के हो पाथीभरा केबलकार विवाद ? यस्ता छन् पक्षविपक्षका तर्क

काठमाडौं । सुदूरपूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङलिङ नगरपालिकास्थित प्रसिद्ध पाथीभरा देवस्थल जाने दर्शनार्थीका लागि अहिले केबलकार निर्माण सुरु भएपछि अनेक खालका बहस भइरहेका छन् । डाँडाको फेदी काफ्लेपाटीदेखि देवीस्थानभन्दा करिब ६०० मिटर तल टपस्टेसन बन्ने गरी केबलकार बनाउनु उचित हो वा हैन भन्ने विषय तातिरहेको छ । 

स्थानीय समुदायमा मात्र नभएर देशभरि यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क भइरहेका छन् । एक समूहले ‘नो केबलकार’ आन्दोलन चलाइरहेको छ । तर, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधि भने केबलकार निर्माणको पक्षमा छन् । केबलकार निर्माण स्थलमा बेलाबेला झडप हुने गरेको छ भने सरकारले शसस्त्र प्रहरीको एक टुकडी नै राखेर निर्माण कार्य अघि बढाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

माघ ११ गते शनिबार साँझ प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फ केही घाइते भएका थिए । दुई प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीको गोली लागेको थियो । प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई गुलेली र ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए ।

‘नो केबलकार समूह’ र सरकारबीच बारम्बार औपचारिक अनौपचारिक वार्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति बनेको छैन ।

पाथीभरा केबलकार विवादको चुरो कुरो को हो ? विवादका मुख्य विषय केके हुन् ? यसको पक्ष र विपक्षमा रहेका मुख्य तर्क केके हुन् ? यो विवादलाई हामीले निम्न ११ बुँदामा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । 

१. पाथीभरा कि मुक्कुमलुङ ?

विवादको पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारण देवीस्थानको इतिहास, पहिचान र मान्यतासँग सम्बन्धित देखिन्छ । केबलकारको विरोध गरिरहेको समूहले देवीस्थल ‘पाथीभरा’ नभएर ‘मुक्कुमलुङ’ हो भन्ने दाबी गरेको छ । साथै, यो हिन्दु सनातनीको तीर्थस्थल नभएर मुन्दुमी किरात धर्मको तीर्थस्थल भएको जिकिर गरिदैछ ।

मुन्दुमी र लिम्बुवानी समाजको दृष्टिकोणमा मुक्कुमलुङलाई पाथीभरा बनाइनु सांस्कृतिक अतिक्रमण हो गोर्खाली साम्राज्यको विस्तारसँगै लिम्बुवानी संस्कृति र देवीदेवता समेत अतिक्रमित र औपनिवेशिकरण हुँदै गए ।  

केबलकार पक्षधरको भनाइ यस्तो छ – हिन्दु समाजले पाथीभरा र मुन्दुमी लिम्बुवानी समाजले मुक्कुमलुङ भन्नु आआफ्नो आस्थाको कुरा हो । दुवै समुदायले देवीप्रति श्रद्धा राख्ने हुँदा यसलाई विवादको विषय बनाउन जरुरी छैन । 

लगानीकर्ता दुवै समुदायको आस्थाअनुरूप केबलकार कम्पनीको नाम ‘पाथीभरा देवी–मुक्कुमलुङ’ राख्न तयार भएका छन् । कम्पनीको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर’ले यस्तो नाम राख्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । र, नाम परिवर्तनका लागि लागि निवेदन दिएको छ ।

२. आस्था कि अन्धविश्वास ?

मुन्दुमी विश्वासअनुसार मुक्कुमलुङ हिँडेरै जानु पर्ने मान्यतामा आधारित आध्यात्मिक केन्द्र भएको हुँदा यहाँ केबलकार आवश्यक नै छैन । यो आस्थाको विषय हो, कसैको आस्थामाथि खेलवाड गर्न उचित हुँदैन । आस्थाको कुनै वैज्ञानिक कारण हुँदैन । तसर्थ, यसलाई अन्धविश्वास भन्न मिल्दैन । केबलकार मुन्दुमी विश्वासको विपरित हुन्छ । केबलकारले मुक्कुमलुङको आध्यात्मिक महत्त्वलाई कमजोर पार्दछ । 

