स्वास्थ्य बिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४ महिनाअघि गठन भएको स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव समितिले २ महिनाअघि पेस गरेको स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको स्वास्थ्य बिमा प्रतिवेदन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रम स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उहाँले सरकारलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बिमामा हालसम्म ७ अर्ब ५० लाख निकासा भएको र असार मसान्तसम्म ४० अर्ब पुग्छ । सरकारले निकासा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि नियमित आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बिमामा धेरै समस्या छन् ।

उहाँले प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमालाई ५ लाख बनाउन मिल्ने छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति पछिमात्र गरिएको जानकारी गराइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल आफैंले यो अन्तर्गत बिमा नगरेको र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि छुट्टै बिमा भएकोले एकीकृत स्वास्थ्य बिमाको खोजी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा तीनै तहको सरकारको दायित्व हो । नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनवटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बिमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।

मन्त्री पौडेलले हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बिमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पु¥याइनेछ । नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंशमात्र स्वास्थ्य बिमा कोषमा सीधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले राज्यको कोषबाट तलब खाने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।

समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा सबैको चासोको विषय हो र यसको सुधारका लागि निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नुपर्छ र आगामी आर्थिक वर्षमा ६६ लाखलाई समेट्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।