प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालयविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टा भर्नामा रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी भूमिसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले माघ २८ मा अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

माघ २८ मा अर्यालले हालेको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यान्द पाण्डेयको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चको फैसलालाई चुनौती दिँदै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद खारेजीको मागसहित रिट हालेका थिए । उनको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा मिति २०८१।१०।२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश (जस्तै दफा १२छ(३) को पछिल्लो वाक्य) जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ । नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ । उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

अनुचित स्वार्थ सिद्धिका लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । यस्ता विषय क्षम्य नहुने र संविधानविरूद्धका कसुर हुने भएकाले यसको रोकथाम सर्वोच्चबाटै हुनुपर्ने माग अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदनमार्फत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ सालमा भूमि ऐनमाथि आठौँ संशोधन गर्दै गिरीबन्धुलाई हदभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने बाटो खुलाएको थियो । सर्वोच्चले यसमा रोक लगाएको थियो ।

हालसालै जारी भूमी अध्यादेशले हदभन्दा बढीको जग्गा घरजग्गा कारोबारी तथा बैंकलाई विक्री गर्न दिने प्रावधान राखेको थियो । हदभन्दा बढी जमिन सरकारले जफत गर्नुपर्ने फैसलाविपरीतका प्रावधान अध्यादेशमा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयविरूद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।