केबलकार पक्षधरको भनाइमा– मुक्कुमलुङ हिडेरै जानुपर्ने हो भने मोटर बाटोको प्रयोग किन भइरहेको छ ? फेदीबाट देवीस्थान चुचुरोमा पुग्न आधुनिक युगमा मान्छेले मान्छेलाई बोक्नु, बोकाउन कति विवेकसम्मत हो ? मोटर बाटो र मान्छेले मान्छे बोक्नु बोकाउनुभन्दा केबलकार छिटो, सहज र वातावरणमैत्री प्रविधि हो ।

फेरि केबलकार निर्माण हुँदैमा हिँडेर जान चाहनेका लागि वा हिँडेरै जानुपर्ने आस्था राख्नेहरूको पैदल मार्ग प्रतिस्थापन हुने हैन । अहिले प्रयोग भइरहेको पैदल मार्ग केबलकार बने पनि कायमै रहन्छ । 

आआफ्नो आस्था, सहजता, समय र स्वास्थ्यस्थिति अनुरूप तीर्थयात्रीले पैदलमार्ग वा केबलकार छनोट गर्ने अधिकार राख्छन् । तसर्थ, केबलकारले आस्थामाथि प्रहार गर्दैन ।

३. वन विनाश र वातावरण

‘नो केबलकार’ समूहको भनाइमा केबलकार बनाउँदा परम्परागत लालीगुराँसको जङ्गलसमेत धेरै ठूलो वन तथा वातावरणीय विनाश हुने छ । १० हजार बोटबिरुवा काटिन्छन् । विकासका नाममा वातावरणीय विनाश गरिनु हुँदैन ।

केबलकार पक्षधरको भनाइमा जति रूख काट्नु पर्ने हो काटिसकिएको छ । केबलकारको ‘रुट क्लियरेन्स’का लागि मात्र बोटबिरुवा काटिने हो । थप रूख काट्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । काटिएका रूख, साना मझौला बिरुवासमेत २१ सय हो, १० हजार हैन । यसबापत केबलकार कम्पनीले काटिएका प्रतिबिरुवा बराबर २५ का दरले वृक्षारोपण गर्ने छ । आउँदा केही वर्षमा वरिपरिको क्षेत्रमा हरियाली थप बढ्नेछ । 

४. बाटो कि केबलकार ?

कतिपयले केबलकारको साटो राम्रो गुणस्तरको सडक बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । केबलकार पक्षधरको भनाइमा लागत, वातावरणीय विनाश, जोखिमको सम्भावना र सुविधा सबै हिसाबले सडकभन्दा केबलकार उपयुक्त हुन्छ ।

सडक बनाउँदा डाँडामा झन् धेरै खन्न वा भत्काउन पर्ने हुन्छ । पहिरो जाने र सडक भत्किने जोखिम बढ्छ । सडक दुर्घटनाको सम्भावना केबलकारको भन्दा धेरै हुन्छ । सडक बनाउँदा पनि बोटबिरुवा काटिने र वन तथा वातावरणीय विनाश हुने स्थिति कायमै रहन्छ ।

काफ्ले फेदीसम्म अहिले नै सडक छँदैछ । त्यसको स्तरोन्नति गर्ने हो । देवीस्थान डाँडा पुग्न सडकभन्दा पैदल मार्ग र केबलकार उचित हो ।

५. पर्यटन प्रवर्द्धन कि व्यापारिक स्वार्थ ?

केबलकारको विरोध गरिरहेको समूहले निश्चित व्यापारिक घरानाको आर्थिक हित र मुनाफाका लागि धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, सार्वजनिक सम्पत्ति र राष्ट्रिय वन तथा भूमिको दुरुपयोग हुने तर्क अघि सारेको छ ।

केबलकार पक्षधरका भनाइमा यो कुनै निजी हित वा मुनाफाकेन्द्रित विकास नभएर पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो क्षेत्रको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । यसले पाथीभरा–मुक्कुमलुङको धार्मिक पर्यटन विकासका साथै ताप्लेजुङको स्थानीय अर्थतन्त्र विस्तार र चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत गर्ने छ ।

पाथीभरा–मुक्कुमलुङ निर्माण गरिरहेकै लगानीकर्ता समूहले काठामाडौंको चन्द्रागिरी केबलकार सञ्चालन गरिरहेको छ । बुटवल र गैँडाकोटमा समेत केबलकार चलाइरहेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक केबलकार बनाएर धार्मिक तथा स्थानीय पर्यटन उद्योगलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यअनुरूप नै पाथीभरामा केबलकार बनाउन लागिएको हो ।

६. लडाइँ राज्यसँग कि लगानीकर्तासँग ?

