा आदिजस्ता प्रकरणबाट ओलीको भ्रष्टाचारविरोधी छवि पनि स्वाहा हुन पुग्यो । त्यसकारण तत्कालीन शक्तिशाली छवि तीव्र गतिमा क्षयिकरण हुँदै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् र सुशासन कायम गर्छन् भन्ने कुरा थप एउटा व्यङ्ग्य मात्र बन्न गएको छ।

नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी दलहरूको बीचमा पालैपालो बनेका हरेक गठबन्धनको एउटा साझा विशेषता रहेको छ । त्यो के हो भने जुनसुकै गठबन्धनको सरकार बन्दा प्रतिपक्षमा बस्न वाध्य दलले सत्ताधारी दलका नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने गर्छ । र, आफू सत्ताधारी बन्नेबित्तिकै सत्ताच्यूत भएका दलहरूले पनि उही पुरानो कुरा दोहोर्‍याउँछन् । तर, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न कुनै ठोस पहल भने कसले पनि गर्दैन ।

नक्कली शरणार्थी र विद्युत प्राधिकरण

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कुख्यात काण्डमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवसमेत मुछिए । पुरै गृहप्रशासन र राजनीतिक दलका माथिल्लो स्तरका नेताको मिलीभगतमा रचिएको यो कुख्यात काण्डले मुलुकको सम्प्रभुतामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगायो । सम्पूर्ण राज्य मिलेर नागरिकलाई लुट्यो ।

यस काण्डका जरा नेपालको गृहप्रशासनसँग मात्र होइन, त्यहाँभन्दा माथिल्लो तह अर्थात प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेको आम आशङ्का रहेको छ । किनभने एमालेका माथिल्ला नेता रामबहादुर थापा र उनकी श्रीमतीले स्वयं रकम बुझेको बयान सार्वजनिक हुँदासम्म पनि उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । उता तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण मात्र होइन,  काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै घरमा पनि उनकै श्रीमतीमार्फत शरणार्थी काण्डको रकम भित्रिएको कुरामा पनि उत्तिकै आम आशङ्का विद्यमान छ ।

सर्वसाधारण नागरिकमा रहेको यस्तो आशङ्का मेटाउनको लागि र भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका माथिल्लो तहका बाँकी आरोपितलाई निष्पक्ष छानबिन गर्नको लागि काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई ऐतिहासिक मौका जुरेको छ । किनकि, दुवै ठूला दलका माथिल्ला नेताहरू मुछिएको यस भ्रष्टाचार र राज्यद्रोह भन्नसमेत सकिने काण्डलाई नागरिकको आशङ्का मेटिने गरी छानबिन गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्रम ओलीलाई छ । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारको यही काण्डलाई सामसुम पार्नको लागि नै अघिल्लो गठबन्धन भत्काएर यसको निर्माण भएको हो भन्ने विपक्षीको आरोपलाई समेत खण्डन गर्ने उपयुक्त समय पनि छ ।

तर, दुर्भाग्यको कुरा, आजसम्म पनि यस प्रकरणलाई थप छानबिनको कुरा त परै जाओस्, छानबिनमा दोषी देखिएका व्यक्तिले समेत काङ्ग्रेस वा एमाले हुनुको कारणले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । र, उनीहरूको उन्मुक्तिको कारणले गर्दा भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै हलुको मुद्दा मानिन थालिसकेको छ । जबकि, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले गर्दा नागरिकको लागि नेपाल एउटा सिकारी राज्यको रुपमा कलङ्कित छ ।

अहिले गठबन्धनका दुवै ठूला दल नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यत्तिकै सामसुम पार्ने सुरसारमा देखिन्छन् । आफैँलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको हो भनेर विपक्षीले लगाएको आरोपलाई त गम्भीरतापूर्वक नलिइएला, तर आफैँले विपक्षीको आरोपलाई प्रमाणित गर्ने मूर्ख शासक हुनबाट बच्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी भ्रष्टाचार काण्डलाई समेत सङ्केत गरेर माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्व लगायत सबैखाले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर जान सकिने प्रस्ताव काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राखेका थिए । यदि त्यसो गरेर जान सकेको भए कसलाई आरोप मात्र हो र को साँच्चिकै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भने जान्न नागरिकको लागि सहज हुन्थ्यो । र, हरेक नेतालाई भ्रष्टाचारी ठान्ने अहिलेको यथार्थलाई चिर्न पनि सरकारलाई मद्दत नै गर्थ्यो । तर, प्रम ओलीको अगाडि यस प्रकरणमा काङ्ग्रेसको कुनै संस्थागत पहल रहेन । प्रम ओलीसँग आत्मसमर्पण नै हावी बन्यो ।

