स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अमिल्दो ऐन : उल्झनमा अस्पताल, मारमा जनता 

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नियमावलीमा उल्लेख भएका ऐनलाई बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारणलाई सेवा दिन प्रसूति अस्पतालहरू असक्षम भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा बीमित आमाबाट जन्मिएका नवजात शिशुलाई निःशुल्क उपचार दिनुपर्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, वास्तविकतामा बीमित आमाबाट जन्मिएका नवजात शिशुले नेपालमा निःशुल्क उपचार पाउँदैनन् ।

ऐनमा स्पष्ट लेखिएको भए पनि नेपालका प्रसूति अस्पतालहरू यस्तो सेवा दिन मान्दैनन् । जुन घटना हामीले नेपालभ्युजको अघिल्लो स्टोरीमा कभर गरिसकेका छौँ ।

किन सेवा दिन मान्दैनन् अस्पताल ?

पाटन अस्पतालका प्रशासन प्रमुख तीर्थ भुजेल लिस्टेड नभएकोलाई बीमा सुविधा दिँदा आफूहरू भुक्तानी नपाउने गरेको गुनासो सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बीमित व्यक्ति बीमामा लिस्टेड हुन्छ तर, नवजात शिशु लिस्टेड हुँदैन । लिस्टेड नभएकोलाई बीमा सुविधा दिँदा हामीले भुक्तानी पाउँदैनौँ ।’

उनका अनुसार नवजात शिशुलाई बीमा सुविधा दिँदा अस्पतालले कर्मचारीबाट नै त्यसको उपचार खर्च काट्ने गर्दछ । आफूहरू सेवाग्राहीलाई सेवा दिन चाहे पनि बोर्डको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

बोर्डले बीमित व्यक्तिकै भुक्तानी पनि समयमा नदिने भएकाले बीमामा सूचीकृत नभएको व्यक्तिलाई यो सुविधा दिँदा अस्पतालकै कर्मचारी समस्यामा पर्ने उनी बताउँछन् ।

कहाँ छ समस्या ?

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ६७ हजार शिशुले जन्म लिने गरेका छन् । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक ६० देखि ७० जना नवजात शिशुको जन्म हुन्छ ।

अस्पतालका सूचना अधिकारी राणु थापाका अनुसार थापाथली प्रसूति अस्पतालमा वार्षिक २० देखि २२ हजारसम्मका नवजात शिशुहरूले जन्म लिन्छन् ।

यद्यपि, सो अस्पतालमा भने सरकारको आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएकाले सम्पूर्ण महिलाको प्रसूति सेवा निःशुल्क रहेको छ । साथै, नवजात शिशुको उपचार पनि निःशुल्क रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको प्रसूति सेवामा अग्रणी नाम कमाएको पाटन अस्पतालमा भने बीमा बोर्डको समस्याले बीमितलाई सेवा दिन नपाएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भुजेलको भनाइ छ । उनी बीमित आमाबाट जन्मने बच्चालाई निःशुल्क उपचार गराउनु पर्छ भन्दै आउने सेवाग्राहीहरू सीमित मात्र रहेको उल्लेख गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस्तो मुद्दा दैनिक आउँदैन तर कहिले कसो आउँदा पनि समस्या पर्छ ।’ उनका अनुसार यस्तो मुद्दा पाटन अस्पतालमा हाल सम्म कति आए त्यसको कुनै तथ्याङ्क राखिएको छैन ।

‘कहिलेकाँही मात्र आउँछ यस्तो केस । तर यस्तो केस आउँदा हामीलाई नि धेरै समस्या पर्छ । उहाँहरू ऐन, नियममा उल्लेख भएको कुरा गर्नुहुन्छ, तर ऐनमा भए पनि बोर्डले कार्यान्वयन गर्न नसकेको कारण सेवा दिन मिल्दैन भनेर हामीले सम्झाउँदा पनि बुझ्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

यसर्थ, स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका अस्पतालहरूमा यी समस्या देखिने गरेका छन् । हालसम्म स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू ४८२ वटा रहेका छन् । जुन नेपालको सातै प्रदेशमा छरिएर रहेको छ ।