‘नो केबलकार’ समूहले लगानीकर्ता समूह र उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालविरुद्ध प्रचार लक्षित गरेको देखिन्छ । कतिपय केबलकार विरोधी अभियन्ता र समूहले ढकाल अध्यक्ष रहेको ग्लोबल आइएमई बैङ्कसमेत बहिष्कार गर्न भनेका छन् । 

लगानीकर्ता समूहको भनाइमा ग्लोबल आइएमई बैङ्क निजी नभएर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । यो लगानीकर्ता र स्थानीयबीचको लडाइँको विषय नै हैन । असन्तुष्टि र आन्दोलन लगानीकर्ताविरुद्ध हैन राज्य र सरकारसँग लक्षित हुनुपर्ने हो । राज्यले अनुमति दिएको हुँदा लगानीकर्ता अघि सरेका हुन् । राज्यले नबनाउनु भन्छ भने अहिलेसम्मको लगानीको क्षतिपूर्ति दिएर योजना स्थगन गर्न सक्दछ ।

आन्दोलन लगानीकर्तामाथि केन्द्रित हुने हो भने देशको निजी क्षेत्र निरुत्साहित भई शिथिल हुँदै गएको अर्थतन्त्र अझै जोखिममा पर्ने छ ।

७. सत्ता र प्रतिपक्षीय राजनीतिक मानसिकता

ताप्लेजुङको स्थानीय राजनीतिमा नेकपा एमाले बलियो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कोशी प्रदेशमा एमालेकै नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । स्थानीय तह फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमर मादेन एमाले नै हुन् । तीनवटै तहका सरकार केबलकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । जिल्लाका सङ्घीय सांसद योगेश भट्टराई र प्रादेशिक सांसदहरू पनि केबलकारको पक्षमा छन् ।

तसर्थ, एमाले विरोधी राजनीतिक भावनाले समेत यहाँ काम गरेको छ । प्रारम्भमा एमाले निकट व्यापारी आङ छिरिङ शेर्पाको यति समूहले केबलकार बनाउने लाइसेन्स पाएको थियो । सोही योजना अघि बढाउन निरीक्षण गर्न गएको समयमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र यति समूहका मुख्य व्यक्तित्व आङ छिरिङ शेर्पाको २०७५ फाल्गुन १५ गते निधन भएको थियो ।

दुर्घटनापछि यति समूह पाथीभरा केबलकारको योजनाबाट पछि हट्यो । आङ छिरिङका दाजु सोनाम छिरिङले उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई योजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेपछि नयाँ लगानीकर्ता समूह अघि बढेको हो ।

तर, घटना शृङ्खलामा एमाले विरोधी भावना र पुराना घटनाक्रमसमेत जोडिँदै आए । फलतः यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको विषयसमेत बन्न पुग्यो ।

८. स्थानीय लाभ साझेदारीको प्रश्न

विरोधी अभियानकर्ताले केबलकार निर्माणबाट लगानीकर्ता समूहलाई मात्र फाइदा हुने अरु कसैलाई कुनै लाभ नहुने तर्क गर्छन् । तर, पक्षधरको तर्क भने फरक छ । 

केबलकार निर्माणले दर्शनार्थीको सङ्ख्या कम्तिमा ४० प्रतिशतले बढ्ने, देवीस्थानको भेटीमा ठूलो वृद्धि भएर पाथीभरा विकास कोष आर्थिक रुपमा सबल हुने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार अझ व्यापक हुने, स्थानीय पर्यटन उद्योगलाई ठूलो फाइदा पुग्ने, स्थानीय होटल लज व्यवसायमा रोजगार वृद्धि हुने, समग्र जिल्ला र क्षेत्रकै अर्थतन्त्र चलायमान हुने, पूर्वोत्तर भारत क्षेत्रबाट व्यापक दर्शनार्थी आकर्षित गर्न सकिने हुँदा भारतसँगको घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने र केबलकार कम्पनीले सृजना गर्ने रोजगारमा ८० प्रतिशत स्थानीय जनशक्तिलाई अवसर दिइने पक्षधरको तर्क छ । 

९. पहिचान र विकास राजनीतिको टसल

पाथीभरा केबलकार अब राजनीतिको विषय समेत बन्न पुगेको छ । नो केबलकार समूहको आन्दोलनलाई पहिचान पक्षधर दलले समर्थन गरेका छन् । जसपा, जसपा नेपाललगायतका दलले केबलकार बन्न नहुने तर्कलाई साथ दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । राजेन्द्र महतो समूहले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । राप्रपाले समेत केबलकार निर्माणको विरोध गरेको छ । ‘नो कोशी’ र ‘नो केबलकार’ आन्दोलनलाई पहिचानवादी मोर्चा र समूहले जोड्न खोजेका छन् ।

