नेपालमा एचपीभी खोपको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको हो ?

काठमाडौं । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारक एचपीभी भाइरसविरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गरेर नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइएको दाबी गरिएको एउटा भिडिओ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भाइरल भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एचपीभी खोपको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको भन्दै अनेक पोष्ट भएका छन् । त्यस्तै, एउटा पोष्ट ६ हजार दुई सय फलोअर्स रहेको बोहरा राजेश नामक फेसबुक पेजमा ‘बाँदरपछि भ्याक्सिनको परीक्षण युगाण्डा, नेपाललगायतका गरिब देशमा गरिन्छ’ क्याप्सन राखेर सञ्चारकर्मी टीकाराम यात्रीको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘अँध्यारोबाट उज्यालोतिर’को क्लिप अपलोड गरिएको छ ।

क्लिपमा कार्यक्रम प्रस्तोता यात्रीले प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौलालाई प्रश्न सोध्छन्, “कृष्ण चालिसे जीले प्रश्न सोध्नुभएको छ, विशेषगरी हालसालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्कूले विद्यार्थीलाई पाठेघरको क्यान्सरको खोपका विषयमा उहाँकाअनुसार जापानले यसलाई बहिस्कार गरेको, भारतले वास्ता नगरेको, नेपाललाई चाहिँ प्रयोगशाला बनाइयो कि ! कहीँ न कहीँ ।”

जवाफमा सङ्ग्रौला भन्छन्, “अब यो भ्याक्सिनको बारेमा अहिले मात्र कुरा उठ्या होइन्, धेरै अघि कुरा उठ्या हो । मैले एउटा सन्दर्भमा केही डाक्टर साथीहरुलाई त भने पनि, हामी कतै टूल चाही नबनौँ है । विभिन्न अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट विद्यार्थी आएर अस्पतालमा छन्, त्यहाँ चाहीँ जाँच्न आएका मानिसहरुको प्याथोलोजीकल टेस्ट गर्ने, त्यो जम्मै गरिराको छ । र, एउटा कुरा के निश्चित हो भने बाँदरपछिको टेस्ट कि युगान्डामा गरिन्छ कि नेपालमा गरिन्छ ।”

तथ्य के हो ?

नेपालमा सरकारले दिने नियमित खोपको कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाबाट हुँदै आएको छ । एचपीभी खोप अभियान पनि खोप महाशाखाले नै देशव्यापी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार अन्य देशमा भएको ट्रायलमार्फत प्रभावकारी र सुरक्षित प्रमाणित भइसकेकाले नेपालमा ट्रायल गरिएको होइन ।

उनकाअनुसार औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिएर नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको हो । “कुनै पनि खोप वा औषधि नेपालका नागरिकमा प्रयोग गरिन्छ भने क्लिनिकल ट्रायल गर्नु नराम्रो होइन, तर अहिले एचपीभी खोपको ट्रायल गरिएको होइन” डा. गौतमले भने ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले समेत एचपीभी खोप प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सनले पनि एचपीभी खोपलाई प्रयोगको लागि स्वीकृति दिइसकेको छ ।

एचपीभी भ्याक्सिन सन् १९९१ मा विकास गरिएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकाको फूड एण्ड ड्रग एडमिनिष्ट्रेशनले सन् २००६ मा यो भ्याक्सिनलाई अमेरिकामा नौदेखि २६ वर्षका उमेर समूहका केटीहरुलाई लगाउन अनुमति दिएको थियो । सन् २०१९ मा एक सय भन्दा बढी देशले यो खोपलाई आफ्नो नियमित खोप कार्यक्रम अन्तर्गत राखेका थिए ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कुनै नयाँ औषधि वा खोप प्रयोगमा ल्याउन उचित छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गर्ने उद्देश्यले अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सालयमा रोगी वा अन्य व्यक्तिको स्वेच्छा अनुसार औषधि सेवन गराई वा खोप लगाई परीक्षण गर्ने कार्यलाई क्लिनिकल ट्रायल भनिन्छ ।

नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि नेपाललाई क्लिनिकल ट्रायल गरेर ‘गिनिपिग’ बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भएको थियो । जब–जब नेपालमा कुनै नयाँ खोप या औषधि कार्यक्रम सुरु हुन्छ, तब क्लिनिकल ट्रायल गरेर गिनिपिग बनाउन लागिएको भन्दै विरोध हुन्छ ।

किन गर्नुपर्छ क्लिनिकल ट्रायल ?

