संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर : जवाफ दिनुपर्ने थलोमा ओलीको आक्रोश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसुची थियो । प्रतिनिधिसभाको नियमावली नियम ५८ को व्यवस्था अनुसार तीन दिन अगावै सांसदहरूले प्रश्न टिपाएका थिए । उनीहरूले सभामुखलाई जानकारी गराएको प्रश्न आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग सोधेका थिए । सांसदहरूले सोधेको कुनै प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले अहंमता प्रस्तुत गर्दै जवाफ दिए भने एक सांसदको प्रश्नप्रति त आक्रोश व्यक्त गरे ।

पहिले सुरू गरौँ एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाका प्रश्नबाट । ज्वालाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीनवटा प्रश्न सोधेका थिए ।

उनको पहिलो प्रश्न, तामझाका साथ ओलीले सुरू गरेका रणनीतिक सडक र आधारभूत अस्पतालको हालतबारे थियो । दोस्रो प्रश्न, सुरूङ मार्गमा भएका ब्रेकथ्रू र तेस्रो प्रश्न, पश्चिमका भूकम्पपीडितहरूको राहतका सम्बन्धमा थियो ।

ज्वालाको पहिलो प्रश्नमा ओलीले उनलाई होच्याउन खोजे । तथ्यलाई ख्यालै नगरी ज्वालाले मनोगतरूपमा प्रश्न गरेको भन्दै उनले तथ्यलाई ख्याल गर्न सुझाए । ज्वाला  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा आफ्ना कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिदिएको र अहिले उनैले संसदमा प्रश्न राखेको भन्दै यो कुरा सुहाउँदिलो नभएको उल्लेख गरे ।

आफैं कार्यक्रम रद्ध गरेर आफैं प्रगति खोज्नु अनौठो संस्कार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘मेरो अघिल्लो कार्यकालमा मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोको निर्माणको सुरुवात गरेको थिएँ । तर, त्यसको केही महिनापछि नै सरकार परिवर्तन भयो र म बाहिरिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, ‘त्यसपछि आउने सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरे, निर्माण रोकियो। प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम रद्द गर्नेले नै फेरि त्यसको प्रगति खोज्ने हामीमा अनौठो संस्कार छ।’

प्रधानमन्त्रीको यो जिकिर सत्य नरहेको सांसद ज्वालाले बताएका छन् । आफू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार हुँदा ती कार्यक्रमहरू कटौती भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा राखेका विवरण गलत र उल्टो भएको ज्वालाले नेपालभ्युजलाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले सदनमा जे कुरा राख्नुभयो  त्यो उल्टो र गलत तथ्य राख्नुभयो । हामी सरकारमा हुँदा अर्थमन्त्रालयलये कम बजेट दिए पनि ती कार्यक्रम निरन्तरता दिएका थियौँ । स्पस्टीकरणको व्यवस्था भएको भए प्रधानमन्त्रीको यो गलत दाबीलाई सच्याउँथे । तर स्पस्टीकरणको अभ्यास हटाउँदा त्यो मौका पाइँन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सदन र सांसदको गरिमालाई नजरअन्दानज गर्दै सांसदहरूलाई होच्याउन खोजेको ज्वालाले बताए । प्रधानमन्त्रीले गलत विवरण पेश गर्दै दम्भ र अहंकार देखाएको उनको मत छ । ‘सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप नै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न गरेका हुन् । हाम्रो प्रश्नको तथ्परक उत्तर दिनुको सट्टा उहाँले आफ्नो र सदनको गरिमा नै ख्याल नगरी दम्भ प्रस्तुत गर्नुभएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको अहंकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद वर्षमानपुनका प्रश्नमा पनि झल्कियो । पुनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारको योजना, अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण लगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए । पुनका प्रश्नमा ओलीले सरकारले आर्थिक सुधार गर्न अघि सारेका  योजना र संसदलाई अवमुल्यन गरेको विषयमा जवाफ दिएनन् । माओवादीले नै प्रणाली विगारेकाले सुधारका प्रश्न उसले सोध्नु सुहाउँदिलो नरहेको टिप्पणी गरे । पुनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको एकमुष्ठ जवाफ थियो, ‘असारमा धान नरोपेपछि मंसिरमा धान फल्दैन ।’

आफू सरकारमा आउनुअघिनै अर्थतन्त्र लथालिंग रहेकाले त्यसलाई सुधार्न प्रयत्न गरिरहेको उनको भनाइ थियो । पुनले पुँजीगत खर्चको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । ओलीले पुन स्वयं अर्थमन्त्री हुँदा भन्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि राम्रै रहेको जवाफ फर्काए ।

पुनले संसदको अवमुल्यन गर्न खोजेको भन्दै ओलीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘सत्तापक्षका नेता र माननीयज्युहरूले अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न पटकपटक संसदले कानुन बनाउनै सकेन भन्ने गरेको सुनियो ।  हामी सबैलाई थाहा छ, बहुमतले विधेयक पारित हुन्छ । दुई तिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो र ?’