HOSPITAL_LIST_LATEST_OCT17_2024

बीमा बोर्डको अमिल्दो ऐन

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ४ को नियम १७ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै बीमितको सदस्यता सक्रिय रहेको अवधिभित्र शिशु जन्मिएमा नवजात शिशुलाई बीमितको सदस्यता बहाल रहने अवधिसम्मको लागि थप योगदान रकम नलिई सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ ।’

फेरि, बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ को परिच्छेद ४ को ‘ख’मा बीमा योजनामा समावेश भएका व्यक्तिको हकमा मात्र दाबी गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यी शर्तहरू पूरा गरेमात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाइने उल्लेख छ ।

यसर्थ, अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा उल्लेख भएअनुसारको बीमित आमाबाट जन्मने बच्चालाई निःशुल्क उपचार दिएपनि बीमा दाबी समीक्षा तथा मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७८ अनुसार अस्पतालले भुक्तानी दाबी गर्न नपाउने देखिन्छ ।

यी ऐन र नियमहरू केलाउँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमितको शिशुलाई उपचार सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने, तर अस्पताले भुक्तानी दाबी गर्न नपाउनेजस्ता उल्झनको कारण अस्पतालले यी सेवा नदिने देखिन्छ ।

‘निःशुल्क सबै स्वास्थ्य कार्यक्रम मर्ज हुनपर्छ’

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोगका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारी सरकारले चलाएका सबै कार्यक्रम गाभेर एकै कार्यक्रम बनाए सेवा प्रदान गर्ने संस्था र सेवाग्राही सबैलाई सहज हुने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको आमा सुरक्षा, शिशु सुरक्षा, बीमा सुविधा लगायतका सबै कार्यक्रमहरू एक अर्कामा मर्ज गरेर एकै बनाए सबैलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले थपे, ‘आमा सुरक्षा लागू नगरेर बीमा सुविधा मात्र दिएका अस्पतालहरूमा यस्तो समस्या छ । यो बीमा बोर्डको लापरबाही हो ।’

ऐनमा भएका विषयलाई अस्पतालहरूले लागू गरेको छ/छैन हेरेर कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा बोर्डले बीमाको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने हुनाले अस्पतालहरू ऐनमा भएकै सेवा प्रदान गर्न नमानेको हुनसक्ने उनी बताउँछन् ।

यसबारेमा पाटन अस्पतालका प्रशासन प्रमुख भुजेल भन्छन्, ‘हामीले पटक पटक बोर्डका अध्यक्षलाई यस्तो समस्या आइरहेको छ । समाधानका लागि पहल गर्न पर्याे भनेर कुरा उठायौँ । भइहाल्छ मात्र भन्नुभयो, तर काम भएन ।’

रिक्त कार्यकारी निर्देशककाे खाेजी

बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नभएको करिब ३ महिना भइसकेको छ । गत कार्तिक २५ मा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर डा. दामोदर बसौला बिदा भएपश्चात् रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पद हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

सोमबार रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पदमा ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । दरखास्त दिनेहरूमा गङ्गप्रसाद जोशी, डा. शक्ति बस्नेत, रामप्रताव यादव, डा. सागरकुमार राजभण्डारी र रामप्रसाद पौडेल छन् ।

त्यस्तै, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कमल पन्थी, डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी, डा. प्रमोदकुमार यादव, होमनाथ न्यौपाने र डा. रघुराज काफ्लेले पनि कार्यकारी निर्देशन पदमा दरखास्त पेस गरेका छन् ।

दरखास्त दिएकामध्ये ५ जनाको नाम सर्ट लिस्ट गरी कार्य योजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई डाकिने र त्यसपछि उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने कम्तीमा ३ जनाको नाम छनाेट गरी समितिले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् ती उम्मेदवारमध्ये एक जनालाई बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेछ । यय विषयमा नेपालभ्युजले जिज्ञासा राख्दा निमिक्त कार्यकारी निर्देशकले आफू बाहिर रहेका कारण बोल्न नमिल्ने बताए बोर्डको सूचना अधिकारी विकेश मल्लको मोबाइल फोन स्वीचअफ गरिएको पाइयो ।