अनौठो त के छ भने केबलकार निर्माणको विरोध गर्नेहरूको लाइनमा माओवादी पार्टीसमेत सामेल छ । अध्यक्ष प्रचण्डले जारी संसद् अधिवेशनमा मात्र हैन, पूर्वी नेपालका विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रममा समेत केबलकारको विरोधमा बोलेका छन् ।

जबकी केबलकार निर्माणको अधिकांश कार्य प्रचण्ड सरकारका बेलामा अघि बढेको थियो । प्रचण्ड सरकारको पालामै निर्माण स्थलमा शसस्त्र प्रहरीको टुकडी तैनाथ गरिएको थियो ।

केबलकार पक्षधर भने पहिचान राजनीति र सस्तो राजनीतिक दाउपेचका नाममा आधुनिक विकास निर्माणका कार्यलाई बाधा पुर्‍याउनु, निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु र देशलाई पूर्वाधारविहीन बनाउनु किमार्थ उचित नहुने तर्क गर्छन् ।

स्थानीय मुन्दुमी र लिम्बुवानी समाजसमेत राजनीतिक रुपमा विभक्त भएको छ । मूलधारका दल र विकासे राजनीतिका समर्थकले केबलकार बन्नु पर्ने धारणा राखेका छन् भने पहिचानवादी दल र समूहले विरोध गरिरहेका छन् ।

१०. विदेशबाट बढी प्रोपोगण्डा !

नो केबलकार पक्षधरको भनाइमा स्थानीय समुदायको ठूलो सङ्ख्या केबलकार निर्माणको विरुद्धमा छ । केबलकार आगामी निर्वाचनमा ताप्लेजुङ र लिम्बुवानी पहिचान राजनीतिको प्रमुख मुद्दा हुनसक्ने, मूलधारका दल, विशेषतः एमालेलाई ठूलो राजनीतिक नोक्सानी हुने तिनको दाबी छ ।

तर, केबलकार पक्षधरको भनाइमा एउटा सानो समूहले मात्र यसको विरोध गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा केबलकारविरुद्ध प्रचारबाजी गर्नेहरू धेरैजसो ताप्लेजुङ जिल्ला बाहिरका, काठमाडौं र विदेशमा बस्ने पहिचान राजनीति पक्षधर छन्, स्थानीय हैन । स्थानीय समुदायको ९० प्रतिशत हिस्सा केबलकारको पक्षमा रहेको तिनको दाबी छ ।

कतिपयको तर्क यस्तो पनि सुनिन्छ – आफू काठमाडौं, लन्डन, हङकङ, युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित ठाउँ र देशमा बस्ने, देश छोडेर, पहिचान त्यागेर पश्चिमा आधुनिक सुख सुविधा भोग गर्ने, यता विकासको विरुद्ध माहोल बनाएर स्थानीयलाई विकासविहीन बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । दुवै पक्षबीच यस्ता भावनात्मक आरोपप्रत्यारोप जारी छन् ।

११. सहमतिमा अघि बढाउने कि खारेज गर्ने ?

विवाद चर्किदै जाँदा अन्ततः के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । लगानीकर्ताका अनुसार निर्माण कार्य धेरै अघि बढिसकेको छ । कुनै व्यवधान नभए आगामी १ वर्षभित्र निर्माण पूरा भई केबलकार सञ्चालनमा आउन सक्ने छ ।

आन्दोलनकारी पक्षले केबलकार निर्माण योजना स्थगन मात्र हैन पूर्णतः खारेज हुनु पर्ने धारणा राखिरहेको छ । पक्षधर भने आन्दोलनकारीलाई समेत सहमतिमा लिएर स्थगन भएको निर्माण कार्य अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् । अब निर्णय सङ्घीय सरकारको हातमा पुगेको छ ।

आन्दोलनकारीको माग पूरा गर्न सरकारले केबलकार योजना खारेज गर्ने निर्णय लिए अहिलेसम्मको लगानीकर्ताको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ । साथै, भविष्यमा जिल्लामा निजी क्षेत्रको लगानी जाने सम्भावना कमजोर हुनेछ । यसले ताप्लेजुङकै विकासमा असर पर्नेछ ।