सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन ओली, देउवा र प्रचण्डको एउटै बोली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संकट बढ्दै गएको परिस्थितिमा संविधान कार्यान्वायन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन तीन दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सिंहदरबारमा बसेको काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन तीन दल गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि गठित आयोगलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिँदै शान्ति प्रकियाका कामलाई पूर्णता दिन अब विलम्ब गर्न नहुने प्रस्ताव ओलीको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री  ‌ओलीले भने,’राजनीतिक संकट फरक ठाउँमा आइपुगेको बेलामा संविधानको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी छ । शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने विषय पनि महत्त्वपूर्ण काम मध्येको एउटा हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गरौँ ।’

तीनै दलले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि शान्ति प्रक्रियाको काम अलपत्र परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक यसलाई जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने पक्षमा आफु रहेको बताए । ‘जसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि यो प्रक्रियालाई सकाउँ भनेर भनियो तर, पूरा हुन सकेन । यसपटक अब टुंग्याउने गरी नै अगाडि बढौँ,’ ओलीको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा ओलीको उक्त प्रस्तावपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति जनाए । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पटकपटक यो प्रक्रिया अवरूद्ध भएको भन्दै यसपटक निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सहयोगका लागि माओवादी तयार रहेको बताए । प्रचण्डको भनाइ उद्दृत गर्दै बैठकमा सहभागि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले भने,’यो विषय अब धेरै लम्बिनु हुँदैन । हामीले पर्याप्त छलफल र बहस गरिसक्यौँ । शान्ति प्रक्रिया सबैको साझा विषय पनि हो । अब तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने पहल साँच्चिकै भएको हो भने माओवादीले सहयोग गर्न तयार छ ।’

बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो चिन्ता रहेकाले यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाको विषय राजनीतिक विषय मात्रै रहेन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो र चिन्ता छ । यसलाई सकेसम्म छिटो टुंङ्ग्याऔँ,’ बैठकमा देउवाले भने ।

तीन दलका शीर्ष नेता यसलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयमा एकमत भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष सल्लाहकार अग्नि खरेलले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन समिति तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा २०८० माघ १५ गते सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २९ मा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसको एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्न भनेको थियो । उक्त आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । कानुनअनुसार समिति गठन भएको दुई महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यतिबेला सिफारिस समितिले नै पूर्णता पाउन सकेन ।

त्यसपछि २०८१ कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्त्वको सरकारले मिश्रकै नेतृत्त्वमा दोस्रोपटक सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यस समितिले खुला आह्वानमार्फत पूर्व न्यायाधीशदेखि संवैधानिक निकायका आयुक्तहरूसम्मको आवेदन स्वीकृत गर्दै ४० जना छनौटसमेत गरेको थियो । समितिको छनौट प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट बनेपछि सिफारिस समितिका संयोजक मिश्रले फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न सुझाएका थिए ।

प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच सोमबार बनेको सहमति पश्चात मिश्रले दिएको सुझाव चार महिनापछि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । ‘शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमति अनुसार आयोगका पदाधिकारी छनौटमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार खरेलले भने ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलािप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन सम्बन्धी आयोगमा काङ्ग्रेसले सत्य निरूपण र एमालेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्ष लिने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् । दुबै आयोगमा माओवादीलाई तीन तीन सदस्य दिने दुई दलबीचको समझदारी छ । आजको बैठकमा भागबन्डाका विषयमा कुनै कुरा नउठेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बस्नेतले बताए । ‘दुई दलबीचको भागबन्डाको सहमति हामीले थाहा पाउने कुरा भएन, आजको बैठकमा त्यसबारे कुरा पनि उठेन । शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने समझदारी  र सहमति सबैभन्दा ठूलो हो । पदाधिकारी र सदस्यका विषयमा सिफारिस समितिले निर्णय लिनेछ,’ उनले भने ।

शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेको भन्दै मानवअधिकार संघ संगठन तथा पीडितहरूले दलहरूलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।