नेपालमा स्वास्थ्यका कुनैपनि अनुसन्धान तथा ट्रायल गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग (एनएचआरसी) इथिकल अप्रुभल लिनुपर्छ ।

औषधि ऐन २०३५ (तेस्रो संसोधन) मा खोपको क्लिनिकल ट्रायलको लागि नेपाल सरकारसँग (मन्त्रिपरिषद्को) स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न स्वीकृति दिएपछि एनएचआरसी मार्फत क्लिनिकल ट्रायलको काम अघि बढाइन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कुनै पनि खोप वा औषधि स्वीकृत गर्नका लागि चार चरणको क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ । पहिलो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा थोरै मानिस सहभागी हुन्छन् । त्यतिबेला खोप वा औषधिको डोज र सम्भावित असर पहिचान गर्ने काम हुन्छ ।

दोस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरु सामेल हुन्छन्, त्यहाँ प्रयोगात्मक उपचारको सुरक्षा र प्रभावकारिताको आकलन गरिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणका ट्रायल प्रभावकारी र सुरक्षित देखिएपछि एक भन्दा बढी देशमा उक्त खोप प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भनेर तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ ।

तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलले प्रयोगात्मक औषधि वा खोपलाई मानक उपचारसँग तुलना गर्छ । सुरक्षा र प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्दै ‘साइडइफेक्ट’को बारेमा अध्ययन गर्छ । नयाँ औषधि वा खोप स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे निर्णय तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलले निर्धारण गर्छ ।

चौथो चरणको ट्रायलमा खोपको प्रभावकारिता अध्यनयपश्चात् त्यसलाई स्वीकृति दिने काम हुन्छ, जसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका अन्य सङ्गठनले प्राप्त नतिजालाई अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने गर्छन् ।

नेपालमा हालसम्म तेस्रो र चौथो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको लागि मात्र स्वीकृति दिइएको एनएचआरसीका अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल बताउँछन् ।

उनका अनुसार कुनै पनि खोप वा औषधि नेपालमा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ कि हुन्न भनेर ट्रायल गर्नु नराम्रो काम होइन । “क्लिनिकल ट्रायल नगरि कुनै पनि खोप वा औषधि प्रभावकारी हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन, त्यसैले क्लिनिकल ट्रायल गरेतापनि त्यसलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गर्नुहुन्न,” डा. धिमालले भने ।

नेशनल इथिकल गाइडलाइन फर हेल्थ रिसर्च इन नेपालमा राखिएको मापदण्ड पूरा गरेमा एनएचआरसीले स्वास्थ्य अनुसन्धानको लागि इथिकल अप्रभुल दिन्छ ।

मन्त्रीपरिषद्‌ले खोपको लागि ट्रायल गर्न स्वीकृति दिएपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, औषधि व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित अस्पतालसँग स्वीकृति लिइने धिमाल बताउँछन् । ट्रायलमा सहभागी मानिसहरुलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने नेशनल इथिकल गाइडलाइन फर हेल्थ रिसर्च इन नेपालमा उल्लेख छ ।

उक्त गाइडलाइनअनुसार परीक्षणमा सहभागीको बीमा गरिन्छ । परीक्षणको क्रममा केही खतरा देखियो भने उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । परीक्षणमा सहभागीहरुको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन समस्या देखिएमा अनुसन्धान टिमले जिन्दगीभरी भरणपोषण गर्नुपर्ने गाइडलाइनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमका अनुसार नेपालमा अहिले एचपीभी खोपको क्लिनिकल ट्रायल गरिएको होइन । अन्य देशमा भएका क्लिनिकल ट्रायलको नतिजाले खोपलाई सुरक्षित र प्रभावकारी मानेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रयोगको लागि स्विकृत दिइसकेको छ ।

(नेपाल तथ्यजाँच (NepalFactCheck.org)का लागि सागर बुढाथोकीले तथ्यजाँच गरेको सामग्री । तथ्यजाँच यहाँ पढ्न सकिन्छ ।)