अहिले गठबन्धनका दुवै ठूला दल नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यत्तिकै सामसुम पार्ने सुरसारमा देखिन्छन् । आफैँलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको हो भनेर विपक्षीले लगाएको आरोपलाई त गम्भीरतापूर्वक नलिइएला, तर आफैँले विपक्षीको आरोपलाई प्रमाणित गर्ने मूर्ख शासक हुनबाट बच्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ?

एकातिर मुलुकभरि अनेकौँ सङ्कटका चाङले पहाड बनेका छन् भने अर्कोतिर सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने एकल सूत्रमा लागेको देखिन्छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै जादुगर नभएर एकजना कुशल व्यवस्थापक हुन् भन्ने कुरा उनले आफ्नो कामबाट प्रमाणित पनि गरेका छन् । स्वाभाविकै हो, उनीबाट पनि कामको दौरानमा पक्कै केही गल्तिहरू भएका होलान् ।

तर, ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाऊँ’ सरह ओली सरकार निरन्तर कुलमान हटाउने एकल अभियानमा लागेको देखिन्छ । निरन्तर अपमानित गर्ने, कथित स्पष्टिकरण सोध्ने, निराधार आरोप लगाउने, व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने जस्ता नाजायज कर्ममा प्रम ओली र उर्जा मन्त्रीको उर्जा खपत भइरहेको छ । यो अत्यन्तै लज्जास्पद कुरा हो ।

पुरै दुनियाँलाई थाहा छ, ओली र उर्जा मन्त्रीको नियत विद्युत प्राधिकरणको हित होइन । प्राधिकरणलाई दोहन गर्न नपाएको कुण्ठा हो । र, प्राधिकरण दोहनका लागि आफ्नै खटनपटनमा चल्ने एक जना औसत क्षमता र एमाले निकटको राजनीतिक व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नु हो । स्मरण रहोस्, ओलीले २०७६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहिलो काम नै घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधेर सुरु गरेका थिए । तर, उनको लोकप्रियताको कारणले पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

व्यक्तिप्रति आवश्यकताभन्दा बढी ईर्ष्या र बदलाभाव राख्ने ओलीको व्यक्तिगत स्वभाव पनि छ । कुलमान घिसिङप्रति पनि ओलीको उक्त स्वभावको प्रभाव निरन्तर देखिन्छ । जनविरोधको कारणले आफैँ हटाउन नसकेपछि कहिले लेखासमिति त कहिले ऊर्जामन्त्रीमार्फत ओलीको प्रयास सततः छ । तर, काङ्ग्रेसले प्रम ओलीलाई यस्तो कर्मबाट रोक्नु त कुरै छोडौँ, उल्टो आर्थिक मामिलाका अत्यन्त विवादास्पद व्यक्तिलाई उर्जा मन्त्रालय नै सुम्पिएर बाँदरलाई लिस्नु हालिदिएको छ ।

वास्तवमा, मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषयहरू प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । यस्ता अनेकौँ विषय, काण्ड र प्रकरणका मनग्यै फेहरिस्त छन् । तर, हरेक विषयमा ओलीको मनमौजी दृष्टिकोण र तदनुकूल निर्णय हावी छ । प्रम ओलीका हरेक अवान्छित कर्ममा या त काङ्ग्रेस सहभागी छ, या आत्मसमर्पण गर्दैछ । ओलीले आर्यघाट पुर्‍याउनै लागेको लोकतन्त्रको लागि उल्टै काङ्ग्रेसले दाउराको जोहो गर्नु थाल्नु शुभ सङ्केत होइन ।