पुनले अध्यादेशको कुरा उठाउँदा ओली चिढिएका थिए । उनले संसदको अवमुल्यन गरेको कुरा स्वीकार गरेनन् । बरू माओवादी केन्द्रलाई विगत स्मरण गराइदिए । ‘२०८० वैशाख २० सम्झिनुहोस् । संसद बैठक बस्न चार दिन बाँकी हुँदा अध्यादेश किन ल्याइएको थियो ? अध्यादेश तपाइँहरुको सरकारलाई मात्रै प्राप्त हुने सुविधा हो ?’ ओलीको प्रतिप्रश्न थियो ।

पुनको प्रश्नमा ओलीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले सार्वजनिक कामको सुस्ततामा सुधार र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने मनसाय राखेको बताए । सबै तिरबाट  अध्यादेशको स्वागत भइरहँदा प्रतिपक्षीले विरोध गर्नुको कारण नै नभएको उनको मत थियो । ‘उद्योगी, व्यापारी,  आइटी व्यवसायी सबैले  स्वागत गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षीले मात्रै किन विरोध गरिरहेको मैले बुझेको छैन,’ उनको उत्तर थियो ।

प्रश्नोत्तरमा ओलीलाई अन्तिम प्रश्न राख्ने सांसद थिए, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह । साहले आठ प्रश्न सोधेका थिए । चुनावमा एमालेबाट टिकट लिएर पछि स्वतन्त्र उठेका साहसँग ओली यसैपनि रूस्ट थिए । उनको प्रश्नबाट झनै रूस्ट बने ।

साहले अवैध सम्पत्तिको रोकथाम सरकार सक्षम वा असक्षम भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, रेमिट्यान्सको कमीमा उनको प्रश्न थियो । विदेश गएका युवाको संख्याको अनुपातमा रेमिट्यान्स किन कम भन्ने प्रश्नमा ओली चिढिए । उनले प्रतिप्रश्न गरे -‘यो सरकार आएपछि ७० लाख मानिस विदेश गएका हुन्? के म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ? ’

नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी हुनेको संख्या उनले माग गरेका थिए । उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिको अवस्थाबारे साहको प्रश्न थियो । साहको प्रश्नप्रति एकमुष्ठ जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘उहाँका प्रश्नहरू उहाँका मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोशसँगै अपमानजनक समेत रहेका छन् । संसदजस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषाले तपाइँलाई के लाभ भयो ?’

सांसद साहले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गरिमालाई ख्याल नराखेको बताए । प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नलाई मजाक बनाएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदको गरिमा बिर्सिनुभएको छ । उहाँ प्रश्नबाट भाग्न खोज्नुभएको छ । चारदिनअघि प्रश्न हात पारेर पनि उहाँ जवाफबाट भाग्नुभयो । उहाँ संसद र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट च्युत हुनुभयो,’ उनले भने ।

प्रश्नोत्तरको औचित्यमै उठ्यो प्रश्न

सांसद साहले प्रधानमन्त्रीको जवाफ र व्यवहारले संसदमा प्रश्नोत्तरकै भविष्यमा प्रश्न उठाएको साहले बताए । यस्तै, सांसद ज्वालाले स्पस्टिकरणको अभ्यासलाई पुन: प्रचलनमा ल्याइनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको शैलीका कारण प्रश्नोत्तरको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्य प्रस्तुत गरेर र दम्भ देखाएर होच्याएकाले आफूहरूले स्पस्टिकरणको मौका नपाउने हो भने प्रश्नोत्तरको औचित्य नहुने सांसद ज्वालाको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले गलत तथ्य राखेर दम्भ देखाउँदै मलाई होच्याउन खोज्नुभयो । पहिले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि चित्त नबुझेमा स्पस्टिकरण लिने वा दिने अभ्यास थियो । संसदमा प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले स्पस्टिकरणको अभ्यास फेरि प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ । हामीले सोधेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न होइन स्पस्ट जवाफ नदिने हो भने यो प्रश्नोत्तरको सौन्दर्य वा औचित्य रहँदैन,’ ज्वालाले भने ।

यस्तै सांसद प्रभु साहले प्रधानमन्त्रीको शैलीले प्रश्ननोत्तरको उपादयतामथि नै प्रश्न उठेको बताए । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार आफ्ना प्रश्न उचित नलागेमा सभामुखलाई खारेजीको अधिकार भएको उनले बताएका छन् ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रश्न खारेज गरिदिएकाले यसले प्रश्नोत्तरको औचित्यमा प्रश्न उठेको उनको मत छ । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफ र व्यवहारले प्रश्नोत्तरकै भविष्यमा प्रश्न उठाएको छ । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मैले तीन दिनअघि प्रश्न पठाएको थिएँ । मेरा प्रश्न उचित नभए सभामुखले खारेज गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, मेरा प्रश्न सभामुखले स्वीकृत गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले खारेज,’ सांसद साहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियमावली विपरीतको कामलाई सभामुखले समेत रोक्न खोज्नुभएन । यसले, प्रश्नोत्तरको औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको नियम ५० ले कुनैपनि प्रश्न स्वीकारयोग्य रहे नरहेको निर्क्यौलको अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । प्रश्न सोध्ने अधिकारको दुरुपयोग गरिएको वा संविधान वा नियमावलीको विरुद्व वा सदनको प्रतिष्ठामा आँच आउने वा बैठकको कार्यविधिमा बाधा पार्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो प्रश्नलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।